राज्यसभा सांसद सुशील मोदी द्वारा दायर मानहानि मामले में पटना कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया

पटना कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी द्वारा दायर मानहानि मामले में बुधवार को अदालत में पेश होने में विफल रहने के बाद 25 अप्रैल को पेश होने का एक और मौका दिया है।

एसीजेएम सह विशेष न्यायाधीश, एमपी/एमएलए कोर्ट आदि देव ने यह आदेश गांधी के वकील अंशुल कुमार द्वारा अदालत को सूचित किए जाने के बाद पारित किया कि उनकी पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण, वह अदालत के 18 मार्च के आदेश के अनुसार पेश नहीं हो सके।

एमपी मोदी ने 2019 में गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (मानहानि) की धारा 500 के तहत उनकी कथित टिप्पणी "क्यों सभी चोर मोदी सरनेम साझा करते हैं" पर एक आपराधिक शिकायत (सीनियर एडवोकेट और भारत के पूर्व एड सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय के माध्यम से) दर्ज की। मोदी का मामला यह है कि राहुल गांधी की टिप्पणी ‘मोदी’ उपनाम वाले लोगों को निशाना बनाने वाली अपमानजनक टिप्पणी थी। गांधी को मामले में वर्ष 2019 में जमानत मिली थी।

सुशील मोदी की ओर से कई गवाह पहले ही अदालत में पेश हो चुके हैं और बिहार सरकार में तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री नितिन नबीन, भाजयुमो बिहार के अध्यक्ष मनीष कुमार, सीनियर एडवोकेट एसडी संजय, सीनियर एडवोकेट सुबोध झा, एडवोकेट अर्जुन सहित अपने बयान दर्ज करा चुके हैं।

पिछले महीने अदालत ने उन्हें आज (12 अप्रैल) को पेश होने का निर्देश दिया था , हालांकि, आज उनके वकील ने अदालत को सूचित किया कि गांधी को अदालत द्वारा पेश होने और मामले में अपने बयान दर्ज करने के लिए कुछ और समय दिया जाए।

इस अनुरोध का विरोध करते हुए मोदी के वकीलों ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि गांधी ने मामले की कार्यवाही को लंबा करने के अदालत के आदेश की अवहेलना की और इसलिए उनकी जमानत रद्द की जाए और गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए।