सुप्रीम कोर्ट ने गौरी लंकेश की हत्या के आरोपी पर KCOCA के आरोप बहाल किए

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपी मोहन नायक के खिलाफ 8 सितंबर, 2021 के लिए कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम ( केसीओसीए) के तहत आरोपों को बहाल कर दिया।

जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश द्वारा दायर एक अपील को स्वीकार करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने मोहन नायक के खिलाफ केसीओसीए के आरोपों को रद्द कर दिया था।

बेंच ने आज सुबह फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को सुनाया। फैसले की विस्तृत प्रति का इंतजार है।

शीर्ष अदालत ने 21 सितंबर, 2021 को कविता लंकेश और आरोपी मोहन नायक की ओर से पेश अधिवक्ता बसवा प्रभु एस पाटिल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी की विस्तृत दलीलों पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौखिक रूप से कहा था कि,

"जांच एजेंसियों को इस तथ्य की जांच करने के लिए हम अस्थायी रूप से संकेत दे रहे हैं कि हम आदेश के अंतिम भाग को रद्द करने के इच्छुक हैं ... कि आप सिंडिकेट के सदस्य हैं या नहीं और सामग्री को समेटने के बाद चार्जशीट पेश करें। और अगर वह सामग्री मौजूद है, तो चार्जशीट आपके खिलाफ भी आगे बढ़ सकती है।"

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठा वह धारा 24(1) के तहत केसीओसीए अधिनियम के प्रावधान को लागू करने और उस पर संज्ञान लेने और चार्जशीट दायर करने के लिए दी गई स्वीकृति के संबंध में है।

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने यह विचार किया था कि जहां तक ​​आरोपी का संबंध है, ये अधिनियम लागू नहीं है, लेकिन न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती कर रहा है कि केसीओसीए बिल्कुल भी लागू नहीं होगा।

पीठ ने आरोपी मोहन नायक की ओर से पेश अधिवक्ता बसवा प्रभु एस पाटिल से कहा,

"मुद्दा वह है जिस पर आप सफल हुए। आप इस बिंदु पर सफल हुए कि आपके खिलाफ पूर्व स्वीकृति अनुचित है। पूर्व स्वीकृति केवल यह संतुष्ट करने के लिए है कि एक संगठित अपराध सिंडिकेट मौजूद है जो कि है संगठित अपराध में लिप्त है। वह संतुष्टि दर्ज की गई है और एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपके कहने पर इसे कैसे रद्द किया जा सकता है? आपकी भूमिका केवल उनका समर्थन करने तक ही सीमित है, वह भी 3 (3) के तहत एक अपराध है जिस पर अलग पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है।"

पाटिल ने कहा,

"यहां एक मामला है जहां मुझे केसीओसीए लागू करने की मंज़ूरी मिलने के बाद एक आरोपी के रूप में जोड़े जाने की मांग की गई है।" उन्होंने यह भी कहा कि केसीओसीए लागू होते ही साक्ष्य के नियम बदल गए। एडवोकेट पाटिल ने कहा था, "जिस क्षण उन्हें लागू किया जाता है, उनके दूरगामी प्रभाव होते हैं। इसलिए ये प्रतिबंध वह है जो 2 डी, ई और एफ के तहत माना गया है। प्रतिबंध को पार किए बिना, धारा 3 को लागू करने का सवाल नहीं उठता है। आईपीसी के तहत यह उत्पन्न हो सकता है, शरण देना एक अलग अपराध है।"

जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने 29 जून, 2021 को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि जमानत याचिका फैसले से प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

पृष्ठभूमि

5 सितंबर, 2017 को बेंगलुरू में पत्रकार गौरी लंकेश की उनके घर के बाहर हत्या से के बाद ये एसएलपी दाखिल की गई है।

याचिका में कहा गया है कि कविता लंकेश द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी और जांच को एसआईटी सौंपा गया था और इस जांच ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि आरोपी व्यक्ति "संगठित अपराध सिंडिकेट" में शामिल थे, जिससे केसीओसीए के प्रावधान आकर्षित हुए।

याचिका में कहा गया है कि आगे की जांच में पाया गया कि नायक को सक्रिय रूप से हत्यारों को आश्रय प्रदान करते हुए पाया गया था और केसीओसीए के अर्थ के भीतर "निरंतर गैरकानूनी गतिविधि" में शामिल था। इसके बाद केसीओसीए की धारा 24(2) के तहत मंज़ूरी दी गई और पूरक आरोप पत्र भी दाखिल किया गया।

याचिका में कहा गया था कि की गई जांच से यह भी पता चला है कि अमोल काले के नेतृत्व वाले सिंडिकेट ने पुणे में 2013 में डॉ नरेंद्र दाभोलकर की हत्या, 2015 में कोल्हापुर, महाराष्ट्र में गोविंद पनसरे की हत्या, 2015 में डॉ. एमएम कलबुर्गी की हत्या, और 2018 में मैसूर के प्रो. मोहन भगवान की हत्या की साजिश सहित अन्य अपराध भी किए थे।

हालांकि, 22 अप्रैल, 2021 को दिए गए कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश ने बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त के आदेश के साथ-साथ पूरक आरोपपत्र दोनों को रद्द कर दिया। इसलिए, नायक के खिलाफ केसीओसीए के तहत आरोप हटा दिए गए।

तत्काल याचिका में कहा गया है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने "धारा 24 केसीओसीए की योजना की जांच नहीं करके अपने आदेश में गलती की है, जिसमें कहा गया है कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद से नीचे के किसी भी अधिकारी द्वारा पूर्व अनुमोदन नहीं दिया जाना चाहिए, जिसका विधिवत रूप से वर्तमान मामले में अनुपालन किया गया है।"

आगे प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय इस तथ्य की सराहना करने में विफल रहा कि धारा 24 (2) केसीओसीए के तहत मंज़ूरी के आदेश को न तो चुनौती दी गई थी और न ही बताई गई थी और केवल धारा 24 (1) (ए) के तहत आदेश को चुनौती दी गई थी।

"... प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा की गई जांच से पता चला है कि प्रतिवादी संख्या 6 (मोहन नायक) अमोल काले के नेतृत्व वाले सिंडिकेट का हिस्सा है, जिसने गौरी लंकेश की हत्या के अलावा कई संगठित अपराध किए हैं। संबंधित चार्जशीट 2013 में डॉ नरेंद्र दाभोलकर , 2015 में गोविंद पनसरे, 2015 में डॉ एम एम कलबुर्गी की हत्या और 2018 में प्रो. भगवान की हत्या की साजिश के संबंध में दर्ज की गई है। तदनुसार, पिछले 10 वर्षों में कम से कम 2 चार्जशीट होने की स्थिति सिंडिकेट के खिलाफ दायर सक्षम अदालत द्वारा संज्ञान के साथ दायर की गई है और प्रतिवादी संख्या 6 के खिलाफ केसीओसीए का आह्वान उचित है। माननीय उच्च न्यायालय इस सवाल पर कई निर्णयों के अवलोकन पर इसकी सराहना करने में विफल रहा है। केसीओसीए के प्रावधानों को लागू करने से, यह पता चला है कि एक या अधिक चार्जशीट की आवश्यकता एक संगठित अपराध सिंडिकेट की गैरकानूनी गतिविधि से संबंधित है और अपराध सिंडिकेट के किसी विशेष सदस्य से संबंधित नहीं है।"

उपरोक्त के आलोक में, अपील में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 22 अप्रैल 2021 के संचालन पर रोक लगाने की प्रार्थना की थी।

केस: कविता लंकेश बनाम कर्नाटक राज्य