कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस के साथ 'झगड़ा' के लिए सुवेन्दु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर से इनकार कर दिया, कहा- नेता का सार्वजनिक रूप से अपशब्दों का उपयोग 'पूवर टेस्ट' था

कलकत्ता हाईकोर्ट ने लोक सेवक को उसके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए बल के आपराधिक उपयोग और गलत तरीके से रोकने के अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 341 और 353 के तहत भाजपा नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी।एक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान अधिकारी की कथित तौर पर पुलिस के साथ बहस हो गई थी और उन्हें पुलिस अधिकारी के साथ बहस करते हुए पाया गया, कथित तौर पर उन्हें प्रतिष्ठान का पिट्ठू कहा गया और यहां तक कि असंयमित भाषा का भी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर सरकारी संगठनों द्वारा मवेशियों की अवैध जब्ती और कदाचार का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 का सख्ती से अनुपालन करने की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने आगे प्रार्थना की कि जानवरों को जब्त करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाएं और निजी एनजीओ को संबंधित मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ऐसे जानवरों को रखने से प्रतिबंधित किया जाए। याचिकाकर्ता संगठन का दावा है कि वह मवेशियों और अन्य जानवरों सहित जानवरों की देखभाल में शामिल लोगों को सहायता प्रदान करने में शामिल है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कई रजिस्टर्ड और...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेता संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा- ईडी जादूगर की तरह काम नहीं कर सकता

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह की याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जादूगर की तरह काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। किसी मामले की जांच करने और मामले तक पहुंचने में समय लगेगा।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,“भले ही जांच एजेंसी/ईडी प्रमुख जांच एजेंसी हो, उनसे जादूगर के रूप में काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। भले ही तकनीक की मदद से और बेहतर जांच कौशल का उपयोग किया जाए, फिर भी...

स्वास्थ्य और कल्याण उत्पादों में भ्रम से बचना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदीकेयर के "WELL" मार्क्स के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में मोदीकेयर लिमिटेड द्वारा 4 प्रतिवादियों के खिलाफ उनके उत्पाद के नामों की नकल करने और भ्रामक रूप से समान व्यापार पोशाक अपनाने के लिए दायर मुकदमे का फैसला सुनाया।मोदीकेयर लिमिटेड भारत के अग्रणी समूह के.के. मोदी समूह का एक हिस्सा है, जिसमें 24सेवेन कन्वीनियंस स्टोर्स जैसे उद्यम शामिल हैं। यह खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों, न्यूट्रास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों सहित विभिन्न एफएमसीजी उत्पादों का निर्माण, विपणन और बिक्री करता है।मुकदमे के माध्यम से मोदीकेयर ने लंबे और...

जिला अपीलीय अदालत द्वारा दोषसिद्धि, सजा की पुष्टि के बाद ट्रायल कोर्ट सीआरपीसी की धारा 389 के तहत दोषियों को जमानत नहीं दे सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जिला अपीलीय अदालत द्वारा दोषसिद्धि के फैसले की पुष्टि करने और सजा आदेश जारी करने के बाद, ट्रायल कोर्ट के पास सीआरपीसी की धारा 389 के तहत दोषी व्यक्तियों को जमानत देने का अधिकार नहीं है।जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि हालांकि ट्रायल कोर्ट को सजा को निलंबित करने और जमानत देने का अधिकार है यदि वह संतुष्ट है कि दोषी व्यक्ति दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील पेश करने का इरादा रखता है, यह शक्ति अपील प्रक्रिया तक सीमित है।उपरोक्त फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश -16,...

चाइल्ड केयर इंस्टिट्यूट्स जेलों से भी बदतर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे संस्थानों के संचालन में कमियों पर स्वत: संज्ञान लिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश में चाइल्ड केयर इंस्टिट्यूट्स के संचालन में कमियों के संबंध में एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका दर्ज की।जस्टिस अजय भनोट द्वारा किए गए निरीक्षण में, पूरे उत्तर प्रदेश में चाइल्ड केयर इंस्टिट्यूट्स के संचालन में कई कमियां सामने आईं, जो सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उक्त घरों में रहने वाले बच्चों के मौलिक अधिकारों को उलझाती है।चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने यह देखते हुए कि बच्चों को छोटी और तंग जगहों पर रहना पड़ता है,...

[हिंदू विवाह अधिनियम] वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश का पालन करने में पत्नी की विफलता तलाक का आधार: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक जोड़े के विवाह को समाप्त कर दिया है, क्योंकि पति द्वारा दायर एक आवेदन पर ट्रायल कोर्ट द्वारा दाम्पत्य बहाली का आदेश पारित करने के बाद भी पत्नी पति के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हुई थी।जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार और जस्टिस जी बसवराज की खंडपीठ ने पति द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और परित्याग के आधार पर तलाक की मांग करने वाली उसकी याचिका को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।रिकॉर्ड देखने पर पीठ ने पाया कि अपीलकर्ता/पति ने 2016 में कानूनी नोटिस जारी कर...

केवल ऋण राशि वसूलने की मांग करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति कर्ज की वसूली की मांग करता है तो केवल इस कृत्य को आत्महत्या के लिए उकसाने के रूप में नहीं माना जाएगा क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसने ऋण दिया है वह निश्चित रूप से इसे वापस लेना चाहेगा।चीफ ज‌िस्टिस रमेश सिन्हा की पीठ ने शैला सिंह नाम की महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दर्ज एफआईआर और आरोप पत्र को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।मामलामृतिका के पति नरेश यादव ने वर्तमान याचिकाकर्ता को प्रधान मंत्री विकास कौशल योजना से संबंधित एक सरकारी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी, ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सिंह के सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू को सुनने के बाद सिंह को राहत देने से इनकार कर दिया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इस तर्क पर कि यह एक राजनीति से प्रेरित मामला है, कहा कि ईडी देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी है और अदालत रिकॉर्ड पर ऐसी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस स्टेशनों के बाहर लापरवाही से पड़े जब्त वाहनों पर संज्ञान लिया, राज्य से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में पुलिस स्टेशनों के बाहर लापरवाही से पड़े जब्त वाहनों के उचित स्टोरेज और रिलीज़ के संबंध में राज्य के अधिकारियों को निर्देश देने के लिए दायर एक पत्र याचिका पर संज्ञान लिया। एडवोकेट शुभम अग्रवाल ने एक पत्र याचिका दायर की जिसमें ऐसे जब्त किए गए वाहनों के बढ़ते स्टॉक के खतरे को उजागर किया गया।याचिका में कहा गया कि विभिन्न नागरिक और आपराधिक मामलों के लंबित होने के कारण वाहन मालिकों को वाहन वापस नहीं किए जा रहे हैं। गाड़ियां बाहर खुले में पड़ी...

अभियोजन पक्ष द्वारा तथ्यों को गलत ढंग से पेश करने के कारण पहली बार खारिज होने पर दूसरी जमानत अर्जी सुनवाई योग्य: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने माना कि जब अभियोजन पक्ष द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत करने के कारण पहली जमानत अर्जी खारिज हो जाती है तो दूसरी अर्जी सुनवाई योग्य होती है।तेलंगाना हाईकोर्ट के नियम अभियोजन पक्ष की गलत बयानी के कारण प्रारंभिक अस्वीकृति के मामलों में दूसरे जमानत आवेदन सुनवाई योग्य हैं।इस मामले में कोर्ट ने कहा,"इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई जानकारी सही तथ्यों पर नहीं है और उन्होंने गलत जानकारी प्रस्तुत की है। वर्तमान मामले को छोड़कर अन्य मामलों में याचिकाकर्ता/आरोपी नंबर 5 को बरी कर दिया गया।...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस को सेम सेक्स लिव-इन जोड़े द्वारा दायर सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को समलैंगिक लिव इन जोड़े द्वारा दायर पुलिस सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर गौर करने और उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया। जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा, '' इस स्तर पर, मामले की खूबियों के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं के बीच संबंधों की उम्र और प्रकृति पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं प्रतिवादी नंबर 2-वरिष्ठ अधीक्षक पुलिस, जिला बरनाला को मामले को देखने और 07.08.2023 को याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर दायर किए गए अभ्यावेदन पर उचित आदेश पारित करने के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पति से अलग रह रही महिला को 23 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने पति से अलग रह रही और तलाक लेने की इच्छुक एक महिला को 23 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दे दी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई राय पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया कि भ्रूण सामान्य है और गर्भावस्था को समाप्त करना सुरक्षित है।ऐसा तब हुआ जब अदालत ने एम्स को महिला की स्थिति की जांच करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया और यह विचार करने के लिए कि क्या उसके लिए गर्भावस्था का...

कोयंबटूर विस्फोट : मद्रास हाईकोर्ट ने अल-उम्मा नेता एसए बाशा को इलाज के लिए तीन महीने की अंतरिम जमानत दी

मद्रास हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अल-उम्मा के संस्थापक और 1998 कोयंबटूर विस्फोट मामले के दोषियों में से एक एसए बाशा को अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस एसएस सुंदर और जस्टिस सुंदर मोहन की पीठ ने यह देखते हुए कि वह बिस्तर पर हैं और कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज करा रहा है, उसे तीन महीने की अवधि के लिए अंतरिम जमानत देने का फैसला किया। इस प्रकार अदालत ने ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।यह देखते हुए कि बाशा अपनी बीमारी का इलाज करा रहा है,...

[NDPS Act] नमूने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिए जाएंगे, केवल अदालत के समक्ष पेश करना एक्ट की धारा 52ए को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया कि नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) की धारा 52 (ए) के अनुसार, नमूने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिए जाने चाहिए और केवल जब्त करने के बाद अदालत के समक्ष नमूने पेश करना पर्याप्त नहीं है।जस्टिस पी धनबल ने इस प्रकार अधिनियम के तहत एक व्यक्ति की दोषसिद्धि रद्द कर दी, क्योंकि अभियोजन एजेंसी एक्ट के तहत और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रही है।अदलात ने कहा,“...यह स्पष्ट है कि नमूने मजिस्ट्रेट की...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारत में पाकिस्तानी कलाकारों की इंगेजमेंट पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज की; कहा- देशभक्ति देश के प्रति समर्पण में है, दूसरे के प्रति शत्रुता में नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अभिनेताओं, गायकों, संगीतकारों, गीतकारों और तकनीशियनों सहित पाकिस्तानी कलाकारों को शामिल करने से भारतीय नागरिकों, कंपनियों और संघों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई।जस्टिस सुनील बी शुक्रे और जस्टिस फिरदोश पी पूनीवाला की खंडपीठ ने कहा कि याचिका "सांस्कृतिक सद्भाव, एकता और शांति को बढ़ावा देने की दिशा में प्रतिगामी कदम है। इसमें कोई योग्यता नहीं है।"खंडपीठ ने कहा,“एक व्यक्ति जो दिल से अच्छा है वह अपने देश में किसी भी गतिविधि का...

दिल्ली कोर्ट ने 'द वायर' के संपादकों से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की रिलीज को बरकरार रखा, कहा कि दिल्ली पुलिस उनके लिए अनुचित कठिनाई पैदा कर रही है

दिल्ली की एक अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पिछले साल अक्टूबर में बीजेपी नेता अमित मालवीय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर के संबंध में ली गई तलाशी के दौरान "द वायर" के संपादकों से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को रिलीज करने का आदेश दिया गया था।तीस हजारी अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन सिंह राजावत ने 23 सितंबर को सीएमएम द्वारा पारित आदेश को यह कहते हुए बरकरार रखा कि यह प्रकृति में पूरी तरह से अंतरिम है।अदालत...

केवल सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट को लाइक करना अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट को लाइक करने मात्र से उक्त पोस्ट को प्रकाशित या प्रसारित करना नहीं माना जाएगा और इसलिए, इस कृत्य पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 लागू नहीं होगी, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए सजा का प्रावधान करती है।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने आगे कहा कि आईटी अधिनियम की धारा 67 में आने वाले शब्द "कामुक या स्वार्थी हित के लिए अपील" हैं, जिसका अर्थ यौन रुचि और इच्छा से संबंधित है, और इसलिए,...

'फेक न्यूज़' मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी प्रवक्ता प्रशांत उमराव की याचिका क्लोज़ की, तमिलनाडु सरकार ने कहा- उनके खिलाफ केवल एक एफआईआर दर्ज की गई है

तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार (19 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि राज्य में बिहार प्रवासियों के खिलाफ हमलों के बारे में फर्जी खबर फैलाने के आरोप में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत उमराव के खिलाफ राज्य में केवल एक एफआईआर दर्ज की गई है। अदालत को आगे बताया गया कि एफआईआर के संबंध में आरोप पत्र दायर किया जाएगा।इस बयान के आलोक में, सुप्रीम कोर्ट ने उमराव द्वारा दायर एक रिट याचिका को बंद कर दिया, जिसमें उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर उनके खिलाफ दर्ज कई शिकायतों और एफआईआर को एक...

वाणिज्यिक अदालतों को जांच करनी चाहिए कि क्या तत्काल अंतरिम राहत की याचिका धारा 12ए के तहत मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता को रोकने का एक बहाना है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने वाणिज्यिक मुकदमा अधिनियम की धारा 12ए की अनिवार्य प्रकृति को दोहराते हुए, जो मुकदमेबाजी पूर्व मध्यस्थता को अनिवार्य करता है जब तक कि मुकदमा तत्काल राहत पर विचार नहीं करता है, कहा कि वादी के पास केवल तत्काल अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना करके पूर्व-मुकदमेबाजी मध्यस्थता से बचने का कोई पूर्ण विकल्प नहीं है।वाणिज्यिक न्यायालय को इस बात की जांच करनी चाहिए कि तत्काल अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना "सीसी अधिनियम की धारा 12ए से बचने और उससे छुटकारा पाने के लिए कोई छद्म या मुखौटा नहीं...