अनुशासनात्मक प्राधिकारी को दिखाना चाहिए कि ट‌र्मिनेट किया गया कर्मचारी "जानबूझकर" अनुपस्थ‌ित था: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ कांस्टेबल की बर्खास्तगी को रद्द किया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक सीआरपीएफ कांस्टेबल को बहाल करते हुए फैसला सुनाया कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण को यह साबित करना होगा कि कर्मचारी की ड्यूटी से जानबूझकर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति हुआ था, इससे पहले कि इसे कदाचार माना जा सके और बर्खास्त किया जा सके।

ज‌स्टिस वसीम सादिक नर्गल ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने टर्मिनेशन के आदेश को चुनौती दी थीञ

य‌ाचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों द्वारा पारित जांच के आदेश को रद्द करने की भी प्रार्थना की थी, जहां उसके खिलाफ उन आरोपों के लिए जांच शुरू की गई थी, जिस पर उसे पहले ही दंडित किया जा चुका था।

याचिकाकर्ता एन्सेफलाइटिस सिक्वेला (दौरे) विकार से पीड़ित था और लंबे समय से वह अपने शरीर पर से नियंत्रण खो चुक था। वह लगातार इलाज के दौरान 39 दिनों तक काम से अनुपस्थित रहा। हालांकि, इस तथ्य के बावजूद कि उत्तरदाताओं को उसकी स्थिति के बारे में पता था, उसकी सेवा को समाप्त कर दिया गया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उनकी अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं बल्कि उनकी गंभीर मानसिक बीमारी के कारण थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि, जब उनके खिलाफ जांच की गई थी, तब भी वह अपनी मानसिक बीमारी के कारण अपना बचाव करने की स्थिति में नहीं थे, और इस जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हे "सेवा से हटाने" की सजा दी गई थी।

मामले पर निर्णय देते हुए जस्टिस नरगल ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पांच साल की बेदाग सेवा की थी और कथित अनुपस्थिति के एक कार्य के लिए उसकी सेवाओं से समाप्त कर दिया गया और आगे कहा गया कि याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति उसकी मानसिक बीमारी के कारण थी और इस तरह, उसे ऐच्छिक या इरादतन नहीं कहा जा सकता है।

कानून के सवाल कि क्या अनधिकृत अनुपस्थिति कदाचार की श्रेणी में आती है, भले ही अनुशासनात्मक प्राधिकारी यह साबित करने में विफल रहे कि कर्तव्य से अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं थी, पीठ ने कृष्णकांत बी परमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, 2012(3) एससीसी 178 में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को दर्ज करना उचित समझा, जहां यह देखा गया था,

"किसी भी आवेदन या पूर्व अनुमति के बिना कर्तव्य से अनुपस्थिति अनधिकृत अनुपस्थिति हो सकती है, लेकिन इसका मतलब हमेशा जानबूझकर नहीं होता है। बीमारी, दुर्घटना, अस्पताल में भर्ती आदि जैसी कई विवश करने वाली परिस्थितियों हो सकती हैं, जिनसे कर्मचारी कर्तव्य से दूर हो सकता है, लेकिन ऐसे मामले में कर्मचारी को कर्तव्य के प्रति समर्पण की विफलता या अनुचित व्यवहार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।"

मौजूदा मामले में कानून की उक्त स्थिति को लागू करते हुए, जस्टिस नरगल ने कहा कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण यह साबित करने में विफल रहा कि याचिकाकर्ता की कर्तव्य से अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं थी, और इसलिए, इस तरह के किसी भी निष्कर्ष के अभाव में, अनुपस्थिति की कदाचार के बराबर नहीं होगी, जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा आरोप लगाया गया है।

पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई विभागीय जांच सीआरपीएफ नियमों के नियम 27 (सी) का उल्लंघन है, जो विभागीय जांच करने की प्रक्रिया प्रदान करता है।

खंडपीठ ने इंगित किया कि याचिकाकर्ता को आरोप के समर्थन में निर्भर दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई थी, और जांच के दौरान, याचिकाकर्ता की जांच नहीं की गई थी और न ही जांच अधिकारी द्वारा उसका बयान दर्ज किया गया था, जो नियम 27(4) का उल्लंघन था। यहां तक कि विभागीय जांच कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा दस्तावेजों पर भी जांच अधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया, जिससे पूरी जांच प्रक्रिया खराब हो गई।

यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई विभागीय जांच केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियमावली के नियम 27 (सी) का उल्लंघन है, जस्टिस नरगल ने कहा कि याचिकाकर्ता की सेवाओं की समाप्ति कानून की कसौटी पर टिकी नहीं रह सकती है और इस प्रकार रद्द किया जाता है।

नतीजतन, खंडपीठ ने टर्मिनेशन के आदेश को रद्द कर दिया और आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को बहाल किया जाएगा।

केस का शीर्षक: मोहम्मद अशरफ शाह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (जेकेएल) 86

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