नेशनल लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों का ध्यान रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल

सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने जनहित याचिका दायर करके उन प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा के प्रति न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है, जो देशव्यापी लॉकडाउन के कारण किलोमीटर दूर स्थित अपने पैतृक गाँवों की ओर पैदल चल पड़े हैं, जो संख्या में सैकड़ों हो सकते हैं। देशव्यापी लॉकडाउन लागू होने के तुरंत बाद, 25 मार्च की आधी रात को असंगठित प्रवासी श्रमिकों की बड़ी संख्या को आय के किसी भी साधन के बिना छोड़ दिया गया। इनमें से कई श्रमिकों को उनके परिवार के सदस्यों के साथ अपने पैतृक गांव जाने के...

नेशनल लॉकडाउन : प्रवासी श्रमिकों की व्यवस्था करने के लिए गृह मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइज़री जारी की

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (यूटी) को एक एडवाइजरी जारी की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों के बाहर से सभी प्रवासी श्रमिकों और छात्रों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे पत्र में, मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में, प्रवासी श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली स्थिति को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कहा है। सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान...

COVID 19: लॉकडाउन के दौरान बार काउंसिल दिल्ली ने अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनज़र बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) ने अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसे अदालतों के प्रतिबंधित कामकाज से होने वाले काम के नुकसान के कारण वकीलों को वित्तीय मदद की सख्त जरूरत है। बार काउंसिल की Indigent and Disabled Committee ने वास्तविक और बोनाफाइड मामलों के लिए प्रति वकील 5000 रुपए का अनुदान देने का फैसला किया है। यह भी बताया गया है कि यदि कोई अधिवक्ता गलत सूचना देकर इस योजना का अनुचित लाभ उठाता है, तो उसे बार काउंसिल...

कोरोना का प्रकोप : सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, लॉकडाउन खुलने के दस दिनों के भीतर बेचे जा सकेंगे 10 फीसदी BS-IV वाहन

कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन होने पर सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश में संशोधन कर दिया है जिसमें कहा गया था कि देश भर में 1 अप्रैल से केवल BS-VI वाहनों की बिक्री और पंजीकरण ही होगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए हुई सुनवाई में फेडरेशन ऑफ़ ओटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन ( FADA) की याचिका पर कहा है कि लॉकडाउन खत्म होने पर दस दिनों के भीतर BS-IV वाहनों के बचे हुए स्टॉक में से 10 फीसदी बेचे जा सकते हैं और ये वाहन दस दिनों के भीतर ही...

आवश्यक वस्तुओं का वितरण ई-काॅमर्स के माध्यम से जारी रहेगा, केंद्र ने जारी किए नए दिशा निर्देश

बिना किसी बाधा के आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने गुरुवार रात को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें ऐसे सामान के वितरण में लगे ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को भी छूट दी गई है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की तरफ से जारी संदेश में कहा गया है, '' फूड, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों सहित सभी आवश्यक सामानों का वितरण ई-कॉमर्स के माध्यम से जारीरहेगा।'' मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि-''आवश्यक सामानों की आपूर्ति की श्रृंखला में आने वाली सभी सुविधाएं चालू रहेंगी। चाहे...

COVID-19 : ईरान में फंसे 850 तीर्थयात्रियों को निकालने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया 

सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया भर में COVID-19 महामारी के चलते स्वास्थ्य आपातकाल के बीच,ईरान के क्यूम में फंसे लगभग 850 भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए केंद्र से निर्देश मांगने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने शुक्रवार को उपरोक्त मामले में केंद्र और सॉलिसिटर जनरल को नोटिस जारी किया, जिस पर " Vidyo" ऐप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई थी।याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि तीर्थयात्रियों के रूप...

बैंकिंग और गैर बैंकिंग संस्थानों को लोन की किश्तों के भुगतान पर अगले 3 महीने की मोहलत देने की अनुमति: आरबीआई

अर्थव्यवस्था पर COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए गए निर्णयों के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने शुक्रवार को घोषणा की कि सभी वाणिज्यिक बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 1 मार्च, 2020 तक की अवधि से बकाया लोन की किश्तों के भुगतान पर अगले 3 महीने की मोहलत देने की अनुमति है।इसके अलावा, सभी लोन देने वाली संस्थाओं को वर्किंग कैपिटल लोन पर ब्याज के भुगतान पर 3 महीने के मोहलत देने की अनुमति है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने स्पष्ट किया कि टर्म लोन पर स्थगन और...

COVID-19 : लॉकडाउन के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अत्यंत आवश्यक मामलों की सुनवाई वैकल्पिक एप से भी जारी रहेगी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा गया है कि शीर्ष अदालत देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अत्यंत आवश्यक मामलों की सुनवाई जारी रखेगी। सर्कुलर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के तरीकों स्पष्ट किया गया है। इससे पूर्व अधिसूचना में मार्च 23,2020 को जारी किया गया था। सर्कुलर में कहा गया है, "भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस संबंध में अगले आदेशों तक, अति अत्यावश्यकता वाले मामलों की सुनवाई और कार्य जारी रखेगा।" नीचे दी गईं स्टेप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई को प्रभावी बनाया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने AIIMS को दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्ची का इलाज शुरू करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS)को 'गौचर' (Gaucher) नामक एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित एक 18 महीने की बालिका का इलाज शुरू करने का निर्देश दिया। एम्स के निदेशक से अनुरोध किया गया है कि वे तुरंत इलाज शुरू करें। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि दुर्लभ बीमारियों वाले व्यक्तियों के उपचार के लिए एक सरकारी नीति अभी तक लागू नहीं है और केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सुनवाई की अगली तारीख 17 अप्रैल से पहले इस तरह की नीति के बारे में एक...

COVID-19 : आर्टिकल 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल घोषित करने के निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

Plea In SC Seeks Declaration Of Financial Emergency Under Article 360 Due To COVID-19 Pandemic

COVID-19 : वित्त मंत्रालय ने लॉकडाउन में राहत की घोषणा की, स्वास्थ कर्मचारियों को 50 लाख का बीमा, गरीबों के लिए की खास घोषणाएं

Finance Ministry Announces Lockdown Relief : Medical Insurance For Health Workers, Govt Sharing PF Burden, Cash Benefits For Poor Etc

COVID-19: जेलों से कैदियों की रिहाई के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अमल करने के लिए अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को पत्र लिखा

एक वरिष्ठ वकील ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और अतिरिक्त मुख्य सचिव (अपील और सुरक्षा) को पत्र लिखा है जिसमें जेलों में कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छोटे अपराधों में कैदियों को पैरोल देने पर विचार करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश को लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।कोरोना वायरस के फैलने के संभावित खतरे को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि वे जेल में बंद...

केरल हाईकोर्ट का आदेश, बहुत जरूरी न हो तो लॉक डाउन की अवधि में पुलिस न करे गिरफ्तारी

केरल हाईकोर्ट ने वकीलों और सरकारी कानून अधिकारियों के दफ्तरों और सहायक कर्मचारियों के कामकाज पर पड़ रहे नेशनल लॉकडाउन के प्रभावों के मद्देनजर निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि यदि अपरिहार्य न हो तो गिरफ्तारी न की जाए। जघन्य और गंभीर अपराधों में कार्रवाई करने के लिए पुलिस स्वतंत्र है। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार, जस्टिस सीके अब्दुल रहीम और सीटी रविकुमार की पूर्ण ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कई निर्देश जारी किए हैं। "उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमारा दृढ़ मत है कि किसी...

शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों ने धरना स्थल से स्ट्रक्चर हटाने की पुलिस कार्रवाई की सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की

शाहीन बाग में प्रदर्शन स्थल पर बने स्ट्रक्चर को जबरन हटाने की दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, प्रदर्शनकारियों ने अदालत द्वारा नियुक्त वार्ताकारों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक बयान प्रस्तुत किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि COVID-19 के कारण लॉकडाउन के उपायों का हवाला देते हुए बुधवार सुबह की गई पुलिस कार्रवाई बेहद अनुचित थी, क्योंकि उन्होंने खुद को COVID-19 प्रोटोकॉल के मद्देनजर विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले लोगों की संख्या कम कर दी थी और धरना स्थल पर प्रतिकात्मक...

COVID-19 : मुख्य न्यायाधीश से असम में हिरासत केंद्रों में रखे गए सभी बंदियों की रिहाई का अनुरोध 

COVID-19 महामारी के मद्देनजर, भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे के समक्ष एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर असम में विदेशियों के हिरासत केंद्रों में रखे गए सभी व्यक्तियों की रिहाई की मांग की गई है।ये प्रतिनिधित्व " जस्टिस एंड लिबर्टी इनीशिएटिव " नामक एक स्वैच्छिक संगठन द्वारा "मानवीय आधार" पर दाखिल किया गया है।इसमें 11 मार्च को राज्य सभा में गृह राज्य मंत्री द्वारा दिए गए हालिया बयान का हवाला देते हुए, यह बताया गया है कि असम में छह हिरासत केंद्रों में 802 व्यक्ति हैं। इन लोगों में कई वृद्ध और...

कोरोना के प्रकोप के काऱण 1 अप्रैल से शुरू होने वाली एनपीआर की प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित

COVID19 के प्रकोप के मद्देनजर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के अपडेशन की तैयारी अगले आदेश तक टाल दी गई है।साथ ही अगले आदेश तक जनगणना 2021 का पहला चरण भी स्थगित कर दिया गया है। बुधवार दोपहर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय से एक प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा यह जानकारी दी गई। 31 जुलाई, 2019 को, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 के बीच पूरे देश में (असम को...

COVID 19 : वित्तीय संकट का सामना कर रहे वकीलों की मदद की जानी चाहिए : SCBA सेक्रेटरी

कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) सचिव ने वकीलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी बिरादरी से आग्रह किया है।एससीबीए के सचिव, अशोक अरोड़ा द्वारा जारी एक संदेश में एक ईमेल एड्रेस साझा किया गया है, जिसमें वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले वकील उनसे संपर्क कर सकते हैं। यह भी कहा गया है कि ऐसा करते समय, वकीलों की गोपनीयता बनाए रखी जाएगी। इस संदेश में कहा गया कि"मुझे लगता है कि इस COVID 19 के दौरान इस लॉकडाउन की स्थिति में जो वकील किसी प्रकार की कठिनाई में...

COVID-19 : दिल्ली सरकार ने डॉक्टरों के मकान खाली कराने पर मकान मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया जिसमें कोरोनोवायरस महामारी के प्रकोप के चलते डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के किराए के आवासों को खाली कराने पर मकान मालिकों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की कई शिकायतें मिल रही हैं जिनमें मकान मालिकों द्वारा उनके किराए के आवास खाली कराने के लिए उत्पीड़न किया जा रहा है, इन पर सख्त कार्रवाई की...

कर्नाटक हाईकोर्ट की बेंच रात 10 बजे मुख़्य न्यायाधीश के घर पर बैठी, अंतरिम आदेशों की अवधि बढ़ाई

COVID-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए 21 दिन के देशव्यापी बंद के मद्देनजर अंतरिम आदेशों के संबंध में विशेष निर्देश जारी करने के लिए मंगलवार को रात 10 बजे कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभय एस ओका के निवास कार्यालय में एक विशेष बेंच बैठी। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के नाम संदेश में देशभर में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा के बाद यह बेंच बैठी और कुछ दिशा निर्देश जारी किए।पीठ ने अधिकारियों को विध्वंस की कार्यवाही जैसे कठोर कदम उठाने पर जल्दबाज़ी न करने की सलाह दी। पीठ ने पहले से...

एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड परीक्षा 2019 के टॉपर ने साझा किए अनुभव, भावी उम्मीदवारों को दिए टिप्स

सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (एओआर) परीक्षा परिणाम जून 2019 के परिणाम सोमवार को घोषित किए गए। इस वर्ष, ताहिरा करंजवाला और नमित सक्सेना क्रमशः रैंक 1 और 2 पर रहे। भारत में कानून के शीर्ष न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए गहन विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। कई रिपोर्टों के अनुसार, केवल 18% परीक्षार्थी एओआर परीक्षा पास करते हैं, जो यह बताता है कि इस परीक्षा को पास करना कोई आसान काम नहीं है। एओआर परीक्षा को क्रैक करने के लिए क्या किया जाए? यह बताने के लिए इस परीक्षा के टॉपर्स से बेहतर...