इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहराइच हिंसा पीड़ित के रिश्तेदार और भाजयुमो नगर प्रमुख के खिलाफ मौजूदा विधायक द्वारा दर्ज 'दंगा' की एफआईआर रद्द करने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में बहराइच हिंसा पीड़ित राम गोपाल मिश्रा के रिश्तेदार, भाजयुमो नगर प्रमुख और अन्य के खिलाफ महासी विधायक सुरेश्वर सिंह की शिकायत पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। अनजान लोगों के लिए, 13 अक्टूबर को, दुर्गा पूजा समारोह के अंतिम दिन, जिला बहराइच के महाराजगंज/मेहसी क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जब एक विशेष समुदाय के कुछ स्थानीय सदस्यों ने तेज आवाज में संगीत बजाने पर आपत्ति जताई। इस विवाद के परिणामस्वरूप राम गोपाल मिश्रा नामक 22 वर्षीय व्यक्ति की मौत...

फोनपे का प्रतिरूपण करने वाले खातों को हटाएंगे और ब्लॉक करेंगे: Telegram ने मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया

टेलीग्राम ने मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह फोनपे का प्रतिरूपण करने वाले किसी भी खाते को अपने सर्वर से हटा देगा, जब भी फोनपे से ऐसा करने का अनुरोध प्राप्त होगा।जस्टिस के कुमारेश बाबू के समक्ष प्रस्तुतियां दी गईं। न्यायालय टेलीग्राम के विरुद्ध निषेधाज्ञा की मांग करने वाली फोनपे की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।फोनपे ने न्यायालय से 10 लाख रुपए का हर्जाना तथा टेलीग्राम और उसके एजेंटों को फोनपे के पंजीकृत ट्रेडमार्क का विकास, वितरण, होस्टिंग या होस्टिंग सक्षम करने, विपणन, बिक्री, बिक्री के लिए...

जब तक प्राप्तकर्ता व्हाट्सएप पर संदेश अग्रेषित करने का विकल्प नहीं चुनता, तब तक उन्हें मानहानि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि व्हाट्सएप मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होता है और इसे केवल वही व्यक्ति पढ़ सकता है, जिसने इसे प्राप्त किया है, जब तक कि प्राप्तकर्ता मैसेज को फॉरवर्ड न करना चाहे, इसलिए ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को समाज में बदनाम करने के लिए भेजने वाले पर मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। आवेदक की 'अवैध गिरफ्तारी' के लिए, हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी (आईओ) को 2 लाख रुपये और शिकायतकर्ता को आवेदक को 50,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संतोष...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना नदी में छठ पूजा मनाने की अनुमति देने की जनहित याचिका खारिज की, सरकार ने नदी के प्रदूषण स्तर को चिन्हित किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को गीता कॉलोनी में छठ पूजा का त्योहार मनाने की राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी के किनारे बने घाट पर अनुमति देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने पूर्वांचल नव निर्माण संस्थान द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज की, जिसमें कहा गया कि यमुना नदी के किनारे छठ पूजा करना, इसके प्रदूषण स्तर को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए हानिकारक होगा।दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने अदालत को बताया कि इस समय यमुना नदी अत्यधिक...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कथित सांप्रदायिक हिंसा पर रिपोर्ट मांगी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य की रिपोर्ट मांगी। कोलकाता के राजाबाजार इलाके में हुई कथित सांप्रदायिक हिंसा के परिणामस्वरूप हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को कथित तौर पर निशाना बनाया गया।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने विपक्ष के नेता और BJP विधायक सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई की।याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि पूजा समारोह के दौरान राजाबाजार इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई। विशेष समुदाय के लोग हिंदू और सिख समुदाय के लोगों पर हमला करने और पूजा पंडालों और...

'सीआरपीसी की धारा 309 के तहत रोजाना सुनवाई का आदेश हवा में उड़ा दिया गया है': बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की 'अस्वस्थ प्रथा' को रेखांकित किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में 'पुनः सुनवाई' का आदेश देते हुए, अधिकांश आपराधिक मुकदमों की 'चिंताजनक स्थिति' पर ध्यान दिया, जिसमें अदालतें 'प्रतिदिन' सुनवाई करने में विफल रही हैं और इसलिए, निचली अदालतों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 309 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 346 का सख्ती से पालन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। एकल न्यायाधीश जस्टिस गोविंद सनप ने ट्रायल जज और अभियोजन पक्ष की ओर से कई चूकों पर ध्यान दिया, जिससे पीड़िता और आरोपी के मामले में...

किसी व्यक्ति की ओर इशारा करके बिना उद्देश्य के की गई फायरिंग हत्या का प्रयास नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी व्यक्ति विशेष पर हमला करने के इरादे से दुकान पर बिना उद्देश्य के की गई फायरिंग तब हत्या का प्रयास नहीं मानी जाएगी, जब लक्षित व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद न हो गोलीबारी।जस्टिस बीरेंद्र कुमार की पीठ अपीलकर्ता के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप तय करने के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी।एफआईआर के अनुसार कुछ अज्ञात बदमाशों ने व्यवसायी (लक्ष्य) से फिरौती मांगी थी। इसके बाद एक खास दिन तीन अज्ञात बदमाश बाइक पर आए और लक्ष्य को मारने के इरादे से उसकी दुकान पर गोलीबारी...

नूंह हिंसा| पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान 'जातीय सफाई मामला' का निपटारा किया, पूरे भारत में 'बुलडोजर कार्रवाई' को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज अगस्त 2023 में नूंह और गुरुग्राम जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा के कारण कथित तौर पर हुई नूंह हिंसा और विध्वंस अभियान पर लिए गए स्वत: संज्ञान का निपटारा कर दिया। 2023 में स्वत: संज्ञान लेते हुए विध्वंस अभियान पर रोक लगाते हुए, न्यायालय ने आश्चर्य व्यक्त किया था कि "क्या किसी विशेष समुदाय से संबंधित इमारतों को कानून और व्यवस्था की समस्या की आड़ में गिराया जा रहा है और राज्य द्वारा जातीय सफाई का अभ्यास किया जा रहा है।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता में हिंदुओं, सिखों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा का आरोप लगाने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट कोलकाता के राजाबाजार इलाके में हिंदुओं और सिखों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।वकील ने दावा किया कि दुर्गा पूजा के समय से हिंसा हो रही है और यह लगातार बढ़ रही है। यह तर्क दिया गया था कि सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने की कोशिश कर रहे उपद्रवियों द्वारा हिंदू और सिख समुदायों के सदस्यों पर पत्थर फेंके जा रहे थे और बम फेंके जा रहे थे। यह कहा गया था कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए क्योंकि हिंसा जारी थी और इन...

'अवैध' गेम जोन पर की गई सभी कार्यवाही टाउन प्लानिंग अधिकारी की ओर इशारा करती है, फाइल पूर्व नगर आयुक्तों तक नहीं पहुंची: गुजरात हाईकोर्ट

गुजराह हाईकोर्ट ने हाल ही में टीआरपी गेम जोन अग्निकांड मामले में राजकोट के दो पूर्व नगर आयुक्तों के हलफनामों की जांच की। हाईकोर्ट ने कहा कि हालांकि इस प्रतिष्ठान के निर्माण से संबंधित सभी कार्यवाही टाउन प्लानिंग अधिकारी (टीपीओ) के स्तर पर अवैध थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी स्तर पर फाइल संबंधित नगर आयुक्तों के पास नहीं गई। हाईकोर्ट ने 27 सितंबर के अपने आदेश में पूर्व नगर आयुक्तों को निर्देश दिया था कि वे अपने हलफनामे दाखिल करें, जो टीआरपी गेम जोन की स्थापना और इस साल मई में हुई अग्नि...

पत्नी द्वारा पति के धर्म और देवताओं का अपमान करना मानसिक क्रूरता के समान: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी का आचरण अपने पति, उसकी धार्मिक मान्यताओं और उसके देवताओं के धर्म का अपमान करना मानसिक क्रूरता है।जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की खंडपीठ ने रामायण, महाभारत और मनुस्मृति जैसे हिंदू महाकाव्यों का उल्लेख किया और कहा – हिंदू धर्म में, पत्नी को "सहधर्मी" (धर्म में बराबर की भागीदार) माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वह अपने पति के साथ आध्यात्मिक कर्तव्यों और धार्मिकता (धर्म) में हिस्सा लेती है। यह अवधारणा धार्मिक दायित्वों को पूरा करने में पत्नी की...

घरेलू हिंसा की कार्यवाही में कोर्ट धारा 482 CrPC के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि न्यायालय घरेलू हिंसा अधिनियम (DV Act)के तहत कार्यवाही पर धारा 482 CrPC के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस पंकज जैन ने कहा,"2005 के अधिनियम (घरेलू हिंसा अधिनियम) की योजना यह प्रावधान करती है कि 2005 के अधिनियम की धारा 12 के तहत सभी कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों द्वारा शासित होगी> इस प्रकार यह मानना ​​संभव नहीं है कि धारा 482 सीआरपीसी 2005 के अधिनियम के तहत दायर शिकायतों से...

हाईकोर्ट ने MUDA मामले की जांच CBI को सौंपने की मांग वाली याचिका पर सीएम सिद्धारमैया से जवाब मांगा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार (5 नवंबर) को कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) "घोटाले" की जांच को वर्तमान में लोकायुक्त पुलिस द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने के निर्देश की मांग वाली याचिका में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का पक्ष मांगा।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया - जिसमें याचिकाकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की याचिका में सीएम, उनकी पत्नी पार्वती और अन्य व्यक्ति शामिल हैं।कोर्ट ने मामले को 26 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया।हाईकोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस...

अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को जन्म पंजीकरण का अधिकार, कानून के तहत मान्यता दी जाएगी: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को जन्म पंजीकरण से वंचित नहीं किया जा सकता, जिससे उनके माता-पिता की वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना कानूनी मान्यता के उनके अधिकार की पुष्टि होती है।जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ ने कानून के तहत बच्चों के निहित अधिकारों को मान्यता दिए जाने पर जोर देते हुए कहा,"यह तथ्य कि वे जीवित प्राणी हैं और मौजूद हैं, कानून में मान्यता दिए जाने की आवश्यकता है।"जस्टिस दुआ ने स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 कानूनी रूप से अमान्य...

Delhi Riots: हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के आरोपों के खिलाफ खालिद सैफी की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी की याचिका खारिज की। उक्त याचिका में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में उनके खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप तय किए जाने को चुनौती दी गई थी।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा,"याचिका खारिज की जाती है।"दिल्ली पुलिस ने जगत पुरी थाने में एफआईआर 44/2020 दर्ज की थी।इस साल की शुरुआत में ट्रायल कोर्ट ने सैफी, पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां और 11 अन्य के खिलाफ दंगा, गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने...

Delhi Riots: हेड कांस्टेबल रतन लाल हत्याकांड में दो लोगों को मिली जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के मामले में दो आरोपियों को जमानत दी।जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने पुलिस स्टेशन दयालपुर में दर्ज एफआईआर 60/2020 में मोहम्मद जलालुद्दीन और मोहम्मद वसीम को राहत दी।जलालुद्दीन को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि मामला आरोपों पर बहस के लिए तय है। 26 अक्टूबर, 2020 से लंबित है, जिसके कारण उसे 3 साल और 7 महीने की अवधि के लिए प्री-ट्रायल कारावास की सजा काटनी पड़ी है।न्यायालय ने कहा,“यह कहने की ज़रूरत...

पश्चिम बंगाल की कोर्ट ने RG Kar रेप-मर्डर के आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय किए, 11 नवंबर से सुनवाई

पश्चिम बंगाल की एक कोर्ट ने RG Kar बलात्कार और हत्या के आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। रॉय को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले में एक संदिग्ध के रूप में हिरासत में भेज दिया गया है।अदालत ने यह भी निर्धारित किया है कि मुकदमा 11 नवंबर को शुरू होगा। प्रशिक्षु डॉक्टर के वीभत्स बलात्कार और हत्या ने देशव्यापी अशांति पैदा कर दी। कार्यस्थल पर बेहतर सुरक्षा स्थितियों की मांग करते हुए चिकित्सा पेशेवरों सहित देश भर में विरोध प्रदर्शन...

चंडीगढ़ एयरपोर्ट से केवल दो इंटरनेशनल फ्लाइट क्यों? हाईकोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार से मांगा जवाब

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और पंजाब सरकार से हलफनामा मांगा कि चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से केवल दो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें क्यों हैं।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा,"चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अथॉरिटी लिमिटेड की ओर से भी इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश और दो समृद्ध राज्यों की राजधानी) से प्रतिदिन केवल दो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें यानी शारजहां और दुबई क्यों हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमृतसर जैसे जिला मुख्यालय से...

महिला को देखना या उसकी तस्वीरें लेना आईपीसी की धारा 354सी के तहत ताक-झांक नहीं माना जाएगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि आईपीसी की धारा 354सी के तहत ताक-झांक का अपराध तब नहीं माना जाएगा, जब किसी महिला की तस्वीरें दो पुरुषों द्वारा खींची गई हों, जबकि वह बिना किसी गोपनीयता के अपने घर के सामने खड़ी थी।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने स्पष्ट किया कि यह अपराध केवल तभी माना जाएगा, जब प्रावधान के तहत उल्लिखित 'निजी कार्य' में संलग्न किसी महिला को देखा जाए या उसकी तस्वीरें ली जाएं।धारा 354सी की व्याख्या 'निजी कार्य' को ऐसे स्थान पर किए गए निजी कार्य को देखने के कार्य के रूप में परिभाषित करती है, जहां...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने LLM स्टूडेंट की उत्तर पुस्तिका को 'AI-जनरेटेड' घोषित करने के खिलाफ याचिका पर जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से LLM स्टूडेंट की याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उसने परीक्षा में उसके द्वारा दिए गए उत्तर को "AI-जनरेटेड" घोषित करने के यूनिवर्सिटी के निर्णय को चुनौती दी।जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने मामले को 14 नवंबर के लिए सूचीबद्ध करते हुए यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया। पेशे से वकील कौस्तुभ शक्करवार ने "अनुचित साधन समिति" के निर्णय को रद्द करने की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की, जिसमें उसकी उत्तर पुस्तिका को "AI-जनरेटेड" घोषित किया...