सुप्रीम कोर्ट में चिकित्सा उद्देश्यों को छोड़कर शराब पर बैन लगाने की याचिका दाखिल

भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने संविधान के अनुच्छेद 47 की भावना को ध्यान में रखते हुए, औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर, मादक पेय और दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।

वकील अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि शराब तक पहुंच को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, खासकर कोरोना संकट के दौरान, क्योंकि यह एक "मनोविश्लेषक पदार्थ" है और सेल्फ- आइसोलेशन में होने पर शराबी विकार वाले नागरिक कमजोर हो जाते हैं।

याचिका में कहा गया है कि

"शराब अलमारियों से हवा हो रही है क्योंकि लोग इस अवधि में ऊब का सामना करने की कोशिश करते हैं। शराब की बिक्री में बढ़ोतरी ने दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अधिकारियों को चिंतित कर दिया है, जो चिंतित हैं कि शराब पीने में वृद्धि से लोग श्वसन रोग के प्रति और भी कमजोर हो सकते हैं।"

स्वास्थ्य को खतरा

दलीलों में शराब से जुड़े विभिन्न स्वास्थ्य खतरों पर प्रकाश डाला गया है जो किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कम कर सकता है और उन्हें COVID के लिए अधिक जोखिम में डाल सकता है। इस पृष्ठभूमि में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 47 अनुच्छेद 21, 38, 39, 46, 51 ए के साथ पढ़े जाने पर साफ है कि ये नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कदम उठाने के लिए राज्य पर एक कर्तव्य निर्धारित करता है।

याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा है कि

"स्वस्थ व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जल्दी से यह वायरस को मिटा कर सकता है और COVID-19 जैसी बीमारी से उबर सकता है। डिफ़ॉल्ट रूप से, अल्कोहल प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए कठिन और हानिकारक कीटाणुओं के खिलाफ शरीर की रक्षा के लिए कठिन बनाता है।"

इस प्रकार, शराब की खपत को हतोत्साहित करने के लिए उन्होंने एक "प्रभावी स्वास्थ्य चेतावनी" की शुरुआत करने की मांग की, जिसमें शराब की बोतलें / कंटेनर के दोनों तरफ कम से कम 50% और उस पर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में नशीले पेय संबंधी स्वास्थ्य संबंधी खतरों को छापा जाए।

इसके अलावा, वह संविधान के अनुच्छेद 21 और 21A के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकार की भावना में प्राथमिक कक्षाओं के सिलेबस में नशीले पेय के स्वास्थ्य खतरों पर एक अध्याय की प्रविष्टि करना चाहते हैं।

लाइसेंसिंग नीति

याचिकाकर्ता का कहना है कि भारत में शराब की दुकानों को खोलने के लिए लाइसेंस देने की नीति इतनी "उदार" है कि प्राथमिक स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों की तुलना में शराब की दुकानें अधिक हैं।

इसलिए उन्होंने दावा किया है कि राज्य को लाइसेंस, व्यापार घंटे की संख्या को सीमित करने के लिए एक "शराब निषेध नीति" बनाने का निर्देश दिया जाना चाहिए; और इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से एक आक्रामक शराब विरोधी अभियान शुरू करना चाहिए।

शराब एक "सामाजिक बुराई" है

इसके अलावा दलील कहती है कि शराब और अन्य नशीले पेय का सेवन सड़क दुर्घटनाओं, घरेलू हिंसा के मामलों और महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी के पीछे "मूल कारण" है।

याचिकाकर्ता ने कहा, "शराब की उच्च दर उच्च अपराध दर के साथ संबंधित है। बड़े अपराध और दुर्घटनाएं शराब की वजह ये होती हैं और इसके कारण यौन उत्पीड़न और डकैती भी होती है," याचिका में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक , प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी नागरिकों को मादक पेय का सेवन करने के जोखिम के बारे में प्रचार होना चाहिए।

जीवन का अधिकार शराब में व्यापार के विशेषाधिकार से बढ़कर है

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि राज्य यह दावा नहीं कर सकता है कि नागरिकों के जीवन की कीमत पर मादक पेय पदार्थों का निर्माण और बिक्री करने का उसका "विशेषाधिकार" है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि राजस्व प्राप्त करने के लिए यह सोच विचार किए बिना कि इस विशेषाधिकार को हस्तांतरित करने या बिक्री के अधिकार के तहत शराब का व्यापार अंततः मानव जीवन की गिरावट में परिणत होता है, संविधान के तहत कल्याणकारी राज्य पर डाले गए कर्तव्य के विपरीत है।

याचिका में कहा गया है कि

"मादक पदार्थों के व्यापार पर प्रतिबंध को रोकना अनुच्छेद 47 में प्रशासित निर्देश सिद्धांतों को प्राप्त करना है; इस तरह, एक योग्यता को एक उचित प्रतिबंध के रूप में माना जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि निषेध के एक कानून को अनुच्छेद 19 (1) (जी) के उल्लंघन का आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।"

संबंधित नोट पर, मद्रास के उच्च न्यायालय ने हाल ही में तमिलनाडु राज्य में शराब के उत्पादन, बिक्री और खपत पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। डॉ न्यायमूर्ति विनीत कोठारी और न्यायमूर्ति पुष्पा सत्यनारायण की पीठ ने कहा कि शराब का नियमन विशुद्ध रूप से राज्य की नीति का मामला है जिसमें न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, यह बताया कि अनुच्छेद 47 एक "प्रवर्तनीय प्रावधान" नहीं है और इस प्रकार, याचिका के पास खड़े होने के लिए कोई पैर नहीं है।

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