बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के लिए अंतिम मौके के तौर पर दो सप्ताह और दिए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौत की सजा के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार को दो सप्ताह का और समय दिया।भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह केंद्र के लिए इस मामले में फैसला करने का "अंतिम मौका" होगा।पीठ बलवंत सिंह द्वारा दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि उसकी मौत की सजा को इस आधार पर रोका जाए क्योंकि उसकी दया याचिका भारत के राष्ट्रपति के समक्ष आठ साल से लंबित है।8 जनवरी को हुई आखिरी सुनवाई में कोर्ट ने...

"दो प्राधिकरणों के बीच अहंकार ही अराजकता का कारण": सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव टालने की आंध्र सरकार की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ चुनौती को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 08.01.2021 को जारी किए स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित करने के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली पीठ उच्च न्यायालय की पीठ के फैसले के खिलाफ राज्य की एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि मामले के तथ्य और परिस्थितियां एसईसी आदेश को निलंबित ना करने की आवश्यकता बताती...

'ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (इंदौर खंडपीठ) ने कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी, जिसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने के एक मामले में इंदौर पुलिस ने 2 जनवरी को गिरफ्तार किया था, की जमानत याचिका पर सोमवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। "लेकिन आप अन्य लोगों की धार्मिक भावनाओं का अनुचित लाभ क्यों उठाते हैं। आपकी मानसिकता में क्या गलत है? आप अपने व्यवसाय के उद्देश्य के लिए यह कैसे कर सकते हैं?", न्यायमूर्ति रोहित आर्य की एकल पीठ ने शुरुआत में देखा। पीठ ने आवेदन पर विचार करने में विमुख रहते हुए वरिष्ठ ...

LIFE मिशन केस : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली केरल सरकार के LIFE मिशन प्रोजेक्ट के सीईओ द्वारा दायर उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें राज्य में बाढ़ पीड़ितों के लिए मकानों के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोपों और विदेशों से मिले चंदे में एफसीआरए उल्लंघन की सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी किया, जो चार सप्ताह के...

"जब तक सुनवाई ना हो जाए, 2021 के लिए नई अधिसूचना जारी ना करें"; सुप्रीम कोर्ट ने UPSC परीक्षा में अतिरिक्त मौके की याचिका पर केंद्र सरकार को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह 2021 के लिए कोई नई अधिसूचना प्रकाशित नहीं करे, जब तक कि COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न कठिनाइयों के चलते यूपीएससी परीक्षाओं में सिविल सेवा के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक अतिरिक्त अवसर की मांग वाली याचिका पर सुनवाई ना हो जाए।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछली सुनवाई में एएसजी एसवी राजू को निर्देश दिया था कि शपथ पत्र दाखिल करके यह बताएं कि एक अतिरिक्त मौका देने के लिए केंद्र सहमत नहीं है। आज की सुनवाई में, बेंच ने...

'हम हाईकोर्ट को नहीं रोकेंगे': सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद अध्यादेश मामले को ट्रांसफर करने की यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धर्म परिवर्तन के खिलाफ लाए गए उस अध्यादेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं कोअपने पास ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया, जिसमें अन्य बातों के अलावा, शादी के लिए धार्मिक रूपांतरणों का अपराधीकरण किया गया है।भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट मामलों को तय करने जा रहा है, तो हमें क्यों हस्तक्षेप करना चाहिए।पीठ ने सख्त टिप्पणी की,"हमने नोटिस जारी किया है, इसका मतलब यह...

सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई की नई प्रणाली जल्द, पूरे देश की न्यायपालिका के लिए यही करेंगे : न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई की नई, बेहतर प्रणाली जल्द ही लागू हो सकती है।यह टिप्पणी तब आई जब न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष बहस कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार को अचानक से हटा दिया गया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, जो इस मामले में उपस्थित थे, ने वीडियो और वीडियोकनेक्ट प्लेटफार्मों के माध्यम से सुनवाई की " हानिकारक" प्रकृति के बारे में शिकायत की।"मैं आपको बता दूं कि हमारे इस प्रयास को संभालने के लिए एक निजी मंच, एक सक्षम...

विधि आयोग को वैधानिक निकाय घोषित करने और अध्यक्ष और सदस्यों की शीघ्र नियुक्ति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें केंद्र सरकार को एक महीने के भीतर भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने और इसे एक वैधानिक निकाय बनाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर भारत संघ को नोटिस जारी किया है।याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम लाल दास उपस्थित हुए।उपाध्याय ने न्यायालय से आग्रह किया कि मौलिक...

प्रोग्राम कोड का उल्लंघन करने के खिलाफ 'मीडिया ट्रिब्यूनल' की स्थापना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सोमवार को फिल्म निर्माता नीलेश नवलखा द्वारा दायर उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दर्शकों / नागरिकों द्वारा दायर मीडिया-व्यवसायों के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई और शीघ्रता से निपटाने के लिए एक स्वतंत्र, नियामक 'मीडिया ट्रिब्यूनल' की स्थापना की मांग की गई है।याचिकाकर्ता ने कहा है कि मीडिया-व्यवसायों के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और नागरिकों के सूचना के अधिकार व अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा का...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि उस लॉ स्टूडेंट के 5 वें सेमेस्टर का परिणाम घोषित करे, जिसकी अटेंडेंस प्रेग्नेंसी के कारण कम थी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वह उस विधि छात्रा के 5 वें सेमेस्टर का परिणाम घोषित करे, जो अपनी गर्भावस्था के कारण अपेक्षित 70% उपस्थिति मानदंडों को पूरा नहीं कर सकी।अंकिता मीणा अपनी गर्भावस्था के कारण 4 वें सेमेस्टर के दौरान कई कक्षाएं छूटने के के कारण अपेक्षित उपस्थिति नहीं प्राप्त कर सकीं। उसने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और विश्वविद्यालय को निर्देश देने का आग्रह किया कि वह चौथे सेमेस्टर एलएलबी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे। उच्च न्यायालय ने उसे राहत देने से...

"पेशेवर कदाचार की सीमा" : सुप्रीम कोर्ट उस वकील के खिलाफ कार्यवाही के लिए बढ़ा जिसने अदालत में लंबित अपील के परिणाम के बारे में अटकल लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने उस वकील को फटकार लगाई , जिसने अपने मुवक्किल को सलाह में कथित रूप से अदालत में लंबित एक अपील के परिणाम के बारे में अटकल लगाई थी।जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि हमारी राय में प्रथम दृष्ट्या ये पेशेवर कदाचार की सीमा है और इसके साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसके साथ ही पीठ ने पक्षकारों को हलफनामा दायर करने और उक्त अधिवक्ता के नाम का खुलासा करने का निर्देश दिया।शीर्ष अदालत के समक्ष यह अपील ट्रायल कोर्ट द्वारा एक पति (वादी) द्वारा दायर एक...

'इंटरनेट की धीमी गति, जम्मू-कश्मीर के बच्चों को उनकी सतत शिक्षा प्राप्त करने से रोक रही है': निजी स्कूलों का संघ 4G की बहाली के लिए फिर से SC पहुँचा

जम्मू और कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है जिसमें राज्य में 4G इंटरनेट सेवाओं की बहाली की मांग की गई है, जिसे 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के बाद से निलंबित कर दिया गया है। एसोसिएशन ने कहा है कि धीमी इंटरनेट गति, जम्मू और कश्मीर के बच्चों को अपनी शिक्षा जारी रखने से रोक रही है, क्योंकि वे Zoom या Google क्लासरूम जैसे ऑनलाइन टूल का उपयोग नहीं कर सकते हैं जो देश के अन्य हिस्सों में छात्रों के लिए उपलब्ध हैं। ...

संपत्ति के अधिकार से वंच‌ित केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता हैः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एग्रीकल्चरल होल्डिंग एक्ट, 1960 पर मध्य प्रदेश सीलिंग के तहत कार्यवाही से जुड़े एक मामले पर विचार करते हुए दोहराया कि संपत्ति के अधिकार से वंच‌ित केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है।अपीलार्थी का हित-पूर्वाधिकारी कृषि योग्य भूमि का भूमिस्वामी था। 1979 में अपीलकर्ता के खिलाफ एक आदेश प्रकाशित किया गया, जिसमें कहा गया कि कुछ हद तक जमीन अधिशेष के रूप में है। मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के तहत कब्जे और बेदखली की कार्यवाही के लिए,...

"क्या 'एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड' में एकमात्र स्वामित्व फर्म शामिल है?" सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाने वाले अधिकारियों को यह जांचने के लिए छोड़ दिया

2013 के सुप्रीम कोर्ट के नियमों के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नियम बनाने वाले अधिकारियों को यह जांचने के लिए छोड़ दिया कि क्या वे एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के पंजीकरण का विस्तार करना चाहते हैं, ताकि व्यक्तियों को एकल स्वामित्व फर्म की शैली और नाम से पेशे को जारी रखने की अनुमति हो। जस्टिस एसके कौल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ एक स्वतः संज्ञान याचिका पर विचार कर रही थी कि "एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में मालिकाना फर्म शामिल है या नहीं।" कोर्ट के समक्ष प्रश्न यह भी था कि,...

राष्ट्रीय हितः सीआईसी ने गृह मंत्रालय को वैध/अवैध प्रवासियों का समेकित डेटाबेस बनाने की सलाह दी

केंद्रीय सूचना आयोग ने गृह मंत्रालय को एक आरटीआई आवेदक को स्पष्ट जानकारी देने का निर्देश दिया है। कार्यकर्ता ने अवैध/वैध प्रवासियों से संबंधित रिकॉर्ड / डेटा की प्रतियां मांगी है। मुख्य सूचना आयुक्त वाईके सिन्हा ने मंत्रालय को यह भी सलाह दी कि वह 'वैध या अवैध प्रवासियों के बारे में राष्ट्रीय हित में' एक समेकित रिकॉर्ड/डेटाबेस बनाए रखें।आयोग आरटीआई आवेदक उत्पल कुमार रॉय की ओर से दायर दूसरी अपील पर विचार कर रहा था, जिन्होंने आरटीआई आवेदन में अवैध प्रवासियों, विशेषकर पश्चिम बंगाल, के संबंध में,...

सुप्रीम कोर्ट ने बाल गवाहों  मानव तस्करी के गवाहों के बयानों की अंतर्राज्यीय वर्चुअल रिकॉर्डिंग के निर्देश जारी किए

सर्वोच्च न्यायालय ने उन बाल पीड़ितों / मानव तस्करी के गवाहों के बयानों कि वर्चुअल रिकॉर्डिंग के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें अलग-अलग राज्यों से अपने निवास स्थान से दूर अदालतों में पेश होने की आवश्यकता है।जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​की एक बेंच ने इन रि : कंटेजियस ऑफ़ COVID ​​19 वायरस इन चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन होम्स " मामले में ये निर्देश जारी किया।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाल पीड़ितों की गवाही की रिकॉर्डिंग के लिए निर्देश जारी किए गए1...

वकील ने PMLA अपीलीय ट्रिब्यूनल में रिक्त पदों को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें धन शोधन निवारण अपीलीय न्यायाधिकरण अधिनियम (एटीपीएमएलए ) में लंबे समय से रिक्त पदों को भरने के लिए निर्देश मांगे गए हैं।अधिवक्ता प्रीति सिंह के माध्यम से वकील-एक्टिविस्ट अमित साहनी ने याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि एटीपीएमएलए , जो पीएमएलए, एनडीपीएस एक्ट, फेमा, एसएएफईएमए, आदि से संबंधित संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित है, न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है विशेषकर इसके अध्यक्ष और चार की स्वीकृत क्षमता से तीन सदस्यों की...

अपील दाखिल करने में देरी कर ' न्यायिक समय की बर्बादी ' के लिए जिम्मेदार अफसरों से जुर्माना राशि वसूली जाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एस के कौल, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की तीन जजों की बेंच ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्य पर सौ और हज़ार दिनों की देरी के बाद शीर्ष अदालत के पास जाने में "सुस्ती और अक्षमता" के लिए 25,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया।बेंच द्वारा दो अलग-अलग आदेशों की सुनवाई करते हुए ये जुर्माना लगाया गया , जिसमें राज्यों द्वारा एसएलपी दाखिल करने में हुई देरी को माफ कर दोनों राज्यों द्वारा विशेष अनुमति याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार करने का...

मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा : सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा कि क्या सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद हुए वेतन संशोधन को ध्यान में रखा जा सकता है

क्या सरकारी / सार्वजनिक प्राधिकरण के कर्मचारी के निधन की तारीख के बाद पूर्वव्यापी रूप से लागू किए गए संशोधित वेतन का भुगतान किया गया है, जो उसके प्रति मुआवजे का निर्धारण करने के उद्देश्य से मृतक के मासिक वेतन की गणना करते समय ध्यान में रखा गया कारक है?सुप्रीम कोर्ट ने उस विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया है जो इस मुद्दे को उठाती है।एसएलपी में केरल उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया था कि किसी पीड़ित की आय को तय करने के लिए एक के बाद एक हुए वेतन संशोधन पर विचार...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पारिवारिक न्यायालय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रायल चलाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के एक पारिवारिक न्यायालय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रायल का संचालन करने का निर्देश दिया।सीजेआई एसए बोबडे, सीजेआई एल नागेश्वर राव और सीजेआई विनीत सरन की पीठ ने यह आदेश वर्तमान स्थिति पर ध्यान देते हुए जारी किया जहां सभी कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही हैं।पीठ 'पत्नी ' द्वारा दायर की गई ट्रांसफर याचिका को खारिज करने के आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें उसके 'पति '...