वकीलों के लिए ड्रेस कोड : सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई में भारी कपड़े पहनने से छूट दी

ड्रेस-कोड में ढील देने के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ताओं को वर्चुअल सुनवाई में अदालत में पेश होने के दौरान "भारी भरकर कपड़े" पहनने से छूट दी है। सेक्रेटरी जनरल के माध्यम से जो सर्कुलर जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि अधिवक्ता ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते हैं जो "बार-बार धोए जाने वाले न हों और वे उचित सफेद बैंड के साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के तहत निर्धारित पोशाक पहन सकते हैं।" यह सभी संबंधितों की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि इस संबंध में किए गए अनुरोध पर विचार करते...

COVID-19 के कारण कर्ज़ बढ़ने पर IBC के तहत डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा : वित्तमंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को घोषणा की कि COVID-19 लॉकडाउन के कारण होने वाले ऋणों को IBC 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code ) के तहत "डिफ़ॉल्ट" नहीं माना जाएगा। एक वर्ष की अवधि तक नई दिवालिया कार्यवाही शुरू करने पर रोक रहेगी। दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए न्यूनतम सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि MSMES के लिए एक विशेष दिवाला ढांचे को धारा 240 ए IBC के तहत अधिसूचित किया जाएगा।वित्त मंत्री ने कहा कि इन परिवर्तनों को प्रभावी करने के लिए एक...

NDMA ने प्रवासी मज़दूरों की आवाजाही ट्रैक करने के लिए नेशनल माइग्रेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाया, राज्य ऑनलाइन डेशबोर्ड से रख सकेंगे जानकारी

प्रवासी मज़दूरों की आवाजाही के बारे में जानकारी हासिल करने और राज्यों में फंसे व्यक्तियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड - राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली (National Migrant Information System) (NMIS) विकसित किया है। ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी श्रमिकों की जानकारी का केंद्रीय डेटा बनाए रखेगा और मूल स्थानों पर उनके सुचारू आवागमन को सुगम बनाने के लिए त्वरित अंतरराज्जीय संचार / समन्वय में मदद करेगा।संपर्क, ट्रेसिंग जैसे इसके अतिरिक्त फायदे हैं,...

कोल ब्लॉक, 2जी लाइसेंस रद्द करके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राह खो दी: पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी

भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने शनिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक और गोवा में कोयला ब्लॉक, 2 जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस और लौह अयस्क खनन के सभी आवंटन को रद्द करके अपनी राह खो दी और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने उत्साह से देश की अर्थव्यवस्था को एक गंभीर झटका दिया।मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाले कॉलेजियम द्वारा उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति का हवाला देते हुए, उन्होंने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को "न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एकमात्र निकाय...

गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा, सुनिश्चित करें कोई प्रवासी मज़दूर सड़क/रेलवे ट्रैक पर न जाए, उन्हें आश्रय गृह में जाने की सलाह दें

केंद्रीय गृह सचिव, श्री अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सरकार द्वारा प्रवासी मज़दूरों को आवाजाही की सुविधा देने के बाद प्रवासी श्रमिकों को सड़कों और रेलवे पटरियों पर न चलने दिया जाए। गृह सचिव ने शुक्रवार रात भेजे एक पत्र में कहा कि प्रवासी श्रमिकों की परिवहन आवश्यकता को पूरा करने के लिए केंद्र द्वारा 'श्रमिक' ट्रेनें और विशेष बसें तैनात की गई हैं, जो कि सरकार के फैसले को लागू करती हैं।पत्र में कहा गया कि "जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने बसों...

विश्वास, स्थिरता और पारदर्शिता से आगे से बढ़ेंगे : सीजेआई बोबड़े और जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट फाइलिंग मॉड्यूल का उद्घाटन किया

शीर्ष अदालत के व्यापक डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से ऑनलाइन ई-फाइलिंग मॉड्यूल का उद्घाटन किया। इस लाइव डेमो के टेलीकास्ट ने ई-फाइलिंग का उपयोग करने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से ल समझाते हुए बताया कि ई-फाइलिंग का उपयोग कैसे करें।चीफ जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ (जो एससी के अध्यक्ष के साथ-साथ एससी की ई-फाइलिंग कमेटी के प्रमुख भी हैं), वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और SCAORA के अध्यक्ष श्री शिवाजी जाधव ने सत्र में...

सुप्रीम कोर्ट ने गर्मियों की छुट्टियों में कटौती की, 19 जून तक नियमित कामकाज करने का फैसला

COVID-19 लॉकडाउन के कारण अदालतों के सीमित कामकाज पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गर्मियों की छुट्टी रद्द करने का फैसला किया और 19 जून तक नियमित कामकाज करने का फैसला लिया। शीर्ष अदालत ने फुल कोर्ट की बैठक आयोजित की जिसमें सहमति बनी कि काम को यथासंभव कम से कम 19 जून, 2020 तक जारी रखना चाहिए। विचारों के प्रसार के माध्यम से फुल कोर्ट की बैठक हुई और न्यायाधीशों की सहमति से मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कम से कम 19 जून तक गर्मियों की छुट्टी का लाभ नहीं उठाने का फैसला किया। इसका...

SC ने कटौती के बिना श्रमिकों को पूर्ण वेतन देने के MHA के आदेशों के तहत HTMA के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर रोक लगाई, अन्य याचिकाओं पर कोई अंतरिम आदेश नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को 29 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पारित दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर नोटिस जारी किया, जिसमें नियोक्ताओं को लॉकडाउन के दौरान कटौती के बिना श्रमिकों को पूर्ण वेतन देने का निर्देश दिया गया है।हालांकि, एक मामले में, पीठ ने MHA के दिशा- निर्देशों के अनुसार मज़दूरी का भुगतान न करने के लिए नियोक्ता के खिलाफ एक सप्ताह की अवधि के लिएकठोर कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया। "इस बीच कोई कठोर कार्रवाई नहीं की...

कोरोना से लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों को क्वारंटीन की बेहतर सुविधाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से विवरण मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोरोना के उपचार से जुड़े डॉक्टरों को अस्पतालों के बाहर क्वारंटीन करने लिए किए गए इंतजामों का विवरण मांगा है। पीठ ने ये भी पूछा है कि अस्पताल के पास अन्य स्थानों पर ये सुविधा दी जा सकती है।जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस के कौल, और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो अस्पतालों के बाहर डॉक्टरों के लिए किए गए प्रबंधों के बारे में विस्तृत निर्देश प्राप्त करें।दरअसल सुप्रीम कोर्ट में डॉ. आरुषि जैन द्वारा डॉक्टरों के लिए...

"क्या हम उन्हें चलने से रोक सकते हैं ?" सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों पर आदेश जारी करने से इनकार किया 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि पैदल चल रहे सभी प्रवासी मजदूरों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे नि: शुल्क और गरिमापूर्ण तरीके से अपने मूल स्थानों पर पहुंचे, देश के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को तत्काल दिशा-निर्देश दिए जाएं। औरंगाबाद में 16 प्रवासी मजदूरों की मौत के मद्देनज़र ये हस्तक्षेप अर्जी दाखिल की गई थी। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस के कौल और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने कहा कि अदालत के लिए स्थिति की निगरानी करना संभव...

तमिलनाडु में शराब की दुकानों को बंद करने के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तमिलनाडु में शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश देने वाले फैसले पर रोक लगा दी। राज्य के स्वामित्व वाली तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) ने इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस के कौल, और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने हाईकोर्ट में आगे सुनवाई पर भी रोक लगा दी। साथ ही हाईकोर्ट के याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। साथ ही मद्रास हाईकोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को बंद करने की याचिका एक लाख जुर्माने के साथ खारिज की 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया जिसमें एक वकील ने जिसमें सामाजिक भेद नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए शराब दुकानों को बंद करने की मांग की थी।यह देखते हुए कि इस प्रकृति की कई याचिकाएं केवल प्रचार के लिए दायर की जा रही हैं, जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस के कौल, और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने के लिए उपयुक्त मामला माना।न्यायमूर्ति राव ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि हमारे पास इस तरह की कई याचिकाएं...

चुनाव में अयोग्य करार गुजरात के मंत्री भूपेंद्रसिंह चुड़ास्मा को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने  गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात विधान सभा के सदस्य और भाजपा नेता भूपेंद्रसिंह चुड़ास्मा के 2017 के चुनाव को रद्द करने वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी और मामले में नोटिस जारी किया। जस्टिस मोहन एम शांतनागौदर और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया।गुजरात हाईकोर्ट ने चुड़ास्मा के दिसंबर 2017 के चुनाव को हेरफेर और कदाचार के आधार पर शून्य और अवैध ठहराया था।तदनुसार, चुड़ास्मा ने 12 मई के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। साल्वे ने घटनाओं का एक क्रम बेंच...

द्वितीयक साक्ष्य पेश करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते पार्टी उसका तथ्यात्मक आधार स्थापित करे : सुप्रीम कोर्ट

सु्प्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई कोर्ट एक पक्षकार को द्वितीयक साक्ष्य पेश करने की अनुमति दे सकता है, बशर्ते वह उस साक्ष्य का तथ्यात्मक आधार स्थापित करे।न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने कहा कि अदालत के समक्ष महज साक्ष्य पेश कर देने तथा दस्तावेज सौंप देने से यह स्वत: प्रमाणित नहीं हो जाता, जब तक वह कानून के दायरे में प्रमाणित नहीं होता।इस मामले में, घोषणा संबंधी मुकदमे में वादियों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 एवं 66 के तहत ट्रायल कोर्ट में अर्जी दायर की थी और...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने PM CARES Fund में एकत्रित राशि की जानकारी सार्वजनिक करने और CAG ऑडिट की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह एक वकील द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे जिसमें मांग की गई है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG)द्वारा PM CARES Fund का ऑडिट करवाया जाए और इस फंड में प्राप्त धन की जानकारी की सार्वजनिक घोषणा की जाए। पीएम केयर फंड COVID -19 के प्रकोप के कारण आकस्मिकताओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट फंड है। नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति माधव जामदार ने वकील अरविंद वाघमारे द्वारा दायर...

सुप्रीम कोर्ट जज के कुक का COVID-19 टेस्ट पॉज़िटिव, जज परिवार सहित हुए सेल्फ क्वारंटीन

सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश और उनका परिवार अपने घर के कुक के COVID-19 टेस्ट पॉज़िटिव आने के बाद एहतियात के तौर पर क्वारंटीन हो गए हैं। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार 7 मई तक कुक की छुट्टी थी और इस अवधि के दौरान उसे संक्रमण हुआ। गुरुवार दोपहर बाद व्यक्ति को कोरोना वायरस संक्रमण COVID-19 टेस्ट पॉज़िटिव आने के बाद एहतियात के तौर पर न्यायाधीश और उनके परिवार ने सेल्फ क्वारंटीन में जाने का फैसला किया। अन्य स्टाफ सदस्य जो व्यक्ति के संपर्क में थे, उन्होंने भी खुद को क्वारंटीन में रखा है।...

एक राष्ट्र, एक राशन योजना लागू होगी, वित्तमंत्री में की मज़दूरों, किसानों, आदिवासियों के लिए घोषणाएं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि एक राष्ट्र, एक राशन योजना को टैक्नोलॉजी संचालित प्रणालियों के माध्यम से देश में लागू किया जाएगा।वित्त मंत्री ने कहा कि राशन कार्ड के लिए राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी को लाया जाएगा ताकि प्रवासी भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से पीडीएस का उपयोग कर सकें। अगस्त 2020 तक पीडीएस की 83% आबादी वाले 23 राज्यों में 67 करोड़ लाभार्थियों को राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी से कवर किया जाएगा। मार्च 2021 तक, 100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी प्राप्त की जाएगी। मंत्री...

पूरे भारत में वकीलों को कोट/गाउन/रॉब पहनने की आवश्यकता नहीं, COVID 19 के मद्देनजर BCI ने लिया फैसला

सुप्रीम कोर्ट के बुधवार को जारी सर्कुलर के बाद गाउन और रॉब्स पहनने से वक़ीलों को ड्रेस कोड में छूट देने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने गुरुवार को एक प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए दोहराया है कि पूरे देश में अधिवक्ताओं के लिए यह आदेश समान है।पूरे देश में अधिवक्ताओं को गाउन और रॉब्स पहनने से ड्रेस कोड में छूट रहेगी। "देश के सभी अधिवक्ताओं की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया गया है (बार काउंसिल ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन दिनांक 13.05.2020), कि मेडिकल सलाह और माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी...

(स्वत: जमानत) मद्रास हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के लिमिटेशन विस्तार आदेश के सीआरपीसी की धारा 167(2) पर लागू होने या न होने को लेकर प्रामाणिक निर्णय के लिए खंडपीठ गठित की

मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ए पी शाही ने एक खंडपीठ का गठन किया है जो इस विवादित मसले पर विचार करेगी कि लॉकडाउन अवधि के दौरान समय सीमा के विस्तार के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के 23 मार्च का आदेश स्वत: जमानत (डिफॉल्ट बेल) संबंधी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167(2) के तहत पुलिस जांच पर लागू होगा या नहीं।मद्रास हाईकोर्ट के दो एकल पीठों के परस्पर विरोधी मतों के मद्देनजर यह रेफरेंस (संदर्भ) लाया गया है।गत आठ मई को 'सेतु बनाम सरकार' मामले में निर्णय सुनाते हुए न्यायमूर्ति जी आर...

चुनाव में अयोग्य करार गुजरात के मंत्री भूपेंद्रसिंह चुड़ास्मा ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

गुजरात के कानून मंत्री भूपेंद्रसिंह मनुभा चुड़ास्मा ने मंगलवार को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा राज्य विधानसभा के लिए दिसंबर 2017 के चुनाव को रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है।भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुड़ास्मा को दिसंबर 2017 के गुजरात राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार अश्विनभाई खमशुभाई राठौड़ से 327 मतों के अंतर से विजेता घोषित किया था। इस बीच, राठौड़ ने भी वकील सुनील फर्नांडिस के माध्यम से दायर कैविएट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है कि कोर्ट कांग्रेस नेता की...