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वादी द्वारा केवल मौका लेने के लिए रिट क्षेत्राधिकार का उपाय नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network
16 Jan 2021 9:10 AM GMT
वादी द्वारा केवल मौका लेने के लिए रिट क्षेत्राधिकार का उपाय नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (13 जनवरी, 2021) को दिए गए एक निर्णय में टिप्पणी की कि हमारे विचार में, उच्च न्यायालय के समक्ष मामले की बुनियादी योग्यता पर प्रयास में विफल होने के बाद दूसरे उपाय की तलाश करने के लिए असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग वादी द्वारा केवल मौका लेने के लिए नहीं किया जा सकता है।"

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि एक मुकदमेबाज की पसंद पर मुकदमे को जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अदालत ने इस प्रकार तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया।

उच्च न्यायालय ने वेल्लंकी फ्रेम वर्क्स द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए, वाणिज्यिक कर द्वारा पारित मूल्यांकन आदेशों को बरकरार रखा था और यह माना था कि प्रश्न में लेनदेन आयात के दौरान बिक्री नहीं थी, बल्कि अंतर-राज्यीय बिक्री, केंद्रीय बिक्री कर के लिए उत्तरदायी थी; और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 5 (2) के तहत दावा किए गए छूट को इनकार कर दिया।

पीठ द्वारा माना गया कानूनी मुद्दा यह था कि क्या विचाराधीन बिक्री ने भारत के क्षेत्र में माल के आयात के दौरान हुई और सीएसटी अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत छूट के लिए अर्हता प्राप्त की है ? इस विषय पर विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए, पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि उच्च न्यायालय यह देखने में सही था कि एक बार अपीलकर्ता को गृह उपभोग के लिए प्रविष्टि का बिल दाखिल करने के बाद माल जारी हो जाता है, आयात धारा खत्म हो जाती है और माल स्थानीय माल में मिल जाता है।

ये प्रस्तुत करने के संबंध में, तथ्य के विवादित प्रश्नों को देखते हुए, अपीलकर्ता को अपील के उपाय के लिए फिर से चलाने को कहा जा सकता है।

पीठ ने कहा :

वैधानिक अपील के उपाय की उपलब्धता के बारे में पता होने के बावजूद, सचेत रूप से मूल्यांकन के आदेशों के खिलाफ रिट याचिकाएं दायर करने के लिए चुना गया है और पूर्व में जानबूझकर पूरे मामले को हाईकोर्ट में लड़ा गया था ..... बाद में हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार लागू करने के बाद समझ आने पर और योग्यता के आधार पर मामले को लड़ने पर, अपीलकर्ता को अब अपील में मामले को फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

फैसले में 'आयात के दौरान बिक्री' और 'आयातक की परिभाषा' की अवधारणा पर भी चर्चा हुई।

'आयात के दौरान बिक्री'

वाक्यांश 'आयात के दौरान बिक्री' तीन आवश्यक विशेषताएं वहन करती है - (i) कि एक बिक्री होनी चाहिए; (ii) कि माल वास्तव में भारत के क्षेत्र में आयात किया जाना चाहिए; और (iii) कि बिक्री आयात का हिस्सा और पार्सल होना चाहिए। बिक्री भारतीय सीमा शुल्क सीमा को पार करने से पहले माल के टाइटल के दस्तावेज के ट्रांसफर के माध्यम से या तो इस तरह के आयात या अवसरों के ट्रांसफर के माध्यम से होता है, तो ये हिस्सा आयात और पार्सल बन जाएगा।

'आयातक की परिभाषा'

हालांकि आयातक की परिभाषा में मालिक या खुद को आयातक के रूप में रखने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल है; और आयातक की यह परिभाषा वास्तव में टाइटल के प्रश्न के लिए प्रासंगिक नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक व्यक्ति जो खुद को आयातक के रूप में रखता है; और जो घर की खपत के लिए प्रवृष्टि के बिल को फाइल करता है; और जिसे सीमा शुल्क के लिए मूल्यांकन किया जाता है; और जिनकी किसी तीसरे व्यक्ति को किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड के संदर्भ में टाइटल के हस्तांतरण के बारे में कोई सुझाव स्थापित नहीं किया गया है, लदान के बिल के कथित समर्थन के बारे में महज सुझाव पर ही गहरे समुद्र में स्थानांतरण को माना जा सकता है।

मामला: वेल्लंकी फ्रेम वर्क्स बनान कमर्शियल टैक्स ऑफिसर [ सिविल अपील संख्या 322-1323/2019 ]

पीठ : जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी

उद्धरण : LL 2021 SC 19

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