गुजरात हाईकोर्ट ने ड्राइंग में डिप्लोमा वाले टीचर्स के लिए 'समान कार्य के लिए समान वेतन' की मांग वाली याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने डिप्लोमा योग्यता वाले टीचर्स के लिए 'समान काम के लिए समान वेतन' की मांग करने वाली अपीलों के उस बैच को खारिज कर दिया, जो विषय में डिग्री योग्यता रखने वाले अन्य माध्यमिक शिक्षकों के बराबर है।जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस निराल आर. मेहता की खंडपीठ ने कहा,"कानून स्पष्ट रूप से स्थापित है कि शैक्षिक योग्यता के आधार पर वर्गीकरण एक उचित और स्वीकार्य वर्गीकरण है, जब इस तरह के वर्गीकरण के आधार पर विभिन्न वेतनमान निर्धारित किए जाते हैं तो यह कहा जा सकता है कि प्राप्त की जाने वाली...

[मोटर दुर्घटना] एमवी एक्ट के तहत अपील दायर करना महत्वपूर्ण है और इसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, भले ही आवेदक को लगता हो कि उनके पर्याप्त अधिकार दांव पर हैं: जम्मू- कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू- कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपील दायर करना महत्वपूर्ण है और इसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, भले ही आवेदक को लगता हो कि उनके पर्याप्त अधिकार दांव पर हैं।जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एक घोषणा की, जिसके संदर्भ में आवेदक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा घायलों को दिए गए अवार्ड के खिलाफ अपील को प्राथमिकता देने में 1538 दिनों की देरी की मांग कर रहा था।पीठ ने दोहराया कि ऐसे मामलों में अपील दायर करने का उद्देश्य तेजी से समाधान,...

जीवनसाथी को लंबे समय तक यौन संबंध बनाने की अनुमति न देना मानसिक क्रूरता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट में तलाक से जुड़ा एक मामला आया। पति ने इस आधार पर पत्नी से तलाक की मांग की थी कि उसकी पत्नी लंबे समय से उसको उसके साथ यौन संबंध बनाने की अनुमति नहीं दे रही है। उसके साथ नहीं रह रही है।हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर पति को पत्नी से तलाक लेने की अनुमति दी। और कहा कि पति या पत्नी की तरफ से लंबे समय तक अपने जीवनसाथी के साथ बिना पर्याप्त कारण के यौन संबंध बनाने की अनुमति न देना, अपने आप में मानसिक क्रूरता है।जस्टिस सुनीत कुमार और जस्टिस राजेंद्र कुमार-चतुर्थ की डिवीजन बेंच मामले की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज पर अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजन किया, 'साइबर जागरूकता इंटरएक्टिव वीडियो' लॉन्च किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को "ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज" पर जागरूकता वर्कशॉप आयोजित की और दिल्ली पुलिस के सहयोग से बच्चों के लिए विभिन्न "साइबर जागरूकता इंटरैक्टिव वीडियो" लॉन्च किए।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पीएस नरसिम्हा राव थे।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, दिल्ली हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश और दिल्ली पुलिस के आयुक्त संजय अरोड़ा भी उपस्थित थे।पॉक्सो एक्ट के तहत दिशानिर्देशों की प्रगति को विनियमित करने और निगरानी करने के लिए जस्टिस मुक्ता गुप्ता, जस्टिस योगेश खन्ना,...

बॉम्बे हाईकोर्ट बाघ से लड़ाई करके वीरता प्रमाणपत्र जीतने वाली महिला को मुआवजे में मिली कम राशि देखकर हैरान

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाघ के हमले में जीवित बचने वाली उस महिला को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिसे सरकार द्वारा बहादुरी पुरस्कार दिए जाने के बावजूद, वन अधिकारियों ने सरकार द्वारा उसके घावों को 'साधारण चोटों' के रूप में लिखने के आकस्मिक तरीके से लिखा।जस्टिस रोहित देव और जस्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने सहायक वन संरक्षक के आदेश खारिज कर दिया।खंडपीठ ने कहा,"हम बाघ के हमले में लगी चोटों को सामान्य चोटें मानते हुए सहायक वन संरक्षक द्वारा लिए गए निर्णय से स्तब्ध हैं। यह तब है जब सरकार ने...

"समानांतर बैंकिंग" का सहारा लिया: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने धन की हेराफेरी के लिए चपरासी की बर्खास्तगी बरकरार रखी

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि प्रत्येक बैंक कर्मचारी बैंक के हितों की रक्षा करने और पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए गंभीर कर्तव्य के तहत है, एल्लाकई देहाती बैंक से चपरासी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा।जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता ने नकली रसीदों के खिलाफ ग्राहकों से जमा प्राप्त करके समानांतर बैंकिंग का सहारा लेकर बैंक के भरोसे को धोखा दिया। उसने बैंक को जमा और भुगतान किए बिना निकासी/चेक के खिलाफ ऐसी जमा राशि का भुगतान किया और...

मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत प्रतिपूर्ति की गई राशि को दुर्घटनाग्रस्त वाहन के बीमाकर्ता द्वारा देय मुआवजे से नहीं काटा जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि मोटर दुर्घटना पीड़ित की बीमा कंपनी से प्राप्त मेडिकल प्रतिपूर्ति को वाहन के मालिक की बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने वाले मुआवजे से नहीं काटा जा सकता।जस्टिस शिवकुमार डिगे ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को दिए गए अवार्ड को बरकरार रखा, जिसने अपने पिता की मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत मेडिकल प्रतिपूर्ति प्राप्त की थी।अदालत ने कहा,"अपीलकर्ता/बीमा कंपनी उस राशि की कटौती का दावा नहीं कर सकती है जिसके लिए अलग-अलग व्यक्ति द्वारा...

दिल्ली हाईकोर्ट में 2,000 रुपये के सभी नोटों को चलन से हटाने के आरबीआई के फैसले को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के हाल ही में 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने के फैसले को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की गई। यह तर्क देने के अलावा कि आरबीआई के पास इस तरह का निर्णय लेने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के तहत कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, जनहित याचिका में यह भी कहा गया कि विशिष्ट समय-सीमा के भीतर केवल 4-5 साल के संचलन के बाद बैंकनोट को वापस लेने का निर्णय "अन्यायपूर्ण, मनमाना और सार्वजनिक नीति के खिलाफ" है।जनहित याचिका एडवोकेट रजनीश भास्कर गुप्ता...

कॉलेजियम द्वारा नवंबर 2022 में राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश के बावजूद जस्टिस टी राजा मद्रास हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में सेवानिवृत्त हुए

मद्रास हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस टी राजा बुधवार को अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए। जस्टिस टी राजा कॉलेजियम द्वारा नवंबर 2022 में राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश के बावजूद मद्रास हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में सेवानिवृत्त हुए।जस्टिस राजा ने 22 सितंबर, 2022 को जस्टिस एम दुरईस्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस का पदभार ग्रहण किया था और वह आज तक इस पद पर बने रहे थे। इससे वह पिछले 25 साल में इतने लंबे समय तक इस पद पर बने रहने वाले पहले मूल न्यायाधीश बन...

यूपी कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में बरी किया, जिसके कारण विधायक के रूप में वे अयोग्य ठहराए गए

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की एक अदालत ने बुधवार को 2019 के हेट स्पीच के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बरी कर दिया। इस केस के कारण उन्हें पिछले साल विधायक के रूप में अयोग्य ठहराया गया था।इसके साथ, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अमितवीर सिंह ने रामपुर में एक विशेष सांसद/विधायक अदालत द्वारा पारित अक्टूबर 2022 के आदेश को रद्द कर दिया जिसमें आजम खान को दोषी ठहराते हुए तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी। उन्हें लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जबरन धर्मांतरण के आरोपी मुस्लिम व्यक्ति को 48 घंटे के भीतर महिला की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक मुस्लिम व्यक्ति, जिस पर एक महिला को जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है, उसे निर्देश दिया कि वह महिला के बारे में अपने सभी सोशल मीडिया पोस्ट को 48 घंटे के भीतर हटा दे, जिसमें चित्र और टिप्पणियां शामिल हैं।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने चैंबर में महिला से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की जिसने अदालत को बताया कि उस व्यक्ति ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके वीडियो पोस्ट किए।अदालत अज़मत अली खान द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली की एक महिला द्वारा...

आपराधिक पक्ष की तरफ से पेश होने वाले वकील हथियार के लाइसेंस के अधिकार का दावा नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एक अभियुक्त या अभियोजन पक्ष के लिए आपराधिक पक्ष की ओर से पेश होने वाले वकील शस्त्र लाइसेंस के अधिकार का दावा नहीं कर सकते , क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसे लाइसेंस अंधाधुंध रूप से जारी किए जा सकते हैं। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने आदेश में कहा, "आरोपी व्यक्तियों की ओर से उपस्थिति के आधार पर एक वकील द्वारा आवेदन इस न्यायालय की राय में हथियार लाइसेंस देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।" .अदालत ने पाया कि शस्त्र लाइसेंस आर्म्स एक्ट, 1959 का क्रिएशन है और प्रत्येक मामले...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर बेबुनियाद आरोप लगाने पर अवमाननाकर्ता को 10 दिन के लिए जेल भेजा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक जिला न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार के लापरवाह आरोप लगाने और इसे व्हाट्सएप पर प्रसारित करने के आरोप में एक व्यक्ति को दस दिनों की कारावास की सजा सुनाई। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,"न्यायिक अधिकारी पर उनके काम, सत्यनिष्ठा और अपने पद के दुरूपयोग के आरोप लगाये। विशेष रूप से उस स्थिति में जब प्रतिवादी द्वारा की गई शिकायत की विधिवत जांच की गई और अधिकारियों द्वारा निराधार पाया गया कि उस शिकायत के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा...

पुलिस अधिकारी किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने से पहले अभियोजक कार्यालय से यह सत्यापित करे कि लंबित जमानत याचिका पर क्या कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश पारित किया हैः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि यह पुलिस अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि जब अदालत के समक्ष किसी अभियुक्त की जमानत की अर्जी लंबित हो तो उसे गिरफ्तार करने से पहले यह सत्यापित करने के लिए कि क्या कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश पारित किया है, वे अभियोजक के कार्यालय से संपर्क करें। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा,"अभियोजक कार्यालय से सत्यापित किए बिना, अंतरिम आदेश लागू होने पर एक आरोपी को गिरफ्तार करना पुलिस अधिकारी की ओर से उचित नहीं है।"कोर्ट ने इस संबंध में राज्य पुलिस प्रमुख को सभी थानों को उचित निर्देश जारी...

असम मवेशी संरक्षण अधिनियम | 'भैंस' शब्द को शामिल करने के लिए 'बछड़ा' शब्द को विस्तृत अर्थ नहीं दिया जा सकता: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2021 की धारा 13 (1) के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिस पर बांग्लादेश में कथित रूप से तस्करी करके दो भैंस के बछड़ों को चोरी करने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस रॉबिन फुकन की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा, "चूंकि इस मामले में, 'भैंस' को अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, इस अदालत का विचार है कि 'बछड़ों' शब्द को एक विस्तारित अर्थ नहीं दिया जा सकता है ताकि उसमें 'भैंस' बछड़ों को शामिल किया जा सके, चूंकि अधिनियम एक...

काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद| मस्‍जिद कमेटी की वारणसी कोर्ट में दलील, 'औरंगजेब क्रूर नहीं था, उसने विश्वनाथ मंदिर नहीं तोड़ा'

वाराणसी की एक अदालत में काशी विश्वनाथ मंद‌िर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर हो रही सुनवाई में ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने दलील दी कि, "न तो मुगल बादशाह औरंगजेब क्रूर था और न ही उसने वाराणसी में भगवान आदि विश्वेश्वर के किसी मंदिर को तोड़ा था।"कमेटी ने वाराणसी कोर्ट में हिंदू उपासकों की याचिका के विरोध में आवेदन दाखिल किया है।परिसर का एएसआई सर्वेक्षण कराने के मुद्दे पर अपनी आपत्ति में मस्जिद कमेटी (अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद कमेटी) ने हिंदू श्रद्धालुओं की दलील का खंडन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आप विधायक अमित रतन को भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आप विधायक अमित रतन के खिलाफ फरवरी, 2023 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7 (ए) और आईपीसी की धारा 120 बी के तहत दायर भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत दे दी है।रतन को मार्च में तब गिरफ्तार किया गया था, जब उनका कथ‌ित निजी पीए रशीम गर्ग को सतर्कता ब्यूरो द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया था। यह जाल एक सरपंच के पति की शिकायत के आधार पर बिछाया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि गर्ग और विधायक दोनों कुछ सरकारी कार्यों के भुगतान की मंजूरी के संबंध में 5 लाख रुपये की...

एकपक्षीय डिक्री | आदेश 9 नियम 13 और धारा 96 सीपीसी के तहत उपचार समवर्ती हैं, एक साथ इसका सहारा लिया जा सकता है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया कि सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 और सीपीसी की धारा 96 के तहत उपाय, जो क्रमशः एकपक्षीय निर्णय को रद्द करने और अपील दायर करने की अनुमति देते हैं, समवर्ती हैं और एक साथ इसका सहारा लिया जा सकता है।ज‌स्टिस जावेद इकबाल वानी ने उप-न्यायाधीश कटरा की अदालत की ओर से पारित एक फैसले और डिक्री के साथ-साथ एक अपील में जिला न्यायाधीश रियासी की अदालत की ओर से पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ दूसरी अपील की सुनवाई करते हुए यह बात दोहराई।मौजूदा मामले में, प्रतिवादी/वादी ने...

अनुच्छेद 22(5) | हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर विचार करने में हर दिन हुए विलंब को स्पष्ट किया जाना चाहिएः जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत एक निवारक निरोध आदेश को यह कहकर रद्द कर दिया कि संविधान, सरकार पर यह कानूनी दायित्व डालता है कि वह हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर जल्द से जल्द विचार करे।जस्टिस संजय धर ने कहा,"प्रतिनिधित्व को निस्तारित करने में हर दिन हुए विलंब को स्पष्ट किया जाना चाहिए और दिए गए स्पष्टीकरण में यह संकेत हो कि कोई ढिलाई या उदासीनता नहीं थी।कोई भी अस्पष्ट विलंब संवैधानिक अनिवार्यता का उल्लंघन होगा और यह हिरासत में लिए गए व्यक्ति की...

'जस्टिस मुरलीधर पर टिप्पणी नहीं की': अवमानना ​​मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आनंद रंगनाथन ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष स्वत: संज्ञान लेकर दायर आपराधिक अवमानना ​​मामले में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर, लेखक आनंद रंगनाथन ने बुधवार को खुद को "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्षतावादी" कहा और कहा कि उन्होंने जस्टिस एस मुरलीधर पर कोई टिप्पणी या कोई ट्वीट पोस्ट नहीं किया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ 2018 में अदालत द्वारा शुरू किए गए एक आपराधिक अवमानना ​​​​मामले की सुनवाई कर रही थी। यह मामला हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मुरलीधर के खिलाफ...