COVID-19 : यहां तक ​​कि एक रक्षक को सरंक्षण और सुरक्षा की आवश्यकता है': सुप्रीम कोर्ट में पुलिसकर्मियों के लिए 'जोखिम और कठिनाई' भत्ते की याचिका 

 " यहां तक ​​कि एक रक्षक को सरंक्षण और सुरक्षा की आवश्यकता है और यही समय है कि सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए और पुलिस कर्मियों के लिए अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए"

केरल हाईकोर्ट ने डाटा प्राइवेसी के उल्‍लंघन से स्प्रिंकल को रोका, केरल सरकार को निर्देश- डाटा में मरीज़ की पहचान छुपाएं और शेयर करने से पहले सहमति लें

COVID-19 मामलों से संबंधित डाटा को संसाधित करने के लिए हुई विवादास्पद स्प्रिंकलर डील के बाद उभरी डाटा प्राइवेसी की चिंताओं को दूर करने के लिए केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कई निर्देश जारी किए। जस्टिस देवन रामचंद्रन और टीआर रवि की पीठ ने वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिए हुई चार घंटे की सुनवाई के बाद निम्नलिखित निर्देश जारी किए: - केरल सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि अब तक एकत्र किए गए और समानुक्रमित किए गए सभी डाटा की पहचान छिपाने के बाद ही स्प्रिंकलर को डाटा दें। -स्प्रिंकलर को ऐसे किसी भी कार्य...

अर्नब की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर वकील ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पर सवाल उठाए, भेदभाव का आरोप लगाया 

Urgent Listing Of Arnab's Case: Lawyer Expresses Discontent Over SC's Registry, Alleges Discrimination & Preferential Treatment

सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज FIR पर अर्नब गोस्वामी को तीन हफ्ते तक गिरफ्तारी से राहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और जम्मू- कश्मीर में उनके खिलाफ दायर एफआईआर के आधार पर गिरफ्तारी से तीन सप्ताह की सुरक्षा प्रदान की है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने कहा कि उनके खिलाफ तीन सप्ताह तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, "अदालत आज याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह की अवधि के लिए संरक्षित करने का इरादा रखती है और उन्हें ट्रायल कोर्ट...

लॉकडाउन के दौरान पूरी मजदूरी का भुगतान करने के गृह मंत्रालय के निर्देश के खिलाफ दायर याचिका का ट्रेड यूनियनों ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया

महाराष्ट्र के ट्रेड यूनियनों ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की है। इस अर्जी के जरिए उस याचिका में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी,जिसके तहत एमएचए ने सभी निजी संस्थानों को निर्देश दिया था कि लाॅकडाउन के दौरान श्रमिकों को पूरी मजदूरी का भुगतान किया जाए।29 मार्च और 31 मार्च, 2020 के उस सरकारी आदेश (GO) को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों, अनुबंध...

केंद्र ने बॉम्बे, मेघालय और उड़ीसा हाईकोर्ट के लिए नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

New Chief Justices Appointed For Bombay, Meghalaya and Orissa High Courts

'मांसाहारी खानपान की आदतों के कारण शाकाहारी वर्ग कोरोना संकट का सामना कर रहा', केंद्र के मीट की खपत बढ़ाने का प्रचार करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) का दावा है कि मांस खाने वालों की खानपान की आदतों के कारण शाकाहारी लोगों का पूरा वर्ग कोरोना वायरस संकट का सामना कर रहा है। शाकाहारी लोगों के इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए, विश्व जैन संगठन का दावा है कि लोग घरेलू और जंगली जानवरों को केवल 'स्वाद में बदलाव' के लिए खाते हैं और ऐसा करने में उन्होंने मानवता को खतरे में डाल दिया है। याचिका में कहा गया है कि यह अत्याचार और बर्बर आदत कुछ 'सीधे' स्वाद बदलने के लिए है, जो पशु प्रेमियों के...

सुप्रीम कोर्ट में याचिका, COVID 19 से जुड़े मामलों मे धार्मिक और नस्लीय पहचान पर रोक लगाने की मांग

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में धार्मिक, नस्लीय और जातिगत पहचान के आधार पर कुछ समुदायों पर हो रहे हमले और कलंकित करने के कृत्यों पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने और इस संबंध में केंद्र सरकार से दिशा निर्देश जारी करवाने की मांग की गई है। आंचल सिंह, दिशा वाडेकर और मोहम्मद वसीम की ओर से दायर याचिका में तत्काल कदम उठाने की प्रार्थना की गई है, जिससे COVID 19 के संबंध में फैलाए जा रहे "सामाजिक कलंकों" पर रोक लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की जा सके ताकि किसी नागरिक को पहचान के आधार...

गन्ने की क़ीमत निर्धारित करने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को, अगर राज्य की निर्धारित क़ीमत केंद्र से अधिक है तो इससे कोई विवाद पैदा नहीं होता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि गन्ने का मूल्य निर्धारण का मुद्दा समवर्ती सूची में आता है और केंद्र और राज्य दोनों को ही इसकी क़ीमत निर्धारित करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की गन्ने की क़ीमत केंद्र की निर्धारित क़ीमत से नीचे नहीं होना चाहिए। और अगर राज्य चाहे तो वह केंद्र की क़ीमत से ऊँची क़ीमत का निर्धारण कर सकता है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, इंदिरा बनर्जी, विनीत सरन, एमआर शाह और एसआर रविंद्र भट की पाँच-सदस्यीय पीठ ने इस बात का निर्णय किया कि चौधरी टिका रामजी एवं अन्य...

NDPS-मिश्रण में तटस्‍थ पदार्थ की मात्रा को दवा के वास्तविक वजन के साथ विचार किया जाना च‌ा‌हिए, ताकि छोटी या व्यावसाय‌िक मात्रा तय हो सकेः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 के तहत नशीली दवाओं या साइकोट्रोपिक पदार्थ के मिश्रण में तटस्थ पदार्थों की मात्रा को, 'छोटी या व्यावसायिक मात्रा' निर्धारित करते हुए अपराधी दवा के वास्तविक वजन के साथ ध्यान दिया जाना चाहिए। तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इसी दृष्टिकोण पर 2008 के ई माइकल राज बनाम इंटेलिजेंस ऑफिसर, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के मामले में दिए निर्णय को रद्द कर दिया, जिसमें माना गया था कि एनडीपीएस एक्ट के तहत...

जुर्माने का भुगतान सजा का एक तरीका, यह ज़मानत की शर्त नहीं हो सकता : झारखंड हाईकोर्ट

Payment Of Fine Is A Mode Of Punishment; Can't Be A Condition For Bail : Jharkhand HC [Read Order]

प्रवासी मज़दूरों को अपने गांव जाने की इजाजत देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन दायर

देश भर में फंसे लाखों प्रवासी कामगारों के मौलिक अधिकार के जीवन के प्रवर्तन के लिए केंद्र और राज्यों को उनके गृहनगर और गांवों में सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका का विरोध करते हुए एक हस्तक्षेप आवेदन दाखिल किया गया है। याचिकाकर्ता, आईआईएम-अहमदाबाद के पूर्व डीन जगदीप एस छोकर और वकील गौरव जैन ने शीर्ष अदालत से प्रार्थना की थी कि लॉकडाउन के विस्तार के मद्देनज़र, विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों को आवश्यक परिवहन सेवाएं प्रदान की जाएं जो अपने घर लौटना...

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लॉकडाउन के दौरान वकीलों को दफ्तरों के किराए से छूट देने की मांग वाली याचिका पर हस्तक्षेप आवेदन दायर करेगी

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने बुधवार को कानूनी प्रैक्टिस करने वाले प्रोफेशनल को पेश आ रही समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर करने का प्रस्ताव पास किया कार्यकारी समिति ने सर्वोच्च न्यायालय में पहले से ही लंबित एक जनहित याचिका (पीआईएल) में हस्तक्षेप आवेदन देने का का फैसला किया है, जिसमें राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से आय की कमी के कारण कार्यालय खर्चों को पूरा करने में वकीलों को होने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला गया है। इस जनहित याचिका में दिल्ली के एक...

ज़मानत के लिए कोरोना रिलीफ फंड में राशि जमा करने की शर्त रखना अनुचित और अन्यायपूर्ण : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक मामले में सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत देने की कंडीशन में याचिकाकर्ता को कोरोना रिलीफ फंड में 25 हज़ार रुपए जमा कराने की शर्त को अनुचित एवं अन्यायपूर्ण कहा।सत्र न्यायाधीश ने ज़मानत की शर्त के रूप में कहा था कि याचिकाकर्ता को कोरोना रिलीफ फंड में 25,000 / - रुपये की राशि जमा करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने इसे अनुचित और अन्यायपूर्ण कहा।एकल न्यायाधीश ने हाईकोर्ट के एक फैसले का संदर्भ दिया जिसमें मोती राम बनाम मध्यप्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए...

अनुसूचित क्षेत्रों  के  स्कूलों में ST वर्ग से संबंधित शिक्षकों का 100 प्रतिशत आरक्षण असंवैधानिक : सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ 

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि "अनुसूचित क्षेत्रों " में स्थित स्कूलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित शिक्षकों का 100 प्रतिशत आरक्षण संवैधानिक रूप से अमान्य है।न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें ST शिक्षकों के लिए पूर्ण आरक्षण की पुष्टि की थी और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार दोनों पर जुर्माना लगाया जो सरकार के लिए आरक्षण में 50% सीलिंग को तोड़ना चाहते थे। पीठ ने...

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने  क्रिश्चियन मिशेल को जमानत देने से इनकार किया 

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को जमानत देने से इनकार कर दिया।न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने उसकी अंतरिम जमानत याचिका को खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उल्लेख किया गया था कि मिशेल को जेल में भीड़भाड़ और बढ़ती उम्र के कारण COVID19 वायरस का शिकार होने की आशंका "निराधार" है। 11 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत के लिए उनकी याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति मुक्ता...

लॉ स्टूडेंट ने COVID संक्रमण की चेन रोकने के लिए फेस मास्क के उचित निपटान के निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि फेस मास्क, जो वर्तमान में COVID-19 के कारण घरेलू कचरे के रूप में पूरे देश में निकल रहा है, उसके उचित निपटान के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएं। याचिकाकर्ता अंकित गुप्ता, जो एनएलआईयू, भोपाल में लॉ के अंतिम वर्ष के छात्र हैं, उनका मानना ​​है कि सरकार द्वारा COVID खतरे के आकलन के तहत फेस मास्क पहनने को अनिवार्य बनाया गया है, जिसका पालन न करने पर अब जुर्माना लगाया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा, " इसके अलावा,...

लॉकडाउन के उल्लंघन के मामूली मामलों को लेकर लोगों को परेशान न किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया है कि COVID-19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के उल्लंघन के मामूली मामलों को लेकर हज़ारों लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है जिसकी वजह से पुलिस और न्यायिक व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव पड़ रहा है। इस मामले को लेकर पहले याचिका दायर की जा चुकी है, जिस पर यह हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया है। यह आवेदन सेंटर फ़ॉर अकाउंटबिलिटी एंड सिस्टेमिक चेंज (सीएएससी) ने दायर किया है जिसके माध्यम से लॉकडाउन के दौरान लोगों के ख़िलाफ़ हज़ारों की संख्या में दर्ज हो...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ईरान में फंसे 860 भारतीय मछुआरों के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के चलते ईरान में फंसे 860 भारतीय मछुआरों को वापस लाने की याचिका पर केंद्र सरकार को कहा है कि उनकी शिकायतों पर कार्रवाही की जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। जस्टिस एन वी रमना की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता सांता मुथूलिंगम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने कहा कि वहां से एक सूचना मिली है जो दिखाती है कि तीन हफ्ते पहले भोजन की आपूर्ति का प्रभार कंपनी द्वारा उठाया गया था, जिसे भारतीय दूतावास द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। पिछले तीन...

'आप PIL दाखिल करने के अलावा मजदूरों की मदद नहीं कर सकते : SG, आप हमें 15 लाख लोगों को खाना खिलाने के लिए कह रहे हैं ? : भूषण

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जब COVID-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगारों को मज़दूरी के भुगतान के लिए सरकार से निर्देश मांगने वाली एक याचिका पर सुनवाई शुरू की तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि "कुछ लोगों का सामाजिक कार्य केवल जनहित याचिका दाखिल करने तक ही सीमित है।" दरअसल जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ, एक्टिविस्ट हर्ष मंदर और अंजलि भारद्वाज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन प्रवासी श्रमिकों को भोजन, बुनियादी जरूरतों और आश्रय तक...