ऑनलाइन मोड से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट आयोजित करने को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट मेंं खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक्सेसिबिलिटी (इंटरनेट/कंप्यूटर तक पहुंच) के मुद्दों का हवाला देते हुए ऑनलाइन मोड माध्यम से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) आयोजित करने को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और इसे खारिज कर दिया। अधिवक्ता मितुल जैन ने खंडपीठ को प्रस्तुत किया कि CLAT का संचालन करने के लिए कोई विशिष्ट केंद्र नहीं रखने के कदम से प्रभावी रूप से उन छात्रों को अनुमति नहीं दी जाएगी जिनके पास प्रवेश परीक्षा के...

जब आरोपी सीआरपीसी की धारा 313 के तहत सत्याभासी विवरण देता है तो अभियोजन पक्ष पर बोझ है कि वो इस बचाव को नकारे : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक बार जब सीआरपीसी की धारा 313 के परीक्षण चरण में बचाव पक्ष द्वारा एक सत्याभासी विवरण दिया गया है, तो यह अभियोजन पक्ष पर है कि वो इस तरह के बचाव को नकारे।जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने आगे दोहराया है कि ट्रायल कोर्ट की निष्पक्ष ट्रायल के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करने में असफलता और बचाव पर विचार ना करना दोषसिद्धि को खतरे में डाल सकता है।जस्टिस सूर्यकांत द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि"अभियोजन के विपरीत, जिसे उचित संदेह से...

समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्द ग्रेट रिपब्लिक ऑफ भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषय- वस्तु के खिलाफ :प्रस्तावना में दोनों शब्द जोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका 

 42 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है जिसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को सम्मिलित किया गया। याचिका में कहा गया है कि संविधानिक सिद्धांतों के विरोधात्मक के साथ-साथ ऐतिहासिक और भारत की सांस्कृतिक विषय- वस्तु विरोधी होने के आधार पर इसे रद्द किया जाए। याचिका में कहा गया है कि प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को सम्मिलित करने के लिए क्रमशः अनुच्छेद 19 (1) (ए)...

कोई सही दिमाग वाला व्यक्ति नहीं मानेगा कि वह पूर्वाग्रही हैं ' : सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे एनकाउंटर के जांच आयोग से UP के पूर्व DGP को हटाने की अर्जी खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक के एल गुप्ता को गैंगस्टर विकास दुबे की मुठभेड़ के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही नियुक्त जांच आयोग में शामिल ना करने की मांग को खारिज कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को स्वीकार नहीं किया कि गुप्ता पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं और मामले में पक्षपात कर रहे थे। याचिकाकर्ताओं - घनश्याम उपाध्याय और अनूप प्रकाश अवस्थी ने आरोप लगाया कि गुप्ता ने प्रेस को मुठभेड़ के...

J&K 4G बैन : केंद्र ने कहा, LG के प्रदेश में 4G बहाल करने के बयानों को सत्यापित करना होगा, सुप्रीम कोर्ट 7 अगस्त को करेगा सुनवाई

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू के कथित बयानों, जिनमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर में 4 जी इंटरनेट सेवाओं की बहाली का पक्ष लिया है, को सत्यापित करने की आवश्यकता है, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने ये दलील दी। एजी फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स (FMP) द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। याचिका में शीर्ष अदालत के 11 मई के उस आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया गया है जिसमें जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंधों की...

मद्रास उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता नियमावली, 2020 लागू : न्यूनतम आयु/ अनुभव के अलावा मामलों का उल्लेख करने या सुनवाई टालने की मांग करने पर रोक

मद्रास उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता नियमावली, 2020 लागू हो गई है। नियम न्यूनतम आयु सीमा 45 वर्ष और न्यूनतम अनुभव 15 वर्ष प्रदान करते हैं। यह वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय में किसी भी मामले का उल्लेख करने से रोकते हैं और न ही वह किसी न्यायालय में स्थगन की मांग कर सकते हैं। नियम उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की उपाधि से संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए एक स्थायी समिति के गठन की परिकल्पना करते हैं। इस समिति की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश करेंगे और इसमें उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम...

[ मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति ] गुणक पद्धति को लागू करते समय जीवन और करियर में उन्नति की भावी संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति में गुणक पद्धति को लागू करते समय, जीवन और करियर में उन्नति की भावी संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।2011 में, बस, जिसमें ई प्रिया यात्रा कर रही थीं, एक लॉरी से टकरा गई और उन्हें अपने शरीर की 31.1% अक्षमता का सामना करना पड़ा। उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ( MACT) ,मदुरै के समक्ष एक दावा याचिका दायर की।MACT ने कहा कि 31.1% की स्थायी अक्षमता पर विचार करना होगा और कमाने की क्षमता...

सुप्रीम कोर्ट ने फिज़िकल फाइलिंग के साथ साथ याचिका की सॉफ्ट कॉपी फाइल करना अनिवार्य किया, सर्कुलर पढ़ें

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सूचित किया है कि अब से एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) और पार्टी-इन-पर्सन को एससी रजिस्ट्री के फाइलिंग काउंटर पर फिज़िकल फाइलिंग के साथ-साथ याचिका की एक सॉफ्ट कॉपी के साथ दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी भी दाखिल करनी होगी। सर्कुलर में कहा गया है, "माननीय न्यायालयों के समक्ष मामले की लिस्टिंग के लिए ई-कॉपी दाखिल करना अनिवार्य होगा।" यह स्पष्ट किया गया है कि याचिका दाखिल करना और भौतिक रूप से अन्य दस्तावेजों दाखिल करना और डिफेक्ट (दोष) की अधिसूचना मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार...

PM CARES फंड को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) में ट्रांसफर करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमे PM CARES फंड जिसे COVID-19 महामारी से निपटने के लिए स्थापित किया गया है, से सभी फंड राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने कोरोनोवायरस प्रेरित तालाबंदी के बीच प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा से संबंधित मुकदमे की सुनवाई कर रही थी। दरअस सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) की ओर से वकील प्रशांत भूषण द्वारा दायर...

J&K प्रशासन ने कहा, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम को 6 अगस्त के बाद हिरासत में नहीं रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या तुरंत जमानत दी जाए ?

वरिष्ठ वकील और जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम द्वारा दायर याचिका पर जम्मू- कश्मीर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि हिरासत का आदेश 6 अगस्त (इसकी समाप्ति की तारीख) से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा । जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सोमवार को कयूम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और वकील वृंदा ग्रोवर ने अदालत के सामने तर्क दिया कि क़यूम को उनकी हिरासत अवधि के अंत तक तुरंत जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए। इस पर पीठ ने सुझाव किया कि...

दिल्ली दंगे : दिल्ली हाईकोर्ट ने हर्ष मंदर को राजनेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दी, याचिकाकर्ता मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए स्वतंत्र

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर को अपनी रिट याचिका वापस लेने की अनुमति दी, जिसमें कथित रूप से दिल्ली दंगों के आरोप में राजनेताओं जैसे कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा आदि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। ऐसा तब हुआ जब मंदर के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि वह समान राहत के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना चाहते हैं। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की एक...

तब्लीगी जमात मामला : सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई टाली, केंद्र सरकार से ट्रायल में तेज़ी के लिए निर्देश मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने तब्लीगी जमात मण्डली में भाग लेने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा ब्लैक लिस्ट किए गए विदेशी नागरिकों द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई टाल दी जिसमें स्वदेश वापस जाने के लिए वीज़ा और पासपोर्ट की बहाली की मांग की गई है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश मांगने की अनुमति दी कि क्या जिन विदेशियों ने दोष स्वीकार नहीं किया है, क्या उनके मुकदमों में तेज़ी लाई जा सकती है। मामला 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया...

सुप्रीम कोर्ट ने UGC से अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को 30 सितंबर तक कराने के खिलाफ याचिकाओं पर जवाब मांगा, 31 जुलाई को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के उन दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुक्रवार (31 जुलाई) तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें विश्वविद्यालयों के लिए उनके अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराना अनिवार्य किया गया है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया कि वे 29 जुलाई तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का याचिकाओं पर जवाब दाखिल करें। याचिकाकर्ता 30 जुलाई तक जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं। शीर्ष न्यायालय...

सचिन पायलट मामले में राजस्थान स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली

राजस्थान स्पीकर ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा दायर याचिका वापस ले ली, जिसमें राजस्थान कांग्रेस के 19 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के नोटिस का जवाब के संबंध में 21 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा पारित किए गए निर्देश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष स्पीकर सीपी जोशी की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 24 जुलाई को एक नया आदेश पारित किया है। इसलिए, 21 जुलाई के आदेश को 24 जुलाई के आदेश के साथ विलय...

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की अदालतों के कार्यालय सहायकों की जूनियर बेलिफ के तौर पर पदोन्नति की याचिका खारिज की

 सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य के इरोड जिले में विभिन्न अदालतों में कार्यालय सहायकों / रिकॉर्ड क्लर्क के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा जूनियर बेलिफ के पद पर पदोन्नति का दावा करते हुए दायर विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया है। 22 व्यक्तियों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाएं जिनमें से 3 रिकॉर्ड क्लर्क के रूप में काम कर रहे हैं और बाकी इरोड जिले की विभिन्न अदालतों में कार्यालय सहायकों के रूप में काम कर रहे हैं, को मद्रास के उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। उन्होंने SSLC में पास...

"जिला स्तर के वकील न्यायिक प्रशासन को रीढ़ और विश्वसनीयता प्रदान करते हैं ": न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने ई-कोर्ट पर जागरूकता कार्यक्रम लांच किया

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और शीर्ष अदालत की ई-समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को ई-कोर्ट सेवाओं और ई-फाइलिंग पर क्षेत्रीय भाषाओं में जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही अधिवक्ताओं के लिए मैनुअल और ट्यूटोरियल भी जारी किया गया है ताकि वे उपलब्ध सेवाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें। ऑनलाइन आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने देश के प्रत्येक कोने तक प्रौद्योगिकी पहुंचाने और इसका लाभ दूरस्थ जिलों के वकीलों तक पहुंचाने के लिए...

सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई जारी रहेगी, दो सप्ताह बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी

सुप्रीम कोर्ट में अभी शारीरिक रूप से उपस्थिति में सुनवाई (physical hearing) बहाल नहीं हुई है क्योंकि इस मुद्दे पर विचार करने के लिए गठित न्यायाधीशों की समिति ने 24 जुलाई को संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में का कामकाज जारी रखने का निर्णय लिया है। । इस मुद्दे से संबंधित सूत्रों ने लाइव वॉ को बताया कि यह निर्णय मेडिकल एडवाइस के मद्देनजर और वकीलों, वादकारियों, रजिस्ट्री कर्मचारियों और न्यायाधीशों की सुरक्षा और कल्याण को देखते हुए लिया गया है। ...

ट्विटर ने एडवोकेट प्रशांत भूषण के वे ट्वीट हटाए, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया

ट्विटर ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण के दो ट्वीट, जो उन्होंने 27 जून और 29 जून को पोस्ट किए थे, उन्हें हटा दिया है। इन ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए प्रशांत भूषण को अवमानना ​​नोटिस जारी किया था। उक्त ट्वीट अब नहीं देखे जा सकते और उन्हें एक संदेश से छुपाया गया है, जिसमें लिखा है कि "@ pbhushan1 के इस ट्वीट को कानूनी मांग के जवाब में भारत में हटा दिया गया है।" जस्टिस अरुण मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 23 जुलाई को ट्विटर इंडिया के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया से मौखिक रूप से...

69000 शिक्षा मित्रों की भर्ती का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश राज्य में 69000 सहायक अध्यापकों (शिक्षा मित्र) की भर्ती से जुड़े एक मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति यूयू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ता (ओं) के वकील को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिका में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के आदेश को चुनौती दी थी। । याचिका का आधार भर्ती के लिए कट-ऑफ अंक के मुद्दे पर है, जो यूपी सरकार द्वारा उठाए गए थे। कोर्ट...

लाइव लॉ प्रैक्टिशनर सीरीज़ में सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता विभा दत्ता मखीजा का Law Of Writs पर व्याख्यान

लाइव लॉ प्रैक्टिशनर सीरीज़ में आज सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता विभा दत्ता मखीजा लाइव लॉ पर "Introduction To Law Of Writs"विषय पर बात कर रही हैं। जुड़िए लाइव