BREAKING | कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी किए गए OBC सर्टिफिकेट रद्द किए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने अधिनियम के लाभ पर रोजगार प्राप्त किया। इस तरह के आरक्षण के कारण पहले से ही सेवा में थे, वे आदेश से प्रभावित नहीं होंगे।जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने राज्य में OBC सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया। इस फैसले का असर 5 लाख OBC सर्टिफिकेट पर पड़ना तय है।वर्ष 2010 से सभी OBC...

तेलुगु फिल्म में बिहार के लोगों पर आपत्तिजनक डायलॉग विवाद: हाईकोर्ट ने OTT/Social Media प्लेटफार्मों पर प्रदर्शित फिल्मों के लिए प्रमाणन सिस्टम पर जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम जैसे ओवर-द-टॉप (ओटीटी) आदि और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित फिल्मों के प्रमाणन के लिए स्थापित सिस्टम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने को कहा है।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने 2015 की तेलुगु फिल्म 'धी अंते धी' ('ताकतवार पुलिसवाला') के डब हिंदी वर्जन को जारी किए गए सेंसर सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर विवरण मांगा। उक्त फिल्म...

चांसलर के पास असीमित शक्ति नहीं: हाईकोर्ट ने केरल यूनिवर्सिटी के सीनेट में 'अन्य सदस्य' श्रेणी में चांसलर द्वारा किया गया नामांकन रद्द किया

केरल हाईकोर्ट ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा सीनेट में 'अन्य सदस्य' श्रेणी में किया गया नामांकन रद्द कर दिया।राज्यपाल आरिफ मोहम्मद केरल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं।जस्टिस मोहम्मद नियास सी.पी. कुलाधिपति को छह सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार 'अन्य सदस्यों' की श्रेणी में नए नामांकन करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा:“यह सामान्य बात है कि वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में नामांकन करते समय चांसलर के पास कोई असीमित शक्ति निहित नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया, नामांकन ख़राब बनाने वाले वैधानिक प्रावधानों...

Liquor Policy: दिल्ली हाईकोर्ट ने ED, CBI मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया; कहा- उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामलों में सिसोदिया द्वारा दायर की गई दूसरी जमानत याचिका खारिज की।दोनों मामलों में सिसौदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।कोर्ट ने कहा कि सिसौदिया ने जमानत देने का मामला अपने पक्ष में नहीं बनाया। इसमें आगे कहा...

'पश्चिम बंगाल को बदनाम किया': ECI ने ममता बनर्जी के खिलाफ 'निम्न-स्तरीय हमले' के लिए पूर्व हाईकोर्ट जज और BJP उम्मीदवार की निंदा की

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज और भारतीय जनता पार्टी (BJP) उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय को ममता बनर्जी पर उनकी टिप्पणियों को "निम्न-स्तरीय व्यक्तिगत हमला" मानते हुए 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने से रोक दिया।यह कार्रवाई गंगोपाध्याय की उस टिप्पणी के संबंध में की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने खुद को बेच दिया है और उनकी "रेट" 10 लाख रुपये है। उन्होंने यहां तक पूछा था कि क्या वह महिला हैं।15 मई को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,"ममता बनर्जी आप...

दहेज की मांग दंडनीय है, मगर कम दहेज देने पर ताना देना अपने आप में दंडनीय अपराध नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

पति के रिश्तेदारों के खिलाफ आपराधिक शिकायतों को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यद्यपि दहेज की मांग दंडनीय अपराध है, लेकिन कम दहेज देने के लिए ताना देना अपने आप में एक दंडनीय अपराध नहीं है।न्यायालय ने माना कि परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप स्पष्ट होने चाहिए, जिसमें आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए प्रत्येक सदस्य द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिकाओं पर प्रकाश डाला जाए।जस्टिस विक्रम डी. चौहान ने कहा,“क़ानून दहेज की मांग को दंडनीय मानता है। हालांकि, कम उपहार देने के लिए ताना मारना कोई दंडनीय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पांच जैश सदस्यों को दी गई सजा को आजीवन कारावास से घटाकर 10 साल किया, रशियन लेखन फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का दिया हवाला

रूसी उपन्यासकार फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की पुस्तक "क्राइम एंड पनिशमेंट" के उद्धरण का हवाला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JEM) के पांच सदस्यों को भारतीय दंड संहिता की धारा 121ए के तहत अपराध के लिए दी गई सजा को संशोधित और घटाकर आजीवन कारावास से 10 साल के कठोर कारावास में बदल दिया।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने बिलाल अहमद मीर, सज्जाद अहमद खान, मुजफ्फर अहमद भट, मेहराज-उद-दीन चोपन और इशफाक अहमद भट्ट द्वारा निचली अदालत के आजीवन कारावास की...

'व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए SC/ST Act का दुरुपयोग': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारी द्वारा जोड़े के खिलाफ दर्ज की गई 'काउंटरब्लास्ट' एफआईआर रद्द की

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के दुरुपयोग के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में सरकारी कर्मचारी के इशारे पर कथित तौर पर शुरू की गई दंपति के खिलाफ एफआईआर के साथ-साथ पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।जस्टिस प्रशांत कुमार की पीठ ने अलका सेठी और उनके पति (ध्रुव सेठी) द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा,“अगर इस तरह की गतिविधियों को किसी और के द्वारा नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी के द्वारा यूपी राज्य में होने की अनुमति दी गई तो...

बचपन से जवानी तक RSS से जुड़े रहे, वापस जाने को तैयार: जस्टिस चित्त रंजन दाश ने विदाई समारोह में कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को फुल-कोर्ट संदर्भ में जस्टिस चित्त रंजन दाश को विदाई दी।जस्टिस डैश ने 1985 में मधु सूदन लॉ कॉलेज, कटक से लॉ ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त की। उत्कल यूनिवर्सिटी में गैर-कॉलेजिएट उम्मीदवार के रूप में एलएलएम की डिग्री प्राप्त की।उन्होंने 1986 में वकील के रूप में नामांकन किया और 16.02.1999 को सीधी भर्ती के रूप में उड़ीसा सुपीरियर न्यायिक सेवा (वरिष्ठ शाखा) के कैडर में सेवा में शामिल हुए। उन्होंने एडिशनल जिला एवं सेशन जज, संबलपुर, एडिशनल जिला एवं सेशन जज, देवगढ़, स्पेशल जज...

पैरोल के लिए राम रहीम की और याचिका: हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा- 'कानून और व्यवस्था' की स्थिति का हवाला देते हुए कितने पैरोल आवेदन खारिज किए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए कितने पैरोल खारिज कर दिए गए, क्योंकि इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं की "अदालत में बाढ़ आ गई है"।यह घटनाक्रम स्वयंभू बाबा गुरमीत राम रहीम द्वारा आदेश रद्द करने के लिए दायर आवेदन पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें हाईकोर्ट ने उन्हें 10 मार्च (जिस दिन उनकी वर्तमान पैरोल समाप्त हो रही थी) को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। साथ ही हरियाणा सरकार से हाईकोर्ट की अनुमति के बिना अतिरिक्त...

यूपी में इलेक्ट्रो-होम्योपैथी की प्रैक्टिस पर प्रतिबंध नहीं, लेकिन ऐसे 'डॉक्टर' उपसर्ग का उपयोग नहीं कर सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ऐसे डॉक्टर अपने नाम के आगे 'डॉक्टर' उपसर्ग का उपयोग नहीं कर सकते।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने आगे कहा कि यह प्रथा सरकारी आदेश दिनांक 25.11.2003 द्वारा शासित होगी।यह कहा गया,“हालांकि कोई भी संस्थान इलेक्ट्रो होम्योपैथी में डिप्लोमा या डिग्री प्रदान नहीं कर सकता है। हालांकि, चूंकि कोई प्रतिबंध नहीं है, याचिकाकर्ता हमेशा दिनांक...

कानूनी मुद्दा पहली बार अपील कार्यवाही में उठाया जाना तथ्यों पर निर्भर करता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि हालांकि मामले की जड़ तक जाने वाला कोई कानूनी मुद्दा अपीलीय कार्यवाही में पहली बार उठाया जा सकता है, लेकिन यह मामले के तथ्यों पर निर्भर है।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बुधवार की खंडपीठ ने फैसला सुनाया,“कानून के इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है कि मामले की जड़ में जाने वाला कोई कानूनी मुद्दा अपीलीय कार्यवाही में पहली बार उठाया जा सकता है। हालांकि, प्रश्न किसी विशेष मामले के तथ्यों पर निर्भर है।न्यायालय ने माना कि चूंकि स्वीकारोक्ति सबसे अच्छा साक्ष्य है और...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (13 अप्रैल, 2024 से 17 मई, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।52A NDPS Act | प्रतिबंधित पदार्थ तभी प्राथमिक साक्ष्य बन जाता है, जब मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी जांच की जाती है: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्टपंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत व्यक्ति की दोषसिद्धि खारिज कर दी। इसमें कहा गया कि इस बात का कोई सबूत...

अमित शाह को कथित रूप से बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को चुनौती देने वाली याचिका पर देरी से जवाब देने के लिए राहुल गांधी पर लगा 1 हजार रुपये का जुर्माना

झारखंड हाईकोर्ट ने अमित शाह को कथित रूप से बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को चुनौती देने वाले मामले में निर्धारित समय के भीतर अपना जवाब दाखिल करने में विफल रहने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह वारंट गांधी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से संबंधित है।जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने कहा,"याचिकाकर्ता द्वारा दो सप्ताह के भीतर झारखंड राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (JHALSA) के पास 1,000/- रुपये जमा करने की शर्त...

दिल्ली हाईकोर्ट ने संस्थाओं को बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ के Personality Rights का उल्लंघन करने से रोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में विभिन्न संस्थाओं को बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों (Personality and Publicity Rights) का उल्लंघन करने से रोक दिया।जस्टिस संजीव नरूला ने एक्ट के Personality Rights की सुरक्षा की मांग वाले मुकदमे में उनके पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित किया।अदालत ने दो संस्थाओं को श्रॉफ की सहमति के बिना किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उनके नाम और "जैकी", "जग्गू दादा", उनकी आवाज़ और छवि सहित अन्य उपनामों का उपयोग या दुरुपयोग करके उनके व्यक्तित्व या...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या की 'सरयू' नदी में प्रदूषण के लिए यूपी सरकार को फटकार लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या में सरयू नदी में प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने में 'उदासीनता' के रूप में राज्य सरकार को फटकार लगाई।2014 में पवन शास्त्री द्वारा दायर जनहित याचिका में सरयू नदी की सफाई के लिए पर्याप्त बजट द्वारा समर्थित समयबद्ध कार्य योजना की मांग की गई। इसके अतिरिक्त, इसमें पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की गई, जिससे सीवरेज और अन्य जहरीले रसायनों को बिना उपचार के सरयू नदी में न छोड़ा...

सुप्रीम कोर्ट के केजरीवाल आदेश पर भरोसा: हाईकोर्ट ने पूर्व जज और BJP उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व जज और BJP के लोकसभा उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय को BJP की रैली में भाग लेने के दौरान पश्चिम बंगाल के तमलुक में हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अपनी नौकरी खोने वाले प्रदर्शनकारी शिक्षकों पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में दर्ज एफआईआर में अंतरिम राहत दी।इससे पहले, गंगोपाध्याय की याचिका जस्टिस जय सेनगुप्ता के समक्ष रखी गई थी, जिन्होंने पूर्व जज के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण इस पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। चीफ जस्टिस द्वारा पुन: नियुक्ति के बाद याचिका जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट के केजरीवाल आदेश पर भरोसा: हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व मंत्री को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए PMLA के तहत अंतरिम जमानत दी

आगामी लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भरोसा करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को अंतरिम जमानत दी है, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।जस्टिस विकास बहल ने कहा,"इस अदालत को याचिकाकर्ता की ओर से इस आशय की दलील पर संदेह नहीं है कि वह पांच बार के पूर्व विधायक होने के नाते कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखते हुए अपनी...

Liquor Policy: दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI मामले में के कविता की रिहाई की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को BRS नेता के कविता की रिहाई की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया और कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी की पूरी कार्यवाही को चुनौती दी।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने CBI मामले में जमानत की मांग करने वाली कविता की याचिका पर भी नोटिस जारी किया।कविता फिलहाल CBI और ED दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। ट्रायल कोर्ट द्वारा उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद अदालत ने हाल ही...

सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी की हिरासत में मौत की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मुंबई पुलिस को एक्टर सलमान खान के घर के पास गोलीबारी से संबंधित मामले में आरोपी अनुज थापन की मौत की शुरू की गई जांच पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसकी पुलिस हिरासत के दौरान मौत हो गई थी।जस्टिस संदीप वी. मार्ने और जस्टिस नीला केदार गोखले की अवकाश पीठ थापन की मां द्वारा मामले की CBI जांच की मांग को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने थापन के शव का नए सिरे से पोस्टमार्टम करने के निर्देश भी मांगे हैं।खान के घर के बाहर गोलीबारी के सिलसिले...