दंगे का मामला | आगरा कोर्ट ने बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया की सजा पर रोक लगाई

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एमपी/एमएलए अदालत द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद (इटावा लोकसभा सीट) डॉ. राम शंकर कठेरिया को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 323 के तहत 2011 के मामले में दोषी ठहराए जाने के दो दिन बाद एक सत्र अदालत ने आदेश दिया। उक्त आदेश में दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए उन्हें नियमित जमानत दे दी।

सजा पर रोक का मतलब है कि सांसद कठेरिया लोकसभा से अयोग्य नहीं होंगे।

इससे पहले 5 अगस्त को उन्हें इस मामले में 2 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। उन पर 50,000/- का जुर्माना भी लगाया गया। उसी को चुनौती देते हुए उन्होंने सत्र न्यायालय का रुख किया, जिसने उन्हें सोमवार को राहत दी।

दरअसल, एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें 2011 में आगरा के साकेत मॉल स्थित टोरेंट पावर लिमिटेड कंपनी के ऑफिस में हंगामा कर तोड़फोड़ करने का दोषी पाया गया। मामले में एफआईआर इस आरोप पर दर्ज कराई गई कि 16 नवंबर 2011 को जब कंपनी के मैनेजर बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई और निस्तारण कर रहे थे, तभी डॉ. कठेरिया अपने 10 से 15 समर्थकों के साथ कार्यालय में घुस आए और मारपीट की। उसके विरुद्ध बल प्रयोग के परिणामस्वरूप शारीरिक चोटें आईं।

न्यायालय के इस आदेश के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के सपठित अनुच्छेद 102(1)(ई) के संदर्भ में डॉ. कैथेरी की लोकसभा सदस्यता खतरे में थी।

संदर्भ के लिए 1951 अधिनियम में प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा दी जाती है तो उसे संसद या राज्य विधान सभा या परिषद के किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनकी रिहाई के छह साल बाद की अवधि के लिए भी अयोग्य बना रहेगा।

एमपी/एमएलए अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए अपनी अपील में भाजपा सांसद कठेरिया ने कहा कि मामले में पीड़ित के अलावा कोई भी "प्रत्यक्षदर्शी" नहीं है। कई गवाह मुकर गए। हालांकि, अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते समय इन तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया।

अतीत में कठेरिया ने केंद्रीय राज्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (नवंबर 2014- जुलाई 2016) के रूप में कार्य किया। उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया।

भाजपा में शामिल होने से पहले वह आगरा यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे, जहां उन्होंने 'दलित चेतना' (दलित उत्थान) पर व्याख्यान दिया था। उन्होंने इस विषय पर कई किताबें भी लिखी हैं।