पैरोल के हकदार कैदी को भी ठोस कारणों से पैरोल देने से इनकार किया जा सकता है : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि कैदियों के पास पैरोल का दावा करने का अंतर्निहित अधिकार नहीं है और अस्थायी रिहाई मांगने का अधिकार जेल अधिनियम और नियमों के तहत वैधानिक शर्तों को पूरा करने और अनुदान देने या छोड़ने के विवेक पर निर्भर है। ऐसी रिहाई से इनकार करना सक्षम प्राधिकारी का अधिकार है।

जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस और जस्टिस सी. जयचंद्रन की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मामले में भी जहां दोषी कैदी पात्रता शर्तों को पूरा करता है, प्राधिकारी ठोस कारणों से पैरोल से इनकार करने का हकदार है, यह स्पष्ट करते हुए कि नियम 397 छुट्टी के लिए पूर्ण अधिकार प्रदान नहीं करता है। ऐसी व्याख्या समझ से परे होगी, क्योंकि यह अधिनियम पर नियमों को प्राथमिकता देगी।

खंडपीठ ने कहा,

"उदाहरण के लिए यदि इलाके में शांति और अमन-चैन के संभावित उल्लंघन का वास्तविक खतरा मौजूद है, या नियम 397 के उपनियम (एच) में परिकल्पित कैदी की सुरक्षा के लिए तो प्राधिकारी पैरोल देने से इनकार कर सकता है। उच्च प्रवृत्ति या अपराध करने की प्रवृत्ति वाले दोषी कैदी के लिए भी यही मामला है। अन्यथा व्याख्या, नियम 397 को पैरोल के लिए पूर्ण हकदार के रूप में समझना, अधिनियम पर सर्वोच्चता मानने वाले नियमों के समान होगा, जो समझ से बाहर है।

याचिकाकर्ता ने अपने दोषी कैदी पति को पैरोल देने से इनकार को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील पी. मोहम्मद सबा, लिबिन स्टेनली, सैपूजा, सादिक इस्माइल, आर. गायत्री, एम. माहिन हमजा और एल्विन जोसेफ ने दलील दी कि उनके पति नियम के तहत कैलेंडर वर्ष में 60 दिनों के लिए सामान्य पैरोल पर रिहा होने के हकदार हैं। जेल नियमों की धारा 397 और अपने तर्क पर जोर देने के लिए नौशाद ए बनाम केरल राज्य (2023) पर भरोसा किया।

दूसरी ओर, सीनियर सरकारी वकील सैगी जैकब पलाट्टी ने तर्क दिया कि नियम 397 केवल पैरोल मांगने के लिए पात्रता मानदंड को रेखांकित करता है और पैरोल देना विवेकाधीन है, जो नियम 397 और जेल अधिनियम की धारा 78 में निर्दिष्ट मापदंडों के अधीन है।

इस मामले में एडिशनल एडवोकेट जनरल अशोक एम चेरियन भी उपस्थित हुए।

न्यायालय ने मामले पर निर्णय लेने के लिए शुरू में अधिनियम और नियमों की योजना की जांच की। सभी प्रावधानों से यह संकेत मिलता है कि सरकार के पास पैरोल के मामलों पर निर्णय लेने का वैधानिक विवेक है।

जेल नियमों के नियम 397 को पढ़ने पर बेंच ने पाया कि यह दोषी को पैरोल का पूर्ण या निहित अधिकार प्रदान नहीं करता, बल्कि केवल जेल अधिनियम की धारा 78 के तहत पैरोल के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करता है।

इस प्रकार यह पाया गया कि पैरोल का अनुदान विवेकाधीन है और सार्वजनिक हित और शांति के विचारों सहित विभिन्न मापदंडों के अधीन है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि पैरोल के लिए पात्रता शर्तें निर्धारित की गई, लेकिन यह पूर्ण अधिकार नहीं है। प्राधिकारी के पास पैरोल के प्रत्येक आवेदन पर उसके व्यक्तिगत गुण-दोष के आधार पर विचार करने का विवेकाधिकार है और वह ठोस कारणों से उन्हें अस्वीकार कर सकता है।

अदालत ने कहा,

"जेल अधिनियम और नियमों के विभिन्न प्रावधानों का हवाला देते हुए हमारा विचार है कि नियम 397 दोषी को पैरोल के पूर्ण अधिकार की परिकल्पना नहीं करता। यह सच है कि यह कैलेंडर में 60 दिनों की पैरोल की पात्रता की बात करता है। हालांकि, R.397 को अलग से नहीं, बल्कि कारागार अधिनियम की धारा 78 के साथ संयोजन में और उसके अधीन पढ़ा जाना चाहिए, जो यह निर्धारित करता है कि अच्छे आचरण वाले योग्य दोषी कैदियों को पैरोल दी जा सकती है। संयुक्त पाठ दोनों प्रावधान केवल यह संकेत देंगे कि नियम 397 में जो निर्धारित किया गया, वह केवल एक दोषी कैदी को पैरोल देने के लिए पात्रता मानदंड है; और ऐसी पैरोल के लिए अपने आप में पूर्ण हकदार नहीं है।

फिर भी खंडपीठ ने माना कि हालांकि दोषी कैदी के लिए पैरोल का लाभ उठाने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है, नियम 397 के अनुसार पात्र कैदी की पैरोल के लिए आवेदन को मनमाने ढंग से या मनमौजी तरीके से खारिज नहीं किया जाएगा, बल्कि केवल ठोस आधार पर खारिज किया जाएगा। कई उदाहरणों का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि पैरोल केवल विवेकाधीन उपाय है, पूर्ण अधिकार नहीं।

न्यायालय ने तब स्पष्ट किया कि नौशाद ए. (सुप्रा)] ने पैरोल को पूर्ण अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी, बल्कि पुष्टि की कि पैरोल देने की शर्तें पूरी होने पर दोषी के पक्ष में पैरोल देने के विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार, न्यायालय ने याचिकाकर्ता की नौशाद की व्याख्या को खारिज कर दिया कि नियम 397 कैदी को बिना शर्त छोड़ने का अधिकार देता है।

फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया कि सीआरपीसी की धारा 389 सजा के अंतरिम निलंबन और अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए कैदी की रिहाई पर विचार नहीं करती। डिवीजन बेंच ने पाया कि यह प्रावधान किसी अपील के लंबित रहने के दौरान उसकी योग्यता के आधार पर सजा के निष्पादन को निलंबित करने के लिए है और अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए ऐसी रिहाई को जेल अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाना चाहिए।

केस टाइटल: संध्या बनाम सचिव एवं अन्य।

ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें