अपनी नवजात बच्ची की हत्या करने की आरोपी मां को सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया, पढ़ें फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नवजात बच्ची की गला दबाकर हत्या करने के आरोपी एक महिला को बरी कर दिया है। ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन के मामले को बरकरार रखा था कि मंजू ने अपने नवजात जन्मे बच्चे की हत्या इसलिए कर दी, क्योंकि वह एक लड़की थी। उच्च न्यायालय ने धारा 302 आईपीसी और सजा के तहत सजा की पुष्टि की थी। मंजू ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनगौदर और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपी ने नवजात बच्ची का गला इसलिए...

लोगों का विश्वास न्यायिक प्रणाली के लिए शक्ति का एकमात्र वैध स्रोत : मुख्य न्यायाधीश बोबडे

बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 16 दिसंबर 2019 को आयोजित एक समारोह के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने कहा कि न्यायिक प्रणाली के लिए शक्ति का एकमात्र वैध स्रोत 'सार्वजनिक विश्वास' है और इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि लोगों का विश्वास उनमें बरकरार रहे। इसकी वैकल्पिक संभावना खतरनाक है, क्योंकि यह कानून के शासन से बहुत दूर का समाज होगा। उन्होंने कहा, "वकील और न्यायाधीश एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे की मदद के बिना वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते।"उन्होंने कहा,...

सोशल मीडिया मॉनीटरिंग एजेंसी के लिए टेंडर वापस लिया गया : UIDAI ने महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को बताया

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने विवादास्पद 'सोशल मीडिया निगरानी एजेंसी' के लिए बोलियां आमंत्रित करने के लिए निविदा वापस ले ली है। प्राधिकरण ने आगे कहा कि यह भविष्य में इस तरह की निविदा जारी नहीं करेगा। यह बात तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा दायर याचिका में कही गई जिन्होंने UIDAI के फैसले को डिजिटल निजता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी थी। दरअसल UIDAI ने पिछले साल जुलाई में एक ऐसी एजेंसी के लिए बोली आमंत्रित...

प्रो शामनाद बशीर और जस्टिस रविंद्र भट आईपी 2019 में 50 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल

आईपी 2019 की सर्वा‌ध‌िक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में दो भारतीयों स्वर्गीय प्रो (डॉ) शामनाद बशीर और जस्टिस एस रविंद्र भट ने जगह बनाई है। प्रो बशीर भारतीय कानून के विद्वान और ब्लॉग 'स्पाइसीआईपी' के संस्थापक थे। वह IDIA ट्रस्ट के भी संस्थापक थे, जो गरीब छात्रों के लिए कानूनी शिक्षा सुलभ बनाने पर काम करता है। उन्हें अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक माना जाता है। यह दूसरी बार है कि जब उन्हें वार्षिक सूची में शामिल किया गया है, पहली बार उन्हें 2015 में...

जामिया हिंसा : सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश देने से इनकार किया, हाईकोर्ट जाने को कहा 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के खिलाफ पुलिस हिंसा की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया।"मामले और विवाद की प्रकृति के संबंध में, और जिस विशाल क्षेत्र में मामला फैला हुआ है, हमें नहीं लगता कि इसके लिए एक समिति नियुक्त करना संभव है। उच्च न्यायालयों से संपर्क किया जा सकता है जहां घटनाएं हुई हैं," वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह, संजय हेगड़े...

निर्भया मामला : CJI बोबडे ने दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया, बुधवार को नई बेंच करेगी सुनवाई

भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने मंगलवार को निर्भया गैंग रेप-हत्या मामले में मौत की सजा पाए दोषियों में से एक अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। मुख्य न्यायाधीश बोबडे ने अपने भतीजे वकील अर्जुन बोबडे का नाम अन्य तीन दोषियों द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर आदेश में देखने के बाद ये कदम उठाया। अर्जुन बोबड़े पीड़ित परिवार के लिए उस कार्यवाही में वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा के साथ उपस्थित हुए थे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई के लिए...

हार्वर्ड, कोलम्बिया, येल सहित 19 विदेशी विश्वविद्यालयों के छात्रों ने जामिया और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए बयान जारी किया

संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालयों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के विरोध प्रदर्शन में साथ देते हुए एकजुटता व्यक्त करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को "असंवैधानिक" और "भेदभावपूर्ण" करार देते हुए और 15 दिसंबर, 2019 को छात्रों के खिलाफ पुलिस द्वारा बल प्रयोग करने की निंदा करते हुए विश्वविद्यालयों ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में आज यानी 17 दिसंबर को छात्र-नेतृत्व का...

मुख्य न्यायाधीश बोबडे का बड़ा कदम, देश भर में लंबित रेप मामलों की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की समिति का गठन

तेलंगाना में पुलिस द्वारा महिला पशुचिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी चार लोगों की पुलिस मुठभेड़ के एक सप्ताह बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों के एक पैनल का गठन किया जो देशभर में अदालतों में लंबित यौन उत्पीड़न के मामलों की निगरानी करेगा। मुख्य न्यायाधीश का ये कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये फैसला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों के परामर्श से प्रशासनिक स्तर पर लिया है। न्यायिक समिति, जिसमें जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस...

देश भर के कई लॉ स्कूल के छात्रों ने जामिया और अलीगढ़ के स्टूडेंट के साथ एकजुटता दिखाई

जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई), अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्रों के साथ देश भर के कई लॉ स्कूल के छात्रों ने एकजुटता दिखाई है। सोमवार को एनएलएस, एनयूएएलएस, एनएएलएएसआर, एमएनएलयू मुंबई, एमएनएलयू नागपुर, एनएलयू और एनयूएसआरएल के छात्र निकायों द्वारा एक संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें सभी ने जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई), अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के साथ खड़े होने की बात कही है। इसी तरह...

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंडेर, अरुणा रॉय, निखिल डे, इरफान हबीब और प्रभात पटनायक ने विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए यह अधिनियम उदारता और धर्म आधारित भेदभाव को बढ़ावा देता है। वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर याचिका में कहा कि "धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करना हमारे संविधान की मूल भावना...

निर्भया केस : पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को करेगा विचार

निर्भया सामूहिक बलात्कार-हत्या मामले में मौत की सजा का इंतजार कर रहे चार दोषियों में से एक अक्षय सिंह द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार दोपहर 2 बजे विचार करेगा। पुनर्विचार याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे जस्टिस आर बनुमथी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ द्वारा विचार किया जाएगा। दरअसल इस मामले में मौत की सजा पाने वाले चार दोषियों में से एक अक्षय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में 5 मई, 2017 को शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए फैसले पर सवाल उठाते हुए पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जिसमें...

आरटीआई अधिनियम डराने-धमकाने का हथियार बन गया है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि आरटीआई अधिनियम डराने-धमकाने का हथियार बन गया है, यह "ब्लैकमेल" से कोई कम नहीं है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा, "क्या यह एक आरटीआई कार्यकर्ता होने का पेशा हो सकता है? जिन लोगों को किसी विषय से कोई सरोकार नहीं है वे जानकारी मांगने के लिए आरटीआई दाखिल कर रहे हैं। ... इस कानून के पीछे का उद्देश्य लोगों को उन सूचनाओं को बाहर निकालने की अनुमति देना था जो उन्हें प्रभावित करती हैं। अब सभी प्रकार के लोग सभी प्रकार के आरटीआई आवेदन दाखिल कर रहे हैं।" "क्या...

उन्नाव केस : पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को अदालत ने बलात्कार का दोषी माना

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को उन्नाव बलात्कार मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार का दोषी ठहराया। फैसला जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सुनाया। अदालत ने हालांकि सह-आरोपी शशि सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। सेंगर को आईपीसी की धारा 376 और POCSO अधिनियम की धारा 5 (सी) के तहत दोषी ठहराया गया है। गुरुवार को अदालत उसे सजा सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लखनऊ की एक अदालत से यह मामला दिल्ली स्थानांतरित होने के बाद न्यायाधीश ने 5 अगस्त से दिन-प्रतिदिन के आधार पर...

ज‌स्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, बच्‍चों के लिए बने कानूनों के आदर्शों और क्र‌ियान्वयन के बीच गहरी खाई

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि, "यह स्पष्ट है कि बाल कल्याण कानून जैसे कि किशोर न्याय अधिनियम और पोक्सो के आदर्शों और क्र‌ियान्वयन के बीच गहरी खाई है। मेन-स्ट्रीमिंग में समस्या है, जहां अलग-अलग मामलों को बिना उनकी बार‌ीकियों पर ध्यान द‌िए निपटाया जाता है।" सुप्रीम कोर्ट के जज ज‌स्टिस चंद्रचूड़ यूनिसेफ और सुप्रीम कोर्ट कमेटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय किशोर न्याय परामर्श समारोह में मुख्य भाषण दे रहे थे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का विचार था कि भारत में बच्चे अक्सर " ‌विरासत में अपराध" पाते हैं, वे...

रेप और हत्या के मामले में 13 दिनों में हुआ ट्रायल: सुप्रीम कोर्ट ने सजायाफ्ता की अपील पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिनों के भीतर पूरा होने वाले ट्रायल में बलात्कार और हत्या के एक आरोपी की मौत की सजा के खिलाफ अपील पर आदेश सुरक्षित रखा है।मार्च 2013 में नाबालिग लड़की की हत्या, उसके साथ बलात्कार और उसके साथ यौन संबंध बनाने के आरोप में अनोखीलाल को दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। पूरा ट्रायल 13 दिनों के भीतर पूरा हुआ। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जून 2013 में मौत की सजा को बरकरार रखा।सर्वोच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति द्वारा आरोपी की ओर से पेश होने वाले वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ...

तीस हजारी झड़प : सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार किया, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा

दिल्ली की तीस हजारी अदालत में दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच झड़प के बाद दिल्ली पुलिस के धरने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सोमवार को जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ता को कहा कि वो इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करें।पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा था कि पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट मामले की प्रभावी तरीके से सुनवाई कर रहा है।ऐसे में हमें हाईकोर्ट के मामले में दखल नहीं देना चाहते।हम इस...

सुप्रीम कोर्ट ने जामिया, AMU में छात्रों पर पुलिस हिंसा को लेकर कहा, हिंसा रोकें, हम कल सुनवाई करेंगे

वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से विवादित नागरिक संशोधन अधिनियम के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के खिलाफ पुलिस हिंसा की खबरों पर स्वत: संज्ञान लेने का आग्रह किया। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्दीधारी पुलिस द्वारा छात्रों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया गया है। जब मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सभी दंगों को रोका जाना...

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत, 18 दिसंबर को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 18 दिसंबर को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के समक्ष मामले का उल्लेख किया है। सुप्रीम कोर्ट में कम से कम एक दर्जन याचिकाएं दायर की गई हैं, जो नए कानून को चुनौती देती हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों में ढील दी गई है। अधिनियम के अनुसार,...

सीआरपीसी की धारा 362 आदेश को रोकने की हाईकोर्ट की निहित शक्ति पर रोक नहीं लगाती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक आदेश को वापस लेने की अंतर्निहित शक्ति है और सीआरपीसी की धारा 362 के प्रावधान ऐसी शक्तियों के प्रयोग से रोक नहीं सकते। इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत दोषी ठहराए जाने से किसी व्यक्ति के करियर पर असर नहीं पड़ेगा। नियोक्ता ने आदेश वापस लेने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसमें दलील दी गई थी कि नियोक्ता को कर्मचारी के किसी भी...

अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज केसों में अग्रिम ज़मानत दी जा सकती है : मद्रास हाईकोर्ट

"भले ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत मामला दर्ज किया गया हो, अग्रिम ज़मानत के की याचिका सुनवाई करने योग्य है।" मद्रास हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा। न्यायमूर्ति आर.आर. स्वामीनाथन की पीठ ने कहा, "सीआरपीसी की धारा 438 अग्रिम जमानत देने की शक्ति का एकमात्र भंडार नहीं है। हाईकोर्ट के पास अंतर्निहित शक्तियां होती हैं, जिससे इस तरह के आदेश न्याय के सिरों को सुरक्षित कर सकें। मुझे आशा है कि मेरा याह कहना बाल की खाल निकालना नहीं होगा कि न तो...