सुप्रीम कोर्ट ने रात 3.30 बजे आरोपी का बयान दर्ज करने पर ED से सवाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से तड़के 3.30 बजे आरोपी से पूछताछ करने के लिए सवाल किया।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ED द्वारा व्यक्ति की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे देर रात पूछताछ के लिए बुलाया गया था और अगली सुबह अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया।जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा,"आप उसे सुबह 10.30 बजे बुलाते हैं। हम इस समय को वास्तविक गिरफ्तारी मानेंगे, लेकिन रात 3.30...

फिल्म एक्टर के लिए स्मारक का निर्माण जनहित याचिका का विषय नहीं हो सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को जनहित याचिका खारिज की। उक्त याचिका में राज्य सरकार को दिवंगत कन्नड़ फिल्म एक्टर डॉ. विष्णुवर्धन के स्मारक के निर्माण के लिए 10 गुंटा भूमि देने का निर्देश देने की मांग की गई। यह भूमि उस भूमि पर है, जहां 2009 में उनका अंतिम संस्कार किया गया था।चीफ जस्टिस एन.वी. अंजारिया और जस्टिस के.वी. अरविंद की खंडपीठ ने कहा,“फिल्म एक्टर के स्मारक का निर्माण जनहित याचिका का विषय नहीं बन सकता। यह कल्पना करना कठिन है कि याचिकाकर्ता द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए भूमि देने पर जोर देने से...

'यदि कोई कानूनी बाधा न हो तो रिटायरमेंट लाभ प्राप्त करना कर्मचारी का संवैधानिक और मौलिक अधिकार': झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पेंशन लाभ कर्मचारियों का संवैधानिक और मौलिक अधिकार है, न कि अधिकारियों का विवेकाधीन अधिकार। न्यायालय ने ऐसे कर्मचारी से रिटायरमेंट लाभ रोके जाने पर हैरानी व्यक्त की, जिसका बर्खास्तगी आदेश विभाग की ओर से किसी अपील या संशोधन के बिना अपीलीय प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया।जस्टिस एसएन पाठक ने मामले पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की,"यह न्यायालय यह समझने में विफल है कि कानून के किस प्राधिकार के तहत किसी कर्मचारी के संपूर्ण स्वीकृत रिटायरमेंट लाभ रोके जा सकते हैं, जब...

BSF Act 1968 | कमांडेंट सुरक्षा बल न्यायालय में सुनवाई के बिना BSF कर्मियों को बर्खास्त कर सकते हैं, बशर्ते BSF नियमों में उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन किया जाए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सीमा सुरक्षा बल (BSF) के किसी सदस्य को बर्खास्त करने की कमांडेंट की शक्ति स्वतंत्र है। इसके लिए सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा पूर्व दोषसिद्धि की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि BSF नियम, 1969 के नियम 22 में उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन किया जाए।बर्खास्तगी आदेश जारी करने में कमांडेंट की क्षमता को स्पष्ट करते हुए जस्टिस संजय धर ने कहा,“नियमों के नियम 177 के साथ अधिनियम की धारा 11(2) के तहत कमांडेंट की किसी अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी के अलावा किसी अन्य...

पदोन्नति के लिए बेदाग रिकॉर्ड जरूरी, आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे कर्मचारी को कार्यवाही लंबित रहने के दौरान पदोन्नति का हक नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे सरकारी कर्मचारी कार्यवाही लंबित रहने के दौरान पदोन्नति का दावा नहीं कर सकते।जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने कहा कि पदोन्नति के लिए स्वच्छ और कुशल प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी का कम से कम बेदाग रिकॉर्ड होना चाहिए।अदालत ने आगे कहा कि कदाचार का दोषी पाए गए कर्मचारी को अन्य कर्मचारियों के बराबर नहीं रखा जा सकता और उसके मामले को अलग तरह से देखा जाना चाहिए। इसलिए पदोन्नति के मामले में उसके साथ अलग तरह से व्यवहार...

आंगनवाड़ी केंद्र Gratuity Act के तहत 'एस्टेब्लिशमेंट' के दायरे में आते हैं: त्रिपुरा हाईकोर्ट

बीना रानी पॉल एवं अन्य बनाम त्रिपुरा राज्य एवं अन्य के मामले में जस्टिस एस. दत्ता पुरकायस्थ की त्रिपुरा हाईकोर्ट की एकल पीठ ने माना कि आंगनवाड़ी केंद्र ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (Gratuity Act) के तहत 'एस्टेब्लिशमेंट' के दायरे में आते हैं। इस प्रकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका ग्रेच्युटी की हकदार हैं।मामले की पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता गहन बाल विकास सेवा योजना (ICDS योजना) के तहत विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों पर अलग-अलग तिथियों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW) और आंगनवाड़ी सहायिका (AWH)...

सर्विस में आने से पहले पहले बच्चे का जन्म होना AAI विनियमों के तहत सर्विस में आने के बाद मातृत्व अवकाश लेने में बाधा नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस ए.एस. चंदुरकर और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण श्रमिक संघ एवं अन्य बनाम श्रम मंत्रालय के अवर सचिव एवं अन्य के मामले में माना है कि सेवा में आने से पहले पहले बच्चे का जन्म होना सेवा में आने के बाद मातृत्व अवकाश लेने पर विचार करने के लिए प्रासंगिक नहीं है। AAI विनियमों के तहत मातृत्व लाभ विनियमन का उद्देश्य जनसंख्या पर अंकुश लगाना नहीं है, बल्कि सेवा अवधि के दौरान केवल दो अवसरों पर ऐसा लाभ देना है।मामले की पृष्ठभूमिकनकावली राजा अर्मुगम...

पत्नी और बच्चे को छोड़ने वाले पति को वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना भरण-पोषण देना होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पति द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। उक्त याचिका में ट्रायल कोर्ट द्वारा अलग हुए पति और नाबालिग बच्चे को दिए गए अंतरिम भरण-पोषण भत्ते पर सवाल उठाया गया था।जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की एकल पीठ ने पति की इस दलील को खारिज कर दिया कि वह बेरोजगार है, क्योंकि उसकी नौकरी चली गई है। वह भरण-पोषण देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है।न्यायालय ने कहा,"यदि याचिकाकर्ता ने अपनी वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना पत्नी को छोड़ दिया है तो वह अपनी पत्नी और...

करदाता के माता-पिता द्वारा जमा की गई नकदी में बचत और कृषि गतिविधियों से प्राप्त आय शामिल, ITAT ने जोड़ को हटाया

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) की अहमदाबाद पीठ ने विभाग द्वारा किए गए जोड़ को हटा दिया है क्योंकि करदाता के माता-पिता द्वारा की गई नकद जमा राशि में बचत और कृषि गतिविधियों से आय शामिल थी। सुचित्रा कांबले (न्यायिक सदस्य) और मकरंद वी. महादेवकर (लेखाकार सदस्य) की पीठ ने देखा है कि जब करदाता हलफनामों द्वारा समर्थित एक उचित स्पष्टीकरण प्रदान करता है, तो किसी भी प्रतिकूल निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उचित सत्यापन करना राजस्व का कर्तव्य है। न तो एओ और न ही सीआईटी (ए) ने हलफनामों या करदाता द्वारा किए...

जांच एजेंसियों द्वारा समय पर गिरफ्तार न करने के कारण विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी भारत से भाग गए: मुंबई कोर्ट

मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने हाल ही में टिप्पणी की कि नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी जैसे आर्थिक अपराधों में भगोड़े भारत से भागने में सफल रहे, क्योंकि जांच एजेंसियां ​​उन्हें उचित समय पर गिरफ्तार करने में विफल रहीं।स्पेशल जज एमजी देशपांडे ने 29 मई, 2024 को आरोपी द्वारा विदेश यात्रा की अनुमति मांगने के लिए दायर आवेदन पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उठाई गई आपत्ति को संबोधित करते हुए कहा:“एसपीपी सुनील गोंजाल्विस ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि यदि इस तरह के आवेदन को अनुमति दी जाती है तो इससे...

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 106 के तहत किरायेदारी समाप्त होने के बाद मध्यवर्ती लाभ के निर्धारण में किराया नियंत्रण अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act) की धारा 106 के तहत किरायेदारी समाप्त होने के बाद संपत्ति के लिए देय किराए के संबंध में मध्यवर्ती लाभ के निर्धारण में किराया नियंत्रण अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यह माना गया कि मध्यवर्ती लाभ की दर निर्धारित करते समय प्रचलित बाजार दर पर विचार किया जाएगा।जस्टिस नीरज तिवारी ने कहा,"संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1992 की धारा 106 के तहत नोटिस की सेवा के बाद किरायेदारी समाप्त हो जाने के बाद किरायेदार की स्थिति...

इलाहाबाद हाईकोर्ट में लखीमपुर खीरी जिले में पोस्टमार्टम गृह के संचालन की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में लखीमपुर खीरी जिले के निघासन में पहले से निर्मित पोस्टमार्टम गृह के संचालन की मांग की गई।हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के वकील सैयद मोहम्मद हैदर रिजवी ने लखीमपुर खीरी जिले के विभिन्न गांवों में अप्राकृतिक मौतों की संख्या को उजागर करते हुए जनहित याचिका दायर की। याचिका में समय पर पोस्टमार्टम किए जाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया।जनहित याचिका में कहा गया कि लखीमपुर खीरी जिले में केवल एक ही क्रियाशील पोस्टमार्टम गृह है। याचिकाकर्ता ने कहा कि...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'पति' के साथ रहने की इच्छुक नाबालिग को वयस्क होने तक 18 दिनों के लिए पिता की कस्टडी में भेजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह नाबालिग लड़की को वयस्क होने पर (7 जून को) उसके 'पति' के साथ रहने की अनुमति देने का निर्णय स्थगित कर दिया था। अंतरिम अवधि में न्यायालय ने उसकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए उसे 18 दिनों के लिए उसके पिता की कस्टडी में रखा है।जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खान की पीठ मुख्य रूप से लड़की के कथित पति द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें दावा किया गया कि उसके माता-पिता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे कस्टडी में रखा है,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनंत अंबानी और आनंद नरसिम्हन के बीच फर्जी इंटरव्यू फैलाने वाली वेबसाइट्स ब्लॉक की

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के निदेशक अनंत अंबानी और टीवी18 के पत्रकार आनंद नरसिम्हन के बीच इंटरव्यू के बारे में गलत सूचना प्रसारित करने वाली दुष्ट वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया।मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संजीव नरूला ने मेटा और एक्स को संबंधित फेसबुक पोस्ट और ट्वीट हटाने तथा चार सप्ताह के भीतर इन पोस्ट को करने वाले यूजर्स का विवरण उपलब्ध कराने का आदेश दिया।जस्टिस नरूला ने आदेश दिया,“शिकायत के पैराग्राफ नंबर 70 में पहचाने गए यूआरएल पर उपलब्ध फेसबुक पोस्ट को ब्लॉक/हटाएं। वे...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (27 अप्रैल, 2024 से 31 मई, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हिंदू-मुस्लिम विवाह अवैध : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अंतर-धार्मिक जोड़े की सुरक्षा याचिका अस्वीकार कीमध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अंतर-धार्मिक जोड़े को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार एक मुस्लिम पुरुष और एक हिंदू महिला के बीच विवाह अमान्य...

क्या विवाहित जोड़े के बीच अलगाव का समझौता तलाक के बराबर है? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया जवाब

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की अगुवाई वाली एकल पीठ ने हाल ही में कहा कि पति और पत्नी द्वारा हस्ताक्षरित अलग-अलग तलाक समझौते की कोई कानूनी वैधता नहीं है और यह तलाक के बराबर नहीं है।मामले की पृष्ठभूमियह मामला 2023 में पत्नी द्वारा अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज किए गए मामला रद्द करने से संबंधित है। पति और पत्नी की शादी 21/04/2022 को हुई और बाद में पत्नी ने आरोप लगाया कि उसे उसके पति और ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए ताने दिए गए। नतीजतन, वह पति और ससुराल वालों...

ED ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया, 5 जून को आदेश सुनाएगा दिल्ली कोर्ट

दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर शनिवार को आदेश सुरक्षित रख लिया।केजरीवाल ने मेडिकल आधार पर 7 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी।राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि 05 जून को आदेश सुनाया जाएगा।अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी, जो खत्म हो रही है। उन्हें इतवार को सरेंडर करना...

पुणे की अदालत ने सावरकर पर टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ प्रोसेस जारी किया

पुणे की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रोसेस जारी किया। अदालत ने राहुल गांधी ब्रिटेन की यात्रा के दौरान वीडी सावरकर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के लिए दायर मानहानि मामले में 19 अगस्त, 2024 को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया।न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अक्षी जैन ने दिवंगत विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में नोटिस जारी किया, सावरकर के वकील संग्राम कोल्हटकर ने लाइव लॉ को बताया। 30 मई, 2024 को पारित आदेश सीआरपीसी की धारा 204...

पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामला | नाबालिग आरोपी के पिता और दादा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

पुणे की अदालत ने टक्कर में शामिल पोर्श कार चलाने के नाबालिग आरोपी के पिता और दादा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिससे दो लोगों की मौत हो गई।दोनों पर धारा 342, 365, 368, 506 और आईपीसी की धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें कथित तौर पर अपने ड्राइवर पर दुर्घटना का दोष अपने ऊपर लेने का दबाव डालना और उसे गलत तरीके से अपने घर में बंधक बनाना शामिल है। नाबालिग के दादा को 25 मई, 2023 को गिरफ्तार किया गया था। नाबालिग के पिता रियल एस्टेट डेवलपर हैं, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77...

स्वाति मालीवाल हमला मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली बिभव कुमार की याचिका की सुनवाई योग्यता पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार द्वारा कथित स्वाति मालीवाल हमला मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई योग्यता पर आदेश सुरक्षित रखा।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने याचिका पर नोटिस जारी करने का दिल्ली पुलिस द्वारा विरोध किए जाने के बाद सुनवाई योग्यता पर निर्णय सुरक्षित रखा।दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय जैन ने याचिका पर प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं।उन्होंने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि कुमार ने...