महिला वकील ने सुप्रीम कोर्ट में किया हंगामा किया, बाहर निकाला गया

बुधवार को एक अजीब घटना हुई, जब एक महिला वकील को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्टरूम से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि बेंच के बार-बार कहने पर भी उन्होंने जाने से मना कर दिया था।यह घटना तब हुई, जब वकील ने CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लिस्ट से बाहर जाकर मौखिक रूप से एक बात कही। उन्होंने दावा किया कि उनकी एक करीबी दोस्त, जिसे वह भाई कहती थीं, उसकी दिल्ली के एक गेस्ट हाउस में हत्या कर दी गई, जबकि वह मुंबई में थीं।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिस पुलिस अधिकारी ने शुरू में उनकी FIR दर्ज...

32,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश पलटा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा- मामूली अनियमितताओं के कारण पूरी व्यवस्था को बर्बाद नहीं किया जा सकता

कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने लगभग 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने वाला सिंगल बेंच का विवादास्पद आदेश खारिज करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी। यह मामला पश्चिम बंगाल में कैश-फॉर-जॉब्स टीईटी-भर्ती घोटाले से जुड़ा था।जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस रीतोब्रतो कुमार मित्रा की खंडपीठ ने अपने फैसले में जोर देकर कहा कि प्रणालीगत दुर्भावना साबित नहीं हुई। असफल उम्मीदवारों के एक समूह को पूरी व्यवस्था को नुकसान पहुँचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।यह आदेश तत्कालीन सिंगल बेंच जज अभिजीत...

लाल किला ब्लास्ट ट्रायल की निगरानी के लिए कोर्ट-मॉनिटर्ड कमेटी की याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार किया, जिसमें हाल ही में हुए लाल किला विस्फोट मामले के ट्रायल के सभी चरणों की निगरानी के लिए कोर्ट-मॉनिटर्ड कमेटी के गठन की मांग की गई।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गडेला की खंडपीठ ने याचिका पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक अच्छा निबंध (Essay) है, रिट याचिका नहीं।"चीफ जस्टिस ने कहा,"यह एक अच्छा निबंध है कृपया कोर्ट का समय बर्बाद न करें।"जस्टिस गडेला ने टिप्पणी की,"ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुआ और...

दिल्ली कोर्ट ने उपहार सिनेमा हादसे के आरोपी के खिलाफ गलत तरीके से पासपोर्ट हासिल करने के आरोप तय किए

दिल्ली कोर्ट ने रियल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल के खिलाफ गलत जानकारी देकर पासपोर्ट हासिल करने और उपहार सिनेमा आग हादसे मामले में अपनी सज़ा समेत अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को छिपाने के आरोप तय किए।पटियाला हाउस कोर्ट की चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट श्रेया अग्रवाल ने अंसल के खिलाफ इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 420 (धोखाधड़ी), 177 (सरकारी कर्मचारी को गलत जानकारी देना) और 181 (सरकारी कर्मचारी को शपथ या पक्का वादा करके गलत बयान देना) और पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 12 के तहत आरोप तय किए।कोर्ट ने कहा,“जांच के दौरान...

SCBA के पूर्व सेक्रेटरी ने एकतरफ़ा WhatsApp अकाउंट सस्पेंड करने को दी चुनौती, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के पूर्व सेक्रेटरी, एडवोकेट रोहित पांडे ने अपने WhatsApp अकाउंट को एकतरफा सस्पेंड करने के खिलाफ राहत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।यह मामला सोमवार (01 दिसंबर) को जस्टिस सचिन दत्ता के सामने लिस्ट किया गया, जिन्होंने WhatsApp को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को तय की।याचिका के अनुसार, पांडे का WhatsApp अकाउंट बिना किसी पहले से नोटिस, कारण बताओ नोटिस या उनका डेटा वापस पाने का मौका दिए बिना अचानक डीएक्टिवेट कर दिया गया, जिसमें कानूनी...

हेट स्पीच मामले में पत्रकार को राहत नहीं, पूर्वांचल समुदाय और प्रवासी मज़दूरों को टारगेट करने का आरोप

हेट स्पीच और सांप्रदायिक उकसावे के आरोपों पर एक अहम आदेश में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्वांचल समुदाय और प्रवासी मज़दूरों के खिलाफ भड़काऊ बयान फैलाने के आरोपी एक पत्रकार की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज की।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"शिकायत को पूर्वांचल समुदाय के कई दूसरे सदस्यों के साइन किए हुए एक मेमोरेंडम से सपोर्ट मिला था और जांच के दौरान पेश किए गए डिजिटल मटीरियल से पहली नज़र में पता चलता है कि याचिकाकर्ता खास ग्रुप को टारगेट करने वाले अपमानजनक और भड़काऊ बयानों वाला कंटेंट...

हुक्का बार केस में कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को राहत, हाईकोर्ट ने लगाई ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी। मुनव्वर फारुकी और 14 अन्य लोगों पर हुक्का पीने के केस में केस दर्ज किया गया था।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस संदेश पाटिल की डिवीजन बेंच ने प्रॉसिक्यूशन से चार्जशीट जमा करने को कहा ताकि यह पता लगाया जा सके कि फारुकी के खिलाफ रिकॉर्ड में क्या मटीरियल रखा गया।जजों ने फारुकी की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने मार्च, 2024 में उनके खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती दी, जब मुंबई...

लाल किला ब्लास्ट ट्रायल की कोर्ट निगरानी की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित फाइल कर लाल किला ब्लास्ट केस के ट्रायल के सभी स्टेज की निगरानी के लिए कोर्ट की निगरानी वाली कमेटी बनाने का निर्देश देने की मांग की गई।इस मामले की सुनवाई बुधवार को चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की डिवीजन बेंच करेगी।डॉ. पंकज पुष्कर की फाइल की गई इस याचिका में इस केस का डे-टू-डे ट्रायल करने की मांग की गई, जिसकी जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) कर रही है और प्रॉसिक्यूशन को ज्यूडिशियल कमेटी के सामने हर महीने स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी...

NCLAT ने WhatsApp एडवरटाइजिंग डेटा के लिए प्राइवेसी कंसेंट सेफगार्ड बढ़ाने की CCI की अर्जी पर ऑर्डर सुरक्षित रखा

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने मंगलवार को कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ़ इंडिया की अर्जी पर ऑर्डर सुरक्षित रखा, जिसमें 4 नवंबर के उसके फैसले पर सफाई मांगी गई। इस फैसले में WhatsApp पर एडवरटाइजिंग के लिए मेटा के साथ यूज़र डेटा शेयर करने पर लगी पांच साल की रोक को हटा दिया गया था। CCI ने यह तर्क दिया था कि ट्रिब्यूनल के अपने तर्क में एडवरटाइजिंग और नॉन-एडवरटाइजिंग डेटा फ्लो दोनों को कवर करने वाले एक यूनिफॉर्म कंसेंट फ्रेमवर्क को ज़रूरी बनाया गया।CCI ने ट्रिब्यूनल से पूछा कि क्या यूज़र प्राइवेसी...

केरल के कई लीगल एजुकेशन सेंटर्स में BCI एफिलिएशन नहीं: GLC कोझिकोड के प्रिंसिपल ने हाईकोर्ट को बताया

कोझिकोड के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने हाल ही में केरल हाईकोर्ट में बयान दायर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कोझिकोड, त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम के सरकारी लॉ कॉलेजों के अलावा, कई अन्य लीगल एजुकेशन संस्थानों के पास भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से एफिलिएशन नहीं है।यह बयान इडुक्की के एक वकील की याचिका के जवाब में दायर किया गया, जिन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, कोझिकोड द्वारा चलाए जा रहे 5-साल के इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए BCI से रेट्रोस्पेक्टिव मान्यता देने की मांग की।याचिकाकर्ता के अनुसार, जब...

दिल्ली में खतरनाक AQI लेवल को कंट्रोल करने के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग वाली याचिका पर कल होगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट कल (बुधवार) शहर के अधिकारियों को एयर पॉल्यूशन लेवल और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को कंट्रोल करने और कम करने के लिए तुरंत और लंबे समय के लिए असरदार कदम उठाने का निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।यह याचिका आज जस्टिस सचिन दत्ता के सामने लिस्ट की गई थी, जिन्होंने कहा कि याचिका का नेचर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसा है। इसलिए इस मामले की सुनवाई संबंधित बेंच को करनी चाहिए।उन्होंने कहा,"यह एक PIL जैसा है। इसमें की गई मांगें बहुत दूरगामी हैं।"कोर्ट ने आदेश दिया,"चीफ जस्टिस के...

वित्त मंत्री ने तंबाकू पर एक्साइज बढ़ाने वाला बिल पेश किया, पान मसाला पर नया सेस लगाया

1 दिसंबर, 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 और हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025 पेश किया, जो मौजूदा कम्पनसेशन सेस की जगह लेगा।सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 का मकसद “सरकार को तंबाकू और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की दर बढ़ाने के लिए फिस्कल स्पेस देना है ताकि टैक्स के असर से बचा जा सके”।सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025, मौजूदा GST कम्पनसेशन सेस की जगह लेगा, जो अभी सिगार, हुक्का, सिगरेट, ज़र्दा और...

हाईकोर्ट का 'धुरंधर' फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार, CBFC को दिया यह निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अशोक चक्र विजेता दिवंगत मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता की उस याचिका को बंद किया, जिसमें फिल्म "धुरंधर" की रिलीज़ पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई थी।रणवीर सिंह स्टारर यह फिल्म जिसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया, 05 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है।जस्टिस सचिन दत्ता ने बोर्ड को निर्देश दिया कि फिल्म सर्टिफिकेशन पर फैसला लेने से पहले माता-पिता द्वारा अपनी याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार और जांच करें।माता-पिता की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह मामूली समानता का मामला नहीं है...

हाईवे पर शराब की दुकानों पर हाईकोर्ट का सख्त रुख, राजस्थान सरकार से दो महीने में हटाने या स्थानांतरित करने का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजमार्गों पर शराब दुकानों के संचालन को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए बड़ा आदेश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों से 500 मीटर की प्रतिबंधित सीमा के भीतर स्थित सभी शराब की दुकानों को, चाहे वे नगर निकाय क्षेत्र, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं या विकास प्राधिकरणों की सीमा में ही क्यों न आती हों, दो माह के भीतर हटाया या स्थानांतरित किया जाए।चीफ जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी एवं जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट...

क्लास X के स्टूडेंट की बकाया फीस जमा करने के लिए आगे आया वकील, हाईकोर्ट ने स्कूल से एडमिशन बहाल करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने देश की राजधानी के प्राइवेट स्कूल से क्लास X के स्टूडेंट का एडमिशन बहाल करने को कहा, जिसका नाम फीस न देने की वजह से काट दिया गया था। एक वकील ने बकाया फीस चुकाने के लिए 2.5 लाख रुपये देने की पेशकश की थी।जस्टिस विकास महाजन ने वकील आर.के. कपूर के इस कदम की सराहना की, जिन्होंने स्टूडेंट की मदद की और यह सुनिश्चित किया कि उसके परिवार की आर्थिक परेशानियां उसकी पढ़ाई में रुकावट न बनें।यह याचिका नाबालिग स्टूडेंट अर्णव राज ने दायर की थी। एक एप्लीकेशन दायर कर पहले के एक निर्देश में बदलाव...

आसाराम की सजा निलंबन अवधि में पुलिस सुरक्षा शर्त में संशोधन करेगा गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को संकेत दिया कि वह आसाराम की छह महीने की सजा निलंबन अवधि के दौरान उनके आसपास तीन पुलिसकर्मियों की तैनाती संबंधी शर्त में संशोधन करेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस सुरक्षा से जुड़ी शर्त में बदलाव किया जाएगा जबकि बाकी सभी शर्तें यथावत प्रभावी रहेंगी।गौरतलब है कि छह नवंबर को हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर आसाराम की सजा को छह महीने के लिए निलंबित करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया था। यह सजा वर्ष 2013 के बलात्कार मामले में गांधीनगर की सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई गई आजीवन...

वायु प्रदूषण के कारण टीबी मरीज की जेल में बिगड़ी हालत, हाईकोर्ट ने दी अंतरिम ज़मानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में शहर में गंभीर वायु प्रदूषण के कारण हालत बिगड़ने के बाद टीबी से पीड़ित एक हत्या के आरोपी को अंतरिम ज़मानत दी।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने मोहम्मद शौकत अली उर्फ ​​डॉली को 15 दिन की अंतरिम ज़मानत दी यह देखते हुए कि उसे पहले भी इसी तरह की राहत दी गई थी लेकिन उसने कभी भी इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं किया।अली पर इंडियन पैनल कोड 1860 की धारा 302 और 34 के तहत दर्ज FIR में आरोप हैं।उसे 4 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत दी थी क्योंकि वह टीबी का मरीज़ है और इलाज के...

2020 प्रदर्शन मामला: मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत AAP नेताओं के खिलाफ़ दर्ज FIR रद्द, हाईकोर्ट ने कहा– प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 में चंडीगढ़ में हुए प्रदर्शन से जुड़े दंगा मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत आम आदमी पार्टी (AAP) के कई नेताओं के खिलाफ दर्ज FIR और उससे जुड़ी सभी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपियों के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत लगाए गए आरोपों के आवश्यक तत्व भी स्थापित नहीं होते।जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा, लोक सेवक को चोट पहुंचाने और सरकारी कर्तव्य के निर्वहन में बाधा से...

SFIO जांच PMLA कार्रवाई पर रोक नहीं लगाती: हाईकोर्ट ने ₹6000 करोड़ के फॉरेक्स स्कैम में ED की प्रोविजनल अटैचमेंट को सही ठहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया कि किसी कंपनी के मामलों में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की जांच, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पैरेलल कार्रवाई पर रोक नहीं लगाती है।इस तरह जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने कुछ आरोपियों की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कंपनीज एक्ट, 2013 की धारा 447 के तहत उनकी (शेल) कंपनियों में SFIO की जांच के पेंडिंग रहने के दौरान उनकी चल और अचल प्रॉपर्टी की प्रोविजनल अटैचमेंट को चुनौती दी थी।जजों ने कहा,“याचिकाकर्ता की...

जाट समुदाय में पंचायती तलाक का महिला का दावा खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- रिवाज को सख्ती से साबित करना होगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 29 रिवाजी तलाक को मान्यता देता है, लेकिन ऐसे रिवाज के प्रचलन को साबित करने का बोझ बहुत ज़्यादा है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने कहा,“अगर रिवाजी तलाक सही तरीके से साबित हो जाए तो HMA के नियम से बच जाता है। हालांकि, रिवाज को साबित करने के लिए पार्टियों को ठोस सबूत पेश करने की ज़रूरत होती है। कुछ गवाहों से पूछताछ करके शादी खत्म करने के रिवाज को साबित करना काफी नहीं है। पक्षकारों से यह उम्मीद...