आपराधिक मुकदमों में राज्य 'पीड़ित' नहीं, दोषमुक्ति को चुनौती देने के लिए सीआरपीसी की धारा 372 लागू नहीं कर सकता; सीआरपीसी की धारा 378 के तहत कार्यवाही हो सकती है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि राज्य सरकार को सीआरपीसी की धारा 372 के तहत 'पीड़ित' नहीं माना जा सकता और बरी करने के आदेश के खिलाफ उसके द्वारा दायर अपील उक्त प्रावधान के तहत सुनवाई योग्य नहीं है।जस्टिस एस राचैया की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि विधायिका ने बरी किए जाने के खिलाफ अपील को प्राथमिकता देने के लिए राज्य को धारा 378 सीपीसी के तहत एक अलग प्रावधान प्रदान किया है।यह देखा गया,"जब बरी किए जाने के खिलाफ राज्य में अपील दायर करने के लिए अलग प्रावधान निर्धारित है...तो राज्य उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनजाने में बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने के बाद उसकी पहचान छिपाने के निर्देश दिये

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि गर्भावस्था की मेडिकल टर्मिनेशन की मांग करने वाली बलात्कार पीड़िता गर्भवती महिला की पहचान सभी अदालती रिकॉर्डों से छिपाई जाए, जिसमें न्यायालय द्वारा पारित सभी संचार और आदेश भी शामिल हैं। जस्टिस सलिल कुमार राय और जस्टिस सुरेंद्र सिंह-प्रथम की पीठ ने याचिकाकर्ता को गर्भावस्था का मेडिकल टर्मिनेश कराने की अनुमति देते हुए कहा कि उसकी पहचान रिट याचिका में उजागर की गई थी और अनजाने में हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध आदेश में इसका...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की याचिका सुनने वाले न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अवमानना ​​​​नोटिस जारी किया

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को उन सभी लोगों को अवमानना ​​​​नोटिस जारी किया जो स्किल डेवेलपमेंट घोटाला मामलों में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने में कथित रूप से शामिल थे।जस्टिस चीकाती मानवेंद्रनाथ रॉय और जस्टिस तारालादा राजशेखर राव की खंडपीठ ने नाराजगी व्यक्त की और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को उत्तरदाताओं से जुड़े खातों के वास्तविक मालिकों की पहचान करने का निर्देश दिया।आपराधिक अवमानना ​​प्रस्ताव ...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के आधार पर व्यक्ति ने 17 साल तक मृत पिता के सरकारी आवास पर कब्जा किया, राज्य सरकार को अब देने होंगे 5 लाख रुपये

मृत सरकारी कर्मचारी के बेटे द्वारा 2006 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आधार पर 17 साल की अवधि तक अपने पिता के सरकारी आवास पर कब्जा करने के लिए अब उसे दंडात्मक लगाने के बदले में राज्य सरकार को मुआवजा देने के लिए कहा गया।हालांकि बेटे को अनुकंपा के आधार पर क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था और वह खुद सरकारी आवास का हकदार था, लेकिन वह जिस घर पर रह रहा था, वह उससे अलग श्रेणी का होगा।कोर्ट ने कहा कि जब मामला शुरू किया गया था तब यह तथ्य उसके संज्ञान में नहीं लाया...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भर्ती घोटाले में सीबीआई, ईडी की जांच के लिए 'नुकसानदेह' कार्य करने पर स्पेशल सीबीआई जज को फटकार लगाई, ट्रांसफर का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक तीखे फैसले में पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मोलॉय घटक को अलीपुर के विशेष सीबीआई जज अर्पण चटर्जी के लंबित स्थानांतरण को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह निर्देश सीबीआई के डीआइजी और एसआईटी प्रमुख अश्विन शेनवी की ओर से दिए गए सबमिशन कि भर्ती घोटाले की जांच कर रहे एसआईटी सदस्यों को सीबीआई जज पूछताछ के लिए कोलकाता पुलिस के पास भेज रहे हैं। विशेष सीबीआई जज के कार्यों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा,"मुझे एसआईटी प्रमुख ने बताया कि एक...

अनुच्छेद 22(4) | राज्य को हिरासत के 3 महीने के भीतर केरल असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आदेश की पुष्टि करनी चाहिए: हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार को इसके निष्पादन की तारीख से 3 महीने के भीतर केरल असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 2007 (कापा, 2007) के तहत जारी हिरासत आदेश की पुष्टि करनी चाहिए।जस्टिस अनु शिवरामन और जस्टिस सी. जयचंद्रन की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि संविधान का अनुच्छेद 22 (4) तीन महीने की अवधि से अधिक हिरासत में रखने पर रोक नहीं लगाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उज्जल मंडल बनाम राज्य (1972) मामले में फैसला सुनाया कि जब तक हिरासत की तारीख से 3 महीने के भीतर पुष्टि की शक्ति का...

यूपी स्कॉलरशिप स्कैम: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर हाइगिया एजुकेशनल ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट को अग्रिम जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को हाइगिया एजुकेशनल ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट सैयद इशरत हुसैन जाफरी को मेडिकल आधार पर अग्रिम जमानत दे दी, जो यूपी के 500 करोड़ रुपये के पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले में आरोपी हैं।कोर्ट ने जमानत देते हुए इस तथ्य को ध्यान में रखा कि आवेदक की मेडिकल स्थिति को एक्सपर्ट डॉक्टरों के पैनल द्वारा प्रमाणित किया गया है।जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने 23 अगस्त के आदेश में आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी।जाफरी ने तब हाईकोर्ट का रुख किया जब लखनऊ की एक सत्र अदालत ने 5 अगस्त...

क्या नियमित/अग्रिम जमानत के लिए आरोपी के आवेदन में पीड़ित को शामिल किया जाना 'आवश्यक पक्ष' है: राजस्थान हाईकोर्ट फैसला करेगा

राजस्थान हाईकोर्ट जल्द ही यह तय करेगा कि क्या किसी आपराधिक मामले में पीड़ित "आवश्यक पक्ष" है और उसे सीआरपीसी की धारा 437, 438 और 439 के तहत नियमित या अग्रिम जमानत के लिए आरोपी द्वारा दायर आवेदनों में आवश्यक रूप से पक्षकार बनाया जाना चाहिए।जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने बुधवार को इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया।न्यायाधीश ने नीटू सिंह उर्फ नीटू सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामले में समन्वय पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यालय द्वारा जारी 15 सितंबर, 2023 के स्थायी आदेश...

एक विवाहित व्यक्ति के दूसरी महिला के साथ "अवैध संबंध" का खामियाजा उसकी पत्नी, बच्चों को भुगतना पड़ता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक विवाहित व्यक्ति के तलाकशुदा महिला के साथ रहने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि उनके "अवैध संबंध" का खामियाजा उस व्यक्ति की पत्नी और बच्चों को भुगतना पड़ा। कोर्ट ने उस व्यक्ति की पत्नी के खिलाफ दंपति की सुरक्षा याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह महज एक "छिपाना" है और उसे पत्नी को 25 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।दंपति ने आरोप लगाया कि उस व्यक्ति की पत्नी उसके घर पर आई, महिला के साथ दुर्व्यवहार किया और झूठे और तुच्छ आरोप लगाकर "एक...

ट्रेडमार्क के उपयोग को उचित ठहराने के लिए भारतीय कंपनी ने किया ब्रह्मा, विष्‍णु और महेश का उल्लेख, दिल्ली हाईकोर्ट ने दलील नहीं मानी; जर्मन कंपनी को अंतरिम राहत दी

एक भारतीय कंपनी ने हाल ही में ट्रेडमार्क के उपयोग को उचित ठहराने के लिए हिंदू त्र‌िदेव-ब्रह्मा, विष्‍णु और महेश का उल्लेख किया, हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने उसकी दलील को खा‌रिज कर दिया। कपंनी पर एक जर्मन मेडिकल उपकरण कंपनी "वीबीएम" के चिन्ह का उल्लंघन करने का आरोप है।जर्मन कंपनी को अंतरिम राहत देते हुए जस्टिस सी हरि शंकर की पीठ ने कहा, "किसी पुष्ट दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में ''ब्रह्मा, विष्णु, महेश'' की सफाई कानून की कसौट पर खरा उतरने के लिए बहुत ही कमज़ोर है।"पीठ "वीबीएम" ब्रांड के तहत...

धारा 15ए एससी/एसटी अधिनियम| निवारक हिरासत के बाद आरोपी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पीड़ित को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी व्यक्ति की निवारक हिरासत, जिस पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप है, के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, अधिनियम की धारा 15-ए(3) और (5) के प्रयोजनों के लिए 'संबद्ध कार्यवाही' नहीं है। ये धाराएं पीड़ित को उसके मामले से जुड़ी किसी भी अदालती कार्यवाही के लिए नोटिस और सुनवाई के अवसर का प्रावधान करती हैं, जिसमें आरोपी की जमानत,‌ डिसचार्ज, रिहाई, पैरोल, दोषसिद्धि या सजा शामिल है।कोर्ट ने माना कि...

केरल हाईकोर्ट ने आरोपी और पीड़िता की शादी के बाद POCSO Act के तहत कार्यवाही रद्द की

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी, जिस पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 और 376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) की धारा 8 सपठित धारा 7 के तहत अपराध करने का आरोप था। कोर्ट ने उक्त कार्यवाही इस आधार पर कि अब दोनों पक्षकारों विवाहित हैं।जस्टिस गोपीनाथ पी. ने कहा,"याचिकाकर्ता और पीड़िता अब पति-पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं। इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।"याचिकाकर्ता...

'एक प्रमुख एजेंसी होने के नाते एनआईए से कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की अपेक्षा की जाती है': तेलंगाना हाईकोर्ट ने 'डीके बसु दिशानिर्देशों' का पालन किए बिना गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने एनआईए द्वारा की गई एक 34 वर्षीय व्यक्ति की गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया है और उसकी रिहाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि एक प्रमुख जांच एजेंसी होने के नाते, एनआईए से कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की उम्मीद की जाती है।जस्टिस के लक्ष्मण और जस्टिस के सुजाना की पीठ ने यह टिप्पणी की क्योंकि उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एनआईए ने बंदी को गिरफ्तार करते समय डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित गिरफ्तारी...

मामले को ट्रांसफर करने का सेशन जज का आदेश सीआरपीसी की धारा 407 के तहत अपील योग्य नहीं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने एक मामले के ट्रांसफर के लिए सीआरपीसी की धारा 408 के तहत सत्र न्यायाधीशों द्वारा जारी आदेश की अपीलीयता के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान करते हुए पुष्टि की है कि ऐसे आदेश सीआरपीसी की धारा 407 के तहत अपील योग्य नहीं हैं।सीआरपीसी की धारा 408 सत्र न्यायाधीश को अपने सत्र प्रभाग में मामलों और अपीलों को एक आपराधिक न्यायालय से दूसरे आपराधिक न्यायालय में ट्रांसफर करने का अधिकार देती है। सीआरपीसी की धारा 407 मामलों और अपीलों को ट्रांसफर करने की हाईकोर्ट की शक्ति से संबंधित है। इसकी उप-धारा...

मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस के लिए कम से कम गंभीर अपराधों में ऑडियो-विज़ुअल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया तय की

सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश का अनुपालन करते हुए और आपराधिक न्याय प्रणाली के हित में मद्रास हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव, गृह विभाग और पुलिस डायरेक्टर जनरल को सीआरपीसी की धारा 161 के तहत मतलब, कम से कम गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में ऑडियो-विज़ुअल इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग करके गवाहों के बयान दर्ज करने का निर्देश दिया है।सीआरपीसी की धारा 161 जांच अधिकारियों को किसी अपराध के गवाहों से पूछताछ करने का अधिकार देती है।जस्टिस आर सुरेश कुमार और जस्टिस केके रामकृष्ण ने कहा कि गवाहों के बयान अक्सर...

गुजरात हाईकोर्ट सीजे ने एचसी में 'नियम' जारी करने और उसके 2-3 सप्ताह बाद जमानत मामलों की सुनवाई बंद करने की वकालत की

गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने गुरुवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वह जमानत मामलों में नियम निसी जारी करने और उसके बाद 2-3 सप्ताह के लिए सुनवाई के लिए उन मामलों को पोस्ट करने की एचसी में चल रही प्रथा को समाप्त करने के लिए काम कर रही हैं।सीनियर एडवोकेट और जीएचसीएए के पूर्व अध्यक्ष असीम पंड्या द्वारा विचाराधीन प्रथा से संबंधित मामले को तत्काल प्रसारित करने की मांग के बाद यह मुद्दा सीजे की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष आया।चीफ जस्टिस अग्रवाल ने सीनियर एडवोकेट पंड्या को सूचित किया,“हम...

राष्ट्रपति मुर्मू ने वुमन इंक्लूसिव ज्यूडिशियरी पर जोर दिया, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में 'एडीएम जबलपुर' मामला याद किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एनेक्सी भवन के शिलान्यास समारोह में बुधवार को बोलते हुए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि न्यायिक प्रणाली में महिलाओं की अधिक भागीदारी न्यायपालिका के हित में होगी।यह देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट में लगभग नौ प्रतिशत महिला न्यायाधीश और हाईकोर्ट में लगभग चौदह प्रतिशत महिला न्यायाधीश हैं, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि न्यायिक प्रणाली में महिलाओं की उचित भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि उनमें न्याय की स्वाभाविक भावना होती है।उन्होंने कहा,“इसीलिए कहा जाता है कि मां अपने...

पति द्वारा शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली महिलाओं को मध्यस्थता के लिए भेजने के दिल्ली पुलिस के स्थायी आदेश के खिलाफ याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें महिलाओं द्वारा अपने पतियों के खिलाफ शारीरिक हिंसा और हत्या के प्रयास और गंभीर चोट जैसे अन्य संज्ञेय अपराधों का आरोप लगाने वाली शिकायतों में अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की खंडपीठ ने अपने विशेष आयुक्त के माध्यम से केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और महिला अपराध सेल से जवाब मांगा।यह याचिका चार महिलाओं द्वारा दायर की गई, जिन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें कई...

केवल किसी को 'मरने के लिए कहना'आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं, क्षणिक आवेश में कहे गए शब्द सही मायने में नहीं दिखते: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि केवल 'जाओ और मरो' कहना उकसावे की श्रेणी में नहीं आएगा, जैसा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 के तहत परिभाषित है।जस्टिस के लक्ष्मण और जस्टिस के सुजाना की खंडपीठ ने दोहराया कि बहस के दौरान आदान-प्रदान किए गए शब्द 'पल के आवेग' में कहे गए हैं। इन्हें 'मनुष्य के इरादे' के रूप में नहीं माना जा सकता।खंडपीठ ने कहा,"केवल "जाओ और मर जाओ" शब्द कहना आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। भले ही हम अभियोजन पक्ष की कहानी को स्वीकार कर लें कि अपीलकर्ता...

भाभी के साथ पति के अवैध संबंध आईपीसी की धारा 498ए के तहत क्रूरता: मद्रास हाईकोर्ट ने बरी करने का फैसला खारिज किया, जांच की आलोचना की

आत्मदाह से अपनी पत्नी की मौत के मामले में व्यक्ति को बरी करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि पति का अपने बड़े भाई की पत्नी के साथ अवैध संबंध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के तहत पत्नी पर क्रूरता के समान होगा।पीड़िता की मां अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि पीड़िता ने अपने वैवाहिक घर में क्रूरता का शिकार होने के बाद आत्मदाह करके आत्महत्या कर ली है, क्योंकि उसके पति का अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध था। हालांकि पति और भाभी पर आईपीसी की धारा 498ए, 306 और 304 (बी) के तहत आरोप लगाए गए, लेकिन ट्रायल...