कर्मचारियों की कमी से जूझ रही है CBI: हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जाने वाली जांच में सहायता के लिए पुलिस अधिकारियों को तैनात करने का निर्देश दिया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की इस दलील पर ध्यान देते हुए कि वह "कर्मचारियों की भारी कमी" का सामना कर रही है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को CBI द्वारा की जाने वाली जांच के लिए पुलिस अधिकारियों को तैनात करने का निर्देश दिया।

जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने कहा,

"हरियाणा राज्य को केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाने वाली जांच के लिए पुलिस उपाधीक्षक रैंक के जांच अधिकारी और एएसआई रैंक के दो व्यक्तियों को तैनात करने का निर्देश दिया जाता है। रिपोर्ट करें स्थगित तिथि को या उससे पहले दायर किया जाना चाहिए।"

राज्य की संपत्ति के निपटान को सुनिश्चित करने और नगर परिषद के राजस्व के दुरुपयोग को सुनिश्चित करने में लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए जांच एजेंसी द्वारा की गई खामियों की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह घटनाक्रम सामने आया।

दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपों की स्वतंत्र रूप से जांच करने की जरूरत है।

कोर्ट ने कहा,

"आरोप उन अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए हैं, जो सबूतों को नष्ट करने और स्वतंत्र जांच को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। विशाल सार्वजनिक संपत्ति को बर्बाद करने, अतिक्रमण करने, बेचने और दुरुपयोग करने का आरोप है।"

जस्टिस भारद्वाज ने "केंद्रीय जांच ब्यूरो को प्रारंभिक जांच करने और 04 महीने की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।"

अदालत ने कहा कि CBI ने तर्क दिया कि उसे कर्मचारियों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार प्रारंभिक जांच के संचालन की सुविधा के लिए हरियाणा राज्य द्वारा पुलिस उपाधीक्षक रैंक के अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने की आवश्यकता होगी।

नतीजतन, न्यायालय ने हरियाणा राज्य को केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाने वाली जांच के लिए पुलिस उपाधीक्षक रैंक के एक जांच अधिकारी और एएसआई रैंक के दो व्यक्तियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रारंभिक जांच उस अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो मामले के साथ किसी अन्य क्षमता में जांच अधिकारी के रूप में या वर्तमान मामले में पार्टियों के साथ जुड़ा नहीं है।

मामले को आगे विचार के लिए 15 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया गया। न्यायालय ने स्थगित तिथि पर या उससे पहले एक रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा।

केस टाइटल: सुशील कुमार वर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य