"अगर आजादी के 75 साल बाद भी हम अंबेडकर की जयंती और मंदिर उत्सव एक साथ नहीं मना सकते हैं, तो लोग हमारे देश के बारे में क्या सोचेंगे?": मद्रास हाईकोर्ट

आज 14 अप्रैल है। भारतीय संविधान के पिता कहे जाने वाले डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अवकाश घोषित करते हुए सूचना जारी की थी। काफी समय से इसकी मांग की जा रही थी। ये हुई सुप्रीम कोर्ट की बात। इसी से जुड़ा एक मसला मद्रास हाईकोर्ट भी पहुंचा। के.शिवप्रकाशम नाम के एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में PIL दायर की थी। याचिका में कहा गया कि पिछले कई सालों में नागपट्टिनम जिले के पट्टावर्ती गांव में उच्च जाति के हिंदुओं और अनुसूचित जाति के लोगों...

कोर्ट ने आरोपी को क्यों कहा, एम्स के पास प्ले कार्ड लेकर खड़े रहो?

इलाहाबाद हाईकोर्ट में रोड एक्सीडेंट से जुड़ा एक केस आया। कोर्ट ने घायल साथी को मरणासन्न हालत में छोड़कर भाग जाने वाले आरोपी को सशर्त जमानत दी। एक्सीडेंट में घायल साथी की मौत हो गई थी।कोर्ट ने शर्त रखी कि उसे दिल्ली के एम्स के पास रोजाना 2 घंटे 15 दिन तक प्ले कार्ड लेकर खड़े रहना होगा, जिस पर ‌लिखा होगा 'हेलमेट पहनें- सुरक्षित ड्राइव करें'। रविवार को अवकाश रहेगा। साथ ही उसे 15 हेलमेट भी बांटने होंगे।जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने आरोपी को सड़क परिवहन और...

रामनवमी हेट स्पीच केस: गुजरात कोर्ट ने काजल हिंदुस्तानी को जमानत दी

गुजरात के गिर सोमनाथ जिले की एक अदालत ने रामनवमी के मौके पर हेट स्पीच देने के आरोप में गिरफ्तार (सरेंडर) राइट विंग एक्टिविस्ट काजल हिंदुस्तानी को जमानत दी। रामनवमी के अवसर पर उनके भाषण के कारण कथित तौर पर 1 अप्रैल को ऊना में सांप्रदायिक झड़प हुई थी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर एम असोदिया ने उन्हें 50,000 रुपये के मुचलके पर और इस शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया कि वह महीने में दो बार पुलिस के सामने पेश होंगी और भारत से बाहर नहीं जाएंगी, अपना पासपोर्ट जमा कर देंगी, आदि।काजल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें...

फैमिली कोर्ट यह मानते हुए कि शादी पक्षकारो के दिल और दिमाग में भंग हो चुकी है, बिना ट्रायल के तलाक नहीं दे सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि फैमिली कोर्ट यह मानते हुए तलाक की डिक्री पारित नहीं कर सकता है कि पक्षकारों के दिल और दिमाग में शादी खत्म हो गई है, जबकि पक्षकारों ने एक दूसरे के खिलाफ न कोई सबूत नहीं दिया न ही एक-दूसरे के खिलाफ अपने आरोपों को वापस लिए।जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस गौरी गोडसे की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट द्वारा पारित तलाक के आदेश को खारिज करते हुए कहा,"फैमिली कोर्ट ने सीपीसी की धारा 151 के विपरीत तलाक की डिक्री पारित की है, यह मानते हुए कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी अलग होने का...

न्यायाधीशों को वादी की समझ के लिए निर्णय लिखना चाहिए, हाईकोर्ट के लिए नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा

जम्मू एंड कश्मीर न्यायिक अकादमी ने कश्मीर प्रांत के सिविल न्यायाधीशों (जूनियर डिवीजन) के लिए "आदेश / निर्णय लेखन, कानून के आवेदन, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और न्याय वितरण में उनके सामने आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का समाधान खोजने" पर एकदिवसीय इंटरैक्टिव प्रोग्राम का आयोजन किया।हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जम्मू-कश्मीर न्यायिक अकादमी के संरक्षक, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह द्वारा उद्घाटन कार्यक्रम का उद्देश्य सिविल न्यायाधीशों को विचारों का आदान-प्रदान करने और अनुभव साझा करने के साथ-साथ क्षेत्र...

पृथ्वी शॉ सेल्फी रो: बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रिकेटर को नोटिस जारी किया, इन्फ्लुएंसर की दोस्त सपना गिल ने एफआईआर रद्द कराने के लिए याचिका दायर की

जस्टिस सुनील बी शुकरे और जस्टिस एमएम साथाये की खंडपीठ ने मीडिया इन्फ्लुएंसर की दोस्त सपना गिल की उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कराने के लिए दायर याचिका पर प्रतिवादी से छह सप्ताह में जवाब मांगा।शॉ के दोस्त आशीष यादव द्वारा दायर शिकायत के आधार पर गिल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 143, 148, 149, 384 और 387, 427, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है।गिल की ओर से पेश एडवोकेट अली काशिफ खान ने तर्क दिया कि शॉ ने छेड़छाड़ के आरोपों से खुद को बचाने के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की।...

"सरकारी याचिकाकर्ताओं को समझौता नहीं करने दिया जा सकता": बॉम्बे हाईकोर्ट ने सर्विस मामले में उत्तरदायित्व न लेने के लिए शिक्षा अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिक्षा के मामले में सरकारी वकील के प्रति शिक्षा अधिकारी की गैर-जवाबदेही पर कड़ी आपत्ति जताते हुए शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, जिला परिषद, नासिक के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने अधिकारी द्वारा जमानत के लिए व्यक्तिगत रूप से 15,000 रुपये की राशि निर्धारित की है।जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि एजीपी ने इस मामले में हलफनामा दायर करने के निर्देश के लिए कई ईमेल लिखे, लेकिन अधिकारी ईमेल को स्वीकार करने में विफल रहे, अकेले जवाब दें।अदालत ने कहा,“हम...

लोकायुक्त राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के चयन से संबंधित मामलों की जांच नहीं कर सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि केरल लोकायुक्त चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के चयन से संबंधित मामलों की जांच नहीं कर सकता।चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस मुरली पुरुषोत्तमन की खंडपीठ ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के राज्य सचिव, पन्यान रवींद्रन द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए केरल लोकायुक्त के आदेश को चुनौती दी कि ऐसी शिकायत को सुनवाई योग्य पाया।खंडपीठ ने कहा,"राजनीतिक दल के पास उम्मीदवार के आपराधिक पूर्ववृत्त आदि के बारे में आवश्यक जानकारी देने की आवश्यकता के...

मर्डर केस के दोषी को राहत देने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले (Murder Case) में दोषी को राहत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस पूनम ए बंबा की डिवीजन बेंच ने आरोपी व्यक्ति की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को रद्द करने से इनकार कर दिया है।दरअसल, निचली अदालत ने एक व्यक्ति को उसकी लाइसेंसी बंदूक से एक पवन नाम के व्यक्ति की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मामले में अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता यानी मृतक के...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी में पर्यावरण कानूनों को सही तरीके से लागू करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी में बिगड़ती पर्यावरणीय परिस्थितियों के बारे में चिंता जताते हुए जनहित याचिका पर राज्य सरकार, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी किया।चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में लगाए गए विशिष्ट आरोपों से निपटना चाहिए।अदालत ने कहा,"अगर संबंधित प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता की दलीलों में कोई योग्यता...

जालसाजी के कारण नियुक्ति शुरु से ही शून्य और गैर-स्थायी हो जाती है और इसलिए पात्रता का कोई सवाल ही नहीं उठता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने पारुल बनाम उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और अन्य के मामले में लेटर्स पेटेंट अपील का फैसला किया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि पात्रता का सवाल पैदा ही नहीं होता है, क्योंकि धोखाधड़ी करके नियुक्ति प्राप्त करने के आवेदक के प्रयास ने नियुक्ति के लिए उसकी उम्‍मीदवारी पर विचार करने या उसकी ओर से नियुक्ति का दावा किया जाने के अधिकारों को खत्म कर दिया है।पीठ में जस्टिस रवि शंकर झा और जस्टिस अरुण पल्ली शामिल थे।तथ्यउत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड...

वकील ने धोखाधड़ी के आरोपी से प्राप्त रुपए को अपनी प्रोफेशनल फीस बताया, कर्नाटक हाईकोर्ट ने वकील के खाते डी-फ्रीज़ करने का आदेश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक वकील द्वारा दी गई इस दलील को स्वीकार कर लिया कि धोखाधड़ी के मामले में आरोपी क्लाइंट से उसने जो रुपए लिए हैं, वह उसकी प्रोफेशनल फीस के रूप में है। इस दलील के बाद हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा कि बैंक को वकील के बैंक खाते को डिफ्रीज़ करने के निर्देश दिये जाएं। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कंचन श्रीनिवासन द्वारा दायर याचिका का निस्तारण किया और कहा, " इस तरह प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण के मद्देनज़र और कोई सामग्री नहीं होने के कारण जांच अधिकारी को संबंधित बैंक को...

ईबीपीजीसी सर्टिफिकेट पेश कर पाने में विलंब के आधार पर रोजगार से इनकार नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बनाम सुभाष चंद और अन्य के मामले में दायर लेटर्स पेटेंट अपील का निस्तारण करते हुए कहा है कि केवल ईबीपीजीसी सर्टिफिकेट (सामान्य जा‌ति में आर्थिक रूप से पिछड़ा व्यक्त‌ि) को पेश करने में देरी के आधार पर किसी व्यक्ति को रोजगार से इनकार नहीं किया जा सकता है।पीठ में जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस सुखविंदर कौर शामिल थीं।तथ्यसुभाष चंद (प्रतिवादी एक) ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (अपीलकर्ता) द्वारा 28.06.2015 को जारी एक विज्ञापन के...

'मोदी-चोर' टिप्पणी : सूरत सत्र न्यायालय ने मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

सूरत सत्र न्यायालय ने अप्रैल 2019 में कोलार में एक राजनीतिक अभियान के दौरान की गई अपनी टिप्पणी " सभी चोर मोदी सरनेम क्यों साझा करते हैं " पर मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने की राहुल गांधी की अर्जी पर गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया । सूरत सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रॉबिन मोगेरा ने गांधी और शिकायतकर्ता भाजपा के पूर्णेश मोदी को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा।यदि उनके आवेदन की अनुमति दी जाती है तो इस संबंध में लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना जारी करने के अधीन, लोकसभा की उनकी सदस्यता बहाल...

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एनरोल वकीलों को नए आईडी कार्ड जारी करेगी, वकीलों से एक महीने के भीतर आवेदन करने को कहा

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) ने लॉयर्स बॉडी में नामांकित सभी वकीलों को नए पहचान पत्र जारी करने का फैसला किया है। बीसीडी द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि 06 अप्रैल को हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि नए पहचान पत्र नए सिरे से बनाए जाएंगे और वकील अपने आधार कार्ड की सत्यापित प्रति, नामांकन प्रमाण पत्र की प्रति और प्रैक्टिस सर्टिफिकेट के साथ आवेदन करेंगे, जहां लागू हो।नोटिस में कहा गया है, "स्थायी पहचान पत्र 10 साल के लिए वैध होगा और प्रोविज़नल आईडी कार्ड दो साल के लिए वैध...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना के दोषी को जमानत दी, शर्त यह रखी कि वह एम्स के पास रोजाना दो घंटे प्लेकार्ड लेकर खड़ा रहे, जिस पर लिखा हो- 'हेलमेट पहनें-सुरक्षित ड्राइव करें'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में सड़क दुर्घटना में अपने घायल साथी को मरणासन्न हालत में छोड़कर भागे एक आरोपी को इस शर्त पर जमानत दे दी कि उसे एम्स, दिल्ली के पास रोजाना 2 घंटे (15 दिन तक) तख्ती लेकर खड़े रहना होगा, जिस पर ‌लिखा होगा 'हेलमेट पहनो और गाड़ी चलाओ'। साथ ही उसे 15 हेलमेट भी बांटने होंगे।जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने उन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की मई 2015 की अधिसूचना की 25 प्रतियां वितरित करने का भी निर्देश दिया, जो बिना हेलमेट पहने एम्स, दिल्ली में प्रवेश करने वाले...

लंदन में की गई कथित टिप्पणी को लेकर वीडी सावरकर के परिजनों ने राहुल गांधी के खिलाफ पुणे कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया

वीडी सावरकर के पोते ने सावरकर को कथित रूप से कायर कहने और लंदन में एक कार्यक्रम में उनके खिलाफ 'झूठे, दुर्भावनापूर्ण और जंगली' आरोप लगाने और उनके परिवार के सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए पुणे कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज की है। सत्यकी सावरकर द्वारा एडवोकेट संगम कोल्हाटकर के माध्यम से प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष दायर की गई शिकायत में कहा गया है कि गांधी कई वर्षों से और पिछले महीने एक सभा को संबोधित करते हुए...

उमेश पाल मर्डर केस - यूपी कोर्ट ने गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद, उसके भाई को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की एक अदालत ने उमेश पाल हत्या मामले में गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गुरुवार को सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पाल और उनके दो पुलिस सुरक्षा गार्डों को फरवरी में प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उनके घर के बाहर गोली मार दी गई थी। वह 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले का मुख्य गवाह था।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश गौतम ने अहमद और अशरफ दोनों की उपस्थिति में यह आदेश पारित किया। यह घटनाक्रम इन खबरों के बीच आया है कि अहमद का बेटा...

ईडी ने ज़मानत का कड़ा विरोध किया लेकिन उस पर मुक़दमा शुरू करने के लिए कोई क़दम नहीं उठाया: मुंबई की अदालत ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को 200 करोड़ के लोन धोखाधड़ी मामले में ज़मानत दी

मुंबई की एक पीएमएलए अदालत ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को 200 करोड़ रुपये के लोन धोखाधड़ी मामले में जमानत दे दी।विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने उन्हें एक लाख रुपये के पीआर मुचलके पर जमानत दी। हालांकि, वह जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि वह अन्य मामलों में भी बंद हैं।कपूर को चुन-चुनकर गिरफ्तार करने और जमानत का विरोध करने लेकिन सुनवाई शुरू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाने के लिए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की भी जमकर खिंचाई की।"ईडी केवल ज़मानत आवेदनों का भारी विरोध करता है, लेकिन विशेष रूप से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने उबेर, ओला जैसे ऐप से बुक की गई ऑटो रिक्शा, बस सेवाओं पर जीएसटी लगाने की अधिसूचना को सही ठहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को ओला और उबेर जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बुक किए गए ऑटो रिक्शा और बस सेवाओं पर माल और सेवा कर (जीएसटी) लगाने के लिए भारत संघ द्वारा जारी अधिसूचना की वैधता को बरकरार रखा।जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि अधिसूचना उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त "बुकिंग के तरीके" के आधार पर अनुचित वर्गीकरण नहीं बनाती है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं करती है।अदालत ने 18 नवंबर, 2021 को भारत संघ द्वारा जारी दो अधिसूचनाओं को चुनौती देते...