व्हाट्सएप पर पोर्न शेयर करने के आरोप में गिरफ्तारी : जमानत न देने के मनमाने फैसले के कारण झारखंड में अब तक जेल में बंद हैं दो लड़के

एक व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में, कथित तौर पर 'अश्लील टिप्पणी और सामग्री' साझा करने के आरोप में क्रमशः 19 और 20 वर्ष की उम्र के दो लड़कों के खिलाफ 15 मई को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पंद्रह दिन बाद, 30 मई को, उक्त दोनों लड़कों, बादशाह खान और रहमत अली, को पश्चिम सिंहभूम, झारखंड में सत्र न्यायाधीश ने जमानत देने से मना कर दिया। एक महीने से अधिक बीत चुके हैं और वो दोनों लड़के एक व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील सामग्री साझा करने के आरोप में अब भी जेल में बंद हैं। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354A और 506,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अशोक अरोड़ा को सचिव पद से निलंबित करने के कार्य समिति के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका पर SCBA को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एडवोकेट अशोक अरोड़ा की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने एससीबीए के सचिव पद से अपने निलंबन को चुनौती दी है। एडवोकेट अशोक अरोड़ा ने 8 मई, 2020 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के प्रस्ताव के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें उन्हें एससीबीए के सचिव पद से निलंबित करने के आदेश को रद्द करने की मांग की है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने एससीबीए के अरोड़ा को निलंबित करने के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका पर एससीबीए को नोटिस जारी किया और...

सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टियों के बाद वर्चुअल सुनवाई को प्रभावी बनाने के लिए ताज़ा SOP जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई से वर्चुअल (आभासी) अदालतों के माध्यम से सुनवाई को प्रभावी बनाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को बताने वाली अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह भारत सरकार के एनसीटी दिल्ली द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों से संबंधित सुझावों को ध्यान में रखा गया है और ई-फाइलिंग, उल्लेख, लिस्टिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / टेली-कॉन्फ्रेंसिंग मोड और मामलों की सुनवाई के लिए इसके पहले के जारी एसओपी सर्कुलर के अधिक्रमण (supersession) में है। यह कहा गया है कि ताजा मामले...

अत्याचार मात्र शारीरिक यातना नहीं है, किसी को मामूली कारणों से सलाखों के पीछे रखना भी अत्याचार है:ज‌‌स्टिस दीपक गुप्ता

"अत्याचार सिर्फशारीरिक यातना नहीं है। यदि आप किसी व्यक्ति को मामूली कारणों से सलाखों के पीछे रखते हैं, तो यह भी अत्याचार है", सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने लाइवलॉ की ओर से आयोजित एक वेबिनार में यह टिप्पणी की। वेब‌िनार का विषय ‌था- हिरासत में मौतें: अत्याचार-रोधी कानून की आवश्यकता। वेबिनार में जस्टिस दीपक गुप्ता, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री डॉ अश्विनी कुमार और हिंदुस्तान टाइम्स के राष्ट्रीय राजनीतिक मामलों की संपादक सुनेत्रा चौधरी शामिल हुईं ‌‌थीं। संचालन एडवोकेट अव‌नि बंसल ने...

(बाबरी मस्जिद विध्वंस ट्रायल) कोर्ट में उमा भारती ने कहा, "भगवान राम के प्रति समर्पण की भावना के साथ मैंने मंदिर अभियान में भाग लिया"

भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती गुरुवार को 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत के समक्ष पेश हुईं। अदालत में उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन कांग्रेस नीत केंद्र सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उन्हें दोषी फंसाया था। भारती ने आरोप लगाया कि तत्कालीन केंद्र सरकार ने बाबरी विध्वंस मामले में उनके और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी अपने राजनीतिक इरादों को पूरा करने के लिए दर्ज कराई थी, और मनगढ़ंत सबूतों के आधार पर उन्हें राजनीतिक दबाव में झूठा फंसाया गया। अभियोजन...

NEET और JEE परीक्षा क्रमश: 13 और 27 सितंबर तक स्थगित

केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को घोषणा की कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रंस टेस्ट (NEET) और ज्वॉइंट इंट्रंस एक्ज़ामिनेशन (JEE) को सितंबर तक के लिए टाल दिया गया है। मई 2020 में शुरू होने वाली मेडिकल प्रवेश परीक्षा COVID 19 संकट के मद्देनजर 13 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जेईई मेन परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी और जेईई एडवांस परीक्षा 27 सितंबर को आयोजित...

अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान बौद्धिक क्षमता का निर्धारण नहीं करता : बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने CLAT परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने के विचार का समर्थन किया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने अंग्रेजी के अलावा, क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रीय विधि स्कूलों में प्रवेश के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) आयोजित करने की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। बीसीआई ने यह कदम दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा प्रथम कौशिक, नवीन कौशिक और अरुण भारद्वाज द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट आयोजित करने की मांग पर विचार करने के निर्देश के बाद उठाया है। दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं को संबोधित एक पत्र में, BCI ने क्षेत्रीय भाषाओं...

हिरासत में मौत : 'यातना के खिलाफ कानून की आवश्यकता' विषय पर लाइव लॉ वेबिनार, जुड़िए लाइव

LiveLaw Invites You To An Webinar On- "Custodial Deaths: Need For An Anti-Torture Law

कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस प्रोतिक प्रकाश बनर्जी का देहांत

कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस प्रोतिक प्रकाश बनर्जी का शुक्रवार सुबह हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वह 51 वर्ष के थे। उन्हें सितंबर 2017 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।उन्होंने 25 जनवरी, 1995 को बार में दाखिला लिया और कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। कलकत्ता में उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता और भूतपूर्व सचिव स्वर्गीय मुकुल प्रकाश बनर्जी और दिवंगत लेखा बनर्जी, एडवोकेट के पुत्र न्यायमूर्ति बनर्जी ने कलकत्ता...

'लॉस ऑफ कंसोर्टियम'के अलावा अलग से 'लॉस ऑफ लव एंड अफेक्शन'का मुआवजा न्यायोचित नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दाम्पत्य जीवन के तहत साथ जीवन व्यतीत करने के अधिकार (लॉस ऑफ कंसोर्टियम) के समाप्त होने को लेकर मुआवजा दिये जाने के बावजूद अलग से 'प्यार एवं स्नेह' के अधिकार की हानि को लेकर मुआवजा देने के आदेश का कोई औचित्य नहीं है। न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने कहा कि प्यार और स्नेह की हानि दाम्पत्य जीवन के सम्पूर्ण अधिकारों की हानि में सम्मिलित है। प्यार और स्नेह का अधिकार दाम्पत्य जीवन के अधिकारों का ही एक हिस्सा...

लॉकडाउन अवधि में स्कूल फीस में अधिकतम राहत देने के मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि में स्कूल फीस में "अधिकतम अधिकतम राहत" की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।याचिकाकर्ता, अधिवक्ता रिपक कंसल ने अदालत से गुहार लगाई है कि बिना कोई सेवा दिए स्कूलों का शुल्क और खर्चों की मांग करना "अवैध" है। यह कहा गया कि स्कूल प्रवेश फॉर्म (अनुबंध) में कोई फोर्स मेजर क्लॉज नहीं है और स्कूल नियमों और शर्तों से बाध्य है, जो एडमिशन फॉर्म में उल्लिखित हैं। याचिकाकर्ता ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के मद्देनजर कहा कि "उक्त एडमिशन फार्म में फोर्स मेजर...

तब्लीगी जमात : विदेशी नागरिकों के खिलाफ वीज़ा रद्द करने के व्यक्तिगत आदेश जारी किए गए, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

मार्च में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तब्लीगी जमात की गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए गृह मंत्रालय द्वारा ब्लैकलिस्ट करने के फैसले को चुनौती देने की विदेशी नागरिकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई 10 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने केंद्र के हलफनामे पर ध्यान दिया जिसमें कहा गया था कि विदेशी नागरिकों के वीजा रद्द करने के लिए व्यक्तिगत आदेश पारित किए गए थे और कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं के पास...

COVID-19 मामलों में बढ़ोतरी के चलते CA परीक्षा कराने में मुश्किलें, ICAI ने जमीनी स्थिति के आकलन के लिए सुप्रीम कोर्ट से दस जुलाई तक समय लिया

 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अखिल भारतीय स्तर पर तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में COVID-19 मामलों में बढ़ोतरी के कारण 29 जुलाई से शुरू होने वाली CA परीक्षा आयोजित करने में परिचालन संबंधी कठिनाइयां आ रही हैं। ICAI की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी श्रीनिवासन ने जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए परीक्षा केंद्रों से संपर्क करने के लिए समय मांगा, और 10 जुलाई तक-ऑप्ट-आउट योजना 'को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई स्थगित करने की...

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, अदालत में TikTok की पैरवी नहीं करेंगे

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में TikTok की पैरवी करने से इनकार कर दिया है। सिंघवी ने कथित तौर पर एएनआई को बताया, "मैं TikTok के लिए अदालत में पेश नहीं होऊंगा। मैंने एक साल पहले एक मामले में उनके लिए पैरवी की थी और सुप्रीम कोर्ट में केस जीता था।" पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने भी एएनआई से कहा है कि वह अदालत में TikTok के लिए पेश नहीं होंगे। बायडेटेंस (इंडिया) टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो मोबाइल एप्लिकेशन TikTok की ओनर कंपनी है, उसके लिए...

अगर आज़ाद प्रेस मर गया है, तो लोकतंत्र भी नहीं बच पाएगाः सीमा च‌िश्ती

इंडियन एक्सप्रेस की डिप्‍टी एडिटर सीमा चिश्ती ने कहा है कि, "पहले, पहले, गौरी लंकेश की हत्या तक, लोग गैर-कानूनी तरीकों से पत्रकारों परेशान करते थे। लेकिन, अब, लोग कानून का इस्तेमाल कर उन्हें परेशान कर रहे हैं। उन्होंने यह बात लाइवलॉ की ओर से आयोजित एक ई-सेमिनार में कही है, जिसका विषय था, "शूटिंग दी मैसेंजरः दी च‌िलिंग इफेक्‍ट ऑफ क्रिमिनालाइजिंग जर्नलिज्म।" उन्होंने कहा, "अगर फ्री प्रेस मर गया है, तो लोकतंत्र भी नहीं बच पाएगा। इसलिए, हमें अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, फ्री प्रेस को बचाने...

पैट्रोल की क़ीमतों में वृद्धि के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

Plea SC Seeks Action Against Congress For Allegedly Violating Social Distancing Norms During Protest Against Fuel Price Hike

सुप्रीम कोर्ट में चिकित्सा उद्देश्यों को छोड़कर शराब पर बैन लगाने की याचिका दाखिल

“गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, केरल, नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्य पहले ही शराब और अन्य नशीले पेय और नशीले पदार्थों को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठा चुके हैं। अन्य राज्यों को भी शराब और अन्य नशीले पेय और पदार्थों की जांच करने के लिए अनुच्छेद 47 अनुच्छेद 21, 38, 39, 46, 47 और 51A की भावना के अनुसार कदम उठाने चाहिए।”

भीमा कोरेगांव : NIA ने बॉम्बे हाईकोर्ट में सुधा भारद्वाज की चिकित्सा आधार पर जमानत याचिका का विरोध किया

 राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( NIA) ने शुक्रवार 26 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया, जिसमें वकील और एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी मेडिकल आधार पर जमानत की मांग कर COVID-19 महामारी के कारण मौजूदा स्थिति का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। सुधा भारद्वाज द्वारा 29 मई को जमानत खारिज करने के विशेष न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय जाने के बाद NIA, मुंबई प्रधान कार्यालय शाखा के पुलिस अधीक्षक विक्रम खलते द्वारा हलफनामा दायर...

तीन महीने के लिए निजी स्कूलों की फीस से छूट और पूरे में देश मेंं शिक्षा के लिए नियामक तंत्र बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ताज़ा याचिका

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लाॅकडाउन के दौरान 1 अप्रैल से 1 जुलाई 2020 तक तीन महीने के लिए निजी स्कूलों की फीस से छूट और पूरे भारत में फीस की संरचना का विनियामक तंत्र और संग्रहण तंत्र बनाने की मांग की गई है। यह जनहित याचिका नौ राज्यों की पैरेंटस एसोसिएशन ने अपने अधिवक्ता मयंक क्षीरसागर के माध्यम से दायर की गई है,जिसमें राजस्थान, ओडिशा, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश शामिल है। याचिका में कहा गया है कि '' संविधान...

रेयान स्कूल हत्याकांड : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 8 साल के बच्चे का गला काटने के आरोपी छात्र को जमानत देने से इनकार किया

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बारहवीं कक्षा के एक नाबालिग छात्र और 2017 के रेयान स्कूल मर्डर केस के मुख्य आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान की एकल पीठ ने कहा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 12 के तहत जमानत का लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल के प्रयोजनों के लिए उसे "वयस्क" के रूप में समझने का निर्देश दिया था।अदालत ने कहा, "हालांकि यह कानून का एक अच्छा सिद्धांत है...