परिक्षा के दौरान छात्रों को अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं देने के मुंबई यूनिवर्सिटी के नियम पर बॉम्बे हाई कोर्ट की रोक

छात्रों को राहत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई यूनिवर्सिटी के उस नियम को स्थगित कर दिया है जिसमें परीक्षा के दौरान छात्रों को अतरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं देने की बात कही गई थी।यूनिवर्सिटी ने यह नियम 9 अक्टूबर 2017 को जारी किया था जो यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों के लिए था। यूनिवर्सिटी ने कहा था कि ऐसा उत्तर पुस्तिकाओं की ऑनलाइन जांच शुरू करने के निर्णय के कारण किया गया है।याचिकाकर्ता मानसी भूषण क़ानून की अंतिम वर्ष की छात्रा है जिसका कहना है कि इस नियम से उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ...

सभी उच्च शिक्षा संस्थान दिव्यांगों के लिए कम से कम 5% सीट रिज़र्व करें या फिर कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रहें : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि सभी सरकारी और सरकार की आर्थिक मदद से चलने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रवेश में हर साल पांच प्रतिशत सीट दिव्यांगों के लिए आरक्षित करनी होगी। ऐसा नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ कारवाई की जाएगी।न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने आदेश में कहा, “...हमारा आदेश है कि विकलांगता अधिनियम 2016 की धारा 32 के तहत ऐसे सभी उच्च शिक्षा संस्थान जो इसके अधीन आते हैं, प्रवेश प्रक्रिया में धारा 32 के प्रावधानों को लागू करेंगे।“इसके तहत उन्हें हर...

केंद्र ट्रिब्यूनल्स के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का नया ड्राफ्ट 4 जनवरी तक पेश करे : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएम खान्विलकर की बेंच ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को निर्देश किया कि वह ट्रिब्यूनल, अपीली ट्रिब्यूनल और अन्य प्राधिकरणों (योग्यता, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तों) के नियमों का प्रारूप 4 जनवरी 2018 तक कोर्ट के सामने पेश करने को कहा।बेंच वित्त अधिनियम 2017 की धारा 182, 183, 184 और 185 को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। वरिष्ठ वकील कपिल सिबल ने बेंच से कहा कि नया वित्त अधिनियम और...

तीन यूनिवर्सिटी के 155 छात्रों ने दूरस्थ शिक्षा के जरिए ली गई इंजीनिरिंग डिग्री के निलंबन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

2001 से 2005 के बीच दूरस्थ शिक्षा यानी पत्राचार के माध्यम से राजस्थान के JRN राजस्थान विद्यापीठ, इंस्टीटयूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन और इलाहाबाद के इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीटयूट से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाले छात्रों की डिग्री निलंबित करने के फैसले के खिलाफ 155 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।नवंबर में जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यू यू ललित की बेंच ने कहा था कि ये डिग्री तब तक निलंबित रहेंगी जब तक छात्र UGC और AICTE की देखरेख में परीक्षा पास नहीं कर लेते। साथ...

मौलिक मामलों का प्रबंधन : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को खुद कोर्ट में मौजूद रहकर उसके सात सवालों का जवाब देने का आदेश दिया [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को कोर्ट में निजी रूप से उपस्थित रहने और दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किए जाने वाले मूल मामलों के प्रबंधन से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने का आदेश दिया है।पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि दिल्ली हाई कोर्ट ओरिजिनल साइड रूल्स एंड प्रैक्टिसेज डाइरेक्शन्स में संशोधन किए जाने हैं।न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्टों को पढने के बाद कहा, “अब स्थिति से निपटने के लिए नियमों में नए तरह के परिवर्तन के...

भविष्य में सारी परीक्षाएं सीबीएसई आयोजित करेगा और इन परीक्षाओं में सभी परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र एक जैसे होंगे : सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भविष्य में सारी परीक्षाएं सीबीएसई आयोजित करेगा और और सभी परीक्षार्थियों को एक सामान प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि ये प्रश्न पत्र अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में होंगे।सीबीएसई के वकील की यह दलील सुनने के बाद कि बोर्ड और प्रिंसिपल ने यह निर्णय किया है कि 2018 और इसके आगे होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए एक ही तरह के प्रश्न पत्र सेट किए जाएंगे, बेंच ने कहा, “यह आदेश दिया जाता है कि भविष्य में सारी परीक्षाएं सीबीएसई आयोजित करेगा, इसमें सभी...

सुप्रीम कोर्ट ने सत्र अदालत को जमानत देने के राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को रद्द किया; कहा, कोई बड़ी अदालत छोटी अदालत को आदेश पास करने को नहीं कह सकता [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने वृहस्पतिवार को कहा कि कोई भी ऊंची अदालत किसी निचली अदालत को किसी पक्ष द्वारा दायर याचिका पर कोई विशेष फैसला/आदेश देने को नहीं कह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी अदालत की न्यायिक स्वतंत्रता में कोई कोर्ट, यहाँ तक की ऊंची अदालत भी दखल नहीं दे सकता।न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए उक्त बातें कही। इस आदेश में हाई कोर्ट के एकल जज ने एक अवयस्क को अगवा कर रेप करने के कथित मामले में पुनरीक्षण चाहने वालों से सत्र...

एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 14 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आवेदनों की सुनवाई कर सकते हैं या नहीं, सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगा

सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करेगा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत आवेदनों पर सुनवाई कर सकता है या नहीं। यह मामला पीएम केलुकुट्टी और अन्य बनाम यंग मेन्स क्रिस्चियन एसोसिएशनसे संबंधित है।इस मामले में केरल हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट का यह विचार है कि इस अधिनियम के तहत आने...

आधार की अनिवार्यता की डेडलाइन को लेकर अंतरिम रोक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

बैंक खातों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को लिंक करने के खिलाफ अंतरिम रोक की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अशोक भूषण की संविधान पीठ ने AG के के वेणुगोपाल और याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अब डेडलाइन बढा दी गई है इसलिए ये ही सवाल बचता है कि क्या नए बैंक खाते के लिए आधार को अनिवार्य किया जा सकता...

उप राज्यपाल ठोस कचरा प्रबंधन के बारे में उप नियमों को तीन सप्ताह के भीतर नोटिफाई करें : दिल्ली हाई कोर्ट [आर्डर पढ़े]

दिल्ली हाई कोर्ट ने ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर उप नियमों को अधिसूचित नहीं कर पाने के लिए दिल्ली सरकार पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इन उप नियमों को ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के तहत अधिसूचित करना जरूरी है। इन उप नियमों को नगर निगम निकायों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने मिलकर तैयार किया है।दिल्ली हाई कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि उप नियमों को नोटिफाई करने के कोर्ट के बार-बार निर्देश के बावजूद आज तक ऐसा नहीं किया गया।कोर्ट ने कहा, “पर्यावरण...

केंद्र को उत्तराधिकार मामले पर याचिका दायर करने से इसलिए छूट नहीं मिल सकती क्योंकि विधि आयोग समान नागरिक संहिता की जांच कर रहा है : दिल्ली हाई कोर्ट [आर्डर पढ़े]

दिल्ली हाई कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार से संबंधित क़ानून को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर करने से केंद्र को छूट देने से मना कर दिया। केंद्र सरकार ने कहा था कि समान आचार संहिता का मुद्दा विधि आयोग के विचाराधीन है ऐसे में जवाबी हलफनामा दाखिल करने से छूट दी जाए।  लेकिन कोर्ट ने छूट देने से इनकार कर दिया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में जवाबी हलफनामा दाखिल करने से छूट के लिए उक्त आधार नहीं हो सकता और केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह छह हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल करे...

अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं मिलने के नियम के खिलाफ मुंबई यूनिवर्सिटी के खिलाफ हाई कोर्ट गयी क़ानून की छात्रा [याचिका पढ़े]

क़ानून की पढ़ाई कर रहे अंतिम वर्ष के एक छात्रा मानसी भूषण ने मुंबई यूनिवर्सिटी के परिक्षा नियंत्रक द्वारा जारी एक सर्कुलर के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि किसी भी विषय के परीक्षार्थी को अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी।कोर्ट ने इस याचिका पर यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है।यह सर्कुल्रल 9 अक्टूबर 2017 को जारी किया गया और यह इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल, डीन और विभागाध्यक्षों को भेजा गया है। सर्कुलर के अनुसार यूनिवर्सिटी के...

बलात्कार की शिकार को बलात्कारी के बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट [आर्डर पढ़े]

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि बलात्कार की शिकार को इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह बलात्कारी के बच्चे को जन्म दे। और अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 की शर्तें पूरी होती हैं तो बलात्कार की शिकार महिला के गर्भ को नष्ट किया जा सकता है।न्यायमूर्ति सुजोय पॉल ने एक माँ के इस अनुरोध पर गौर करते हुए यह बात कही जिसने अपने अवयस्क बेटी के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति मांगी थी। उसकी बेटी के साथ कथित रूप से बलात्कार हुआ था।कोर्ट ने कहा कि बलात्कार की पीड़ित/अभिभावक को यह...

लैब रिपोर्ट पर स्नातकोत्तर की डिग्री वाले रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही हस्ताक्षर कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया (एमसीआई) के नजरिये का समर्थन करते हुए कहा, “लेबोरेटरी रिपोर्ट पर पैथोलॉजी में स्नातकोत्तर की डिग्री रखने वाला कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही साइन कर सकता है।”न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर बानुमती की पीठ ने एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। इस याचिका में गुजरात हाई कोर्ट द्वारा सितम्बर 2010 में दिए गए आदेश को चुनौती दी गई है। इस फैसले में हाई कोर्ट ने कहा था कि लेबोरेटरी तकनीशियन पैथोलोजिस्ट नहीं होते और...

झूठी खबर प्रकाशित करना जनता से अपकार, मीडिया को कुछ भी बोलने का विशेषाधिकार नहीं : हिमाचल हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि झूठा समाचार प्रकाशित करना जनता के लिए अपकार है और मीडिया को उच्चस्तरीय मानक अपनाने चाहिए और खबर फैलाने से पहले इसकी सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए।बेंच ने कहा कि जब से देश में लिखित संविधान बना है, ये साफ है कि बोलने की आजादी संपूर्ण असीमित अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19(2) उन अधिकारों पर वाजिब रोक लगाता है जो अनुच्छेद 19(1)(a) में गारंटी दी जाती है। इसलिए मास मीडिया को उच्चस्तरीय मानक अपनाने चाहिए और खबर फैलाने से पहले इसकी सत्यता की जांच करना उसकी जिम्मेदारी है।...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से बच्चों के यौन शोषण की शिकायत दर्ज करने के लिए 10 जनवरी तक पोर्टल बनाने को कहा [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह बाल यौन शोषण, बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री और बलात्कार/सामूहिक बलात्कार के बारे में नागरिकों द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए 10 जनवरी 2018 या उससे पहले तक एक पोर्टल तैयार करे।न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति यूयू ललित ने यह बात आरई : प्रज्वला पत्र 18 फरवरी 2015 यौन हिंसा के वीडिओ सुझाव के मामले में सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।भारत सरकार की इस मुद्दे पर दलील सुनने के बाद पीठ ने कहा, “यह मामला काफी दिनों से लंबित है और 8 अक्टूबर 2015 को सीबीआई...

शादी का फोटो नहीं देनेवाले फोटोग्राफर पर उपभोक्ता अदालत ने लगाया जुर्माना; कहा, शादी जिंदगी की यादगार घटना होती है [आर्डर पढ़े]

फोटो हमारे जीवन के पलों को संजोते हैं और इनमें हमारी यादें बसती हैं। और अगर ये फोटो शादी के हों, तब तो ये और भी यादगार हो जाते हैं। और ऐसे में अगर फोटोग्राफर शादी के फोटो और वीडिओ नहीं दे तो किसी को भी इस पर गुस्सा आ सकता है।कुछ ऐसा ही हुआ पूर्वी दिल्ली के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ जिनके फोटोग्राफर ने उन्हें शादी के फोटो और वीडिओ करार के मुताबिक़ शादी के तीन साल बीत जाने के बाद भी नहीं दिया। फोटोग्राफर ने उनसे अपने भुगतान की 80 फीसदी राशि ले ली थी। फोटोग्राफर से फोटो और वीडिओ जब काफी प्रयासों...

डिसेबल्ड के लिए उच्चतर शिक्षा में पहुंच की व्यवस्था ना करने पर SC ने लगाई राज्यों को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू पर्सनस विद डिसएबलिटी एक्ट, 2016 और इससे पहले 1995 के मुताबिक डिसेबल्ड  के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसर में उच्चतर शिक्षा, शारीरिक पर्यावरण के लिए गाइडलाइन बनाने और उनके लाने- ले जाने, सूचना एवं संचार तकनीक संबंधी इंतजामों का पालन ना करने पर राज्य सरकारों और UGC को कडी फटकार लगाई है।बेंच ने पूछा है कि क्या कभी तय मानकों के तहत विश्वविद्यालयों में इन जरूरतों को पूरा किया गया है इसे लेकर कोई ऑडिट किया गया ? इन्हें लागू कराने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए ? बेंच ने...

पूर्व CJI के जी बालाकृष्णन के खिलाफ जनहित याचिका पर SC में सुनवाई बंद, NGO ने याचिका वापस ली

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरूण मिश्रा और जस्टिस एम शांतनागौदर की बेंच ने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस के जी बालाकृष्णन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच वाली याचिका का निस्तारण कर दिया। गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की इस याचिका को वापस लेने के लिए खारिज किया गया और उचित उपचार के लिए छूट दे दी गई।इस जनहित याचिका में केंद्र सरकार को तत्कालीन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस के जी बालाकृष्णन के खिलाफ जांच के लिए दिए गए दस मई 2012 के आदेश का पालन करने के निर्देश देने की मांग की गई...

खुली जेल : SC ने केंद्र को राजस्थान मॉडल पर राज्यों से बैठक करने और यूनिफार्म गाइडलाइन बनाने को कहा

एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने जेल रिफॉर्म्स  लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को राजस्थान मॉडल की तर्ज पर खुली जेल बनाने पर विचार करने को कहा है।एमिक्स क्यूरी गौरव अग्रवाल ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर खुली जेल को लेकर राजस्थान मॉडल को अपनाने और देश के हर जिले में एक खुली जेल बनाए जाने की वकालत की है।सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट एवं शोधकर्ता स्मिता चक्रवर्ती द्वारा राजस्थान की खुली जेल पर दाखिल रिपोर्ट को देखते हुए केंद्र सरकार को कोई...