'राहुल गांधी वर्तमान सांसद हैं, संसद में भाग लेने में व्यस्त हैं': झारखंड हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट दी

झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रांची की एक विशेष अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी। पीठ 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले की गई मोदी सरनेम वाली टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले की सुनवाई कर रही है। गांधी को इससे पहले रांची एमपी-एमएलए अदालत ने मानहानि मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भिवानी डेनिम एंड अपैरल्स लिमिटेड और अन्य, (2001) 7 एससीसी 401 पर भरोसा जताते हुए कहा,“इस...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के वकील और न्यायिक अधिकारी को उड़ीसा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस संजीव खन्ना वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उड़ीसा हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए एक वकील और एक न्यायिक अधिकारी के नामों की सिफारिश की है। एडवोकेट सिबो शंकर मिश्रा के नाम की सिफारिश की गई है। एडवोकेट मिश्रा वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में ओडिशा राज्य के लिए एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड हैं।कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव में कहा, "उनके पास बार में अच्छी-खासी प्रैक्टिस है जो उनकी औसत पेशेवर आय में झलकती है। सरकार से प्राप्त इनपुट से संकेत मिलता है...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 11 वर्षीय सामूहिक बलात्कार पीड़िता को "नया जीवन" दिया, मेडिकल बोर्ड को गर्भपात की व्यवहार्यता की जांच करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता के गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन की मांग करने के अधिकार को बरकरार रखा, भले ही इस तरह के समापन की मांग चिकित्सीय गर्भावस्था अधिनियम, 1971 में निर्धारित 24 सप्ताह की वैधानिक सीमा के बाहर की गई हो। जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने नाबालिग सर्वाइवर की "दुर्भाग्यपूर्ण गर्भावस्था" को समाप्त करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक मेडिकल बोर्ड के गठन का निर्देश दिया।मामले में 11 वर्षीय लड़की के पिता ने गर्भावस्था को समाप्त करने के...

श्रम न्यायालय द्वारा पारित अवॉर्ड की वैधता को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि श्रम न्यायालय की ओर से पारित अवॉर्ड की वैधता या शुद्धता को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत अवॉर्ड पारित करते समय श्रम न्यायालय एक सिविल न्यायालय की शक्तियों को ग्रहण करता है। सिविल कोर्ट के किसी भी आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का उपयोग करके, हाईकोर्ट के समक्ष ही चुनौती दी जा सकती है।जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने कहा,"यदि चुनौती केवल अवॉर्ड की...

पीएम मोदी के खिलाफ 'गौतम दास' टिप्पणी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मामला रद्द करने की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई कथित 'नरेंद्र गौतम दास मोदी' टिप्पणी के मामले में उनके खिलाफ पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस राजीव सिंह की पीठ ने आज यह आदेश पारित किया।खेड़ा ने अपने खिलाफ दायर समन आदेश और आरोपपत्र को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने कथित घटना के लिए बिना शर्त माफी मांगते हुए एक हलफनामा भी दायर किया।बुधवार को, लखनऊ...

6 साल के अनुभव के बाद जजों को पद से हटाना जनहित के खिलाफ, हालांकि उनका चयन अवैध था: केरल जिला जजों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक हित का हवाला देते हुए केरल में कुछ न्यायिक अधिकारियों को उनके पदों पर बने रहने की अनुमति दी, बावजूद इसके कि उनके चयन में केरल हाईकोर्ट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया अवैध और मनमानी थी। यह देखते हुए कि उनके चयन के छह साल बीत चुके हैं, न्यायालय ने कहा कि उन अधिकारियों को पद से हटाना "सार्वजनिक हित के विपरीत होगा"। कोर्ट ने कहा,"लगभग छह साल पहले चुने गए उम्मीदवारों को पद से नहीं हटाया जा सकता। वे सभी योग्य थे और राज्य की जिला न्यायपालिका की सेवा कर रहे थे। इस स्तर पर उन्हें...

नूंह हिंसा: हरियाणा कोर्ट ने गौरक्षक बिट्टू बजरंगी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

नूंह में हाल ही में हुई सांप्रदायिक झड़पों के आरोपी गौरक्षक/बजरंग दल नेता राज कुमार (उर्फ बिट्टू बजरंगी) को गुरुवार को हरियाणा के नूंह जिले की एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।यह आदेश 31 जुलाई को जिले में एक धार्मिक यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिले में राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के दो दिन बाद पारित किया गया। बिट्टू बजरंगी की एक दिन की पुलिस हिरासत की अवधि आज समाप्त हो गई।बजरंगी को मंगलवार को एएसपी की शिकायत पर उसके खिलाफ दर्ज एक नई एफआईआर में गिरफ्तार...

बीमा आवेदनों में त्रुटियों बीमा एजेंट उत्तरदायी, उन्हें ग्राहकों को परिश्रमपूर्वक सहायता प्रदान करनी चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि बीमा एजेंटों को ग्राहकों और बीमा कंपनियों के बीच मध्यस्थ के रूप में बीमा आवेदनों को पूरा करने में मदद करते हुए ग्राहकों को सावधानीपूर्वक सहायता करने की जरूरत होती है।जस्टिस ताशी रबस्तान और जस्टिस वसीम सादिक नरगल की खंडपीठ ने इस प्रकार हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर के मालिक को राहत दी, जिसका बीमा दावा बीमा पॉलिसी में गलत चेसिस नंबर दर्ज करने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था, यह स्पष्ट करते हुए कि ऐसे नंबरों को सत्यापित करना बीमाकृत पक्ष का नहीं, बल्‍कि बीमा...

यदि समान लिंग के लोग एक साथ रहने का निर्णय लेते हैं तो अनुच्छेद 21 उन्हें नहीं रोकता : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लेस्बियन जोड़े को सुरक्षा दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने देखते हुए कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 तब लागू नहीं होता जब समान लिंग के लोग एक साथ रहने का फैसला करते हैं, गुरुवार को सैम सेक्स वाले लिव-इन जोड़े को पुलिस सुरक्षा दी। जस्टिस अनूप चितकारा की पीठ ने यह आदेश एक प्रमुख समलैंगिक जोड़े द्वारा दायर सुरक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जो पिछले चार वर्षों से लिव-इन रिलेशनशिप में एक साथ रह रहे हैं।कोर्ट ने अपने आदेश में न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि वयस्कों के पास अपनी इच्छानुसार जीने के सभी कानूनी अधिकार...

आदेश XVII नियम 2 सीपीसी| अदालत केवल ऐसे अनुपस्थित पक्ष के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है, जिसके साक्ष्य पर्याप्त रूप से दर्ज किए गए हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XVII नियम 2 की व्याख्या के तहत, अदालत अकेले उस पक्ष की उपस्थिति दर्ज कर सकती है जिसने सबूत या पर्याप्त सबूत पेश किए हैं और उसके बाद पेश होने में विफल रहे हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा,"आदेश XVII नियम 2 के तहत, न्यायालय किसी भी पक्ष के अनुपस्थित होने या दोनों पक्षों के अनुपस्थित होने के संबंध में आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ेगा। जबकि स्पष्टीकरण उस पक्ष और अकेले उस पक्ष की उपस्थिति दर्ज करने तक ही...

कॉलेजों में फेस्ट या फंक्शन आयोजित करने से पहले फोर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करें: हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस और कॉलेज प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में संस्थानों में फेस्ट या फंक्शन आयोजित होने से पहले उचित पुलिस बल उपलब्ध हो।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि जब भी किसी कॉलेज या संस्थान में ऐसे फंक्शन होते हैं तो स्टूडेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करना दिल्ली पुलिस का कर्तव्य होगा।अदालत ने 2020 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज के अंदर छेड़छाड़ और यौन दुर्व्यवहार की...

सात वर्षीय बच्चे के यौन उत्पीड़न के आरोपी 57 वर्षीय व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने के आदेश को केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी

केरल हाईकोर्ट में सात साल की नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी 57 वर्षीय व्यक्ति को अग्रिम जमानत दिए जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई। यह याचिका नाबालिग पीड़िता की मां ने दायर की।आरोप है कि आरोपी ने मई, 2022 में अपराध किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि घटना के अगले दिन पुलिस को सूचित करने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। याचिकाकर्ता का दावा है कि पीड़ित परिवार की ओर से बार-बार की गई पूछताछ के बाद ही 21 जुलाई, 2023 को एफआईआर दर्ज की गई।इस प्रकार आरोपी पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम...

छह साल तक सहमति से सेक्स संबंध के बाद "अंतरंगता का ख़त्म होना" बलात्कार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा, "छह साल तक सहमति से किए गए यौन संबंधों के बाद अंतरंगता खत्म होने का मतलब यह नहीं हो सकता कि यह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 [बलात्कार] के तहत अपराध में आएगा।"जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने इस प्रकार महिला द्वारा अपने लिव-इन पार्टनर के खिलाफ दर्ज बलात्कार का मामला रद्द कर दिया, जिससे उसने फेसबुक पर दोस्ती की थी।इसमें जोड़ा गया, “वे पहले दिन से सहमति से किए गए कार्य थे और 27-12-2019 तक सहमति से किए गए कार्य थे। यह अवधि छह लंबे वर्षों की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका में फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ 'निंदनीय टिप्पणी' करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को राष्ट्रीय राजधानी में फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ निंदनीय आरोप लगाने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।जस्टिस नवीन चावला ने कहा,"रजिस्ट्री को याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज करने और माननीय चीफ जस्टिस के आदेशों के अधीन, इसे इस न्यायालय की उचित डिवीजन बेंच के समक्ष रखने का निर्देश दिया जाता है।"व्यक्ति को 1 सितंबर को खंडपीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश देते हुए अदालत ने...

'आप विशेष नहीं हैं': दिल्ली हाईकोर्ट ने CUET स्कोर के बजाय CLAT आधारित 5-वर्षीय LLB एडमिशन के खिलाफ जनहित याचिका पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा कि जब अन्य सेंट्रल यूवनिर्सिटी CUET स्कोर के आधार पर एडमिशन दे रहे हैं तो नए शुरू किए गए फाइव ईयर इंट्रीगेटेड लॉ कोर्स में केवल CLAT रिजल्ट आधार पर देना 'विशेष' नहीं है।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की खंडपीठ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की 04 अगस्त को जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा,"राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक बार भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह निर्णय ले लिया गया...

अवैध संबंध के झूठे आरोप क्रूरता की चरम सीमा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा मानसिक क्रूरता के आधार पर पति को तलाक देने की फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि अवैध संबंध के झूठे आरोप "अंतिम प्रकार की क्रूरता" हैं।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा,"अवैध संबंध के झूठे आरोप चरम प्रकार की क्रूरता हैं, क्योंकि यह पति-पत्नी के बीच विश्वास के पूरी तरह से टूटने को दर्शाता है, जिसके बिना कोई भी वैवाहिक रिश्ता टिक नहीं सकता।"खंडपीठ ने 28 जनवरी, 2019 को पारित फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 85 वर्षीय वकील द्वारा आपराधिक धमकी के आरोपी 'डॉक्टर' के खिलाफ दर्ज मामला रद्द करने से इनकार किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक 'डॉक्टर' के खिलाफ उसी को-ऑपरेटिव में रहने वाले अस्सी वर्षीय वकील द्वारा गलत तरीके से रोकने और आपराधिक धमकी देने के आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया।जस्टिस शंपा (दत्त) पॉल की एकल पीठ ने प्रथम दृष्टया मामला बनने के कारण मामले को सुनवाई की ओर आगे बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा,शिकायतकर्ता उसी को-ऑपरेटिव सोसाइटी की 85 वर्षीय निवासी है। केस डायरी में शिकायतकर्ता के संबंध में मेडिकल कागजात में दिनांक 10.08.2019 की चोट रिपोर्ट शामिल है, जिससे पता चलता...

नूंह हिंसा: हरियाणा कोर्ट ने गौरक्षक बिट्टू बजरंगी को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

हरियाणा के नूंह जिले की एक अदालत ने बुधवार को गोरक्षक/बजरंग दल नेता राज कुमार (उर्फ बिट्टू बजरंगी) को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। बिट्टू बजरंगी को जिले में एक धार्मिक यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिले में राज्य पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बजरंगी को मंगलवार को एएसपी की शिकायत पर उसके खिलाफ दर्ज एक नई एफआईआर में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने तलवार और त्रिशूल ले जाने से रोकने के बाद एएसपी कुंडू के नेतृत्व वाली पुलिस टीम के साथ दुर्व्यवहार किया और...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोस्वामी तुलसीदास की जन्मतिथि/स्थान तय करने के लिए भारत संघ, यूपी सरकार को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में श्रद्धेय हिंदू संत और रामचरितमानस के लेखक, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की सही जन्म तिथि और स्थान तय करने और मान्यता देने के लिए भारत संघ के साथ-साथ यूपी सरकार को निर्देश देने की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को रिकॉर्ड पर उपलब्ध अधिकांश साक्ष्यों और जानकारी के आधार पर खारिज कर दिया। जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने कहा कि जनहित याचिका में विशुद्ध रूप से एक ऐसा प्रश्न शामिल है जो अनिवार्य रूप से अकादमिक है जिस पर याचिकाकर्ता स्वयं...

एमपी हाईकोर्ट सीजे रवि मलिमठ ने वंचित लोगों की सहायता के लिए एक पहल "बूंद" लॉन्च की

मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में "बूंद" पहल लॉन्च की। सीजे ने कहा कि इस पहल के अंतर्गत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सभी वर्तमान न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से यह तय किया है कि प्रत्येक जज वंचित लोगों के उत्थान के लिए अपने मासिक वेतन से 5,000 रुपए का योगदान देंगे। सीजे मलिमठ ने कहा, "वर्तमान में, हमारे पास 33 न्यायाधीशों की ताकत है। इस प्रकार हम हर माह कम से कम 1,65,000 रुपये एकत्र करेंगे और इस प्रकार 19,80,000 प्रति वर्ष इकट्ठा होंगे और इस राशि का उपयोग...