आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के प्रावधानों के मद्देनजर दंडित नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने हाल ही में महिला कांस्टेबल को राहत दी, जिस पर आत्महत्या करने का मामला दर्ज किया गया था। उक्त कांस्टेबल ने तनाव में आकर यह कदम उठाया था। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के कारण उसके कृत्य पर कार्रवाई नहीं की जा सकती।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने भंडारा के लाखांदूर पुलिस स्टेशन में शीतल भगत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 309 के तहत दर्ज की गई एफआईआर खारिज कर दी।खंडपीठ ने 5 अगस्त को सुनाए गए अपने आदेश...

पति अपने माता-पिता से अलग रहने का विकल्प चुनता है तो पत्नी द्वारा उनकी देखभाल न करना क्रूरता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि जब पति अपने माता-पिता से अलग रहने का विकल्प चुनता है तो केवल अपने माता-पिता की देखभाल न करना क्रूरता नहीं है।अपीलकर्ता-पति ने मुरादाबाद के फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज द्वारा तलाक याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पति ने प्रतिवादी-पत्नी पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए तलाक के लिए अर्जी दी, क्योंकि वह उसके माता-पिता की देखभाल नहीं कर रही थी।न्यायालय ने पाया कि कथित अपीलकर्ता ने खुद अपने माता-पिता से अलग रहने का विकल्प चुना था और चाहता था कि उसकी...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कई मामलों में DNA प्रोफाइलिंग के परिणाम प्राप्त करने में ढिलाई का स्वतः संज्ञान लिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कई मामलों में DNA प्रोफाइलिंग के परिणाम प्राप्त करने में जांच एजेंसी द्वारा दिखाई गई सुस्त ढिलाई का स्वतः संज्ञान लिया।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने पूछा,"क्या पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर पर्याप्त संख्या में फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) स्थापित की गई हैं और उनमें पर्याप्त स्टाफ़ हैं, जिससे वे केस लोड को संभाल सकें?"न्यायालय ने निम्नलिखित प्रश्न भी तैयार किए:1. क्या यात्रा में लगने वाले श्रमदिवसों को बचाने के लिए वीडियो...

'अचानक झगड़ा हुआ, कोई पूर्व-योजना नहीं': राजस्थान हाईकोर्ट ने गर्भवती पत्नी का गला घोंटने के लिए पति की हत्या की सजा गैर-इरादतन हत्या में बदली

राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐसे व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया, जो अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद पिछले 10 वर्षों से आजीवन कारावास की सजा काट रहा था।जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने दोषी की अपील पर सुनवाई करते हुए दोषी का आरोप हत्या से गैर-इरादतन हत्या में बदल दिया और उसकी सजा आजीवन कारावास से घटाकर 10 वर्ष की अवधि की, जो उसने पहले ही जेल में बिताई है।न्यायालय ने पाया कि अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने अपराध की...

राज्य ने कहा, बांग्लादेशियों की घुसपैठ नहीं हुई, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जनजातीय आबादी में कमी के कारणों पर चुप्पी साधी गई: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को संथाल परगना क्षेत्र में जनजातीय आबादी में गिरावट के बारे में राज्य के अधिकारियों द्वारा हलफनामों में चुप्पी साधे रखने पर निराशा व्यक्त की। यह टिप्पणी क्षेत्र में बांग्लादेश से कथित अवैध अप्रवास को उजागर करने वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए पारित किए गए न्यायालय के आदेश में की गई।एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ दानियाल दानिश द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दावा किया गया कि छह जिलों - गोड्डा,...

बिना किसी कारण के जीवनसाथी को त्यागना क्रूरता, हिंदू विवाह की आत्मा और भावना की मृत्यु: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि हिंदू विवाह में बिना किसी उचित कारण के जीवनसाथी को छोड़ना उस जीवनसाथी के प्रति क्रूरता है, जिसे अकेला छोड़ दिया गया।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाडी रमेश की पीठ ने कहा,“हिंदू विवाह संस्कार है, न कि सामाजिक अनुबंध, जहां एक साथी बिना किसी कारण या उचित कारण या मौजूदा या वैध परिस्थिति के दूसरे साथी को त्याग देता है, उस आचरण की आवश्यकता होती है, संस्कार अपनी आत्मा और भावना खो देता है। हालांकि यह अपने बाहरी रूप और शरीर को बनाए रख सकता है। इस प्रकार किसी तीसरे पक्ष...

अधिकारियों को अपनी सक्षता से बाहर जाकर आदेश पारित नहीं करने चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ट्रांसफर के लिए मानदंड पूरा करने के बावजूद सहायक अध्यापक का ट्रांसफर आवेदन खारिज करने के निर्णय पर नाराजगी व्यक्त की। आवेदन को इस आधार पर खारिज किया गया था कि प्रधानाध्यापक DIOS और जिला मजिस्ट्रेट के आधिकारिक कार्य में व्यस्त थे।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा,"यह न्यायालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के बावजूद आवेदन पर विचार न करने के लिए संबंधित अधिकारी के खिलाफ नाराजगी दर्ज करता है। आवेदन इस आधार पर वापस कर दिया गया कि...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (19 जुलाई, 2024 से 23 अगस्त, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।पति या पत्नी के भरण-पोषण के साधनों की कमी को साबित करने का भार उस पक्ष पर, जो ऐसी असमर्थता व्यक्त करता है: केरल हाईकोर्टकेरल हाईकोर्ट ने माना कि भरण-पोषण के लिए दायर मुकदमे में यह साबित करना प्रतिवादी पर है कि उसके पास दावेदार का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं। न्यायालय ने कहा कि किसी...

नामांकन फॉर्म में मामूली अंतर या बकाया राशि का खुलासा न करना ऐसा दोष नहीं, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हो: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश की चुरहट सीट से कांग्रेस विधायक अजय अर्जुन सिंह के निर्वाचन के खिलाफ दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि नामांकन फॉर्म में मामूली अंतर या बकाया राशि का खुलासा न करना चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाला "महत्वपूर्ण दोष" नहीं कहा जा सकता। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने देखा कि चुनाव याचिकाओं में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का पालन न करने का आरोप लगाया गया है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि यद्यपि यह इंगित करने का प्रयास किया गया...

इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय, वैक्यूम पैन चीनी कारखानों के कामगारों से संबंधित विवादों पर श्रम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैक्यूम पैन शुगर फैक्टरियों के कामगारों के विवादों के संबंध में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत श्रम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखा है। उल्लेखनीय है कि वैक्यूम पैन शुगर फैक्टरियों के कामगारों की कार्य स्थितियां राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर जारी किए गए स्थायी आदेशों के तहत शासित होती हैं।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बधवार की पीठ ने कहा, “उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के तहत औद्योगिक विवाद किसान सहकारी चीनी...

दिल्ली पुलिस द्वारा बृज भूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में सुरक्षा वापस लेने के बाद महिला पहलवानों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह BJP नेता और पूर्व WFI प्रमुख बृज भूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में कल गवाही देने वाली महिला पहलवान की सुरक्षा के लिए तत्काल और उचित व्यवस्था करे।राउज एवेन्यू कोर्ट की ACJM प्रियंका राजपूत ने तीन महिला पहलवानों द्वारा दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी सुरक्षा वापस लेने का आरोप लगाते हुए आवेदन दायर करने के बाद अंतरिम आदेश पारित किया।कोर्ट ने कहा कि पहलवान को कल उनकी गवाही पूरी होने तक और अगले आदेश तक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई...

S.420 IPC | भविष्य में नुकसान के संदेह पर दूसरों को संपत्ति बेचना ऐसी संपत्तियों को नहीं बचा सकता, दूसरों को बर्बाद करते हुए अमीर नहीं रह सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति भविष्य में संभावित नुकसान के बारे में किसी और के माध्यम से सट्टा लगाता है। उस सट्टे के परिणामस्वरूप अपनी अचल संपत्ति को अपने निकट संबंधियों को बेच देता है तो ऐसी संपत्तियों को बाद में नहीं बचाया जा सकता और विक्रेता परिणामों के लिए जिम्मेदार होगा, क्योंकि उसे दूसरों को बर्बाद करते हुए अमीर बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की पीठ आईपीसी के तहत धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए परिवार...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि को 4 करोड़ रुपये जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया, मंगलम ऑर्गेनिक्स के साथ विवाद को सुलझाने का सुझाव दिया

बंबई हाईकोर्ट ने पतंजलि समूह पर अदालत के आदेश का उल्लंघन करने के कारण सिंगल जज द्वारा लगाए गए चार करोड़ रुपये के जुर्माने को जमा करने की समयसीमा शुक्रवार को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी।जस्टिस अतुल चंदुरकर और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने पतंजलि आयुर्वेद और मंगलम ऑर्गेनिक्स को एक साथ बैठने और ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में अपने विवाद को सुलझाने की कोशिश करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, 'आप दोनों साथ बैठकर विवाद क्यों नहीं सुलझा लेते। पतंजलि और मंगलम ऑर्गेनिक्स की ओर से पेश वकील से जस्टिस पाटिल ने...

वकील जो पहले से मामले में नहीं था, वह पुनर्विचार याचिका दायर करके मामले में फिर से बहस नहीं कर सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक वकील, जो इस मामले में पहले दाखिल या बहस करने वाला वकील भी नहीं था, मामले में फिर से बहस करने के लिए मामले की समीक्षा दायर नहीं कर सकता है।अदालत ने 20,000 रुपये की अनुकरणीय लागत के साथ समीक्षा आवेदन को खारिज कर दिया और कहा कि समीक्षा दायर करने का कोई कारण नहीं था और समीक्षा याचिका दायर करके मामले में फिर से बहस नहीं की जा सकती है। जस्टिस अलका सरीन ने कहा कि वकील ने समीक्षा आवेदन की विचारणीयता पर बहस नहीं की, और न तो दाखिल करने वाले वकील और...

2017 हरियाणा न्यायिक पेपर लीक मामला: दिल्ली कोर्ट ने पूर्व हाईकोर्ट रजिस्ट्रार, दो अन्य को दोषी ठहराया

हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) प्रारंभिक परीक्षा 2017 के पेपर लीक से संबंधित मामले में दिल्ली की अदालत ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (भर्ती) डॉ. बलविंदर कुमार शर्मा और दो महिलाओं को दोषी ठहराया।राउज़ एवेन्यू कोर्ट की प्रधान जिला एवं सेशन जज अंजू बजाज चांदना ने माना कि अभियोजन पक्ष शर्मा और अन्य आरोपी व्यक्तियों- सुनीता और सुशीला के खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्य के माध्यम से अपना मामला साबित करने में सक्षम है।अदालत ने शर्मा और सुनीता को 5 साल की जेल की सजा सुनाई। 1,50,000...

दिल्ली कोचिंग सेंटर मौतें: कोर्ट ने बेसमेंट के चार सह-मालिकों को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को शहर के ओल्ड राजिंदर नगर इलाके में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के चार सह-मालिकों को जमानत देने से इनकार कर दिया, जहां तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की डूबने से मौत हो गई थी।राउज़ एवेन्यू कोर्ट की प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अंजू बजाज चांदना ने परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह, सरबजीत सिंह और तजिंदर सिंह को जमानत देने से इनकार किया।हाल ही में ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में एसयूवी ड्राइवर और पेशे से व्यवसायी मनोज कथूरिया को जमानत दी थी।IAS कोचिंग सेंटर में बाढ़ में डूबे...

पति या पत्नी के भरण-पोषण के साधनों की कमी को साबित करने का भार उस पक्ष पर, जो ऐसी असमर्थता व्यक्त करता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि भरण-पोषण के लिए दायर मुकदमे में यह साबित करना प्रतिवादी पर है कि उसके पास दावेदार का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं। न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति के साधनों को साबित करने के लिए साक्ष्य उसके अनन्य ज्ञान के भीतर होंगे और इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए दावे को गलत साबित करना उस पर है।जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस एम. बी. स्नेहलता की खंडपीठ ने यह टिप्पणी फैमलीं कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए की, जिसमें भरण-पोषण के लिए दायर मुकदमा इस आधार...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर यौन उत्पीड़न के विरोध में राजनीतिक दलों द्वारा बुलाए गए बंद पर रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महा विकास अघाड़ी (MVA) को 24 अगस्त को महाराष्ट्र में राज्यव्यापी बंद बुलाने से रोक दिया।बंद का आह्वान MVA ने किया था, जो कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार गुट) और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) का राजनीतिक गठबंधन है। उक्त बंद का उद्देश्य ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल में दो नाबालिग किंडरगार्टन लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न का विरोध करना है।बंद को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने की मांग करते हुए जनहित याचिका (PIL) दायर की गई।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने...

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस प्रमुखों से धारा 41/41ए सीआरपीसी और एससी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाली गिरफ़्तारियों के लिए दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्देश दिया कि प्रत्येक मजिस्ट्रेट और सेशन जज को अपने क्षेत्राधिकार वाले मुख्य जिला जज को सतेंद्र कुमार अंतिल के मामले में निर्धारित गिरफ़्तारी दिशा-निर्देशों का पालन करने में पुलिस द्वारा किसी भी तरह की गैर-अनुपालन के बारे में 1 सप्ताह के भीतर सूचित करना चाहिए।कोर्ट ने निर्देश दिया,गैर-अनुपालन के बारे में रिपोर्ट अंततः हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से पुलिस प्रमुख को भेजी जानी चाहिए। इसके बाद पुलिस प्रमुख को दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी...

मुकदमा दायर करते समय पक्षकारों के अधिकारों को मुकदमेबाजी के दौरान होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अनुकूल होना चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसला में कहा कि जबकि पक्षों के अधिकार आम तौर पर मुकदमा दायर करने के समय मौजूद परिस्थितियों से निर्धारित होते हैं, न्यायालयों को न्यायोचित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए मुकदमेबाजी प्रक्रिया के दौरान होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर भी विचार करना चाहिए। यह टिप्पणी तब की गई जब हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर मूल रूप से दिए गए निष्कासन आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मकान मालिक की मृत्यु को एक महत्वपूर्ण घटना बताया गया जिसने निष्कासन के...