कोई रेफरल मेमो प्राप्त नहीं होने पर केंद्र सरकार के पेंशनभोगी सीजीएचएस दरों से अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि एक सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी, जिसने इलाज के लिए पूर्व मंजूरी नहीं ली है, वह केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) दरों से ऊपर चिकित्सा प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं है। कार्यवाहक चीफ ज‌स्टिस नितिन जामदार और जस्टिस संदीप वी मार्ने की खंडपीठ ने एक विधवा की रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने पेंशनभोगी पति के इलाज में हुए पूरे चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति की मांग की थी।“…प्रतिवादियों (केंद्र सरकार) की कार्रवाई में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है,...

सिविल सेवा परीक्षा 2023: दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार किया, कैट से सीएसएटी कट ऑफ में कटौती की मांग वाली याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से पिछले महीने यूपीएससी द्वारा आयोजित 2023 सिविल सेवा परीक्षा के भाग II (सीएसएटी) परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कट ऑफ को 33% से घटाकर 23% करने की मांग वाली याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा।जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस मनोज जैन की अवकाश पीठ ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और ट्रिब्यूनल द्वारा कोई अंतरिम राहत देने से इनकार करने के खिलाफ सिविल सेवा उम्मीदवारों के एक समूह द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया।अदालत...

रुपये की वापसी की मांग छोड़ने के लिए किसी पर दबाव डालना आईपीसी की धारा 383 के अनुसार 'जबरन वसूली' नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने वर्ली के व्यवसायी हेमंत बैंकर के खिलाफ अविघ्न ग्रुप के मालिक कैलाश अग्रवाल की ओर से दायर जबरन वसूली के मामले को रद्द कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि किसी को अपने पैसे वापस करने की मांग छोड़ने के लिए धमकाना जबरन वसूली नहीं है। अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि गैंगस्टर विजय शेट्टी ने हेमंत या उनके बेटे रूपिन बैंकर के कहने पर उन्हें धमकी दी थी।जस्टिस सुनील बी शुक्रे और जस्टिस एमएम सथाये की खंडपीठ ने कहा,“…यह धमकी जबरन वसूली के अपराध के रूप में समझी जाने वाली बात के लिए नहीं थी,...

‘कोई भी नवविवाहित पत्नी अपने वैवाहिक घर को तब तक बर्बाद नहीं करना चाहेगी जब तक उसे प्रताड़ित न किया जाए’: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 498A के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार किया

“कोई भी नवविवाहित पत्नी अपने वैवाहिक घर को तब तक बर्बाद नहीं करना चाहेगी जब तक उसे प्रताड़ित न किया जाए।“ये टिप्पणी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महिला की ओर से अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दायर FIR रद्द करने से इनकार करते हुए की।जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने कहा,"FIR शादी के 08 महीने के भीतर ही दर्ज कराई गई। और कोई भी नवविवाहित पत्नी अपने वैवाहिक घर को तब तक बर्बाद नहीं करना चाहेगी जब तक कि दहेज की मांग करके उसे परेशान न किया जाए या उसके साथ क्रूरता न की जाए। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि...

केवल आपराधिक मामला लंबित होने से जीवन को गंभीर खतरा होने पर हथियार लाइसेंस देने से इनकार नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर

केरल हाईकोर्ट में बिजनेसमैन द्वारा उसके 'आर्म लाइसेंस' के नवीनीकरण आवेदन को खारिज करने के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई।जस्टिस पी.वी. कुन्हिकृष्णन की एकल न्यायाधीश पीठ ने मामले को स्वीकार कर लिया और राज्य अधिकारियों से प्रतिक्रिया मांगी।याचिकाकर्ता तिरुवनंतपुरम जिले और उसके आसपास फ्लैट और विला की निर्माण गतिविधियों में शामिल है। उसने कहा कि उसके व्यवसाय में उसके व्यक्ति और संपत्ति को जोखिम शामिल है, जिसके कारण उसने 'आर्म्स लाइसेंस' के लिए आवेदन किया, जिसमें आत्म-सुरक्षा के...

मुंबई कोर्ट ने अंडरट्रायल कैदी को प्रेगनेंसी के लिए IVF कराने की इजाजत देने से इनकार किया

मुंबई की एक अदालत ने हाल ही में जेल में बंद एक अंडरट्रायल महिला को प्रेगनेंसी के लिए आईवीएफ कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।एडिशनल सेशन जज पीपी बैंकर ने कहा कि अगर इस आवेदन को अनुमति दी जाती है, तो आवेदक अन्य राहतों की मांग करेगा जो मुकदमे को प्रभावित करेगा और अभियोजन पर बोझ डालेगा।अदालत ने कहा,“हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार, निकट भविष्य में मुकदमा पूरा होने की संभावना है। अभियोजन पक्ष की दलीलों में दम है कि अगर इस तरह की इजाजत दी जाएगी तो डॉक्टर से मिलने, एस्कॉर्ट और अन्य राहत के लिए...

शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले के किया था मानहानि केस, मुंबई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे, संजय राउत को भेजा समन

मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने प्रक्रिया जारी की है और शिवसेना (यूबीटी) नेताओं उद्धव ठाकरे और संजय राउत को सेना से अलग हुए गुट के राहुल शेवाले द्वारा दायर मानहानि शिकायत में तलब किया है।यह शिकायत सेना के मुखपत्र 'सामना' में प्रकाशित एक आर्टिकल पर दर्ज की गई थी। जबकि ठाकरे मुख्य संपादक हैं, राउत कार्यकारी संपादक हैं।अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेवरी एसबी काले ने सोमवार को समन जारी किया और ठाकरे - महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद राउत को 14 जुलाई को उपस्थित रहने का...

[सीनियर सिटीजन कपल] केरल हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद के ट्रांसफर की याचिका में पत्नी की सुविधा को प्राथमिकता दी

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने हाल ही में कहा कि जब कोई पत्नी किसी वैवाहिक मामले को अपनी सुविधा की अदालत में ट्रांसफर करने की मांग करती है, तो अदालत को आमतौर पर इसकी अनुमति देनी चाहिए।जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस पी जी अजितकुमार की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताते हुए ये आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि वैवाहिक विवाद के ट्रांसफर के लिए याचिका में पत्नी की सुविधा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।अदालत उस पत्नी द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी जो अपने पति...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन क्षेत्रों में मलबा डंप करने वाले अपने ठेकेदारों पर नियंत्रण नहीं लगाने के लिए एनएचएआई के गैर-जिम्मेदाराना आचरण पर गंभीर चिंता व्यक्त की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों के "गैर-जिम्मेदाराना आचरण" पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जो अपने ठेकेदारों को वन क्षेत्रों में मलबा डंप करने से नियंत्रित करने में विफल रहे हैं।चीफ जस्टिस एमएस रामचन्द्र राव और जस्टिस अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने कहा,"हम प्रतिवादी नंबर 5 के अधिकारियों द्वारा अपने ठेकेदारों को नियंत्रित नहीं करने और उन्हें वन क्षेत्रों में मलबा डंप करने से रोकने के इस गैर-जिम्मेदार आचरण से व्यथित हैं। यह एकमात्र मामला नहीं है जहां...

'आवारा कुत्ते सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं, उन्हें मारने या सीमित करने की जरूरत है': केरल राज्य बाल अधिकार आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

केरल में आवारा कुत्तों के हमलों में वृद्धि का हवाला देते हुए, खासकर बच्चों के खिलाफ, केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (केएससीपीसीआर) ने इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।वैधानिक निकाय ने लंबित सिविल अपील में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है, जिसमें कन्नूर जिला पंचायत ने भी इस महीने की शुरुआत में जिले में संदिग्ध पागल या बेहद खतरनाक कुत्तों को इच्छामृत्यु देने का निर्देश देने के लिए एक याचिका दायर की है।आयोग ने सुप्रीम कोर्ट...

कुलभूषण जाधव के मामले में आप जैसे लड़े, वैसे क्यों नहीं लड़े? कर्नाटक हाईकोर्ट 2020 से सऊदी अरब की जेल में बंद भारतीयों पर विदेश मंत्रालय से कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को विदेश मंत्रालय को राजनयिक स्तर पर बातचीत करने का निर्देश दिया, जिससे दोषी ठहराए गए और सऊदी अरब की जेल में बंद भारतीय नागरिक शैलेश कुमार के साथ कोई पूर्वाग्रह न हो।कुमार को 2020 में गिरफ्तार किया गया और अपने कथित फेसबुक अकाउंट पर सऊदी अरब के राजा और इस्लाम को निशाना बनाने वाली आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए ईशनिंदा और राजद्रोह के आरोप में 15 साल की कैद की सजा सुनाई गई।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"विदेश मंत्रालय को राजनयिक स्तर पर बातचीत करने का...

गुजरात हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा पति के परित्याग और क्रूरता के आधार पर पति के पक्ष में तलाक की मंजूरी बरकरार रखी, 15 लाख रुपये गुजारा भत्ता देने को कहा

गुजरात हाईकोर्ट ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर पति के पक्ष में तलाक देने के फैसले के खिलाफ महिला की अपील खारिज करते हुए उसे स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 15 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि रुपया उनके बच्चे की भलाई के लिए है, जो मां के साथ रह रहा है।जस्टिस आशुतोष शास्त्री और जस्टिस दिव्येश ए जोशी की खंडपीठ ने कहा कि दोनों पक्ष पिछले आठ साल से अधिक समय से अलग-अलग रह रहे हैं और वे 'फिर साथ रहने' की समयावधि पार कर चुके हैं।खंडपीठ ने कहा,"प्रतिद्वंद्वी पक्षकारों...

आदिपुरुष विवाद : 'क्या यूनियन ऑफ़ इंडिया जनहित में सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के तहत कदम उठाएगा?': इलाहाबाद एचसी ने पूछा, संवाद लेखक मनोज मुंतशिर को नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदिपुरुष फिल्म के प्रदर्शन के खिलाफ दायर दो जनहित याचिकाओं से निपटते हुए मंगलवार को भारत संघ से पूछा कि क्या वह सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 6 के तहत शक्ति अपने पुनरीक्षण को लागू करके बड़े पैमाने पर जनता के हित में उचित कदम उठाने पर विचार कर रहा है। संदर्भ के लिए सिनेमैटोग्राफ अधिनियम का उपर्युक्त प्रावधान केंद्र सरकार को पुनरीक्षण शक्तियां प्रदान करता है, जिससे वह किसी भी कार्यवाही का रिकॉर्ड मांग सकती है, जो पहले लंबित है, या जिस पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड...

आदिपुरुष फिल्म पर प्रतिबंध लगाएं, अर्जित राजस्व का उपयोग राम मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए करें: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर फिल्म 'आदिपुरुष' की आगे स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म में पात्रों द्वारा इस्तेमाल किए गए संवादों के कारण फिल्म "समाज के एक बड़े वर्ग" की धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। याचिका में राज्य को फिल्म निर्माताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में फिल्म की स्क्रीनिंग से अर्जित राजस्व एकत्र करने और इसे अयोध्या में राम मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए उपयोग करने या पोस्ट...

हिंसा की आशंका वाले उम्मीदवार चुनाव आयोग से संपर्क क्यों नहीं कर रहे? कलकत्ता हाईकोर्ट ने नए सिरे से चुनाव प्रक्रिया की मांग वाली याचिका में पूछा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पूछा कि 2023 के पंचायत चुनावों के बीच हिंसा की आशंका वाले उम्मीदवार राज्य चुनाव आयोग के समक्ष चुनाव याचिका दायर करने से क्यों झिझक रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा," अगर किसी उम्मीदवार के खिलाफ हिंसा हुई है तो उन्हें इसकी शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग के पास जाने से कौन रोकता है? चुनाव आयोग ने डेटा दिखाया है कि नाम वापस लेने का प्रतिशत 9.1% है जो 2018 से बहुत कम है।" पीठ एक वकील और सेव डेमोक्रेसी नामक संगठन...

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने 'बजटीय सहायता योजना' के तहत विलंबित वितरण पर ब्याज देने से इनकार कर दिया, कहा- यह अधिकार नहीं बल्कि औद्योगिक इकाइयों के लिए रियायत है

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि बजटीय सहायता योजना के तहत प्रदान किया जाने वाला लाभ औद्योगिक इकाइयों का 'अधिकार' नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि इसके बजाय, इसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत क्षेत्र-आधारित छूट की वापसी के परिणामस्वरूप वित्तीय चुनौतियों पर काबू पाने में इन इकाइयों की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई रियायत या प्रोत्साहन के रूप में माना जाता है।जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस पुनीत गुप्ता की पीठ ने इस योजना के तहत विलंबित वितरण पर...

'हिंदुओं की सहनशीलता का टेस्ट क्यों लिया जा रहा है?' इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'आदिपुरुष' के निर्माताओं को फटकार लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भगवान राम और भगवान हनुमान सहित धार्मिक चरित्रों को आपत्तिजनक तरीके से चित्रित करने के लिए फिल्म आदिपुरुष के निर्माताओं की कड़ी आलोचना की है।कोर्ट ने एक तीखी टिप्पणी में पूछा कि एक विशेष धर्म (हिंदू धर्म) की सहिष्णुता के स्तर को वे क्यों परखा जा रहा है। जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की पीठ ने मौखिक रूप से कहा, "जो सौम्य है, उसे दबा देना चाहिए? क्या ऐसा है? यह अच्छा है कि यह एक ऐसे धर्म के बारे में है, जिसके मानने वालों ने कानून व्यवस्था की समस्या पैदा...

केरल हाईकोर्ट ने 500 रुपये रिश्वत लेने के मामले में ग्राम अधिकारी की दोषसिद्धि और 6 महीने की जेल की सजा को बरकरार रखा

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ग्राम अधिकारी की अपील को खारिज कर दिया, जिसे एक संपत्ति के लिए स्थान मानचित्र जारी करने के लिए रिश्वत लेने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दोषी ठहराया गया था। अपीलकर्ता, जो एक ग्राम अधिकारी के रूप में कार्यरत था, पर आरोप था कि उसने अपने कार्यालय में वास्तविक शिकायतकर्ता से स्थान मानचित्र देने के बदले में ₹650/- रिश्वत के रूप में प्राप्त किए थे। जांच आयुक्त और विशेष न्यायाधीश, कोट्टायम द्वारा अपीलकर्ता को पीसी अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(डी) के साथ...

धारा 19 एमएसएमई एक्ट | अदालत को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या अपीलकर्ता ने वास्तव में प्री-‌डिपॉजिट रा‌शि जमा की है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को जिला न्यायालय को निर्देश दिया, जिसने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमई अधिनियम) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक मध्यस्थ अवॉर्ड के निष्पादन पर रोक लगा दी, पहले यह निर्धारित करें कि क्या अधिनियम की धारा 19 का अनुपालन किया गया। प्रावधान के अनुसार अवॉर्ड को चुनौती देने वाली पार्टी को अवॉर्ड का 75% पूर्व-जमा करना होगा। जस्टिस जोत्स्ना रेवाल दुआ ने कहा कि जिला अदालत को यह देखना होगा कि पूर्व-जमा राशि वास्तव में जमा की गई है या...

12 घंटे से कम समय में एससीएन को पूरा जवाब देना मुश्किल: गुजरात हाईकोर्ट ने मूल्यांकन आदेश रद्द किया

गुजरात हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना आयकर अधिकारियों द्वारा किया गया मूल्यांकन आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने पाया कि कारण बताओ नोटिस-कम-ड्राफ्ट मूल्यांकन आदेश बेहद कम समय सीमा के साथ जारी किया गया, जिससे याचिकाकर्ता को जवाब देने के लिए 12 घंटे से भी कम समय मिला।यह मामला याचिकाकर्ता दिनेशकुमार छगनभाई नंदानी द्वारा जुलाई 2014 में आकलन वर्ष 2014-2015 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने से जुड़ा है, जिसमें कुल आय 3,39,730/- रुपये की घोषणा की गई। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के तहत...