सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 10 दिन के भीतर सभी आवेदकों को COVID-19 से हुई मौत के लिए मुआवजे का भुगतान करने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र राज्य द्वारा किए गए मुआवजे के भुगतान की कम संख्या पर निराशा व्यक्त करते हुए राज्य को सभी आवेदकों को 10 दिनों के भीतर अनुग्रह राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए।

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि प्राप्त कुल 85000 आवेदनों में से केवल 1658 दावों की अनुमति दी गई है और 9 दिसंबर तक भुगतान किया गया है।

बेंच ने कहा,

"हम महाराष्ट्र राज्य को उन सभी आवेदकों को 10 दिनों के भीतर 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हैं, जिन्होंने आज तक आवेदन जमा किया है, जिसमें अनुमोदन और वास्तविक भुगतान शामिल है।"

बेंच ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को इस संबंध में सभी राज्यों के विवरण के साथ अदालत के सामने एक बयान पेश करने के लिए कहा, जिसमें प्राप्त आवेदनों, भुगतानों, विज्ञापनों आदि के विवरण दिए गए हैं।

पीठ ने कहा,

"हम विज्ञापन और व्यापक प्रचार को लेकर चिंतित हैं। आवेदन कहां करें, कैसे करें आदि।"

पीठ ने अनुग्रह मुआवजा योजना के लिए यूपी राज्य द्वारा किए गए प्रचार पर भी असंतोष व्यक्त किया।

पीठ ने कहा,

"प्रत्येक जिले, स्थानीय समाचार पत्रों में शिकायत निवारण समिति और उनके विवरण, पोर्टल विवरण इत्यादि के साथ आपको विज्ञापन देना चाहिए। हमें किसी भी समाचार पत्र में कोई विज्ञापन नहीं दिखता है।"

उत्तर प्रदेश राज्य ने न्यायालय को सूचित किया कि यूपी राज्य के साथ कुल 22911 मौतें दर्ज की गईं और 20060 को अनुग्रह राशि का लाभ दिया गया है।

यूपी राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता एडवोकेट अर्धेंदुमौली प्रसाद ने प्रकाशित विज्ञापनों के माध्यम से अदालत का रुख किया और प्रस्तुत किया कि विज्ञापन में फोन नंबर प्रदान किए गए हैं।

न्यायमूर्ति शाह ने कहा,

"टोल फ्री? टोल फ्री नंबर कौन उठाता है। हम आपको अभी कॉल करने के लिए कहते हैं और देखिए कॉल कौन उठाता है।"

प्रसाद ने कहा,

"यह तहसीलदार का नंबर है।"

न्यायमूर्ति शाह ने टिप्पणी की,

"आप अभी कॉल करें। तहसीलदार को बुलाओ।"

पीठ ने सुनवाई के दौरान मुआवजा पोर्टल के व्यापक प्रचार के लिए गुजरात राज्य द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की और सुझाव दिया कि गुजरात मॉडल की तरह अन्य राज्यों को भी काम करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेशों के अनुपालन में COVID पीड़ितों के परिवार को अनुग्रह मुआवजे के वितरण के संबंध में विकसित पोर्टल का व्यापक प्रचार नहीं करने के लिए राज्यों की खिंचाई की।

बेंच ने राज्यों द्वारा किए गए प्रचार की कमी को देखते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैसे आम आदमी को राज्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली मुआवजे की योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत नहीं कराया जा रहा है।

पीठ ने कहा था कि कुछ राज्यों ने समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर कोई व्यापक प्रचार नहीं किया है, विशेष रूप से स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों और स्थानीय चैनलों में ऑनलाइन पते के संबंध में पूरा विवरण देकर जिस पर पीड़ित ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

केस का शीर्षक: गौरव कुमार बंसल बनाम भारत संघ