आदेश XVII नियम 2 सीपीसी| अदालत केवल ऐसे अनुपस्थित पक्ष के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है, जिसके साक्ष्य पर्याप्त रूप से दर्ज किए गए हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XVII नियम 2 की व्याख्या के तहत, अदालत अकेले उस पक्ष की उपस्थिति दर्ज कर सकती है जिसने सबूत या पर्याप्त सबूत पेश किए हैं और उसके बाद पेश होने में विफल रहे हैं।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा,

"आदेश XVII नियम 2 के तहत, न्यायालय किसी भी पक्ष के अनुपस्थित होने या दोनों पक्षों के अनुपस्थित होने के संबंध में आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ेगा। जबकि स्पष्टीकरण उस पक्ष और अकेले उस पक्ष की उपस्थिति दर्ज करने तक ही सीमित है, जिसके कारण सबूत या पर्याप्त सबूत और उसके बाद पेश होने में विफल रहे।"

आदेश XVII नियम 2 सीपीसी में प्रावधान है कि यदि पक्ष या उनमें से कोई एक उस दिन उपस्थित होने में विफल रहता है, जिस दिन मुकदमे की सुनवाई स्थगित की जाती है, तो न्यायालय आदेश IX या ऐसा कोई अन्य आदेश, जो वह उचित समझे, उस दिशा में निर्देशित तरीकों में से किसी एक में मुकदमे का निपटान करने के लिए आगे बढ़ सकता है।

वर्तमान मामले में, ट्रायल कोर्ट के समक्ष, प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुए और न ही उनके वकील उपस्थित हुए क्योंकि उन्होंने पहले ही लिखित अनुरोध द्वारा अपना वकालतनामा वापस ले लिया था। ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादियों के खिलाफ आदेश XVII नियम 2 सीपीसी के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश दिया।

बाद में एक पक्षीय डिक्री पारित की गई और प्रतिवादियों द्वारा दायर आवेदन पर उसे रद्द कर दिया गया। वादी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया और एकपक्षीय डिक्री को बरकरार रखा गया।

अपीलकर्ता-प्रतिवादी का तर्क यह था कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश आदेश XVII नियम 2 सीपीसी के तहत था और स्पष्टीकरण के तहत नहीं था क्योंकि स्पष्टीकरण लागू नहीं होगा।

इस संबंध में, पीठ ने आदेश XVII नियम 2 सीपीसी का उल्लेख किया और कहा,

"अब स्पष्टीकरण पर आते हैं, उसमें जो कहा गया है वह यह है कि जहां किसी पक्ष के साक्ष्य या साक्ष्य का एक बड़ा हिस्सा पहले ही दर्ज किया जा चुका है और ऐसा पक्ष किसी भी दिन जिस दिन मुकदमे की सुनवाई स्थगित हो जाती है, उपस्थित होने में विफल रहता है, न्यायालय मामले को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा, जैसे कि ऐसी पार्टी मौजूद थी। स्पष्टीकरण में दो वाक्यांश महत्वपूर्ण हैं "कोई भी पार्टी" और "ऐसी पार्टी"। "कोई भी पार्टी" उस पार्टी को संदर्भित करती है जिसने सबूत या पर्याप्त सबूत पेश किए हैं और "ऐसी पार्टी" उस पार्टी को संदर्भित करती है जिसने सबूत या पर्याप्त सबूत पेश किए हैं, जो स्पष्ट है वह यह है कि आदेश XVII नियम 2 के तहत, न्यायालय किसी भी पक्ष के अनुपस्थित होने या दोनों पक्षों के अनुपस्थित होने के संबंध में आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ेगा। जबकि स्पष्टीकरण केवल उस पक्ष और केवल उस पक्ष की उपस्थिति दर्ज करने तक ही सीमित है, जिसने साक्ष्य या पर्याप्त सबूत पेश किए हैं और उसके बाद उपस्थित होने में विफल रहे हैं।"

अदालत ने कहा कि प्रतिवादी ने कोई भी सबूत पेश नहीं किया है और इस प्रकार प्रतिवादी/अपीलकर्ता के खिलाफ स्पष्टीकरण लागू नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने अपील स्वीकार करते हुए कहा,

"एक बार जब वकील ने अपना वकालतनामा वापस ले लिया, तो सामान्य तौर पर, ट्रायल कोर्ट को प्रतिवादी को दूसरे वकील को शामिल करने के लिए नोटिस जारी करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया और एकतरफा कार्यवाही की। ट्रायल कोर्ट ने ऐसा करने में गलती की। इसके अलावा , ट्रायल कोर्ट ने अपनी बुद्धि और विवेक से आदेश IX नियम 13 सीपीसी के तहत आवेदन की अनुमति दी है, उच्च न्यायालय को उस आदेश में हस्तक्षेप करने से खुद को रोकना चाहिए था जो दोनों पक्षों को अवसर प्रदान करके न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है ताकि मुक़दमे का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जा सकता है।"

केस डिटेलः वाईपी लेले बनाम महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | 2023 लाइव लॉ (एससी) 653 | 2023 आईएनएससी 732

निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें