निर्भया गैंगरेप : पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों को मंगलवार को होने वाली फांसी टाली,  डेथ वारंट पर अगले आदेश तक रोक 

दिल्ली गैंगरेप- हत्या मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को होने वाली फांसी को टाल दिया है। अदालत ने सोमवार को अगले आदेश तक फांसी को टाल दिया है। एक दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित होने के चलते ये आदेश जारी किया। ये तीसरी बार है जब डेथ वारंट पर रोक लगाई गई है।सोमवार सुबह दोषी अक्षय और पवन की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था और डेथ वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। लेकिन इसके बाद वकील ए पी सिंह ने पवन गुप्ता की ओर से राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल की...

दिल्ली हिंसा : अदालत की निगरानी में SIT जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल

दिल्ली हिंसा को लेकर अदालत की निगरानी में SIT जांच को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या, दिल्ली के अशोक नगर और अन्य जगहों पर धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ / बर्बरता, CRPF के जवानों पर तेजाब फेंकने और BSF जवान के घर को नष्ट करने के साथ- साथ दंगे / हिंसा को रोकने में पुलिस अधिकारियों की विफलता की जांच की मांग भी की गई है।याचिका दिल्ली निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने वकील उत्सव सिंह बैंस के माध्यम से की...

LLM छात्रा से बलात्कार : चिन्मयानंद के खिलाफ ट्रायल को दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका पर सुनवाई से जस्टिस बानुमति ने खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बानुमति ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा यौन शोषण मामले में स्वामी चिन्मयानंद को जमानत देने के आदेश को चुनौती देने और चिन्मयानंद के खिलाफ चल रहे ट्रायल को शाहजहांपुर से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया। शुक्रवार को शीर्ष अदालत इस मामले पर सोमवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गई थी और इस मामले को जस्टिस बानुमथी और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। शुक्रवार को LLM की छात्रा से...

निर्भया के दोषियों को अंगदान का विकल्प मिले, रिटायर्ड जज की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश माइकल एफ सलदाना की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें निर्भया दोषियों को अंग दान के लिए विकल्प देने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। जस्टिस आर बानुमति की पीठ ने कहा, "किसी व्यक्ति को मौत करना परिवार के लिए सबसे दुखद हिस्सा है। आप (याचिकाकर्ता) चाहते हैं कि उनका शरीर टुकड़ों में कट जाए.. कुछ मानवीय दृष्टिकोण दिखाइए। अंग दान को स्वैच्छिक होना चाहिए।"  दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर कहा गया था कि निर्भया कांड...

गर्दन से लटका कर मौत की सजा के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 88 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी द्वारा उस रिट याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मौत की सजा देने के लिए फांसी पर लटकाने की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की पीठ ने कहा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट पहले ही तय कर चुका है और मौत की सजा को बरकरार रख चुका है। दरअसल निर्भया कांड में चार दोषियों को फांसी की सजा देने की संभावना के बीच सुप्रीम कोर्ट में एस परमेश्वरम नमपोथरी नामक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा दायर याचिका में...

निर्भया गैंगरेप : हत्या : दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, फांसी पर रोक लगाने की मांग भी ठुकराई

दिल्ली गैंगरेप- हत्या मामले में चौथे दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है ।पांच जजों के पीठ ने मंगलवार को होने वाली फांसी पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कानूनी उपचार के तौर पर चारों दोषियों के उपाय पूरे हो गए हैं । हालांकि उसके पास राष्ट्रपति के पास दया याचिका का उपाय बाकी है। जस्टिस एम वी रमना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस आर बानुमति और जस्टिस अशोक भूषण के पीठ ने सोमवार को चेंबर में इस याचिका पर विचार करते हुए मामले की...

अनुच्छेद 370 : सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों का पीठ ही करेगी सुनवाई, बड़ी पीठ को संदर्भित करने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को निरस्त करने के लिए 5 और 6 अगस्त को अनुच्छेद 370 के तहत जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी पीठ को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है। पीठ ने कहा कि संविधान पीठ के दो पुराने फैसलों में कोेई विरोधाभासी टिप्पणी नहीं है और वर्तमान पीठ इस मामले की सुनवाई के लिए सक्षम है। हालांकि पीठ ने कोई तारीख सुनवाई के लिए तय नहीं की है। जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस एस के कौल, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस बी...

नागरिकता - विदेशी ट्रिब्यूनल में नागरिकता साबित करने के लिए उचित संदेह से परे सबूत की आवश्यकता नहीं : गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा है कि विदेशी ट्रिब्यूनल में नागरिकता साबित करने के लिए सभी उचित संदेह से परे सबूत की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने 65 वर्षीय इदरीस अली द्वारा दायर याचिका को अनुमति देते हुए विदेशी ट्रिब्यूनल जोरहट के एक आदेश को निरस्त कर दिया, जिस आदेश में याचिकाकर्ता को विदेशी घोषित कर दिया गया था। ट्रिब्यूनल में याचिकाकर्ता ने 11 दस्तावेजों पेश किए थे, जिसमें 1985 और 1989 की मतदाता सूची शामिल थी जिसमें उनका नाम शामिल था। ट्रिब्यूनल ने यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता का नाम 1974 और...

वादी को वाद दायर करने का कारण हासिल हो जाता है जब उसका कोई अधिकार स्पष्ट और जाहिर तौर पर खतरे में हो : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वादी को वाद दायर करने का कारण तब मिल जाता है जब उसके अधिकार के स्पष्ट और जाहिर तौर पर हनन का खतरा होता है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की खंडपीठ ने यह टिप्पणी हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखते हुए की, जिसमें कहा गया था कि ज़ी टेलीफिल्म्स लिमिटेड एवं अन्य के खिलाफ वादियों के वाद निश्चित समय सीमा से प्रतिबंधित नहीं थे। इस मामले में फिल्म निर्माण, वितरण और सिनेकला प्रदर्शन के व्यवसाय से जुड़े वादियों ने बचाव पक्ष द्वारा नामित चार व्यक्तियों को...

शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का मौलिक अधिकार लोकतंत्र की बुनियादी विशेषताः कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिसंबर 2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के मद्देनजर बेंगलुरु में लगाई गई धारा 144 को अवैध मानते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का मौलिक अधिकार लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता है। चीफ जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की खंडपीठ ने कहा, "शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के मौलिक अधिकार के उल्लंघन को, जो लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है, रिट कोर्ट हल्के में नहीं ले सकती है।" कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत दिए गए निषेधात्मक आदेश की वैधता...

दिल्ली हिंसा : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर-पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा की जांच के लिए टीमें गठित की

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने महानिदेशक (जांच) को दिल्ली के उत्तर पूर्वी भागों में दंगों के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच करने के लिए दो टीमों को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। ये टीमें तथ्यों की खोज करेंगी।24 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर-पूर्वी जिलों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। कथित तौर पर, कुछ राजनीतिकों द्वारा दिए गए भड़काऊ बयानों के कारण, एक उन्मादी भीड़ ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे निहत्थे व्यक्तियों पर क्रूर हमले किए थे। जबकि दिल्ली हाईकोर्ट के...

डीआरटी की डिक्री को चुनौती देने वाले वाद सुनवाई योग्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) द्वारा जारी डिक्री को चुनौती देने की बुनियादी राहत वाले मुकदमे सुनवाई योग्य नहीं होते हैं।इस मामले में डीआरटी की ओर से जारी डिक्री को चुनौती देते हुए मुकदमे दायर किये गये थे। बैंक ने नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश-7 नियम 11(डी) के प्रावधानों के तहत इस आधार पर वाद खारिज करने के लिए अर्जी दी थी कि बैंक एवं वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993, खासकर धारा 18,19 और 20, के तहत ऋण की वसूली के प्रावधानों पर विचार करते हुए ये वाद सुनवाई योग्य...

न्यायिक अधिकारियों की अखंडता उच्च स्तर की हो और एक भी भूल की अनुमति नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिए गए अपने फैसले में न्यायिक अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के विषय पर कानून की व्याख्या की है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों की अखंडता के संबंध में प्रतिकूल प्रविष्टियों के मामले में ' वॉश ऑफ ' का सिद्धांत लागू नहीं होता है। किसी न्यायिक अधिकारी की अखंडता एक उच्चस्तर पर होनी चाहिए और यहां तक ​​कि एक भी भूल की अनुमति नहीं है, झारखंड के न्यायिक अधिकारी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा, जो...

व्यर्थ मामलों पर वकीलों की हड़ताल को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तराखंड में वकीलों द्वारा पाकिस्तान के स्कूल में बम विस्फोट, नेपाल में भूकंप और कुछ वकीलों के परिवार के सदस्यों की मौत जैसे मामलों पर हड़ताल को "अवैध" करार दिया है। जस्टिस एम आर शाह ने शुक्रवार को अपने फैसले के हिस्से को पढ़ते हुए कहा कि उत्तराखंड के तीन जिलों में पिछले 35 वर्षों से अधिक समय से चल रही यह प्रथा अदालत की अवमानना ​​है। इन तीन जिलों में देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर शामिल हैं।पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य बार निकायों को फैसले पर...

निर्भया गैंगरेप- हत्या : अब तीन दिन पहले दोषी पवन ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर फांसी पर रोक लगाने की मांग की 

दिल्ली गैंगरेप- हत्या मामले में चौथे दोषी पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है। पवन ने तीन मार्च को होने वाली फांसी पर रोक लगाने की मांग की है। वकील ए पी सिंह के माध्यम से दाखिल इस याचिका में अपराध के समय नाबालिग होने को आधार बनाया है और कहा है कि इस मामले में नए तथ्य सामने आए हैं जिससे साफ है कि वो घटना के समय नाबालिग था। इस मामले में दोषी पवन के पास अभी राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाने का संवैधानिक आधार भी बचा है। हालांकि इस मामले में तीन दोषियों मुकेश, अक्षय...

पुलिस सुधार पर दिशा निर्देशों को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पुलिस सुधारों पर प्रकाश सिंह जजमेंट में निर्धारित दिशानिर्देशों को लागू करने की मांग करते हुए एक नई याचिका की तत्काल सुनवाई की मांग की। अधिवक्ता भूषण ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों का जिक्र किया और जो 2006 के उक्त जजमेंट के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी करने की आवश्यकता कोर्ट के सामने उजागर की। याचिका में कहा गया है कि पुलिस में एक अलग जांच विंग और एक अलग कानून व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि पहले आपराधिक न्याय का प्रशासन होता...

हेट स्पीच को लेकर सोनिया, राहुल समेत कई हस्तियों पर कार्रवाई की मांग वाली याचिकाओं पर दिल्ली HC ने नोटिस जारी किए, 13 अप्रैल को सुनवाई

दिल्ली हिंसा को लेकर अब हेट स्पीच मामले में दाखिल अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस, केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की पीठ ने इन मामलों को भी मुख्य मामलों के साथ टैग कर दिया है और उनकी सुनवाई भी 13 अप्रैल को होगी।पहली याचिका में ' लॉयर्स वॉयस' नामक संगठन ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा , दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी...

पाटीदार आंदोलन हिंसा : कांग्रेसी नेता हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी पर 6 मार्च तक SC ने लगाई अंतरिम रोक, गुजरात सरकार को नोटिस 

2015 गुजरात पाटीदार आंदोलन में हिंसा के आरोपी कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अंतरिम संरक्षण दिया है। जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने हार्दिक पटेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पीठ अब मामले की सुनवाई 6 मार्च को करेगी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने गुजरात पुलिस पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि पुलिस 5 साल से जांच पर बैठी है। अब वो बताए कि इस मामले की...

LLM छात्रा से बलात्कार: चिन्मयानंद के खिलाफ ट्रायल को दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए SC पहुंची पीड़िता, 2 मार्च को सुनवाई 

LLM की छात्रा से बलात्कार के आरोपी भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद के खिलाफ चल रहे ट्रायल को शाहजहांपुर से लखनऊ ट्रांसफर करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए इसे दिल्ली ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है। शुक्रवार को वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे के समक्ष इस याचिका पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि चिन्मयानंद की वजह से पीड़िता को खतरा भी है। CJI बोबडे ने सहमति जताते हुए कहा कि 2 मार्च...

मालेगांव ब्लास्ट : पीड़ित के पिता ने मामले का जल्दी ट्रायल पूरा करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दी

मालेगांव ब्लास्ट पीड़ित के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मालेगांव ब्लास्ट मामले में तेजी से सुनवाई करने के लिए मामले की सुनवाई कर रहे ट्रायल जज, जो सेवा-निवृत्ति के करीब हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की। याचिका में कहा गया है कि मामले की सुनवाई में देरी संविधान के अनुच्छेद 21 के लिए विरोधाभासी है। याचिका में कहा गया, "मुकदमे को निपटाने में देरी के कारण, याचिकाकर्ता और अन्य पीड़ितों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 21 के...