अगर पक्षकारों में समझौता हो गया है तो 498A के तहत आपराधिक शिकायत जारी नहीं रह सकती, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आईपीसी की धारा 498A और दहेज निषेध अधिनियम के तहत की गई आपराधिक शिकायत के बाद यदि पक्षकारों ने इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है तो उपरोक्त शिकायत के तहत कार्रवाई जारी नहीं रह सकती। न्यायमूर्ति ए.एम.कांविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ द्वारा पारित आदेश में पाया गया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था के बावजूद कि दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते हो गया है, दोनों के बीच होने वाली कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया। यह माना गया था कि उच्च...

गोद लेने के विनियमन के तहत पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी रखने वाला तीसरा पक्ष नहीं हो सकता, बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्विस नागरिक को अपने जैविक माता-पिता को ढूंढने की अनुमति दी

इस माह के शुरू में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सारा) को निर्देश दिया कि वह स्विट्ज़रलैंड की एक नागरिक बीना मुलर को 30 साल पहले हुए उसके एडॉप्शन के बारे में जरूरी जानकारी इस उद्देश्य के लिए उसके द्वारा चुने हुए वकील को दे। मूलर को 30 साल पहले गोद लिया गया था। न्यायमूर्ति अकील कुरैशी और एसजे कठवल्ला की खंड पीठ ने सारा को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता के पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी धारक अंजलि पवार को इस बारे में उचित सूचना उपलब्ध कराए। यह है मामलायाचिकाकर्ता को गोद लेने वाले...

जस्टिस कुरैशी की सिफारिश :सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली, सॉलिसिटर जनरल ने मांगा और समय

न्यायमूर्ति अकील कुरैशी की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने में देरी का विरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 4 नवंबर को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील पर यह सुनवाई टाली जिसमें कहा गया कि केंद्र से निर्देश लेने के लिए उन्हें कुछ वक्त चाहिए। संशोधित सिफारिश पर भी केंद्र ने जवाब नहीं दिया दरअसल फिलहाल केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की उस सिफारिश पर कदम...

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में तीन अधिवक्ताओं की नियुक्तियों की अधिसूचना जारी

केंद्र ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में तीन अधिवक्ताओं की नियुक्तियों की अधिसूचना जारी की। अधिसूचित किए गए अधिवक्ताओं के नाम हैं : सुवीर सहगल गिरीश अग्निहोत्री अलका सरीन वे वरिष्ठता के उपरोक्त क्रम में पद ग्रहण करेंगे और दो वर्षों के लिए पद धारण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 25 जुलाई को अधिवक्ता जसगुरप्रीत सिंह पुरी और कमल सहगल के साथ-साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में इन अधिवक्ताओं की नियुक्ति की सिफारिश की थी। हालांकि में...

मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की प्रथा को चुनौती : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और दिया

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है जिसमें भारत में मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की प्रथाओं को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25 और 29 के उल्लंघन के लिए अवैध और असंवैधानिक घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया है। पीठ ने कहा कि इस मामले में पांच नवंबर को सुनवाई की जाएगी। सबरीमाला मामले के आधार पर मुस्लिम दंपती ने दाखिल की याचिका ...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी की मौत की सजा को पलट दिया कहा, अस्पष्ट मामले में आरोपी को फ़ायदा देते हुए 'नाबालिग' घोषित करना चाहिए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने संदीप सिरसत नामक युवक की आपराधिक अपील को स्वीकार कर लिया। संदीप पर बलात्कार और हत्या का आरोप है। उसे अपराध होने के समय नाबालिग करार दिया गया था। इस वजह से सिरसत को मौत की सजा नहीं दी जाएगी, जबकि ट्रायल कोर्ट ने उसे यह सजा सुनाई थी। न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी और एसके शिंदे की खंडपीठ ने अपीलकर्ता के खिलाफ 11 मई 2017 को ट्रायल कोर्ट के फैसले को .खारिज कर दिया। क्या है मामला अपीलकर्ता ने दावा किया कि जिस दिन अपराध हुआ उस दिन (9 मई 2012) वह 16 साल 9 महीने का था और इस तरह...

कर्नाटक अयोग्य विधायक मामला : SG ने कहा, नए स्पीकर अयोग्यता पर नए सिरे से विचार कर सकते हैं, धवन ने आपत्ति जताई

कर्नाटक के विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले की सुनवाई के दूसरे दिन गुरुवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया कि कर्नाटक विधानसभा के नए स्पीकर, व्यथित विधायकों की सुनवाई के बाद उनकी अयोग्यता पर नए सिरे से विचार कर सकते हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया, "मेरा मानना है कि निष्कर्ष नए स्पीकर को बाध्य नहीं करेगा। नए स्पीकर अयोग्य विधायकों की सुनवाई के बाद एक नए निष्कर्ष दर्ज करेंगे। वह एक संवैधानिक कार्यकारिणी हैं, लगभग एक न्यायाधिकरण की तरह ... संवैधानिक योजना के तहत। जैसा कि मैंने...

वकीलों की हड़ताल : सुप्रीम कोर्ट ने बार अध्यक्षों को नोटिस जारी करते हुए कहा, संदेह है कि वकीलों का आचरण अवमानना के दायरे में है या नहीं

सुप्रीम ने कोर्ट ने कहा कि इसमें कुछ संदेह है कि उड़ीसा में वकीलों का आचरण, जो उड़ीसा में मुख्य न्यायाधीश की अदालत का बहिष्कार कर रहे हैं, अवमानना के दायरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उड़ीसा स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन और उड़ीसा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश के साथ नोटिस जारी किए। अदालत ने कहा, "हमें थोड़ा संदेह है कि वकीलों का आचरण वास्तव में पूर्वोक्त कानून के मद्देनजर अवमानना के क्षेत्र में आता है। हालांकि, इस दिशा में कार्रवाई करने से...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को टेलीकॉम कंपनियों से 92 हज़ार करोड़ रुपये का राजस्व वसूल करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को टेलीकॉम कंपनियों से 92 हज़ार करोड़ रुपये का राजस्व वसूल करने की अनुमति दी

जम्मू और कश्मीर में कब तक प्रतिबंध जारी रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा साफ जवाब

जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद प्रतिबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू- कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर कब तक वहां प्रतिबंध और इंटरनेट बैन जारी रहेंगे। जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई के साथ जस्टिस एनवी रमना की तीन जजों की पीठ ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा, " आप स्थितियों की समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन हम समय के बारे में जानना चाहते हैं । आप हमें साफ- साफ बताइए।" इसके साथ ही इस मामले में सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों व हिरासत के...

क्या सार्वजनिक अधिकारी के लिए बोलने की आजादी में अधिक प्रतिबंध हैं? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस एस रवीन्द्र भट की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बुधवार को कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य का मामला उठाया।यह मामला बुलंदशहर बलात्कार की घटना से उपजा है जिसमें राज्य के एक तत्कालीन मंत्री आज़म खान ने इस घटना को "राजनीतिक साजिश और कुछ नहीं" के रूप में खारिज कर दिया था। संविधान में निहित एक सार्वजनिक आधिकारी बनाम मौलिक अधिकारों की स्थिति के बारे में अमिक्स क्यूरी नियुक्त वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन और...

एनडीपीएस केस में अगर शिकायतकर्ता ही जांच अधिकारी है तो क्या ट्रायल निष्प्रभावी हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस मुद्दे पर सुनवाई करने के लिए तैयार है कि यदि शिकायतकर्ता एनडीपीएस मामलों में जांच अधिकारी है तो क्या इससे पूरा मुकदमा निष्प्रभावी हो सकता है? मुकेश सिंह बनाम राज्य 24 अक्टूबर को जस्टिस अरुण मिश्रा, इंदिरा बनर्जी, विनीत सरन, एम आर शाह और रवींद्र भट पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। गुरुवार को इस पर सुनवाई होगी। बेंच ने जताया था संदेह इस मामले में, जस्टिस यू यू ललित और एमआर शाह की दो जजों की पीठ ने मोहनलाल बनाम पंजाब राज्य मामले में तीन...

भूमि अधिग्रहण अधिनियम धारा 24 : सुप्रीम कोर्ट ने विचार के लिए मुद्दे तय किए, 6 नवंबर से सुनवाई

जस्टिस अरुण मिश्रा, विनीत सरन, इंदिरा बनर्जी, एमआर शाह, और एस रवींद्र भट की संवैधानिक पीठ ने भूमि अधि‍ग्रहण में उचि‍त मुआवजा एवं पारदर्शि‍ता का अधि‍कार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनि‍यम, 2013 की धारा 24(2) की व्याख्या संबंधित मामलों से संबंधित कानून के सवालों के मुद्दे तय कर लिए हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 6 नवंबर से शुरू होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एएसजी पिंकी आनंद, और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन परासरन और अनूप चौधरी ने उत्तरदाताओं की ओर से सवाल और मुद्दे तय किए, जबकि वरिष्ठ...

क्या अग्रिम जमानत सीमित समय के लिए ही मिल सकती है ? संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा

जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस एस रविन्द्र भट की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बुधवार को सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (दिल्ली NCT) और अन्य के मामले से संबंधित दलीलें सुनीं। ये मामला 15.05.2018 को जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस मोहन एम शांतनगौदर और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ ने निम्नलिखित प्रश्नों पर एक बड़ी बेंच द्वारा विचार के लिए भेजा : 1. क्या सीआरपीसी की धारा 438 के तहत किसी व्यक्ति को दिया गया सरंक्षण एक निश्चित अवधि तक सीमित...

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट ऐसे किसी आदेश को संशोधित नहीं कर सकता जिसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने की हो

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत जो अन्तर्निहित अधिकार मिला हुआ है, उसका प्रयोग करते हुए वह ऐसे आदेश को संशोधित नहीं कर सकता, जिसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने की है। इस मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी को याचिका दायर करने की अनुमति दी और आदेश दिया कि एफआईआर नंबर 21/1996 के तहत 69 चालानों के आधार पर दी गई सजा साथ-साथ चलेगी। यह था मामला इस मामले में आरोपी को 1982 से 1994 के बीच एक सहकारी बैंक की राशि का गबन करने के आरोप में सजा सुनाई गई थी।...

अगर किसी असेसी का पता बदल गया है तो उसे अपने पैन में इसका सुधार कर लेना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति यूयू ललित, इंदिरा बनर्जी और एमआर शाह की पीठ ने कहा कि आयकर रिटर्न में सिर्फ नए पता का जिक्र कर देना और आकलनकर्ता अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं देना और पैन डेटाबेस में इसे सुधार नहीं करवाना पर्याप्त नहीं है। प्रधान आयकर आयुक्त, मुंबई बनाम मै. आई-वेन इंटरैक्टिव लि. के इस मामले में असेसी कंपनी ने ई-मोड्यूल योजना के तहत अपना आयकर रिटर्न भरा। आकलनकर्ता अधिकारी ने आयकर अधिनियम की धारा 143(2) के तहत उसको उस पते पर नोटिस भेजा जो पैन में था। इन नोटिसों को इस आधार पर चुनौती दी गई कि...

कर्नाटक अयोग्य विधायक मामला : सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई शुरू, कर्नाटक हाईकोर्ट में उपचुनाव याचिका की सुनवाई पर रोक

कर्नाटक में अयोग्य करार दिए गए 17 बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट को कांग्रेस की उस याचिका पर सुनवाई करने से रोक दिया है जिसमें चुनाव आयोग के राज्य में 15 सीटों पर उपचुनाव को टालने को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने बुधवार को हाईकोर्ट द्वारा कांग्रेस की अन्य अर्जी, जिसमें आदर्श चुनाव संहिता को निलंबित करने के आयोग के फैसले को चुनौती गई है, पर कोई आदेश जारी करने से इनकार कर...

उत्तर प्रदेश में DJ बैन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार, CJI ने कहा, शोर अच्छा नहीं

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा डीजे बजाने पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश (CJI ) रंजन गोगोई की पीठ के समक्ष एक वकील ने इस याचिका की जल्द सुनवाई का आग्रह किया तो CJI ने इससे इनकार कर दिया और कहा, " डीजे से शोर होता है जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है । ये बुजुर्गों के लिए अच्छा नहीं है। हाईकोर्ट का फैसला फिलहाल जारी रहने दीजिए।" यह था मामला21 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर बड़ा...

महिला सवारों के हेलमेट पहनने से छूट के नियम पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को मध्य प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1994 के नियम 213 (2) को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है । इसके तहत मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 में दोपहिया की सवारी करते समय महिला सवारों के लिए हेलमेट पहनने की अनिवार्यता राज्य में लागू नहीं होती है। लागू किया गया नियम कहता है, "अधिनियम की धारा 129 का प्रावधान, ऐसी महिला या बच्चे पर लागू नहीं होगा जो 12 वर्ष से अधिक आयु का नहीं है।" इस तरह के नियम के कारण महिला दोपहिया सवारों को होने वाले खतरे से...

मुंबई में 14,000 करोड़ रुपये की तटीय सड़क परियोजना का निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में 14,000 करोड़ रुपये की तटीय सड़क परियोजना का निर्माण कार्य शुरू करने संबंधी अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने कहा कि वे नवंबर में इस मामले में अंतिम सुनवाई कर फैसला देंगे। 400 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट में लग चुके हैं दरअसल बृहन्मुंबई नगर निगम चाहता था कि शीर्ष अदालत अंतरिम आदेश पारित कर निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति दे। निगम के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि 400 करोड़ रुपए पहले ही इस प्रोजेक्ट...