Emergency फिल्म को मंजूरी देने से पहले आपत्तियों पर विचार करें : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने CBFC को निर्देश दिया

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि कंगना रनौत की फिल्म Emergency के प्रमाणन के लिए आवेदन विचाराधीन है। फिल्म को अभी तक कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है जिसे पहले 6 सितंबर को रिलीज किया जाना था।भारत संघ की ओर से पेश हुए डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की पीठ के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया कि फिल्म को CBFC द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया।इसे देखते हुए न्यायालय ने CBFC को फिल्म के ट्रेलर के संबंध...

5 वर्ष से कम आयु के हिंदू बच्चे की संरक्षकता तय करने का अधिकार क्षेत्र उस जगह पर जहां बच्चा वास्तव में रहता है, न कि जहां मां रहती है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि नाबालिग, विशेष रूप से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की संरक्षकता की मांग करने वाला आवेदन उस जिले में होगा जहां बच्चा वास्तव में और शारीरिक रूप से रहता है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि केवल इसलिए कि हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6(ए) के अनुसार पांच वर्ष की आयु पूरी नहीं करने वाले नाबालिग की कस्टडी सामान्य रूप से मां के पास होगी, इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चा हमेशा मां के पास ही रहेगा।भाषा है आमतौर...

जासूसी मामला | गुजरात हाईकोर्ट ने वायुसेना कर्मियों को व्हाट्सएप आधारित मैलवेयर भेजने के आरोपी पूर्व पाकिस्तानी नागरिक को जमानत देने से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक कथित जासूसी मामले के संबंध में एक व्यक्ति की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है, जो एक पूर्व पाकिस्तानी नागरिक है, जिसने बाद में भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली। जस्टिस एमआर मेंगडे की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मामले के रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि 3 अप्रैल, 2023 को मामले में एक गवाह, जो "एयरफोर्स में काम कर रहा था", जम्मू और कश्मीर के कारगिल एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात था, को एक "अज्ञात नंबर" से एक व्हाट्सएप संदेश मिला, जिसमें उसे एक एपीके फ़ाइल...

धारा 260A के तहत अपील पर विचार करने के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धारा 68 के तहत की गई वृद्धि को हटाने की पुष्टि की

यह पाते हुए कि न्यायाधिकरण द्वारा साक्ष्य की सराहना करते हुए कानूनी सिद्धांतों को ठीक से लागू किया गया। विचार के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं उठा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धारा 68 केSubstantial QuestionAppealMadhya Pradesh HCIncome tax Actस्पष्टीकरण नहीं देता है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण AO की राय में संतोषजनक नहीं है तो जमा की गई राशि को आय के रूप में आयकर में लगाया जा सकता है, पिछले वर्ष के करदाता के।जोड़ को हटाते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि तथ्य की खोज कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने NCP नेता की याचिका पर जारी किया नोटिस, डॉ अंबेडकर की तस्वीर फाड़ने के खिलाफ दर्ज एफआईआर दर्ज करने की मांग

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीनियर NCP (शरद पवार गुट) नेता जितेंद्र आव्हाड द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिन्होंने प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में मनु स्मृति के विवादास्पद लेखन को शामिल करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले का विरोध करते हुए डॉ. बीआर अंबेडकर की तस्वीर फाड़ने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को एक साथ करने की मांग की। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया। इसे दो सप्ताह बाद वापस करने को कहा। एडवोकेट विनोद उत्तेकर के...

7 साल के बच्चे को मां से अलग करना और दुबई में बसे पिता को सौंपना बच्चे के हित में नहीं, चाहे पिता की वित्तीय स्थिति कुछ भी हो: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि पिता की बेहतर वित्तीय स्थिति इस बात की पुष्टि करने में निर्णायक कारक नहीं हो सकती कि यदि नाबालिग की कस्टडी पिता को सौंप दी जाए तो बच्चे का कल्याण सबसे बेहतर होगा। चीफ जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव और ज‌स्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ एक पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी पत्नी ने उसके नाबालिग बच्चे को अवैध और गलत तरीके से हिरासत में रखा है, जो बच्चे को उसके मूल देश दुबई से, जहां बच्चा पैदा हुआ था...

पश्चिम बंगाल सरकार ने 'बलात्कार विरोधी विधेयक' पेश किया, बलात्कार के दोषियों के लिए समयबद्ध ट्रायल और मृत्युदंड का प्रस्ताव रखा

पश्चिम बंगाल सरकार ने 'अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024' नामक बलात्कार विरोधी संशोधन विधेयक का प्रस्ताव रखा, जिसमें बलात्कार जैसे यौन अपराधों के लिए दंड में संशोधन करने और बलात्कार के मामलों में जांच और सुनवाई के समापन के लिए समयबद्ध सीमाएँ लगाने की मांग की गई।इस विधेयक में राज्य में "महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने" का प्रस्ताव है। बलात्कार के लिए पहले से ही प्रचलित दंड को बढ़ाने का प्रयास किया गया है, जैसा कि BNS में निर्धारित किया गया,...

नाबालिगों से जुड़े बलात्कार के कुछ मामलों में धारा 482 BNSS के तहत अग्रिम जमानत पर रोक पूर्ण नहीं है: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने माना है कि नाबालिगों से जुड़े बलात्कार के कुछ मामलों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 482 के तहत अग्रिम जमानत याचिका देने पर रोक पूर्ण नहीं है।धारा 482 बीएनएसएस भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 65 और धारा 70(2) के तहत दर्ज व्यक्ति को जमानत देने पर रोक लगाती है। धारा 65 बीएनएस 12 वर्ष से कम आयु की किशोरियों के बलात्कार से संबंधित है। धारा 70(2) बीएनएस नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार को दंडित करती है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा, "आईपीसी की...

गुजरात हाईकोर्ट अदालती कार्यवाही की गलत रिपोर्टिंग के लिए तीन समाचार पत्रों की सार्वजनिक माफ़ी से असंतुष्ट, नए सिरे से प्रकाशन के लिए समय दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को तीन समाचार पत्रों द्वारा दायर हलफनामों को खारिज कर दिया, जिसमें गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में संशोधन को चुनौती देने वाले विभिन्न भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक विद्यालयों द्वारा दायर याचिकाओं की चल रही सुनवाई के संबंध में न्यायालय कार्यवाही की गलत रिपोर्टिंग के लिए उनके द्वारा जारी सार्वजनिक माफ़ी शामिल थी।न्यायालय ने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस और दिव्य भास्कर द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक माफ़ी संतोषजनक नहीं थी। हालांकि, उनके...

सिद्धारमैया के ‌खिलाफ MUDA मामले में मुकदमा चलाने पर बोला शिकायतकर्ता- राज्यपाल की मंजूरी को लोक प्रशासन में शुचिता सुनिश्चित करने के रूप में देखा जाए

कर्नाटक हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ एक कथित घोटाले में राज्यपाल की ओर से मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी के पक्ष में एक शिकायतकर्ता की ओर से दलील दी गई है कि मंजूरी आदेश को विरोधात्मक नहीं बल्कि लोक प्रशासन में शुचिता सुनिश्चित करने के लिए देखा जाना चाहिए।दरअसल, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने याचिका कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के राज्यपाल के आदेश के खिलाफ़ याचिका दायर की है, शिकायतकर्ता ने उसी याचिका की सुनवाई के दरमियान यह दलील पेश की...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने Emergency की रिलीज को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कंगना रनौत की फिल्म Emergency की आसन्न रिलीज को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को नोटिस भेजा। याचिकाकर्ता जबलपुर सिख संगत और गुरु सिंह सभा इंदौर का दावा कि फिल्म में ऐसे दृश्य हैं जो सिख समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने प्रतिवादियों से स्पष्टता का अनुरोध किया। अदालत का नोटिस तब आया, जब याचिकाकर्ताओं जिनका प्रतिनिधित्व एडवोकेट नरिंदर पाल सिंह...

वकील को मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार, अदालत में पेश होने के लिए भीख मांगने की ज़रूरत नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस प्रसेनजीत बिस्वास की मौजूदगी वाली कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच ने पेश होने की अनुमति के लिए भीख मांगने वाले वकील को टोकते हुए कहा कि वकीलों को अदालत में अपने मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करते समय पेश होने के लिए भीख मांगने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है।पीठ ने ऐसी प्रथाओं को व्यवस्था के औपनिवेशिक अतीत के अवशेष के रूप में संदर्भित किया। टिप्पणी की कि वकीलों को अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है और उन्हें अपना मामला बनाने के लिए भीख मांगने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले महंत रामगिरी के वीडियो हटाने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र पुलिस को विवादित स्वयंभू संत महंत रामगिरी महाराज के वीडियो हटाने का आदेश दिया, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की जिससे मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने वकील एजाज नकवी के अनुरोध पर पुलिस को मौखिक आदेश दिया, जिन्होंने बताया कि विवादित वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर जगह है और इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है।जस्टिस मोहिते-डेरे ने पुलिस की ओर...

ट्रायल कोर्ट किसी मामले में आगे की जांच का आदेश दे सकता है, इसे किसी अन्य एजेंसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत हत्या के मामले में किसी अन्य एजेंसी से आगे जांच कराने का निर्देश नहीं दे सकती है, उसकी शक्ति केवल उसी जांच एजेंसी द्वारा आगे की जांच का आदेश देने तक सीमित है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया और विशेष अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सीआईडी द्वारा आगे की जांच करने का निर्देश दिया गया था। इसमें कहा गया है, "सीआरपीसी की धारा 482 के तहत इस न्यायालय की शक्ति का प्रयोग संबंधित...

NIA Act | सेशन कोर्ट की अपील भी खंडपीठ के समक्ष: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को हल्द्वानी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत याचिका खारिज की।जस्टिस रवींद्र मैथानी की पीठ ने जमानत याचिका को सुनवाई योग्यता के आधार पर खारिज करते हुए कहा कि सेशन कोर्ट (जिसे 'स्पेशल कोर्ट' के रूप में कार्य करने का अधिकार है) द्वारा जमानत देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ अपील केवल राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 (NIA Act) की धारा 21 के तहत हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष ही की जा सकती है।उत्तराखंड पुलिस के अनुसार, अब्दुल मलिक इस साल फरवरी में भड़की...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टूडेंट को निर्वस्त्र करने और 'चेकिंग' की आड़ में आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोपी शिक्षक को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने छात्रों को निर्वस्त्र कर परेशान करने और मोबाइल फोन की जांच के नाम पर आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोपी एक वरिष्ठ स्कूल शिक्षक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की पीठ ने यह भी कहा कि अभियोजन एजेंसी पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में विफल रही और इंदौर के पुलिस आयुक्त को मामले की जांच करने का निर्देश दिया। "यह उल्लेख करना उचित है कि अभियोजन की आपत्ति के बावजूद, संबंधित अभियोजन एजेंसी ने पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों पर विचार नहीं किया...

'प्रेस को दबाने का प्रयास किया गया': दिल्ली हाईकोर्ट ने 1987 में इंडियन एक्सप्रेस को जारी केंद्र का निष्कासन नोटिस रद्द किया, 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

भारत संघ और इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्रों के बीच लंबे समय से लंबित विवाद के संबंध में, दिल्ली हाईकोर्ट ने 1987 में एक्सप्रेस के खिलाफ जारी एक निष्कासन नोटिस को रद्द कर दिया है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने कहा कि एक्सप्रेस के खिलाफ जारी किए गए नोटिस "यह तत्कालीन सरकार द्वारा प्रेस का मुंह बंद करने और उसके आय के स्रोत को खत्म करने का प्रयास है। हाईकोर्ट ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया है कि 1975-77 में लगाए गए आपातकाल के दौरान निष्पक्ष एवं स्वतंत्र भूमिका के लिए मीडिया घराने के खिलाफ तत्कालीन सरकार...

Faridabad Complex (Regulation & Development) Act को राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता, जो उसे नहीं मिली: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स (विनियमन एवं विकास) अधिनियम (Faridabad Complex (Regulation & Development) Act) को राज्य विधानमंडल में विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी नहीं मिली, जैसा कि अनुच्छेद 304 (बी) प्रावधान के तहत आवश्यक है।अनुच्छेद 304 (बी) प्रावधान के अनुसार, राज्य उस राज्य के साथ या उसके भीतर व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं, जैसा कि जनहित में आवश्यक हो सकता है, बशर्ते कि, "खंड (बी) के प्रयोजनों...

हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ BJP नेता का मानहानि मामला खारिज करने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) के अन्य नेताओं के खिलाफ BJP नेता द्वारा दायर मानहानि मामला खारिज करने से इनकार किया। यह मामला 2018 में राष्ट्रीय राजधानी में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम कथित रूप से हटाए जाने के बारे में उनकी टिप्पणियों के लिए दायर किया गया था।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने केजरीवाल और AAP नेताओं द्वारा सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज की। सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश बरकरार रखते हुए उन्हें शिकायत में...

विवाहेतर संबंध रखने वाली पत्नी पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की दोषी नहीं हो सकती: गुजरात हाईकोर्ट ने महिला, साथी के खिलाफ एफआईआर खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने एक महिला की सास की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर को खारिज कर दिया है। एफआईआर में महिला अपने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में महिला के साथी को भी शामिल किया गया था। न्यायालय ने कहा कि भले ही एफआईआर की सामग्री को सच मान लिया जाए, लेकिन यह स्थापित नहीं किया जा सकता है कि मृतक, जो पहले आरोपी का पति था, को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी की ओर से कोई इरादा था। नतीजतन, न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ कोई भी आपराधिक इरादा नहीं पाया, जिससे भारतीय दंड संहिता...