आरोपी और पीड़ित के बीच हुए समझौते के आधार पर बलात्कार केस को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में संबंधित पक्षों को पूर्ण न्याय देने के लिए आरोपी और पीड़ित के बीच हुए समझौता के आधार पर बलात्कार का केस खारिज कर दिया।

केरल हाईकोर्ट ने साजू पीआर के खिलाफ यह देखते हुए मामला खारिज करने से इनकार कर दिया था कि अदालत सहमति पर आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए कार्यवाही रद्द नहीं कर सकती।

शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपील में सुप्रीम कोर्ट ने मामले के अजीबोगरीब तथ्यों पर ध्यान देते हुए शिकायतकर्ता और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्रियों को और हलफनामा देखते हुए कहा,

"हमारी राय में अपीलकर्ता ने खुद के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने का जो दावा किया है, वह मामले के संबंधित पक्षों को पूर्ण न्याय देने के लिए स्वीकार करने योग्य लगता है।"

अपील की अनुमति देते हुए, पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया।

बलात्कार के मामलों को समाप्त करना

हालांकि मध्य प्रदेश राज्य बनाम वी मदन लाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया था कि बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के मामले में किसी भी परिस्थिति में समझौता करने की अवधारणा के बारे में नहीं सोचा जा सकता। कुछ उच्च न्यायालयों ने अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया है। बलात्कार के मामलों में विशेष रूप से उन मामलों में जहां पीड़िता और आरोपी विवाह कर लेते हैं।

उदाहरण के लिए फ्रेडी @ एंटनी फ्रांसिस एंड अदर्स बनाम केरल राज्य में जहां आरोपियों ने शिकायतकर्ता से शादी की थी और उन्होंने अपने बेहतर भविष्य के को सुनिश्चित करने के लिए सभी विवादों को सुलझाया और शिकायतकर्ता / पीड़ित के कल्याण के प्रमुख उद्देश्य के लिए फैसला लिया।

केरल उच्च न्यायालय ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता ‌(CrPC) की धारा 482 के तहत अतिरिक्त साधारण निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट मामलों में पक्षकारों के बीच समझौता के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को समाप्त कर सकता है, जहां अभियुक्त ने शिकायतकर्ता से शादी की है और शिकायतकर्ता ने आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने पर ज़ोर दिया है।

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को भी रद्द कर दिया था, जिसने बाद में 'पीड़िता' से शादी की थी। हाईकोर्ट ने यह देखा कि पार्टियों के बीच विवाह के समझौते के मद्देनजर मामले में दोषी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम है। मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश ( बाद में इसे शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार देखा गया) जिसमें बलात्कार के एक मामले में मध्यस्थता का सुझाव दिया गया था, जिसने पूरे देश में भारी आक्रोश पैदा किया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें बलात्कार के एक मामले को समाप्त करने के लिए आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें पीड़ित और अभियुक्त के बीच एक समझौता हुआ था।

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