'तथ्यों का मार्केट में कोई स्थान नहीं': सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ऑनलाइन दुष्प्रचार और हेट स्पीच के बारे में चिंता व्यक्त की

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने "इंटरनेट पर दुष्प्रचार और हेट स्पीच के अभूतपूर्व प्रसार" के बारे में चिंता व्यक्त की, जो लोकतंत्र में मुक्त भाषण को समझने के पारंपरिक तरीकों के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर रहा है।

'डिजिटल युग में नागरिक स्वतंत्रता को कायम रखना: निजता, निगरानी और मुक्त भाषण' विषय पर 14वें जस्टिस वीएम तारकुंडे मेमोरियल लेक्चर देते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि दुष्प्रचार को भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के तहत पारंपरिक मुक्त भाषण सिद्धांतों और संवैधानिक न्यायशास्त्र द्वारा संरक्षित नहीं किया गया।

उन्होंने कहा,

"मेरा मानना है कि स्पष्ट रूप से झूठे तथ्य पारंपरिक मुक्त भाषण सिद्धांतों द्वारा संरक्षित नहीं हैं।"

सीजेआई ने विस्तार से बताया कि "बाजार में विचारों के स्थान" के मुक्त भाषण सिद्धांत को फर्जी खबरों तक नहीं बढ़ाया जा सकता।

उन्होंने कहा,

"बाज़ार केवल तभी अस्तित्व में रह सकता है जब बुनियादी तथ्यों की सत्यता पर सहमति हो। तथ्यों का कोई बाज़ार नहीं है।"

उन्होंने कहा कि दुष्प्रचार लोकतांत्रिक चर्चा को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने उन अध्ययनों का हवाला दिया जो बताते हैं कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज अधिक व्यापक रूप से साझा की जाती हैं।

उन्होंने आगे कहा,

"इस तरह फेक न्यूज के प्रसार को बर्दाश्त करना उस स्वतंत्र और खुली बहस को खत्म कर देता है जिसकी रक्षा लोकतंत्र करना चाहता है। अगर हम बुनियादी तथ्यों की सत्यता पर सहमत नहीं हो सकते हैं तो बहस रुक जाती है, पक्षपाती और कठोर हो जाती है। सामाजिक एकजुटता टूट जाती है... इसलिए दुष्प्रचार इसमें लोकतांत्रिक विमर्श को हमेशा के लिए ख़राब करने की शक्ति है, जो स्वतंत्र विचारों के बाज़ार को नकली कहानियों के भारी बोझ के नीचे पतन की ओर धकेल देता है। हर दिन अखबार में सरसरी नज़र डालते ही एहसास हो जाती है कि फेक न्यूज, अफवाहे और लक्षित दुष्प्रचार अभियान द्वारा भड़काई जा रही सांप्रदायिक हिंसा के उदाहरणों को सामने ले आती है।"

अपने लेक्चर में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नागरिक अधिकार सक्रियता का अनिवार्य हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इस डर से कि सरकार कुछ प्रकार के भाषणों को बाज़ार में प्रवेश करने से रोक देगी। हालांकि, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर ट्रोल आर्मी और संगठित दुष्प्रचार अभियानों के आगमन के साथ डर यह है कि सच्चाई को विकृत करने वाले भाषणों की भारी बाढ़ आ गई।

इस संदर्भ में उन्होंने अपमानजनक फर्जी समाचारों और गलत सूचनाओं का उल्लेख किया, जो COVID-19 महामारी के दौरान इंटरनेट पर छा गईं।

हालांकि, उन्होंने ऑनलाइन दुष्प्रचार से निपटने के लिए बनाए गए कानूनों के दुरुपयोग की भी आशंका व्यक्त की। जब ऑनलाइन भाषण की सामग्री मॉडरेशन की बात आती है तो जटिल नैतिक दुविधा होती है जो दो प्रमुख मूल्यों को संतुलित करने के प्रयास में उत्पन्न होती है: (1) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखना और (2) गलत सूचना से होने वाले नुकसान की रोकथाम।

इंटरनेट पर मुक्त भाषण का पता लगाने के लिए नए सैद्धांतिक ढांचे का आह्वान करते हुए सीजेआई ने यह भी कहा कि असहमति, सक्रियता और मुक्त भाषण की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में निजी स्वामित्व वाले प्लेटफार्मों को अपनाने का एक दूसरा पहलू भी है।

उन्होंने कहा,

"निगमों के पास इतनी अपार शक्ति होने के कारण स्वीकार्य और अस्वीकार्य भाषण के मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए उन पर बहुत अधिक भरोसा किया गया है - भूमिका जो पहले राज्य द्वारा ही निभाई जाती है। म्यांमार में जातीय हिंसा को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल की खबरें के विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं। जबकि सरकारों को संविधान के प्रति जवाबदेह ठहराया जाता है, सोशल मीडिया कॉर्पोरेशन काफी हद तक अनियमित रहते हैं।

अंत में उन्होंने कहा,

"जबकि निजता और मुक्त भाषण की सुरक्षा सहित डिजिटल स्वतंत्रता सक्रियता ने अभूतपूर्व गति से लोकप्रियता हासिल की है, हम अभी भी इस पर सिद्धांत बनाने के शुरुआती दौर में हैं।"

लेक्चर की वीडियो यहां देखी जा सकती है: