1152 छात्रों ने CBSE की बारहवीं की कम्पार्टमेंट परीक्षा रद्द कराने, दसवीं और बारहवीं के छात्रों के मूल्यांकन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत फॉर्मूला अपनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

देश भर के कक्षा दसवीं और कक्षा बारहवीं के 1152 छात्रों ने CBSE कक्षा बारहवीं की कम्पार्टमेंट / प्राइवेट / रिपीटर्स परीक्षा को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

याचिकाकर्ताओं ने CBSE और अन्य बोर्डों द्वारा नियमित छात्रों के लिए अपनाए गए मूल्यांकन फार्मूले के जैसे ही बारहवीं कक्षा के निजी / कम्पार्टमेंट / रिपीटर्स छात्रों के मूल्यांकन के लिए फार्मूला जारी करने के लिए CBSE बोर्ड को निर्देश देने और समयबद्ध तरीके से परिणाम की घोषणा करने की प्रार्थना की है।

एडवोकेट मनु जेटली और एडवोकेट अभिषेक चौधरी के माध्यम से दायर याचिका में CBSE बोर्ड को दसवीं कक्षा के निजी / कम्पार्टमेंट / रिपीटर्स छात्रों के मूल्यांकन के लिए जल्द से जल्द एक फार्मूले बनाने और समयबद्ध तरीके से परिणाम जारी करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। .

याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि बारहवीं के सभी निजी / कंपार्टमेंट / रिपीटर्स छात्रों, उनके माता-पिता और परिवार के सदस्यों, अध्यापकों और सभी हितधारकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और भलाई को ध्यान में रखते हुए, CBSE द्वारा जारी CBSE बोर्ड परीक्षा 2021 की अधिसूचना को रद्द किया गया है...जिसके तहत बोर्ड परीक्षाओं की व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए ताकि सभी वर्गों के छात्रों को शामिल किया जा सके।

तीन जून, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को दो सप्ताह में उम्मीदवारों के मूल्यांकन के लिए एक मानदंड तैयार करने और पेश करने का निर्देश दिया था।

उक्त आदेश / निर्देश के बाद CBSE ने 17 जून, 2021 को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 'उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आकलन के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड' पेश किया और अदालत ने उस फार्मूले को स्वीकार कर लिया।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि CBSE ने दसवीं और बारहवीं कक्षा के निजी / पत्राचार / दूसरी बार के कम्पार्टमेंट उम्मीदवारों के साथ असमान व्यवहार करने का प्रयास किया है, जिससे एक ऐसा वर्गीकरण तैयार किया गया है, जिसमें कोई तर्क नहीं है, और इसलिए, प्रथम दृष्टया, अनुचित, अन्यायपूर्ण, मनमाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत स्थापित समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

"देश में मौजूदा कोविड -19 महामारी की स्थिति के कारण निजी / दूसरी बार के कम्पार्टमेंट उम्मीदवारों के लिए फिजिकल मोड परीक्षा आयोजित करना उचित नहीं है, क्योंकि यह उनके जीवन को खतरे में डाल देगा और उन्हें ऐसे वातावरण से उजागर करेगा जो सुरक्षित नहीं हो सकता है। ".

याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि यह न केवल अनुचित और अतार्किक होगा, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन होगा, क्योंकि कोई भी चिकित्सा विशेषज्ञ, पेशेवर वैज्ञानिक, निकाय या एजेंसी किसी भी तारीख के संबंध में संभावित या अन्यथा, निर्णायक रूप से नहीं कह सकती है कि वह बारहवीं कक्षा के निजी/पत्राचार/दूसरी बार के कम्पार्टमेंट उम्मीदवारों के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए अनुकूल है।

याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में बोर्ड के नियमित छात्रों और CBSE बोर्ड परीक्षा 2021 के बारहवीं कक्षा के निजी / कंपार्टमेंट / रिपीटर्स उम्मीदवारों के बीच किया जाने वाला वर्गीकरण प्रथम दृष्टया तर्कहीन, अनुचित है और कानून में खराब है। हमारे संविधान की मूल विशेषता, यानि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ताओं ने CBSE को यह निर्देश देने की भी मांग की है कि कक्षा दसवीं और बारहवीं के निजी / कम्पार्टमेंट / रिपीटर्स के छात्रों को उचित समय के भीतर अपनी आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति दी जाए, यदि वे इस आवेदन के प्रार्थना संख्या बी के संदर्भ में प्रकाशित परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं।

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