मजिस्ट्रेट अपना दिमाग लगाएं, अभियोजन पर आंख बंद करके भरोसा करने की जरूरत नहीं हैः जस्टिस मदन बी लोकुर

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा है, "मजिस्ट्रेट को अपने दिमाग लगाने की जरूरत है और अभियोजन पर आंख बंद करके भरोसा करने की जरूरत नहीं है।"उन्होंने यह बात लाइवलॉ की ओर से आयोजित एक ई-सेमिनार में कही है, जिसका विषय था, "शूटिंग दी मैसेंजरः दी च‌िलिंग इफेक्‍ट ऑफ क्रिमिनालाइजिंग जर्नलिस्म।" उन्होंने कहा, "पुलिस अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर ना जाए, न्यायपालिका को यह पहरेदारी करनी पड़ती। एफआईआर की जांच करें, केस डायरी की जांच करें ... पता करें कि क्या हो रहा है, और व्यक्ति को...

सुप्रीम कोर्ट में क्षमादान / दया रिट याचिकाओं के समयबद्ध तरीके से निपटारे  के दिशा- निर्देशों के लिए याचिका 

क्षमादान / दया रिट याचिकाओं के निपटान के लिए और मौत की सजा के समयबद्ध तरीके से निष्पादन के लिए सुप्रीम कोर्ट में दिशा-निर्देश जारी करने के लिए एक याचिका दाखिल की गई है। वकील डॉ सुभाष विजयरण ने याचिका दायर की है और उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाओं को तय करने में अनियमितताओं को उजागर किया है। उन्होंने दो हत्यारी बहनों "रेणुका और सीमा" मामले पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए, 5 बच्चों की हत्या के दोष में दोषी ठहराए जाने का मामला उठाया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि दिल्ली में...

सुप्रीम कोर्ट बार क्लर्क एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी, केंद्र से 15 हजार प्रति माह और राष्ट्रीय योजना बनाने की मांग

सुप्रीम कोर्ट बार क्लर्क एसोसिएशन ने शीर्ष अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें पिछले तीन महीनों ये चल रही वित्तीय कठिनाइयों के कारण केंद्र सरकार को प्रत्येक सदस्य को 15,000 रुपये प्रतिमाह का भुगतान करने के लिए निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है। यह कहते हुए कि इन महीनों में कई सदस्यों को उनका मूल वेतन नहीं मिला है, याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि वह सरकार को प्रत्येक सदस्य को जून, 2020 से सामान्य कामकाज बहाल होने और अदालत में प्रभावी ढंग से कार्य शुरू होने तक...

CLAT 2020 का आयोजन 22 अगस्त को होगा, ऑनलाइन लिया जाएगा टेस्ट (अधिसूचना)

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2020 (CLAT 2020) 22 अगस्त, 2020 को आयोजित किया जाएगा। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इस आशय का निर्णय सोमवार को आयोजित एक बैठक में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ की कार्यकारी समिति द्वारा लिया गया। COVID-19 महामारी से उत्पन्न होने वाले लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों के प्रभाव की समीक्षा करने के बाद, समिति ने निर्णय लिया है कि परीक्षा "कंप्यूटर-आधारित, ऑनलाइन, केंद्र-आधारित" परीक्षा के माध्यम से उपरोक्त तारीख को आयोजित की जाएगी। इस संबंध में जारी...

तमिलनाडु तमिलनाडु जनरल सेल्स टैक्स] बीयर और IMFL के उत्पादन  और बिक्री के अपने व्यवसाय के दौरान निर्धारिती द्वारा खरीदी गई खाली बोतलों के कारोबार पर खरीद कर देय होगा : सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि तमिलनाडु जनरल सेल्स टैक्स, 1959 की धारा 7-ए के तहत, बीयर और IMFL के उत्पादन और बिक्री के अपने व्यवसाय के दौरान निर्धारिती द्वारा खरीदी गई खाली बोतलों के कारोबार पर खरीद कर देय होगा।मद्रास उच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा था कि खरीद नोट के तहत अपंजीकृत डीलरों से खाली बोतलों की खरीद के संबंध में खरीद का कारोबार किया गया था और वो, हालांकि, तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर की धारा 7-ए के तहत कर खरीद कर के योग्य है, लेकिन, निर्धारिती को 09.11.1989 और...

आज का WEBINAR :शूटिंग द मैसेंजर : द चिलिंग इफेक्ट ऑफ क्रिमिनलाइज़िंग जर्नलिज़्म, जानिए कैसे जुड़ें

लाइव लॉ 30 जून, मंगलवार को एक मेगा वेबिनार का आयोजन कर रहा है, जिसका विषय: The 'Chilling Effect' of Criminalising Journalism है। पैनल जस्टिस मदन लोकुर सीमा चिश्ती, उप संपादक, इंडियन एक्सप्रेस कॉलिन गोंजाल्विस, वरिष्ठ अधिवक्ता मॉडरेटर: मालविका प्रसाद आप निम्न प्लेटफॉर्म पर वेबिनार में भाग ले सकते हैं। YouTube लिंक: https://www.youtube.com/watch?v=ulMX1u8s6iI फेसबुक लाइव: https://www.facebook.com/livelawindia/ कृपया वेबिनार में शामिल होने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज FIR पर रोक लगाई कहा, 'प्रथम दृष्टया कोई केस नहीं बनता'

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को राह्त देते हुए उनके खिलाफ पालघर लिंचिंग मुद्दे पर कथित साम्प्रदायिकता फैलाने के आरोप में और मुंबई के बांद्रा रेलवे में प्रवासी कामगारों के जमा होने को लेकर मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज दो एफआईआर पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति रियाज चागला की खंडपीठ ने कहा कि "उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मुकदमा नहीं बनता।" पीठ ने आदेश दिया कि अर्नब के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने 12...

राष्ट्रपति ने वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल की अटॉर्नी जनरल के रूप में पुन: नियुक्ति अधिसूचित की

राष्ट्रपति ने सोमवार को 1 जुलाई, 2020 से 1-वर्ष के कार्यकाल के लिए अटॉर्नी जनरल के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल की पुन: नियुक्ति को अधिसूचित किया। यह फैसला 30 जून को अटॉर्नी जनरल के रूप में उनके 3 साल के कार्यकाल की समाप्ति से पहले लिया गया। 30 जून को अटॉर्नी जनरल के रूप में के के वेणुगोपाल का 3 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसीलिए यह निर्णय लेकर उनका कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया गया है। के के वेणुगोपाल संवैधानिक कानून में एक विशेषज्ञ के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित...

केंद्र ने तुषार मेहता को पुन: सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया, अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरलों का कार्यकाल भी बढ़ाया

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ( The Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions) ने 1 जुलाई, 2020 से 3 साल की अवधि के लिए तुषार मेहता को फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त, नियुक्ति समिति ने 1 जुलाई से प्रभावी 3 साल की अवधि के लिए सुप्रीम कोर्ट के पांच मौजूदा अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरलों का कार्यकाल बढ़ाया। ये हैं विक्रमजीत बनर्जी, अमन लेखी, माधवी गोडरिया दीवान, केएम नटराज और संजय जैन। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1 जुलाई 2020 से 3 साल की अवधि के लिए सीनियर...

Unlock 2 : गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम, मेट्रो रेल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे

MHA Issues Unlock 2 Guidelines : Schools, Colleges, Cinema Halls, Gymns, Metro Rail Etc., Shut Till July 31

केंद्र सरकार ने Tik Tok सहित 59 चाइनीज़ ऐप को ब्लॉक किया

केंद्र सरकार ने सोमवार को 59 चीनी ऐप को ब्लॉक करने का फैसला किया है, जिसमें टिक टोक, शेयर इट, यूसी ब्राउज़र शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए सह पठित सूचना प्रौद्योगिकी (प्रासंगिकता और सुरक्षा उपायों को सार्वजनिक रूप से सूचनाओं के अवरोधन के लिए नियम) 2009 के संबंधित प्रावधानों के तहत शक्तियों का आह्वान करते हुए भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा का हवाला...

तब्लीगी जमात : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, क्या विदेशी नागरिको के वीज़ा रद्द करने के लिए व्यक्तिगत आदेश दिए गए थे ?

 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से पूछा है कि क्या अधिकारियों ने मार्च में दिल्ली में तब्लीगी जमात में भाग लेने वाले विदेशियों के वीज़ा शर्तों के कथित उल्लंघन पर वीज़ा रद्द करने के लिए व्यक्तिगत आदेश जारी किए हैं। अदालत ने याचिका की प्रतिलिपि देने के संबंध में परस्पर विरोधी दावे करने के बाद, विदेशी नागरिकों द्वारा दायर याचिका को स्थगित कर दिया, जिन्होंने केंद्र के दस साल की भारत यात्रा से ब्लैकलिस्ट करने के आदेश को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और...

' अपने छात्रों का ध्यान रखें ' : सुप्रीम कोर्ट ने CA परीक्षा में 'ऑप्ट-आउट' योजना को लचीला बनाने की सलाह दी, ICAI अधिसूचना में संशोधन करेगा

 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जोर देकर कहा कि ICAI को COVID-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए 29 जुलाई से 16 अगस्त के बीच होने वाली CA परीक्षाओं के लिए 'ऑप्ट-आउट' योजना के साथ लचीला होना चाहिए। जस्टिस एएम खानविलकर , जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने इस संबंध में नए सिरे से अधिसूचना जारी करने को कहा। इस मामले पर अगली सुनवाई 2 जुलाई को की जाएगी। पीठ इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा "ऑप्ट आउट स्कीम" को चुनौती देने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें परीक्षा के...

 370 को निरस्त करने के बाद J&K हाईकोर्ट में दाखिल 99% हैबियस कॉर्पस याचिकाएं लंबित : J&K हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने CJI को लिखा

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, श्रीनगर ने भारत के न्यायाधीश भारत को पिछले साल संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से अपने सदस्यों द्वारा सामना की जा रही विभिन्न समस्याओं को उजागर करते हुए पत्र लिखा है। हैबियस कॉर्पस याचिकाओं का निपटान एसोसिएशन ने सीजेआई को सूचित किया है कि 6 अगस्त, 2019 से, अर्थात् अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय के सामने 600 से अधिक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर की गई हैं। हालांकि, आज तक, इस तरह के...

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने COVID 19 अनुदान योजना में अपने सदस्यों को शर्तों में ढील दी

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने सदस्यों के लिए COVID अनुदान योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवश्यक शर्तों को मानते हुए एक सर्कुलर जारी किया है। शर्तों में ढील दी गई है और अनुदान योजना के दायरे को बढ़ाते हुए SCBA के सभी सदस्यों के लिए कर दिया गया है जो इसका लाभ उठाने के इच्छुक हैं। इस योजना का विस्तार SCBA के सभी सदस्यों के लिए किया गया है। जिन सदस्यों ने 2018 तक अपने वार्षिक अंशदान का भुगतान किया है, वे योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। सदस्यों को अनुदान प्राप्त करने के लिए...

रविवार को विशेष सुनवाई : राजस्थान बोर्ड परीक्षा आयोजन के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को एक विशेष सुनवाई में राजस्थान बोर्ड की दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं के आयोजन पर राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि उन्होंने "राजश्री बनाम कर्नाटक" के हालिया फैसले के आलोक में उक्त याचिका में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा, जिसमें न्यायमूर्ति एलएन राव ने कहा था कि न्यायालयों को अकादमिक मुद्दों में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। कोर्ट ने कहा...

सुप्रीम कोर्ट ने फेक न्यूज़ पर अंकुश लगाने के निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका खारिज करने के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से नकली समाचारों (Fake News) के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने की मांग करने वाली एक रिट याचिका को खारिज करने के अपने आदेश पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया। 2019 में एक वकील, अनुजा कपूर द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें हाल के भारत-पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर नकली समाचारों और गलत सूचनाओं से भरे मीडिया को उजागर किया गया था, जिनमें विभिन्न प्लेटफार्मों पर पिछले एयर-शो के वीडियो और लड़ाकू...

एडवोकेट अपर्णा भट ने सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट की महिला जजों को पत्र लिखकर कहा, जजों को सलाह दें कि महिला विरोध छोड़ें और फैसलों में महिलाओं के बारे में रूढ़िवादी धारणाओं का प्रदर्शन न करें

कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की रेप के एक मामले में की गई टिप्‍प‌‌‌ण‌ी को सेंसर करने की मांग की गई है। रेप के मामले में दायर अग्र‌िम जमानत की एक याचिका पर सुनवाई में जस्टिस दीक्षित के समक्ष रेप पीड़िता ने कहा था कि रेप की वारदात के बाद वह सो गई थी, जिस पर जस्टिस दीक्षित ने टिप्पणी की थी कि हमारी महिलाएं रेप के बाद ऐसे व्यवहार नहीं करतीं। भारतीय महिलाओं के लिए यह अशोभनीय है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और महिला न्यायाधीशों आर भानुमती, इंदु मल्होत्रा, और इंदिरा बनर्जी को...

अनुच्छेद 227 के तहत याचिकाओं पर विचार करते वक्त हाईकोर्ट खुद को 'कोर्ट ऑफ अपील' में तब्दील नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

Article 227 of the Constitution of India, a High Court cannot convert itself into a court of appeal

जामिया में पुलिस हिंसा के खिलाफ दर्ज ‌शिकायत के मामले में मानवाधिकार आयोग ने कहा, दिल्ली पुलिस ‌की विशेष जांच टीम विरोध के पीछे रहे "असली अपराधियों" की पहचान करें ओर उन्हें गिरफ्तार करे

राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हुई पुलिस हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ‌की विशेष जांच टीम से विरोध के पीछे रहे "असली अपराधियों" की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने की सिफारिश की है। मानवाधिकार आयोग ने छात्रों को विश्वविद्यालय की उचित अनुमति के बिना विरोध प्रदर्शन करने का दोषी माना है। एनएचआरसी ने कहा है कि विश्वविद्यालय के छात्र बाहरी लोगों के प्रभाव में आ गए और अनधिकृत विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। वे "गैर-कानूनी सभा" का हिस्सा बने, दिल्ली पुलिस को भड़काया और...