PFI 'Terror Plot' Case | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ़ ट्रायल में कोई प्रगति न होने पर NIA कोर्ट से किया सवाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को PFI टेरर प्लॉट के कथित मामले में 2021 में गिरफ्तार 2 आरोपियों के ट्रायल में प्रगति न होने पर हैरानी जताई और सवाल उठाए।हाईकोर्ट ने लखनऊ के NIA/ATS स्पेशल सेशंस जज से विस्तृत रिपोर्ट मांगी और पूछा कि ट्रायल को जल्द पूरा करने और गवाहों से पूछताछ (विटनेस एग्जामिनेशन) ठीक से कराने के उसके पहले के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया।जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने यह निर्देश तब दिया, जब वे अंसड बदरुद्दीन और फ़िरोज़ खान की तीसरी...

क्या ज़मानत खारिज होने के बाद गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी जा सकती है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया जवाब

मध्य प्रदेश राज्य बनाम कुसुम साहू [2025 LiveLaw (SC) 1110] मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2025 के फैसले से अलग राय रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा कि रेगुलर ज़मानत अर्ज़ी खारिज होने का मतलब यह नहीं है कि बाद में भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी और न्यायिक रिमांड की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती।जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने स्पष्ट किया कि कुसुम साहू मामले में तय किया गया सिद्धांत वहां लागू नहीं होगा, जहां कोर्ट का सरोकार केवल गिरफ्तारी और...

सरकारी कल्याण योजना के तहत लाभार्थी को दिए गए मुआवज़े को चुनौती देने के लिए इंश्योरेंस कंपनी रिट याचिका दायर नहीं कर सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी, राज्य सरकार और इंश्योरेंस कंपनी के बीच हुए समझौते (MoU) के कथित उल्लंघन का हवाला देकर, सरकारी कल्याण योजना के तहत लाभार्थी को दिए गए मुआवज़े को चुनौती देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकती।कोर्ट ने कहा कि ऐसा विवाद मूल रूप से अनुबंध (Contract) से जुड़ा है और इसे उचित सिविल, कमर्शियल या आर्बिट्रेशन फोरम के सामने उठाया जाना चाहिए।कोर्ट ने देखा कि योजना के लाभार्थी MoU का हिस्सा नहीं हैं और उन्हें...

जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट का मामला: केजरीवाल, सिसोदिया समेत अन्य दिल्ली हाईकोर्ट में हुए पेश

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज समेत अन्य नेताओं ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अवमानना मामले में पेश होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह मामला जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक अभियान चलाने के आरोपों से जुड़ा है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डूडेजा की खंडपीठ ने बताया कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, विनय मिश्रा और सौरभ भारद्वाज को नोटिस मिल चुका है और उन्होंने कोर्ट में...

आपराधिक मामला लंबित होने मात्र से चरित्र प्रमाण पत्र देने से इनकार नहीं किया जा सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित होने मात्र के आधार पर चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार नहीं किया जा सकता।जस्टिस प्रकाश पड़िया और जस्टिस विवेक सरन की खंडपीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 323, 504 और 506 के तहत दर्ज मामले का लंबित होना अपने आप में चरित्र प्रमाण पत्र की मांग खारिज करने का आधार नहीं बन सकता।कोर्ट ने कहा,"हमारी राय में केवल IPC की धारा 323, 504 और 506 के तहत मामला लंबित होने के कारण चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने का आवेदन खारिज...

मुसलमानों में बहुविवाह पर रोक लगाने वाला कोई कानून नहीं, बिहार पॉलिसी के तहत मृतक कर्मचारी की एक से ज़्यादा विधवाओं को फ़ैमिली पेंशन पाने का हक: हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि मुसलमानों में बहुविवाह पर रोक लगाने वाले किसी कानून के न होने पर अगर किसी मुस्लिम विधवा की शादी मृतक सरकारी कर्मचारी के साथ मोहम्मडन पर्सनल लॉ के तहत वैध है, तो वह फ़ैमिली पेंशन पाने की हकदार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट का 2011 का स्पष्टीकरण, जो मृतक मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों की जीवित विधवाओं को फ़ैमिली पेंशन देने की बात करता है, अभी भी लागू है और अधिकारी इसे नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते।जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की सिंगल जज बेंच नजमा खातून की एक रिट याचिका पर...

COVID-19 पाबंदियों के दौरान 2021 में तिरंगा यात्रा निकालने का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व AAP MLA के खिलाफ दर्ज FIR की रद्द

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व MLA कुलदीप कुमार के खिलाफ दर्ज दो FIR रद्द की। ये FIR 2021 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा निकालने के कारण दर्ज की गईं, जबकि उस समय COVID-19 महामारी के कारण पाबंदियां लागू थीं।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इसी घटना के सिलसिले में चार अन्य लोगों - रविंदर, योगेश, अनीता भट्ट और धीरेंद्र - के खिलाफ दर्ज FIR को भी रद्द किया।कोर्ट ने कहा कि ये FIR एक ही घटनाक्रम (Continuous Transaction) से जुड़ी हैं और कई मुकदमों की इजाज़त देना 'दोहरे खतरे'...

प्रयागराज के चंद्र शेखर आज़ाद पार्क के अंदर वाहनों की आवाजाही पर रोक जारी, हाईकोर्ट ने नए निर्माण भी रोके

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट की अनुमति के बिना प्रयागराज के कंपनी बाग, जिसे चंद्र शेखर आज़ाद पार्क के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि पर रोक लगा दी है, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी।न्यायालय ने पार्क में संग्रहालय के लिए एक नए प्रवेश द्वार के प्रस्तावित निर्माण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) पर विचार होने तक पार्क के भीतर वाहनों की आवाजाही और पार्किंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया।जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित...

AIBE पास करने तक प्रोविज़नल तौर पर एनरोल हुए वकील 2 साल तक बेझिझक प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन बार चुनाव में वोट नहीं दे सकते: BCI

बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) ने साफ़ किया कि प्रोविज़नल तौर पर एनरोल हुए वकील, एनरोलमेंट के तुरंत बाद और तय दो साल की अवधि के दौरान, ऑल-इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) पास किए बिना भी पूरी तरह से वकालत की प्रैक्टिस करने के हकदार हैं।BCI ने साफ़ किया कि स्टेट बार काउंसिल द्वारा एनरोल किए गए वकील तय दो साल की अवधि के दौरान पूरी तरह से वकालत की प्रैक्टिस कर सकते हैं - जिसमें वकालतनामा पर साइन करना और कोर्ट में पेश होना शामिल है - भले ही उन्होंने AIBE पास न किया हो।BCI ने कहा,"एक वकील एनरोलमेंट के...

NEET OMR शीट से छेड़छाड़ के आरोप 'गंभीर', इन्हें सिर्फ़ उम्मीदवार के शक के आधार पर नहीं माना जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि NEET उम्मीदवार की OMR शीट से छेड़छाड़ के आरोप गंभीर हैं और ठोस सबूत के बिना, सिर्फ़ शक, अंदाज़े या अपनी सोच के आधार पर इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि तय तरीका उपलब्ध नहीं था या बेकार था, तो कोई उम्मीदवार परीक्षा लेने वाली संस्था की शिकायत निवारण प्रक्रिया को नज़रअंदाज़ करके सीधे अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकता।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र...

CJI समेत सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़कर हुई 38, लोकसभा में बिल पास

लोकसभा ने बिना किसी बहस के 'सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन बिल, 2026' पास कर दिया। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या (CJI समेत) को 34 से बढ़ाकर 38 करना है।इस बिल को लंच के बाद के सेशन में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। मंत्री ने कहा कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों और कोर्ट की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के मकसद से लाया गया।मेघवाल ने संसद के मौजूदा मॉनसून सेशन में 20 जुलाई को यह बिल पेश किया था। यह उस अध्यादेश (ऑर्डिनेंस) की जगह लेगा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने MCOCA मामले में पूर्व AAP MLA नरेश बाल्यान को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान को कथित संगठित अपराध से संबंधित कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (MCOCA) के तहत उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में जमानत देने से इनकार किया।जज मनोज जैन ने आदेश पारित किया।जज ने पिछले हफ्ते मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिसंबर 2024 में गिरफ्तारी के बाद से बालियान हिरासत में हैं। वह मंडोली जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।यह मामला कथित तौर पर गैंगस्टर कपिल सांगवान द्वारा संचालित एक कथित संगठित अपराध...

BREAKING| दिल्ली कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को किया बरी

दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को बीजेपी नेता और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों वाले मामले में बरी किया।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्विनी पंवार ने बरी करने का आदेश सुनाया।जज ने मामले में सह-आरोपी विनोद तोमर को भी बरी किया।अभियोजन पक्ष, शिकायतकर्ताओं और आरोपियों की लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। कार्यवाही बंद कमरे में (इन-कैमरा) हुई।महिला पहलवानों की ओर से सीनियर एडवोकेट...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़कियों की 'ऑनर किलिंग' मामले में पिता और भाई की उम्रकैद की सज़ा रखी बरकरार, बताया यह आधार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते 2 नाबालिग लड़कियों की 'ऑनर किलिंग' के मामले में एक पिता और उसके बेटे की सज़ा और उम्रकैद बरकरार रखा। कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 8 के तहत अपराध करने से पहले और बाद में दोषियों के व्यवहार को "बहुत अहम" माना।जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने राम प्रसाद और उनके बेटे चंद्र भान की आपराधिक अपील खारिज किया और अमरोहा के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट-II) के 2019 का फैसला बरकरार रखा।ट्रायल कोर्ट ने दयावती (13)...

BJP नेता के ग़लत कामों के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर सस्पेंड सरकारी टीचर को हाईकोर्ट से राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी प्राइमरी स्कूल टीचर का सस्पेंशन रद्द किया, जिन्हें BJP नेता के कथित गलत कामों को उजागर करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट के कारण सस्पेंड किया गया था।जस्टिस मंजू रानी चौहान की बेंच ने कहा कि किसी गलत काम, गबन या जनहित से जुड़े मामले को सामने लाना ही अपने आप में 'दुर्व्यवहार' नहीं माना जा सकता।इस तरह सिंगल जज ने फिरोजाबाद जिले के विकास खंड एका के प्राइमरी स्कूल, भडाना-II में तैनात एक असिस्टेंट टीचर की रिट याचिका को मंज़ूरी दी, जिसमें उन्होंने फिरोजाबाद के डिस्ट्रिक्ट बेसिक...

पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरों और बिजली बैकअप सुविधाओं के काम न करने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी कहा- यह SPs की ड्यूटी में लापरवाही

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरों और बैकअप बिजली सुविधाओं (जैसे जनरेटर सेट और सोलर पैनल) का काम न करना, पुलिस अधीक्षक (SP) द्वारा "ड्यूटी निभाने में लापरवाही" के बराबर है।बेंच ने आगे कहा कि यह SP या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) की मुख्य जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि पुलिस स्टेशन इन ज़रूरी सुविधाओं से पूरी तरह लैस रहें।पुलिस स्टेशन को "संवेदनशील जगह" मानते हुए जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को...

S. 180 BNSS | इलाहाबाद हाईकोर्ट का डीजीपी को निर्देश- गवाहों का बयान उनकी अपनी भाषा में ही दर्ज करे पुलिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया कि वह सभी पुलिस अधिकारियों को ज़रूरी निर्देश जारी करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि BNSS की धारा 180 के तहत बयान दर्ज करते समय वे गवाहों से दोषी ठहराने वाले या दिशा-निर्देश देने वाले सवाल न पूछें। इसके बजाय, कुछ खास बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगने के अलावा, गवाह द्वारा बताई गई बात को उनकी अपनी भाषा में ही दर्ज करें।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने एक ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। इस मामले में बेंच ने...

पत्नी के अपनी मर्ज़ी से छोड़ा था ससुराल: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की 'हेबियस कॉर्पस' याचिका खारिज करते हुए कहा-गैर-कानूनी तरीके से बंधक नहीं बनाया गया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पति 'हेबियस कॉर्पस' की रिट (याचिका) तब दायर नहीं कर सकता, जब खुद उसकी दलीलों से यह पता चलता हो कि पत्नी ने अपनी मर्ज़ी से ससुराल छोड़ा था और गैर-कानूनी तरीके से बंधक बनाए जाने का कोई शुरुआती मामला नहीं बनता है।जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने कहा कि पति को इसके बजाय हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए कानूनी उपाय अपनाना चाहिए।बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब वह पत्नी को पेश करने की मांग वाली पति की 'हेबियस' याचिका खारिज कर रही थी।...

आय से अधिक संपत्ति का मामला | जांच के दौरान कथित अतिरिक्त संपत्ति में कमी आना आरोप से बरी होने का आधार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत मुकदमा झेल रहे आरोपी को सिर्फ़ इसलिए आरोप से बरी (Discharge) नहीं किया जा सकता कि जांच के दौरान कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति की मात्रा कम हो गई थी।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर कि जांच के बाद आय और खर्च के बीच का अंतर कम हो गया, या यह अंतर आरोपी की आय का एक छोटा सा हिस्सा था, आरोपी को आरोप से बरी नहीं किया जा सकता।जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने यह टिप्पणी सरकारी कर्मचारी द्वारा दायर...

नोटरी वाले हलफ़नामे स्वीकार्य: रिट याचिका दायर करने से पहले फ़ोटो वेरिफिकेशन के लिए याचिकाकर्ताओं को यात्रा करने की ज़रूरत नहीं- इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि देश में कहीं भी विधिवत नोटरीकृत हलफ़नामा रिट याचिका दायर करने के चरण में स्वीकार किया जाता है, और रिट कार्यवाही शुरू करने से पहले फ़ोटो वेरिफिकेशन के लिए याचिकाकर्ताओं को इलाहाबाद या लखनऊ में हाई कोर्ट बेंच तक यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है।जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की बेंच ने 'फ़ोटो हलफ़नामा पहचान व्यवस्था' (Photo Affidavit Identification Regime) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह स्पष्टीकरण...