COVID 19 महामारी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वक़ीलों को ड्रेस कोड में छूट दी

कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंच के समक्ष पेश होने वालेअधिवक्ताओं के सामने आने वाले ड्रेस कोड में ढील दी है। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल द्वारा जारी एक सर्कुलर के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि " सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वर्चुअल कोर्ट सिस्टम के माध्यम से तब तक जब तक मेडिकल परिस्तिथियाँ मौजूद हैं या अगले आदेशों तक सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सादा सफ़ेद शर्ट / सफेद-सलवार-कमीज / सफेद साड़ी, सादा...

व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, RBI की सहमति के बिना भारत में पेमेंट बिज़नेस शुरू नहीं करेंगे

व्हाट्सएप इंक ने बुधवार को शीर्ष अदालत में एक अंडर टैकिंग दिया, जिसमें कहा गया कि वह भुगतान के मानदंडों का पालन किए बिना भारत में पेमेंट सेवा का परिचालन शुरू नहीं करेगा। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने आरबीआई की अनुमति पर व्हाट्सएप और फेसबुक से प्रतिक्रिया मांगी, जो यूपीआई नेटवर्क को सक्षम करके भुगतान की अनुमति देता है। अदालत गुड गवर्नेंस चैम्बर्स (जी 2 चेम्बर्स) नामक एक एनजीओ द्वारा सोशल मीडिया दिग्गज व्हाट्सएप को यूपीआई के माध्यम से...

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का फायदा उठाकर डिफॉल्ट बेल का दावा नहीं किया जा सकता हैः मद्रास हाईकोर्ट की पुरानी राय के विपरीत सिंगल जज बेंच का नया आदेश

मद्रास हाईकोर्ट की एक स‌िंगल जज बेंच ने, ‌डिफॉल्ट जमानत के मुद्दे पर पिछले सप्ताह दिए गए एक फैसले से विपरीत विचार रखते हुए मंगलवार को कहा कि आरोपी सुप्रीम कोर्ट के सीमा अवधि बढ़ाने के आदेश का लाभ उठाते हुए 'डिफॉल्ट जमानत' का दावा नहीं कर सकते। जस्टिस जी जयचंद्रन की पीठ में कहा कि, सुप्रीम कोर्ट का 23 मार्च का सीमा अव‌धि विस्तार का आदेश, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत निर्दिष्ट जांच की अवधि पर भी लागू होता है। आदेश में कहा गया है कि जांच एजेंसी की मूवमेंट पर रोक लगी हुई,...

कार्ति चिदंबरम को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने विदेश यात्रा के लिए रजिस्ट्री में जमा 10  करोड़ रुपये वापस लेने की अनुमति दी 

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और सासंद कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस ह्रषिकेश राय की पीठ ने बुधवार को कार्ति को विदेश यात्रा करने की शर्त पर रजिस्ट्री में जमा कराए गए दस करोड़ रुपये वापस लेने की अनुमति दे दी।इससे पहले 17 जनवरी को भी मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की पीठ ने रजिस्ट्री को दस करोड़ रुपये कार्ति को वापस लौटाने के आदेश जारी किए थे। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ( ED) को...

तीन महीने से USA में फंसी गर्भवती  महिला व परिवार को विमान से लाया जा रहा है : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी 

केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि अमेरिका में फंसी गर्भवती महिला व उसके परिवार को विमान के जरिए भारत वापस लाया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को ये जानकारी दी और कहा कि पूजा चौधरी, उनके पति विकास और बेटी विहाना को सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के लिए आ रहे विमान में जगह दी गई है।दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को कहा था कि वो अमरीका में फंसी गर्भवती महिला को शीघ्र वापस लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। महिला ने 13...

1984 सिख विरोधी दंगा:  सज्जन कुमार को फिलहाल राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका जुलाई तक टाली 

1984 में हुए सिख विरोधी दंगे में आजीवन कारावास के सजायाफ्ता कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को फिलहाल मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस याचिका पर जुलाई में सुनवाई करेंगे। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस इंदू मल्होत्रा और जस्टिस ह्रषिकेश राय की पीठ ने बुधवार को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा, " फिलहाल, हम उनकी जमानत अर्जी पर फैसला नहीं करना चाहते हैं। एम्स की मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया...

"BCI को बार एसोसिएशनों को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं", SCBA ने BCI के प्रस्ताव को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई ) सचिव को पत्र लिखा है कि एससीबीए सहित देश के किसी भी बार एसोसिएशन को नियंत्रित करने के लिए बीसीआई के पास कोई अधिकार नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 8 मई के प्रस्ताव को रद्द करने के असाधारण कदम के बाद, जिससे एससीबीए ने अपने सचिव अशोक अरोड़ा को निलंबित कर दिया, एससीबीए के कार्यवाहक सचिव, रोहित पांडे ने बीसीआई के सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र पर, SCBA ने BCI द्वारा पारित प्रस्ताव को वापस करने...

मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र और बीमा कंपनियों से अनुरोध किया, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल अवार्ड के ऐसे मामलों में अपील वापस लेने पर विचार करें जहां क्लेम राशि 7.5 लाख से कम हो

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को सरकार और विभिन्न बीमा कंपनियों से अनुरोध किया है कि वह मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) के उन आदेशों के खिलाफ दायर अपीलों को वापस लेने पर विचार करें, जिनमें क्लेम की राशि 7.5 लाख रुपये से कम है।न्यायमूर्ति एन.आनंद वेंकटेश की पीठ ने मोटर दुर्घटनाओं के दावों/ अपील की लंबित ''आश्चर्यजनक संख्या''पर ध्यान देते हुए इस मामले में यह आदेश दिया है। पीठ उन याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक बीमाकर्ता ने मांग की थी कि तमिलनाडु राज्य में विभिन्न ...

सुप्रीम कोर्ट 18वीं सदी के सिसोदिया रानी का बाग़ के सौंदर्यीकरण की निगरानी खुद करेगा, एनजीटी के प्रतिबंध हटाए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 18वीं सदी के 'सिसोदिया रानी का बाग़' में किसी भी तरह के समारोह के आयोजन पर लगे एनजीटी के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। यह ऐतिहासिक बाग़ राजस्थान में जयपुर के पास है। जयपुर के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के निदेशक की याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट ने यह निर्णय दिया और कहा कि इस बाग़ को सभी समारोहों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक प्रयोग किया जा सकता है। आदेश में कहा गया कि आठ बजे के बाद यहां पर कोई समारोह नहीं हो सकता। हालांकि,...

SC की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई : पीठ अगले सप्ताह से कोर्ट रूम में सुनवाई करेंगी, वकील अपने चैम्बर से पैरवी जारी रख सकते हैं

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही न्यायाधीशों के के आवास के बजाय सुप्रीम कोर्ट के परिसर से संचालित हुई जब न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 4 में जमा हुए। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस संजीव खन्ना की एक बेंच सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के कोर्ट नंबर 4 में इकट्ठा हुई और अपने संबंधित चैंबर (एस) से बेंच को संबोधित करने वाले वकीलों के साथ वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई की।सुनवाई शुरू होते ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा, "क्या यौर लॉर्डशिप अदालत में इकट्ठा...

गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार के मंत्री भूपेंद्रसिंह चुडासमा का निर्वाचन शून्य घोषित किया

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य की भाजपा सरकार के मंत्री भूपेंद्रसिंह चुडासमा के 2017 के विधानसभा चुनाव को कदाचार और हेरफेर के आधार पर शून्य घोषित कर दिया।न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने कांग्रेस प्रत्याशी अश्विन राठौड़ की याचिका पर दिए एक आदेश में चुडासमा का निर्वाचन रद्द कर दिया, जिन्होंने 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर ढोलका विधानसभा सीट से 327 मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। अपनी चुनाव याचिका में राठौड़ ने आरोप लगाया था कि चुडासमा ने चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में,...

मेडिकल ग्राउंड पर डीपी यादव की ज़मानत अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया

उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक डीपी यादव के मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांगने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी किया है। हत्या के मामले में देहरादून जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे यादव को पहले गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में स्पाइनल सर्जरी करवाने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। इस सर्जरी के बाद 6 दिसंबर, 2018 को यादव ने वापस जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था। फरवरी 2019 में, चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की एक और याचिका जस्टिस दीपक...

स्टेट हाई पावर कमेटी ने महाराष्ट्र की जेलों में बंद 35239 कैदियों में से 50 प्रतिशत कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया

महाराष्ट्र राज्य भर में कैदियों को भारी राहत देते हुए राज्य उच्च शक्ति समिति ने राज्य के कुल 35,239 कैदियों में से 17,000 से अधिक विचाराधीन कैदियों/ कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया है। आर्थर रोड जेल में COVID -19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 185 हो जाने के कारण, बाइकुला महिला जेल और सतारा जिला जेल में नए पॉजिटिव मामलों का पता लगाया जा रहा है। भीड़भाड़ वाली जेलों में बंद कैदियों के बीच संक्रमण का संभावित खतरा काफी बढ़ गया है। उच्च शक्ति समिति (एचपीसी) में न्यायमूर्ति एए सैयद, संजय चांडे,...

तीन महीने से अमेरिका में फंसी गर्भवती महिला को वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को कहा है कि वह अमेरिका में फंसी गर्भवती महिला को शीघ्र वापस लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। महिला ने 13 मई को ही विमान के जरिए भारत वापस लाने के लिए निर्देश देने की मांग की थी।जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, " हम कोई आदेश जारी नहीं कर रहे, लेकिन आप इस संबंध में जरूरी कदम उठाएं।"इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील संजय एम नुली ने पीठ को बताया कि बुधवार 13...

BCI ने अशोक अरोड़ा को सचिव पद से हटाने के SCBA के फैसले पर रोक लगाई, दुष्यंत दवे ने फैसले का गैरकानूनी बताया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के उस फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, जिसके तहत एसोसिएशन के सचिव श्री अशोक अरोड़ा को पद से निलंबित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने श्री अशोक अरोड़ा को 8 मई को सचिव पद से हटाने का फैसला किया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का यह कदम असाधारण माना जा रहा है, क्योंकि बीसीआई आमतौर पर एससीबीए, या किसी भी बार एसोसिएशन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। बार काउंसिल ऑफ इं‌डिया ने अपने संकल्प में कहा था कि...

प्रवासियों को मुंबई से सुरक्षित वापस लाने के लिए वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, यात्रा खर्च के तौर पर 25 लाख रुपये देने की पेशकश की 

औरंगाबाद त्रासदी की पृष्ठभूमि में, जिसमें अपने मूल स्थानों पर वापस जाने वाले 16 प्रवासी श्रमिकों की मालगाड़ी से कुचलकर मौत हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है जिसमें मुंबई में प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित परिवहन के लिए निर्देश देने की मांग की गई है, विशेषकर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में अपने घरों तक पहुंचने के प्रयासों के कारण प्रवासी मजदूरों को होने वाली पीड़ा समाप्त करने के लिए।याचिकाकर्ता ने अपने अच्छे इरादे को जाहिर करने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय की...

" अल्कोहल वाष्प थेरेपी से COVID-19 का उपचार संभव" : सुप्रीम कोर्ट में मरीजों को अल्कोहल वाष्प थैरेपी देने के लिए ICMR/ WHO को निर्देश देने की याचिका

कोरोनवायरस के उपचार के लिए इथेनॉल वाष्प (या किसी भी उपयुक्त वाष्प चिकित्सा) की मंजूरी के लिए निर्देश जारी करने की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में केंद्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO), इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च (ICMR) और / या सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन व इसमें शामिल किसी भी हिस्सेदार को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता, चंद्रशेखरन रामास्वामी, एक "स्वतंत्र आविष्कारक, लेखक और एक्टिविस्ट" हैं, जिन्होंने विभिन्न...

सुप्रीम कोर्ट की एकल पीठ 13 मई से सात साल तक की सज़ा वाले अपराधों के जमानत आदेशों से संबंधित याचिकाओं और SLP पर सुनवाई करेगी

सुप्रीम कोर्ट की एकल पीठ 13 मई से सात साल तक की जेल की सजा वाले अपराधों के संबंध में जमानत आदेशों से संबंधित स्थानांतरण याचिकाओं और विशेष अनुमति याचिकाओं (SLP) पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के नियम, 2013 में उन मामलों की श्रेणियों को निर्धारित करने के लिए संशोधन किया गया है, जिन्हें एकल न्यायाधीश खंडपीठ द्वारा सुना और निपटाया जा सकता है।इसमें जमानत के आवेदनों से उत्पन्न होने वाली SLP, और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 406 और सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 25 के तहत मामलों का...

मुंबई पुलिस की जांच प्रेस की आज़ादी के " अधिकार को दबाने" वाली, अर्णब ने SC में कहा, कोर्ट ने CBI को केस ट्रासंफर करने पर फैसला सुरक्षित रखा 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अर्णब गोस्वामी द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें मुंबई पुलिस द्वारा बांद्रा में प्रवासियों के इकट्ठा होने की उनकी रिपोर्ट के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। गोस्वामी ने मुंबई पुलिस की निष्पक्षता पर संदेह जताते हुए सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने की भी मांग की है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने एफआईआर पर फैसला सुनाने तक के लिए कठोर कार्रवाई से अंतरिम...

सुप्रीम कोर्ट ने J&K में 4G बहाली का आदेश देने से इनकार किया, विशेष समिति का गठन कर याचिकाकर्ताओं के उठाए मुद्दों की जांच करने को कहा

जम्मू और कश्मीर में 4 जी स्पीड इंटरनेट सेवाओं की बहाली के लिए किसी भी सकारात्मक दिशा-निर्देश को पारित करने से परहेज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच के लिए एक "विशेष समिति" का गठन करे। ये समिति केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में होनी चाहिए पीठ ने आदेश के भाग को निम्नानुसार पढ़ा: "इस अदालत को राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच संतुलन को सुनिश्चित करना है। हम यह स्वीकार करते हैं कि UT संकट में...