बीमा आवेदनों में त्रुटियों बीमा एजेंट उत्तरदायी, उन्हें ग्राहकों को परिश्रमपूर्वक सहायता प्रदान करनी चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि बीमा एजेंटों को ग्राहकों और बीमा कंपनियों के बीच मध्यस्थ के रूप में बीमा आवेदनों को पूरा करने में मदद करते हुए ग्राहकों को सावधानीपूर्वक सहायता करने की जरूरत होती है।

जस्टिस ताशी रबस्तान और जस्टिस वसीम सादिक नरगल की खंडपीठ ने इस प्रकार हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर के मालिक को राहत दी, जिसका बीमा दावा बीमा पॉलिसी में गलत चेसिस नंबर दर्ज करने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था, यह स्पष्ट करते हुए कि ऐसे नंबरों को सत्यापित करना बीमाकृत पक्ष का नहीं, बल्‍कि बीमा एजेंट की जिम्‍मेदारी है।

कोर्ट ने कहा,

"प्रत्येक बीमा एजेंट से अपेक्षा की जाती है कि वह सावधानी और परिश्रम से काम करे और ग्राहक और बीमा कंपनी के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए बीमा आवेदनों को ठीक से पूरा करने में ग्राहकों की सहायता करे। इसलिए, हमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के विद्वान वकील के इस तर्क में कोई दम नहीं दिखता कि दावेदार इंद्रजीत सिंह ने प्रस्ताव फॉर्म में चेसिस नंबर और इंजन नंबर गलत लिखा था, वह भी तब जब बीमा एजेंट का नाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की बीमा पॉलिसी में शगुन वैद के रूप में उल्लेख किया गया है।"

पीठ ने बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के रूप में बीमा एजेंटों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया और फैसला सुनाया कि ये एजेंट संभावित त्रुटियों और चूक के लिए ज़िम्मेदार हैं।

कोर्ट ने कहा,

"बीमा एजेंट बीमा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे त्रुटियों और चूक के लिए उत्तरदायी हैं। ये बीमा एजेंट हैं जो कानूनी और संविदात्मक कर्तव्यों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार हैं। एक बीमा एजेंट को मानक अपेक्षाओं को पूरा करना होगा और प्रक्रिया का पूरा ज्ञान होना चाहिए।"

अदालत जम्मू-कश्मीर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी। अपीलकर्ता के स्वामित्व वाले एक उत्खननकर्ता से हुई दुर्घटना के बाद क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए एक वैध नीति की अनुपस्थिति के कारण आयोग ने शिकायतकर्ता के दावे को खारिज कर दिया था।

यह दुर्घटना 28 जनवरी 2009 को हुई, जब खुदाई करने वाले यंत्र पर एक चट्टान गिर गई। उत्खननकर्ता का बीमा प्रतिवादी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 30 मार्च 2008 से 29 मार्च 2009 तक प्रभावी पॉलिसी के साथ किया गया था।

दुर्घटना के दौरान क्षति या सक्रिय पॉलिसी का विरोध नहीं करने के बावजूद, बीमा कंपनी ने इंजन और चेसिस नंबर में विसंगतियों का हवाला देते हुए दावा अस्वीकार कर दिया। इस फैसले से असंतुष्ट दावेदार ने आयोग में शिकायत दर्ज करायी। आयोग ने दावेदार के खिलाफ फैसला सुनाया, जिससे अपील की गई।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के बीमा एजेंट दोनों ने प्रारंभिक खरीद के दौरान गलत चेसिस और इंजन नंबर दर्ज किए, और यह गलत जानकारी बाद की पॉलिसी में ले ली गई।

दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि जनवरी 2009 में दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर मार्च 2008 में जारी पॉलिसी के तहत बीमाकृत वाहन से मेल नहीं खाता है और इस विसंगति के परिणामस्वरूप, कंपनी ने दावे को खारिज कर दिया है।

पीठ ने कहा कि प्रतिवादी बीमा कंपनी ने बीमा प्रमाणपत्र जारी करने से इनकार नहीं किया है। इसमें आगे कहा गया है कि जब नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने बेमेल चेसिस और इंजन नंबर के कारण दावे पर विवाद किया था, तो सिंह ने पुलिस स्टेशन और अपराध शाखा को रिपोर्ट की थी।

इसके बाद, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने जून 2009 में चेसिस और इंजन नंबरों को सही करते हुए एक एंडॉर्समेंट जारी किया और अपराध शाखा को एंडॉर्समेंट के बारे में सूचित किया गया।

इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने कहा,

"इस प्रकार, एक बार आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने चार जून, 2009 के समर्थन के माध्यम से बीमा पॉलिसी में सही इंजन नंबर और चेसिस नंबर शामिल कर लिया, तो इसे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी प्रमाणपत्र में शामिल माना जाएगा, क्योंकि खुद के रुख के अनुसार नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की विचाराधीन पॉलिसी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ पिछली पॉलिसी की निरंतरता में थी।"

अदालत ने कहा कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने आयोग के समक्ष पहले ही टाइपिंग त्रुटि के कारण पॉलिसी में गलत चेसिस और इंजन नंबर का उल्लेख करने की गलती स्वीकार कर ली थी।

न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के कार्यों की जांच की, इस बात पर जोर दिया कि एक बीमित व्यक्ति अपनी पॉलिसी के लिए सुरक्षा और कवरेज की उम्मीद करता है। इसमें पाया गया कि दावेदार से चेसिस और इंजन नंबर जानने की उम्मीद नहीं की जा सकती, जिसे आमतौर पर बीमा एजेंट देखता है।

यह देखते हुए कि बीमाकृत पक्ष को ऐसे तकनीकी विवरणों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और उससे केवल वाहन का पंजीकरण नंबर याद रखने की उम्मीद की जाती है, अदालत ने सवाल किया कि इस मामले में बीमा एजेंट द्वारा की गई गलती के कारण उसे क्यों भुगतना चाहिए।

जब देनदारी स्पष्ट हो गई थी तब दावे को स्वीकार करने और उस पर यथोचित कार्रवाई करने में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की विफलता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रतिवादी कंपनी बीमाधारक को क्षतिपूर्ति देने के अपने दायित्व से बच रही है।

अदालत ने तदनुसार अपील की अनुमति दी और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को दावेदार को ब्याज सहित 13,60,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: इंदरजीत सिंह बनाम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और अन्य

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (जेकेएल) 219

फैसले को पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें