अनुकंपा नियुक्ति अधिकार का मामला नहीं है, यह परिवार को वित्तीय संकट से तुरंत निपटने के लिए प्रदान की जाती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, "निस्संदेह, पेंशन उपहार देने का कार्य नहीं है, बल्कि उस सेवा के लिए है जो एक कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई है। हालांकि, सेवा में रहते हुए मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक दावे का मूल्यांकन करने में, यह अधिकारियों के लिए खुला है कि वो परिवार की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करे।"

अदालत ने कहा है,

"अनुकंपा नियुक्ति एक निहित अधिकार नहीं है। यह सेवा के दौरान वेतन-अर्जक की मृत्यु के कारण एक परिवार को वित्तीय संकट से निपटने में सक्षम बनाने के लिए प्रदान किया जाती है। यदि योजना की आवश्यकता है कि परिवार पेंशन को ध्यान में रखा जाना चाहिए किसी आवेदन के गुण-दोष का मूल्यांकन करते समय उसका पालन किया जाना चाहिए... अनुकंपा नियुक्ति अधिकार का मामला नहीं है, बल्कि परिवार को तत्काल संकट से निपटने में सक्षम बनाने के लिए है जो कर्मचारी की मृत्यु के परिणामस्वरूप हो सकता है। यदि सरकार की नीति की परिकल्पना है कि परिवार पेंशन का भुगतान दस साल के लिए किया जाएगा जिसके बाद इसे संशोधित करना होगा, यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान पेंशन भुगतान को ध्यान में रखते हुए, अधिकारियों ने एक बाहरी परिस्थिति पर विचार किया है। वही मानदंड अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने वाले सभी आवेदकों के लिए भी है।"

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ अप्रैल, 2018 के मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के फैसले और आदेश की पुष्टि की गई थी, जिसमें अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी की 2014-15 के लिए रिक्तियों के लिए उसकी योग्यता के अनुरूप एक पद के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उनके दावे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया था।

प्रतिवादी की पत्नी भारतीय वायु सेना में सार्जेंट के पद पर कार्यरत थी। अपने रोजगार के दौरान, प्रतिवादी और दो नाबालिग बच्चों को छोड़कर, 6 जनवरी 2008 को कैंसर के कारण उसकी मृत्यु हो गई। प्रतिवादी द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, लेकिन, इसे 17 फरवरी 2011 को खारिज कर दिया गया था।

एक बाद का आवेदन जो 11 फरवरी 2014 को दायर किया गया था, को भी 16 जून 2015 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि प्रतिवादी ने जो योग्यता अंक हासिल किए थे, वो अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने में सक्षम नहीं है।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) में भारत संघ ने 9 अक्टूबर 1998 को "केंद्र सरकार के तहत अनुकंपा नियुक्ति की योजना" शीर्षक से एक ओएम 2 जारी किया। 22 जनवरी 2010 को, रक्षा मंत्रालय में भारत सरकार ने एक ओएम4 जारी किया जिसका शीर्षक था "अनुकंपा नियुक्ति की योजना में सापेक्ष योग्यता, बिंदु और चयन के लिए संशोधित प्रक्रिया"।

इसके बाद 14 मई 2010 को रक्षा मंत्रालय का एक और ओएम5 जारी किया गया।

पति की मृत्यु के बाद, प्रतिवादी को 8,265 रुपये प्रति माह की पारिवारिक पेंशन मिल रही थी। प्रतिवादी को भुगतान किए गए कुल टर्मिनल लाभ 22,91,568 रुपये की राशि में थे। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रतिवादी के मामले का मूल्यांकन किया गया और रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न वर्गों के तहत योग्यता अंक आवंटित किए गए। प्रतिवादी ने, हालांकि, प्रस्तुत किया कि उपरोक्त दर पर पारिवारिक पेंशन 7 जनवरी 2008 से 6 जनवरी 2018 तक देय थी, जिसके बाद पेंशन की राशि घटकर 4,959 रुपये प्रति माह हो जाएगी। इस आधार पर, प्रतिवादी ने ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसे पारिवारिक पेंशन के वर्ग के खिलाफ 10 के बजाय 16 योग्यता अंक दिए जाने चाहिए थे। ट्रिब्यूनल ने कहा कि इस आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करना कि प्रतिवादी मामले पर विचार करने की तारीख को 8,265 रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त कर रही थी, उचित नहीं था क्योंकि पेंशन का भुगतान एक मृत कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के लिए किया जाता है। इसके अलावा, ट्रिब्यूनल ने उल्लेख किया कि पेंशन की मात्रा 7 जनवरी 2018 से घटकर 4,959 रुपये प्रति माह हो जाएगी और चूंकि मृत कर्मचारी की मृत्यु एक लाइलाज बीमारी के कारण हुई थी, परिवार "कर्ज में हो सकता है" और उनके इलाज के लिए संपत्ति " "बेची गई हो सकती है" जबकि, साथ ही, यह देखते हुए कि यह उन पहलुओं में नहीं जा रहा है। इस आधार पर, अस्वीकृति पत्र को रद्द कर दिया गया और अपीलकर्ताओं को मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया।हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा है कि अधिकारियों ने मासिक आय में पारिवारिक पेंशन को ध्यान में रखते हुए गलती की है, क्योंकि यह नियमित पेंशन पर विचार करने के बजाय प्रतिवादी द्वारा अर्जित एक तदर्थ आय थी जिसे 7 जनवरी 2018 से अर्जित किया जाएगा।

बेंच ने कहा है,

"प्रतिद्वंदी दलीलों का आकलन करते समय, शुरुआत में, उन कारणों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है जो ट्रिब्यूनल के साथ वजन करते हैं क्योंकि यह ट्रिब्यूनल का विचार है जिसे हाईकोर्ट द्वारा त्रुटि से ग्रस्त नहीं माना गया है। पॉलिसी दस्तावेज़ के तहत , जो अनुकंपा नियुक्ति के मामलों पर विचार करने के लिए योजना का प्रतीक है, विभिन्न वर्गों के तहत अंक प्रदान किए जाते हैं।प्रतिवादी को देय मासिक पेंशन को योग्यता अंक देते समय ध्यान में रखा जाना आवश्यक है । ट्रिब्यूनल, हालांकि, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कर्मचारी द्वारा की गई पिछली सेवा के लिए पेंशन का भुगतान किया गया है और इसलिए, उस आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करना उचित नहीं था। ट्रिब्यूनल का यह तर्क भ्रामक है।"

जोर देकर आगे कहा गया,

"यदि योजना की आवश्यकता है कि आवेदन की योग्यता के मूल्यांकन में परिवार पेंशन को ध्यान में रखा जाना चाहिए, तो इसका पालन किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, परिवार पेंशन जो कि तिथि के अनुसार देय थी आवेदन पर विचार को ध्यान में रखा गया है। तथ्य यह है कि पेंशन एक दशक के बाद नीति के संदर्भ में संशोधन के लिए होगी, उस पेंशन भुगतान को त्यागने का एक कारण नहीं है जो कि अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर विचार के समय परिवार पेंशन की तारीख को किया जा रहा था।"

बेंच ने कहा,

"हाईकोर्ट इस निष्कर्ष पर आकर ट्रिब्यूनल के दृष्टिकोण की पुष्टि की है कि प्रतिवादी को जो भुगतान किया जा रहा था वह प्रकृति में तदर्थ है और अधिकारियों द्वारा योग्यता अंक प्रदान करते समय गलत तरीके से विचार किया गया था। हाईकोर्ट की तर्क की यह पंक्ति ट्रिब्यूनल के समान ही गलत है। पारिवारिक पेंशन का भुगतान एक तदर्थ राशि नहीं है, बल्कि, स्पष्ट रूप से लागू सेवा नियमों के अनुसार है। प्रतिवादी के आवेदन को शुरू में 2011 में खारिज कर दिया गया था और उसके बाद, 2014 में फिर से पुनर्विचार किया गया। स्पष्ट मनमानी के मामले की अनुपस्थिति पर, हमारा विचार है कि हाईकोर्ट या ट्रिब्यूनल के मूल्यांकन में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था जो अधिकारियों द्वारा लागू दिशानिर्देशों के संदर्भ में आयोजित किया गया है। इसके अलावा, हमारा स्पष्ट मत है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति इस तरह की योजना के मूल उद्देश्य और लक्ष्य के अनुरूप नहीं होगी। उपरोक्त कारणों से, हम अपीलों की अनुमति देते हैं और 26 अप्रैल 2018 को के हाईकोर्ट के आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द करते है । प्रतिवादी द्वारा दायर ओए 6, इन परिस्थितियों में, खारिज होता है। "

केस : भारत संघ बनाम अमृता सिन्हा

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