'अगर ट्रैफिक जाम 12 घंटे तक रहता है तो टोल क्यों चुकाएं?': सुप्रीम कोर्ट ने एनएच 544 में पलियेक्कारा टोल वसूली को लेकर NHAI की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 अगस्त) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 544 पर एडापल्ली-मन्नुथी खंड की खराब स्थिति के कारण त्रिशूर जिले के पलियेक्कारा टोल बूथ पर टोल वसूली पर रोक लगा दी गई थी। पीठ ने टोल वसूलने वाली रियायतग्राही कंपनी गुरुवायूर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई...

दिल्ली में दो घंटे की बारिश से ठप हो जाता है पूरा शहर : चीफ जस्टिस बी.आर. गवई

राष्ट्रीय राजमार्ग 544 पर पालयेक्कारा टोल वसूली मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी.आर. गवई ने टिप्पणी की कि सिर्फ दो घंटे की बारिश से दिल्ली पूरी तरह ठप हो जाती है।चीफ जस्टिस गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच NHAI की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केरल हाईकोर्ट द्वारा खराब सड़कों और ट्रैफिक जाम की वजह से पालयेक्कारा टोल वसूली चार हफ्तों के लिए निलंबित करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।सुनवाई के दौरान NHAI ने दलील दी कि सेवा मार्गों का काम...

सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य प्रशिक्षण के दौरान विकलांग हुए कैडेटों के बीमा कवरेज और पुनर्वास पर संघ से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 अगस्त) को सैन्य प्रशिक्षण के दौरान विकलांग हुए कैडेटों की कठिनाइयों से संबंधित एक स्वतः संज्ञान मामले में केंद्रीय रक्षा, वित्त और सामाजिक न्याय मंत्रालयों के साथ-साथ रक्षा प्रमुखों, थलसेना, वायुसेना और नौसेना को नोटिस जारी किया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने अधिकारियों से यह जांच करने को कहा कि क्या विकलांग कैडेटों के मासिक चिकित्सा व्यय में वृद्धि की जा सकती है, क्या मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में बीमा कवरेज प्रदान किया जा सकता है, और क्या...

सुप्रीम कोर्ट ने केरल विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्तियों के लिए जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता में खोज समिति का गठन किया

केरल सरकार और राज्य के राज्यपाल के बीच विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर जारी गतिरोध को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 अगस्त) को जस्टिस सुधांशु धूलिया को दो राज्य विश्वविद्यालयों - एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और डिजिटल विज्ञान नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय - में नियमित कुलपति नियुक्तियों के लिए नामों की सूची बनाने हेतु खोज-सह-चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, "हमारा दृढ़ विश्वास है कि इस गतिरोध को जल्द से जल्द दूर...

AMU कुलपति के रूप में प्रोफ़ेसर नईमा खातून की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा: 'पति का अपनी पत्नी के नाम के चयन वाली बैठक में शामिल होना संदेह पैदा करता है'

सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) की पहली महिला कुलपति के रूप में प्रोफ़ेसर नईमा खातून की नियुक्ति पर मौखिक रूप से सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि उनके पति प्रोफ़ेसर मोहम्मद गुलरेज़ उस कार्यकारी परिषद की बैठक में शामिल थे जिसने पैनल के लिए उनका नाम चुना था। बता दें, प्रोफे़सर मोहम्मद गुलरेज़ उस समय यूनिवर्सिटी केकार्यवाहक कुलपति थे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ प्रोफ़ेसर मुज़फ़्फ़र उरुज रब्बानी और प्रोफ़ेसर फ़ैज़ान...

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 105 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के खिलाफ AAP सांसद संजय सिंह की याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 105 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को वापस ले लिया।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मामला पहले से ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है।16 जून के एक फैसले और उसके बाद 24 जून के आदेश के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे 105 विद्यालयों को बंद करने की घोषणा की। कथित तौर पर यह फैसला तब लिया गया, जब...

सांसद मोहनभाई डेलकर की आत्महत्या के मामले में दादरा एवं नगर हवेली के प्रशासक और अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने का फैसला बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें 2021 में सांसद मोहनभाई डेलकर की मौत से संबंधित आत्महत्या के लिए उकसाने और जबरन वसूली के आरोपों वाली FIR रद्द कर दी गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन तथा जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने फैसला सुनाया और कहा:"हाईकोर्ट के आदेश ने (विशेष अनुमति याचिका) की पुष्टि की और उसे खारिज कर दिया।"बेंच ने 4 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने दिवंगत सांसद के बेटे द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने...

WB Premises Tenancy Act | धारा 7 के तहत यदि स्वीकृत किराया समय पर जमा नहीं किया जाता तो किरायेदार बेदखली से सुरक्षित नहीं: सुप्रीम कोर्ट

पश्चिम बंगाल परिसर किरायेदारी अधिनियम, 1997 (WBPT Act) की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक बार किरायेदार को बेदखली का समन जारी होने के बाद लागू ब्याज सहित बकाया किराया जमा करने की वैधानिक 30-दिन की अवधि अनिवार्य है और इसे परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का हवाला देकर बढ़ाया नहीं जा सकता।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने एक ऐसे मामले पर विचार किया, जिसमें अपीलकर्ता-किरायेदार वैधानिक 30-दिन की अवधि के भीतर स्वीकृत किराया जमा करने में विफल रहा और...

मध्यस्थता के लिए सहमति देने वाले पक्षों को मध्यस्थता न होने के आधार पर पंचाट का विरोध करने से रोका गया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि ट्रस्टों से संबंधित विवादों में जब कोई पक्ष स्वेच्छा से मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत होता है और सहमति डिक्री स्वीकार कर लेता है तो एस्टोपल का सिद्धांत लागू होता है। इससे उस पक्ष के लिए बाद में इस आधार पर डिक्री को चुनौती देना अनुचित हो जाता है कि ऐसे विवाद मध्यस्थता-योग्य नहीं हैं।जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल ट्रस्ट के न्यासियों के बीच उत्पन्न विवाद की सुनवाई की। प्रतिवादियों ने शुरू में स्थायी...

मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग हुए कैडेटों की समस्याओं का सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

सैन्य प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग हुए कैडेटों की समस्याओं का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ "सैन्य प्रशिक्षण के दौरान विकलांग हुए कैडेटों के संघर्ष" शीर्षक से स्वतः संज्ञान लिए गए मामले की सुनवाई करेगी।यह कदम 12 अगस्त को मीडिया रिपोर्ट के बाद उठाया गया, जिनमें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी जैसे प्रमुख संस्थानों में दिव्यांगता के बाद मेडिकल लीव से छुट्टी पाए कैडेटों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया। चूंकि उनकी चोटें कमीशनिंग...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (11 अगस्त, 2025 से 15 अगस्त, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की ज़मानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत के विरुद्ध अपीलों से संबंधित सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत कियाबुधवार (13 अगस्त) को सागर धनखड़ हत्याकांड में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की ज़मानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत के विरुद्ध अपील के संबंध में सिद्धांत...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : जुलाई, 2025

सुप्रीम कोर्ट में जुलाई, 2025 में क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप। जुलाई महीने के सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।स्टूडेंट्स के कल्याण के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की, कहा- मानसिक स्वास्थ्य अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंगस्टूडेंट्स के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार जीवन और सम्मान के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) का...

'राजनीतिक रूप से तटस्थ' CAG की नियुक्ति हेतु तंत्र की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर, वर्तमान CAG की नियुक्ति पर सवाल

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के रूप में के. संजय मूर्ति की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। साथ ही इस उच्च संवैधानिक पद पर "राजनीतिक रूप से तटस्थ व्यक्ति" की नियुक्ति के लिए केंद्र द्वारा एक पारदर्शी तंत्र तैयार करने की मांग की गई।गैर-सरकारी संगठन 'लोक प्रहरी' द्वारा जनहित में दायर की गई इस याचिका में यह घोषित करने की मांग की गई कि CAG की नियुक्ति की मौजूदा चयन प्रक्रिया संविधान सभा के आदेश के विरुद्ध है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती...

पूर्व विधायक अब्बास अंसारी गैंगस्टर एक्ट मामले में ज़मानत शर्तों में ढील की मांग को लेकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक अब्बास अंसारी ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के मामले में ज़मानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि उनकी अंतरिम ज़मानत की शर्तों में संशोधन किया जाए ताकि उन्हें भारत में यात्रा करने से पहले निचली अदालत की पूर्व अनुमति न लेनी पड़े।यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष था। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (अंसारी की ओर से) ने बताया कि 2022 के एक भड़काऊ भाषण मामले में हाल ही में दोषी ठहराए जाने और 2 साल की कैद की सजा सुनाए जाने के...

सुप्रीम कोर्ट में EVM वोटों की फिर से गिनती करने पर पलटा हरियाणा सरपंच चुनाव का नतीजा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक दुर्लभ घटना में हरियाणा में एक ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजों को पलट दिया, जब उसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) अपने पास मंगवाईं और रजिस्ट्रार द्वारा वोटों की पुनर्गणना करवाई।पुनर्गणना के बाद 'पराजित' उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए गए उम्मीदवार से 51 वोट अधिक मिले। अतः, चुनाव न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय के अधीन न्यायालय ने पानीपत के उपायुक्त-सह-निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया कि वे दो दिनों के भीतर अधिसूचना जारी करें, जिसमें पराजित उम्मीदवार (याचिकाकर्ता) को...

'पहले हाईकोर्ट कॉलेजियम को निर्णय लेना होगा': हाईकोर्ट जजों के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों पर विचार करने के SCBA अध्यक्ष के अनुरोध पर सीजेआई गवई

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान, SCBA अध्यक्ष विकास सिंह ने हाईकोर्ट जजों के रूप में पदोन्नति के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों पर विचार करने और उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए विचार किए जा सकने वाले सभी योग्य वकीलों का एक डेटाबेस बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।कार्यक्रम में उपस्थित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की नियुक्ति के संबंध में पहला निर्णय हाईकोर्ट कॉलेजियम को लेना होगा।उन्होंने कहा,"हम केवल...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख बंदरगाहों के लिए टैरिफ प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपीलीय निकाय के गठन की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (12 अगस्त) को प्रमुख बंदरगाहों के लिए टैरिफ प्राधिकरण (TAMP) के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक्सपर्ट कमेटी के गठन की सिफारिश की, जिसका गठन प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम, 1961 के अंतर्गत टैरिफ निर्धारण के लिए किया गया। यह वर्तमान में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने की प्रथा के स्थान पर किया जाएगा।न्यायालय ने कहा,"हम किसी भी प्राधिकारी का अनादर किए बिना अपील के उपाय को अधिक प्रभावी और सार्थक बनाने की सिफारिश करते हैं। यह उचित होगा कि न्यायनिर्णयन...

अनुकंपा नियुक्ति के खिलाफ बेतुकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने BSNL पर लगाया ₹1 लाख का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के खिलाफ बेतुकी याचिका दायर करने पर BSNL पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया, जिसके माता-पिता की सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति देने संबंधी सुस्थापित कानून के बावजूद ऐसी याचिकाएं दायर किए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया। हालांकि, न्यायालय ने BSNL को उस अधिकारी से जुर्माना वसूलने की छूट दी, जिसने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिका...

ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की ज़मानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत के विरुद्ध अपीलों से संबंधित सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत किया

बुधवार (13 अगस्त) को सागर धनखड़ हत्याकांड में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की ज़मानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत के विरुद्ध अपील के संबंध में सिद्धांत निर्धारित किए। न्यायालय ने कहा कि ज़मानत के विरुद्ध अपील और ज़मानत रद्द करने की अपील अलग-अलग अवधारणाएं हैं, क्योंकि दोनों में अलग-अलग मानदंड शामिल हैं।न्यायालय ने कहा कि ज़मानत के विरुद्ध अपील पर हाईकोर्ट विचार कर सकता है, यदि यह दर्शाया गया हो कि ज़मानत आदेश अपराध की गंभीरता, अपराध के प्रभाव, आदेश का अवैध होना, विकृत होना, गवाहों को...

ECI को SIR करने का अधिकार, लेकिन प्रक्रिया मतदाता-अनुकूल और उचित होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से प्रथम दृष्टया यह विचार व्यक्त किया कि भारत के चुनाव आयोग (ECI) के पास मतदाता सूची की जांच (SIR) करने का अधिकार है।न्यायालय ने कहा कि SIR के लिए चुनाव आयोग की शक्तियां जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21(3) में निहित हैं। इसलिए न्यायालय ने कहा कि वह चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया से रोकना नहीं चाहता।हालांकि, न्यायालय ने यह भी कहा कि इसके कार्यान्वयन का तरीका 'उचित' होना चाहिए और...