न्यायिक आदेश के बावजूद मां बच्चे की कस्टडी पिता को सौंपने में विफल, कर्नाटक हाईकोर्ट ने नियोक्ता से वेतन रोकने को कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को पुलिस को महिला के नियोक्ता से संपर्क करने का निर्देश दिया, जो न्यायिक आदेश के बावजूद अपने नाबालिग बच्चे की कस्टडी अपने पति को सौंपने में विफल रही। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने नियोक्ता से उस महिला का वेतन रोकने के लिए कहा।

जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की खंडपीठ ने कहा कि बेटी की कस्टडी सौंपे जाने तक उसे देय लाभ रोके जाएंगे।

पीठ पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी। वह पिछले साल मार्च में पारित फैमिली कोर्ट के आदेश पर अमल न करने से दुखी था, जिसमें गार्जियन एंड वार्ड एक्ट, 1890 की धारा 25 के तहत उसकी याचिका की अनुमति दी गई और मां को अपनी 7 साल की बच्ची को उसे सौंपने का निर्देश दिया गया।

कोर्ट ने कहा कि नाबालिग बच्चे की कस्टडी पत्नी द्वारा पिता को नहीं सौंपना, अदालतों द्वारा कस्टडी देने के आदेश को अंतिम रूप देने के बाद भी कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता।

इससे पहले, अदालत ने पत्नी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया और बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त को उसे अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।

पीठ ने बुधवार को बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि संबंधित थाना प्रभारी 24 घंटे के भीतर बेटी को पिता को सौंप दें। इसने पत्नी के खिलाफ स्वतः संज्ञान से आपराधिक और नागरिक अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने का भी निर्देश दिया।

पीठ ने कहा,

"पत्नी को बच्चे की कस्टडी जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह अदालत के निर्णयों के उल्लंघन में है, जो अंतिम रूप ले चुका है और पक्षकारों के लिए बाध्यकारी है।"

पत्नी के वकील ने तर्क दिया कि बच्ची अवैध कस्टडी में नहीं है। हालांकि, हाईकोर्ट ने राजेश्वरी गणेश बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि बच्चे की कस्टडी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का प्राथमिक उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि किसकी हिरासत में बच्चे का सर्वोत्तम हित होगा।

हाईकोर्ट ने इस प्रकार आयोजित किया,

"माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्वोक्त कानून की व्याख्या के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि बाल कस्टडी मामलों में जब बच्चा माता-पिता में से किसी एक की हिरासत में होता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट बनाए रखा जा सकता है।"

जिसके बाद इसने निर्देश पारित किए।

केस टाइटल: ABC बनाम XYZ

केस नंबर: WPHC 30/2023

साइटेशन: लाइव लॉ (कर) 211/2023

आदेश की तिथि: 07-06-2023

अपीयरेंस: याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट एन गौतम रघुनाथ की ओर से सीनियर एडवोकेट एस श्रीवत्स।

एसपीपी-द्वितीय वी.एस. R1 और R2 के लिए हेगड़े।

सीनियर एडवोकेट एम.टी. नानैया और एडवोकेट एम.सी. कुमारस्वामी आर3 के लिए.

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