कर्नाटक सरकार ने 30, 31 जुलाई और 1अगस्त को KCET आयोजित करने का निर्णय लिया

कर्नाटक सरकार ने 30 जुलाई, 31 जुलाई और 1 अगस्त को होने वाले कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (केसीईटी) को आयोजित करने का फैसला लिया है और इस बारे में राज्य सरकार ने बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को सूचित किया।

कर्नाटक उच्च न्यायालय में कर्नाटक प्रवेश परीक्षा (केसीईटी) के संचालन के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह के संबंध में वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है।

एएजी ध्यान चिन्नाप्पा ने प्रस्तुत किया कि कर्नाटक सरकार कहती है कि अब तक 1,84,368 छात्रों ने हॉल टिकट डाउनलोड किए गए हैं और केसीईटी को रोकना "छात्रों के हितों में न तो संभव है और न ही उचित" और राज्य सरकार को केसीईटी के लिए पूर्व योजना के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि राज्य में COVID-19 के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (KCET) आयोजित करने के निर्णय पर पुनर्विचार करें।

13 मई को सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार केसीईटी को 30 और 31 जुलाई को आयोजित करने का प्रस्ताव है।

मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने सरकार के इस फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं द्वारा ज़ाहिर की गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए देखा:

"पिछले दो हफ्तों के दौरान, राज्य में हर दिन लगभग 5,000 COVID-19 पॉज़िटिव मामले सामने आए हैं और बेंगलुरु से लगभग 1500 नए मामले प्रतिदिन रिपोर्ट किए जाते हैं। बेंगलुरु में 5000 से अधिक कंटेंमेंट क्षेत्र हैं। सरकार के एसओपी का कहना है कि किसी को भी कंटेंमेंट एरिया छोड़ने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, सार्वजनिक परिवहन भी उपलब्ध नहीं होगा। ऐसी भी आशंका है कि छात्र टेस्टन दे पाएं।"

राज्य सरकार का जवाब