आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी की रिक्तियों के लिए पात्र: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य/ खुली श्रेणी के रिक्त पदों को भी भरने के लिए पात्र हैं। जस्टिस उदय उमेश ललित, एस रवींद्र भट और हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि खुली श्रेणी में क्षैतिज आरक्षण की रिक्तियों को भरने में भी इस सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए।न्यायालय ने कुछ उच्च न्यायालयों के दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया कि, क्षैतिज आरक्षण को प्रभावित करने के लिए उम्मीदवारों को समायोजित करने के चरण में, आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को संबंधित ऊर्ध्वाधर आरक्षण के तहत...

सुप्रीम कोर्ट ने बिना कारण बताए अंतिम फैसला सुनाने की प्रथा के खिलाफ फिर अनिच्छा जताई

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बिना कारण बताए अंतिम फैसला सुनाने की प्रथा के खिलाफ अनिच्छा जताई है। यदि किसी निर्णय को उसी तिथि को या उसके तुरंत बाद नहीं दिया जा सकता है, तो तार्किक रूप से निर्णय लिखने के लिए न्यायाधीश को कम से कम आदेश सुरक्षित रख लेना चाहिए, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए बिना कारण वाले आदेश को रद्द करते हुए कहा।इस मामले में, अपीलकर्ताओं ने शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने केवल ऑपरेटिव भाग...

LVB- DBS एकीकरण : सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में दाखिल याचिकाओं के ट्रांसफर और रोक की RBI की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आरबीआई की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें मद्रास, दिल्ली, कर्नाटक और बॉम्बे उच्च न्यायालयों के सामने लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड (डीबीएस बैंक लिमिटेड लिमिटेड के साथ एकीकरण) योजना, 2020 को चुनौती देने वाली पांच लंबित रिट याचिकाओं को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति मोहन एम शांतानागौदर की पीठ ने रोक लगाने के आवेदनों पर भी नोटिस जारी किया और 10 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया।केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 के तहत...

अदालत अनुसूचित जनजाति पर राष्ट्रपति आदेश में बदलाव नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट ने ' गोवारी' जाति को ST में शामिल करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उच्च न्यायालय यह पता लगाने और यह तय करने के लिए सबूतों पर गौर नहीं कर सकता है कि एक विशेष जनजाति अनुसूचित जनजाति का हिस्सा है जो संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में शामिल है। जाति 'गोवारी' और 'गोंड गोवारी' दो अलग और अलग जातियां हैं, पीठ जिसमें जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह शामिल हैं, ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा जिसमें कहा गया था कि गोवारी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की स्थिति के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता...

किसी कानून निर्माता द्वारा दोषी करार दिए जाने से पहले उसी दिन डाला वोट अमान्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एक कानून निर्माता द्वारा किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने से पहले उसी दिन डाले गए वोट को अमान्य नहीं कहा जा सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि दोषी ठहराए जाने से पहले ही एक विधायक/ सांसद को अयोग्य घोषित करना उसके अधिकार का" घोर उल्लंघन करता है कि जब तक कि दोषी साबित नहीं हो जाता, तब तक उसे निर्दोष माना जाएगा।"पीठ ने कहा कि वह "दूरगामी परिणाम का एक दिलचस्प लेकिन महत्वपूर्ण सवाल" तय कर रही है, जो था:"क्या राज्य सभा के लिए एक चुनाव...

'सस्ता उपचार, स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार का हिस्सा', सुप्रीम कोर्ट ने कहा निजी अस्पतालों के फीस की अधिकतम सीमा तय हो

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सस्ता उपचार, स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ ने कहा, "या तो राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा अधिक से अधिक प्रावधान किए जाने हैं या निजी अस्पतालों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की अध‌िकत सीमा हो, जिसे आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत शक्तियों के प्रयोग से तय किया जा सकती है।"कोर्ट ने यह भी कहा कि यह राज्य कर्तव्य है कि वह सस्ती चिकित्सा के लिए प्रावधान करे और राज्य और / या स्थानीय प्रशासन द्वारा चलाए जाने वाले...

सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के 5 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद बंगाल पुलिस को कठोर कार्रवाई करने से रोका

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पांच भाजपा नेताओं अर्जुन सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, पवन सिंह, सौरव सिंह और मुकुल रॉय द्वारा उन दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किए, जिनमें भाजपा नेताओं ने उनके खिलाफ बंगाल पुलिस के आपाराधिक मामलों की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की।न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी आदेश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक आपराधिक मामलों पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तृणमूल कांग्रेस...

'यह परेशान करने वाला है': आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आंध्र प्रदेश में 'संवैधानिक टूट' की जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, जिसके तहत उसने यह जांच करने का निर्णय लिया था कि क्या आंध्र प्रदेश राज्य में "संवैधानिक टूट" की स्थिति है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने उच्च न्यायालय के आदेश पर कहा, "हम इससे परेशान हैं।"पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया। क्रिसमस की छुट्टियों के बाद इस मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा। जस्टिस राकेश कुमार के नेतृत्व वाली उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा उक्त आदेश को वापस लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा दायर एक...

सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधीशों के बारे में किए गए ट्वीट के लिए आपराधिक अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कॉमेडियन कुणाल कामरा को नोटिस जारी किया। नोटिस का 6 सप्ताह के भीतर जवाब देना है। पीठ ने कामरा को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी है।जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने अभ्युदय मिश्रा, स्कंद बाजपेयी और श्रीरंग कातनेश्वरकर की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।शीर्ष अदालत और न्यायाधीशों के बारे में किए गए ट्वीट के लिए आपराधिक...

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया हैंडल 'सेनेटरी पैनल्स' में न्यायपालिका के बारे में टिप्पणी करने पर रचिता तनेजा को अवमानना नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा को नोटिस जारी किया जिसमें न्यायपालिका के बारे में सोशल मीडिया हैंडल 'सेनेटरी पैनल्स' में प्रकाशित करने के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है। नोटिस का 6 सप्ताह के जवाब देना है। पीठ ने तनेजा को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी है।पीठ ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए सहमति दी है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कानून के छात्र आदित्य कश्यप द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी...

साक्ष्य अधिनियम, धारा 114 - गवाही के लिए व्यक्तिगत तौर पर पेश नहीं होने वाली पार्टी के खिलाफ विपरीत निष्कर्ष निकाला जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवाही देने के लिए व्यक्तिगत तौर पर पेश नहीं होने वाली पार्टी के खिलाफ विपरीत निष्कर्ष निकाला जा सकता है। न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने यह टिप्पणी ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के एक निर्णय के खिलाफ अपील को मंजूर करते हुए की। ट्रायल कोर्ट ने वादी की स्थायी निषेधाज्ञा की राहत संबंधी याचिका ठुकरा दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने भी सही ठहराया था। उसके बाद वादी ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने अपील में...

टाटा संस बनाम साइरस मिस्त्री : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

टाटा संस बनाम साइरस मिस्त्री के मामले में अदालत की लड़ाई पक्षकारों द्वारा निरंतर सुनवाई के दिन 7 तक पहुंच गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने श्याम दीवान द्वारा दी गई दलीलें सुनीं, जिन्होंने लगातार दूसरे दिन साइरस मिस्त्री की ओर से बहस की। वरिष्ठ वकील जनक द्वारकादास, मे भी दलीलें दी जो मिस्त्री का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। टाटा संस की ओर से हरीश साल्वे द्वारा प्रस्तुतियां दिए जाने के बाद सुनवाई समाप्त हुई। दीवान ने दो मुख्य व्यापक पहलुओं पर तर्क...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति आर.वी. मलीमथ को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति रवि विजयकुमार मलीमथ को हिमाचल प्रदेश स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति आर.वी. मलीमथ वर्तमान में उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। कॉलेजियम द्वारा सोमवार को प्रस्ताव में कहा गया,"सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 14 दिसंबर, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में श्री न्यायमूर्ति आर.वी. मलीमथ, न्यायाधीश, उत्तराखंड हाईकोर्ट [पीएचसी: कर्नाटक] को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है।"जस्टिस मलीमथ ने 1987 में...

एक उचित केस में चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी सीबीआई को जांच सौंपी जा सकती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चार्जशीट पेश करने के बाद सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने के लिए उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ​​और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने ये दहेज हत्या के मामले में मृत महिला के ससुराल वालों को अग्रिम जमानत रद्द करने और मामले की आगे जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को भी निर्देश देते समय कहा।इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मृतक महिला के सास-ससुर, देवर और ननद को अग्रिम जमानत दे दी थी, जो दहेज हत्या के मामले में आरोपी थे।...

सुप्रीम कोर्ट ने वेब सीरीज़ XXX सीजन 2 में आपत्तिजनक सामग्री के आरोप में दर्ज FIR पर एकता कपूर को अंतरिम संरक्षण दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म / टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर को ज़ी 5 पर वेब सीरीज़ (XXX अनसेंसर्ड) में एक एपिसोड के प्रसारण के संबंध में अन्नपूर्णा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के संबंध में, गिरफ्तारी से संरक्षण दिया , जिसे एएलटी बालाजी द्वारा प्रचारित किया जा रहा है, जो उनकी और उनकी मां के स्वामित्व में है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ कपूर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने उनके खिलाफ प्राथमिकी को रद्द...

'क्या केंद्र सरकार यह वायदा कर सकती है कि वार्ता चलने तक कृषि कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा': सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारत के अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या केंद्र सरकार यह वायदा कर सकती है कि जब तक अदालत किसानों के विरोध को दूर करने की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, विवादास्पद कृषि कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा। सीजेआई एसए बोबडे ने एजी केके वेणुगोपाल से पूछा, "क्या संघ कह सकता है कि बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कानून के तहत कोई कार्यपालिका कार्रवाई नहीं की जाएगी।" एजी ने जवाब दिया कि वह केंद्र सरकार से निर्देश लेने के बाद वापस आएंगे।पीठ ने आज किसानों के विरोध में जनहित याचिका में...

यह अच्छा आदेश है' : सुप्रीम कोर्ट ने डॉ कफील खान के खिलाफ NSA आरोप रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार किया

मुख्य न्यायाधीश बोबडे की अध्यक्षता वाली एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बाधित करने से इनकार कर दिया जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत डॉ कफील खान की हिरासत को रद्द कर दिया। सीजेआई एस ए बोबडे ने टिप्पणी करते हुए कहा, "यह उच्च न्यायालय द्वारा एक अच्छा आदेश है ... हमें उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता।"उन्होंने हालांकि स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन आपराधिक मामलों में अभियोजन को प्रभावित नहीं...

आपत्तिजनक ट्विट करने पर कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ अवमानना मामला चलाने की याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर शुक्रवार को आदेश पारित करेगा जिसमें , कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ अवमानना ​​नोटिस जारी करने की मांग की है। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा सत्ताधारी पार्टी, बीजेपी के साथ हाथ मिलाने से संबंधित उसके ट्वीट्स के कारण दायर की गई है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने याचिकाकर्ता आदित्य कश्यप की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस नरसिम्हा की सुनवाई के बाद आदेश के लिए मामला सूचीबद्ध किया।वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस नरसिम्हा ने कहा कि तनेजा...

कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना याचिका पर कल फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत और न्यायाधीशों के बारे में किए गए ट्वीट के लिए आपराधिक अवमानना ​​कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर कॉमेडियन कुणाल कामरा को नोटिस जारी करने पर य सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश सुरक्षित रखा। फैसला शुक्रवार को सुनाया जाएगा।जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने अभ्युदय मिश्रा, स्कंद बाजपेयी और श्रीरंग कातनेश्वरकर की याचिकाओं पर विचार किया।पीठ के समक्ष कामरा के ट्वीट्स का हवाला देते हुए अधिवक्ता निशांत कातनेश्वरकर ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कामरा...

किसी भी आपराधिक कार्यवाही से असंबंधित व्यक्ति के CrPC 482 के तहत एक आवेदन पर हाईकोर्ट को साधारण तरीके से सुनवाई नहीं करनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक आवेदन, जो किसी भी तरह से आपराधिक कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे से जुड़ा नहीं है, उच्च न्यायालय द्वारा साधारण तरीके से उस पर सुनवाई नहीं की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इस मामले में, संजय तिवारी पर भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया गया था। सोशल एक्टिविस्ट और पेशे से एडवोकेट होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा दायर अर्जी को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट...