एकपक्षीय डिक्री के खिलाफ अपील दायर करने में देरी की माफी मांगने वाली पार्टी को ट्रायल के दौरान इसकी अनुपस्थिति की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं: जेकेएल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि देरी की माफ़ी चाहने वाले को मुकदमे के दौरान उसकी अनुपस्थिति की अवधि की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, जो आवश्यक है वह देरी की अवधि के लिए स्पष्टीकरण, जो सीमा अधिनियम के अनुसार ‌काम करता है।

जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने एक सिविल सेकंड अपील की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में अपीलकर्ता ने जिला न्यायाधीश, कुलगाम द्वारा पारित फैसले को चुनौती दी थी, जिसके संदर्भ में उसने 24 ‌दिन की देरी की माफी की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया था। परिणामस्वरूप, अपील भी खारिज कर दी गई क्योंकि निचली अदालत ने इसे समय-बाधित करार दिया।

अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन करने के बाद कहा कि प्रथम अपीलीय अदालत (जिला न्यायाधीश, कुलगाम) ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता की अनुपस्थिति को ध्यान में रखा है क्योंकि प्रथम अपीलीय अदालत के अनुसार अपीलकर्ता ने पर्याप्त कारण नहीं दिए हैं जो उसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष सिविल सूट के लंबित होने तक पेश होने से रोकते हैं, जब तक कि यह एकपक्षीय डिक्री पारित करने में समाप्त नहीं हो जाता।

इस सवाल का जवाब देने के प्रयास में कि "क्या देरी की माफ़ी चाहने वाले को मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपनी अनुपस्थिति की अवधि की व्याख्या करने की आवश्यकता थी", जस्टिस कौल ने कहा कि प्रथम अपीलीय अदालत को इस स्थिति के प्रति सजग रहना चाहिए था कि अपीलकर्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अधीन उदार दृष्टिकोण लेते हुए देरी की माफी मांगने वाले आवेदन पर निर्णय लिया जाना चाहिए, विशेष रूप से तब भी जब कोई असामान्य देरी न हो।

इस विषय पर जस्टिस कौल ने स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता को उस देरी के बारे में बताना था जो डिक्री और निर्णय पारित करने के बाद सीमा अवधि के भीतर अपील दायर नहीं करने के कारण हुई।

उन्होंने आगे कहा,

"हालांकि, प्रथम अपीलीय अदालत ने यह कहते हुए आवेदन को खारिज करने का आदेश पारित किया है कि अपीलकर्ता द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष उसकी अनुपस्थिति के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया है, जब तक कि निर्णय पारित होने तक उसके खिलाफ पूर्व पक्षीय कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी,"

प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले में विकृति की ओर इशारा करते हुए बेंच ने आगे कहा कि कानून प्रदान करता है कि देरी को निर्धारित सीमा की अवधि से परे की अवधि के लिए समझाया जाना चाहिए और इस मामले में सीमा डिक्री पारित होने की तारीख से लागू होगी। और उसके पारित होने से पहले की किसी तारीख से नहीं।

अदालत ने यह भी कहा कि आवेदक-याचिकाकर्ता को इसलिए यह बताना आवश्यक था कि डिक्री पारित करने के बाद देरी किस वजह से हुई, जिसे हलफनामे द्वारा समर्थित आवेदन में पर्याप्त रूप से समझाया गया है।

खंडपीठ ने कहा कि प्रथम अपीलीय अदालत ने उस अवधि तक विचार सीमित करने के बजाय प्रावधानों से परे जाकर ट्रायल कोर्ट के समक्ष अनुपस्थिति की अवधि को ध्यान में रखा है।

जस्टिस कौल ने याचिका की अनुमति देते हुए निष्कर्ष निकाला,

"देरी की माफ़ी चाहने वाले को ट्रायल के दौरान उसकी अनुपस्थिति की अवधि की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, जो आवश्यक है वह देरी की अवधि है जो सीमा अधिनियम के अनुसार चलती है।",

केस टाइटल: बशीर अहमद डार बनाम शमीमा व अन्य।

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (जेकेएल) 46

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