NDPS-मिश्रण में तटस्‍थ पदार्थ की मात्रा को दवा के वास्तविक वजन के साथ विचार किया जाना च‌ा‌हिए, ताकि छोटी या व्यावसाय‌िक मात्रा तय हो सकेः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 के तहत नशीली दवाओं या साइकोट्रोपिक पदार्थ के मिश्रण में तटस्थ पदार्थों की मात्रा को, 'छोटी या व्यावसायिक मात्रा' निर्धारित करते हुए अपराधी दवा के वास्तविक वजन के साथ ध्यान दिया जाना चाहिए।

तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इसी दृष्टिकोण पर 2008 के ई माइकल राज बनाम इंटेलिजेंस ऑफिसर, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के मामले में दिए निर्णय को रद्द कर दिया, जिसमें माना गया था कि एनडीपीएस एक्ट के तहत मिश्रण में केवल दवा का वास्तविक वजन मायने रखेगा, तटस्थ पदार्थों के वजन को बाहर रखा जा सकता है।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, इंदिरा बनर्जी और एम आर शाह की तीन जजों की बेंच ने, इस प्रकार, 2017 में किए गए एक संदर्भ का उत्तर दिया, जिसमें ई माइकल राज के औचित्य पर संदेह किया गया था।

अदालत के सामने सवाल था कि "क्या एक या एक से अधिक तटस्थ पदार्थ (पदार्थों) के साथ नशीले पदार्थों या साइकोट्रॉपिक पदार्थों के संबंध में छोटी या व्यावसायिक मात्रा निर्धारित करते समय, तटस्थ पदार्थ (पदार्थों) की मात्रा को ध्यान में नहीं रखा जाना है या यह केवल वास्तविक सामग्री है जो छोटी मात्रा या व्यावसायिक मात्रा का गठन करेगी? "

बेंच ने कहा कि ई. माइकल राज के मामले में 4 किलोग्राम हेरोइन जब्त किया गया था, जो एनडीपीएस एक्‍ट के तहत दिनांक 19 अक्टूबर 2001 की अधिसूचना 56 की प्रविष्टि के तहत आएगी। उक्त अधिसूचना के अनुसार, 5 ग्राम एक छोटी मात्रा है और 250 ग्राम हेरोइन के मामले में व्यावसायिक मात्रा है।

ई माइकल राज में बेंच ने हेरोइन को ओपियम व्युत्पन्न माना और "निर्मित दवा" माना। इसलिए, वह बेंच दवा के मिश्रण को तय नहीं कर रही थी। पीठ ने ई माइकल राज मामले के संबंध में कहा, "नशीले दवाओं या साइकोट्रॉपिक पदार्थों के मिश्रण का मामला इस अदालत के प्रत्यक्ष विचार में नहीं था।"

एनडीपीएस एक्‍ट की उद्देश्यों और तर्कों के बयान पर विचार करते हुए पीठ ने कहा कि "विधायिका का यही उद्देश्य कभी भी नहीं था कि तटस्थ पदार्थ की मात्रा को बाहर किया जाए और अपराधी दवाओं के वजन से केवल वास्तविक सामग्री पर विचार किया जाए, जो कि इस उद्देश्य के लिए यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक है कि क्या यह छोटी मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा का गठन करेगा।"

पीठ ने कहा कि दवाओं को मिश्रण के रूप में बेचा जाता है, शुद्ध रूप में नहीं।

न्यायमूर्ति एमआर शाह ने निर्णय में कहा,

"इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अवैध दवाओं को शायद ही कभी शुद्ध रूप में बेचा जाता है। वे हमेशा मिलावटी या अन्य पदार्थ के साथ बेची जाती हैं। कैफीन को हेरोइन के साथ मिलाया जाता है, इससे हेरोइन कम दर पर वाष्पित हो जाती है। ....हेरोइन का उदाहरण लें। यह एक शक्तिशाली और अवैध दवा के रूप में जानी जाती है।

इस दवा को आसानी से विभिन्न पदार्थों में मिक्स किया जा सकता है। इसका मतलब है कि दवा विक्रेता अन्य दवाओं या गैर-नशीले पदार्थों को दवा में मिला देते हैं ताकि वे कम खर्च पर अधिक बेच सकें। ब्राउन-शुगर / स्मैक आमतौर पर पाउडर के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। जिनमें लगभग 20% हेरोइन होती है। हेरोइन को चाक पाउडर, जिंक ऑक्साइड जैसे अन्य पदार्थों के साथ मिलाया जाता है, इनसे दवा, ब्राउन-शुगर की अशुद्धियाँ सस्ती होती हैं लेकिन अधिक खतरनाक होती हैं।"

उपरोक्त उदाहरणों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि यहां तक ​​कि नशीली दवाओं या नशीले पदार्थों का मिश्रण भी अधिक खतरनाक है।

"इसलिए, वह संपूर्ण पदार्थ / गोलियां, जिनमें तटस्थ पदार्थ और नारकोटिक ड्रग्स या साइकोट्रॉपिक पदार्थ होते हैं, हानिकारक है। इसलिए, यदि यह स्वीकार किया जाता है कि केवल आपराधिक दवा के वजन से वास्तविक सामग्री है, जो यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक है कि क्या यह छोटी मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा का गठन करेगा, उस स्थिति में, एनडीपीएस एक्ट का उद्देश्य विफल हो जाएगा।"

पीठ ने जोर दिया कि समाज पर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के प्रभाव को देखते हुए इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता है।

2009 की अधिसूचना की वैधता

ई माइकल राज के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने 2009 में यह बताने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी कि दवा मिश्रण में तटस्थ पदार्थों की मात्रा पर भी विचार किया जाना चाहिए।

2001 की अधिसूचना में नोट 4 के जर‌िए यह जोड़ा गया था, जिसमें विभिन्न दवाओं के संबंध में 'छोटी' और 'वाणिज्यिक मात्रा' निर्दिष्ट की गई थी। नोट 4 इस प्रकार है:

"कॉलम 2 में दिखाई गई दवाओं से संबंधित तालिका के कॉलम 5 और 6 में दिखाई गई मात्रा पूरे मिश्रण या किसी भी सॉल्यूशन या किसी एक या अधिक नशीली दवाओं या खुराक के रूप में किसी विशेष दवा के साइकोट्रोपिक पदार्थ या आइसोमर्स, एस्टर, ईथर, लवण या अन्य ड्रग्स, जिनमें लवण या एस्टर, इथर और आइसोमर्स शामिल हैं, पर लागू होती है, जहां भी ऐसे पदार्थ का अस्तित्व संभव है और न केवल इसकी शुद्ध दवा सामग्री हो। "

कोर्ट ने इस अधिसूचना को बरकरार रखा और कहा कि यह "प्रचुर सावधानी" के मामले के रूप में संघ द्वारा डाला गया था और प्रकृति में "स्पष्ट" था। केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने कहा कि 2008 के फैसले से ड्रग पेडलर्स को सजा देना मुश्किल हो जाएगा।

केस का विवरण

टाइटल: हीरा सिंह बनाम भारत संघ

केस नंबर: 2017 की आपराधिक अपील संख्या 722

कोरम: जस्टिस अरुण मिश्रा, इंदिरा बनर्जी और एम आर शाह

प्रतिनिधित्व: अमन लेखी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल; सीनियर एडवोकेट मनोज स्वरूप, आनंद ग्रोवर, आरके कपूर।

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