सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के गिरफ्तार मंत्री सेंथिल बालाजी को प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने की अनुमति देने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी की याचिका पर 21 जून को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के गिरफ्तार बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी को प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने की अनुमति देने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ई़डी) द्वारा दायर याचिका पर 21 जून को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है।बालाजी को ईडी ने 13 जून को कैश-फॉर-जॉब स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर 2011-2016 के बीच AIADMK शासन के तहत परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। उसके बाद उसके परिवार ने उसकी गिरफ्तारी के तरीके को चुनौती देते हुए बंदी...

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: सुप्रीम कोर्ट में सभी जिलों में केंद्रीय बलों की मांग के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एमएम सुंदरेश की अवकाश पीठ कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली एसएलपी को मंगलवार को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई, जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को 2023 के पंचायत चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल में सभी जिलों के लिए केंद्रीय बलों की मांग करने का निर्देश दिया गया था। इस मामले का उल्लेख सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने किया, जिन्होंने तर्क दिया कि एसईसी केवल संवेदनशील क्षेत्रों का आकलन कर सकता है, लेकिन मांग नहीं भेज सकता।उन्होंने...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (12 जून, 2023 से 16 जून, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।धारा 197 सीआरपीसी| अधिकारी ने आधिकारिक कर्तव्यों से बढ़कर कार्य किया हो, तब भी अभियोजन के लिए स्वीकृति आवश्यक: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में दोहराया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 (1) के अनुसार अभियोजन के लिए अनुमति की आवश्यकता उन मामलों में भी है, जहां अधिकारी ने अपने आधिकारिक...

धारा 197 सीआरपीसी| अधिकारी ने आधिकारिक कर्तव्यों से बढ़कर कार्य किया हो, तब भी अभियोजन के लिए स्वीकृति आवश्यक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में दोहराया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 (1) के अनुसार अभियोजन के लिए अनुमति की आवश्यकता उन मामलों में भी है, जहां अधिकारी ने अपने आधिकारिक कर्तव्यों से बढ़कर कार्य किया है। जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने भ्रष्टाचार के एक मामले में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के पूर्व कार्यकारी निदेशक रहे एक व्यक्ति को बरी करते हुए उक्त टिप्‍पणी की।डी देवराज बनाम ओवैस सबीर हुसैन जैसे विभिन्न उदाहरणों का उल्लेख करते हुए, पीठ ने कहा कि "न केवल...

लखनऊ गोमती रिवर फ्रंट घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रोजेक्ट सलाहकार को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के पूर्व सलाहकार बद्री श्रेष्ठ की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई, जिस पर प्रोजेक्ट को लागू करने में भारी भ्रष्टाचार और बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था।इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष श्रेष्ठा ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे 15 दिसंबर, 2022 को विस्तृत निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति...

राज्य एकाधिकार, सरकारी कंपनियां और सार्वजनिक उपक्रम प्रतिस्पर्धा अधिनियम का उल्लंघन नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य एकाधिकार, सरकारी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के उल्लंघन में प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रैक्टिसों में लिप्त होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने यह अवलोकन करते हुए कहा कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम कोल इंडिया लिमिटेड पर लागू होता है। सीआईएल का प्राथमिक तर्क यह था कि कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के अनुसार किया गया था।...

'पति की आय के संबंध में पत्नी के निर्विरोध दावे को सत्य के रूप में लिया जाए': सुप्रीम कोर्ट ने मृतक ड्राइवर के लिए मुआवजा बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने यह मानते हुए कि अधिनियम, 1923 का उद्देश्य सामाजिक न्याय प्रदान करना है, मृत कर्मचारी के परिजनों को कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत बढ़ा हुआ मुआवजा दिया है। खंडपीठ ने एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण लिया और मामले को फिर से विचार के लिए वापस हाईकोर्ट में भेजने के बजाय, उसने स्वयं मृतक के परिवार को बढ़ा हुआ मुआवजा देने का आदेश दिया। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने ममता देवी और अन्य बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य में फैसला सुनाते हुए...

पीसी एक्ट के तहत विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने पर अनुमोदक को मजिस्ट्रेट द्वारा गवाह के रूप में परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के तहत सीधे संज्ञान लेने का विकल्प चुनता है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 (4)(a) के अनुसार अनुमोदक को मजिस्ट्रेट की अदालत में गवाह के रूप में परीक्षित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। सीआरपीसी की धारा 306(4) में विचार किया गया है कि क्षमादान स्वीकार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट की अदालत में और बाद के मुकदमे में गवाह के रूप में पेश किया जाना चाहिए।धारा 306(4)(ए) सीआरपीसी की...

यात्रियों के सामान की चोरी के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता फोरम का फैसला रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यात्री के निजी सामान की चोरी रेलवे द्वारा "सेवा की कमी" नहीं है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने उपभोक्ता फोरम द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया, जिसमें रेलवे को यात्री को चोरी की गई नकदी की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया गया था।खंडपीठ ने कहा,“हम यह समझने में विफल हैं कि चोरी को किसी भी तरह से रेलवे द्वारा सेवा में कमी कैसे कहा जा सकता है। यदि यात्री अपने सामान की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है तो रेलवे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा...

समान नागरिक संहिता : भारत के विधि आयोग ने सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों के विचार जानने का निर्णय लिया

भारत के 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के बारे में सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों के विचारों को जानने का निर्णय लिया है। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए है कि इस विषय पर पिछले विधि आयोग द्वारा जारी परामर्श पत्र तीन वर्ष से अधिक पुराना है। 2018 में भारत के विधि आयोग ने 'पारिवारिक कानून में सुधार' पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि "इस स्तर पर एक समान नागरिक संहिता (UCC) का निर्माण न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है"।चूंकि यह परामर्श पत्र अब तीन साल से अधिक पुराना हो चुका है,...

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस के नियमों को पुलिस बल के मौजूदा पदानुक्रम के संदर्भ में पुराना बताया; उपचारात्मक उपाय निर्देशित किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब पुलिस नियम, 1934 को पुलिस बल के मौजूदा पदानुक्रम के संदर्भ में अभी तक संशोधित नहीं किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि नियमों के अनुसार, डायरेक्टर जनरल के अधिकार को कानून के अधिनियमन के दौरान सर्वोच्च माना गया। लेकिन अब, पुलिस में सर्वोच्च पद पुलिस डायरेक्टर जनरल के पास है, जो भारतीय पुलिस सेवा से लिया गया अधिकारी है।"वास्तव में आज पुलिस डायरेक्टर जनरल प्रशासनिक रूप से पुलिस...

जमानत की शर्त के रूप में बैंक गारंटी कानून की नजर में टिकाऊ नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने हाईकोर्ट द्वारा आरोपी की जमानत के लिए शर्त के रूप में 2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देने के आदेश को रद्द कर दिया। खंडपीठ ने आरोपी को इसके बदले पांच लाख रुपये का जमानत बांड जमा करने का निर्देश देकर शर्त में संशोधन किया।खंडपीठ ने निम्नानुसार आयोजित किया,"बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बजाय हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता हमारे समक्ष अपील के तहत जमानत के दो आदेशों में से प्रत्येक में पांच लाख रुपये के जमानत बांड...

'हाईकोर्ट जाएं' : उत्तराखंड में सांप्रदायिक तनाव के बीच 'महापंचायत' रोकने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तरकाशी जिले के उत्तराखंड के पुरोला शहर में हिंदुत्व समूहों द्वारा प्रस्तावित 'महापंचायत' को रोकने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। उत्तरकाशी ज़िला सांप्रदायिक तनाव से जूझ रहा है और वहां कुछ संगठनों ने गुरुवार को महापंचायत आयोजित करने का ऐलान किया है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन खंडपीठ ने याचिका पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन...

केंद्र सरकार द्वारा कॉलेजियम की सिफारिशों की अनदेखी जारी,; बॉम्बे हाईकोर्ट में तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय सोमशेखर सुंदरेसन के नाम की अनदेखी

केंद्र सरकार ने मंगलवार को 2 मई को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के एडिशनल जजों के रूप में तीन एडवोकेट की नियुक्ति को अधिसूचित किया। हालांकि, ऐसा करते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा पारित पहले के एक प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया।कॉलेजियम ने 18 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में एडवोकेट सोमशेखर सुंदरेसन को पदोन्नत करने की सिफारिश को दोहराया। उस प्रस्ताव में कॉलेजियम ने सरकार की कुछ नीतियों पर उनके द्वारा व्यक्त किए गए...

सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने सीनियर एडवोकेट को सुनने से इनकार किया कहा, छुट्टियों के दौरान जूनियर्स को अवसर दिए जाने चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने यह बेहद स्पष्ट करते हुए कि सीनियर एडवोकेट को मामलों का उल्लेख करने या बहस करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, मंगलवार को चार सीनियर एडवोकेट को सुनने से इनकार कर दिया। एक मामले का उल्लेख करते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ के समक्ष उपस्थित हुए।सीनियर एडवोकेट को देखकर पीठ ने टिप्पणी की, "मिस्टर सिंघवी आप एक अवकाश पीठ के समक्ष उल्लेख कर रहे हैं। हम एक सीनियर एडवोकेट को नहीं सुनेंगे। कृपया, अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को मेंशन...

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2020 के तहत ड्राइवरों और सवारों के लिए कम बीमा कवरेज पर सवाल उठाया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मोटर व्हिकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस, 2020 के तहत ड्राइवरों और पिछली सीट के सवारों को प्रदान किए जा रहे बीमा कवरेज पर असंतोष जाहिर किया। बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स, रैपिडो और उबर को बिना एग्रीगेटर लाइसेंस के बाइक-टैक्सियों के संचालन की अनुमति देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार द्वारा अंतिम नीति अधिसूचित किए जाने तक, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने ड्राइवर और पिछली सीट पर सवार के बीमा कवरेज के...

LiveLaw का 10वां स्‍थापना वर्षः क्रांतिकारी कानूनी पत्रकारिता का एक दशक

LiveLaw आज अपना 10वां स्‍थापना दिवस मना रहा है।किसी भी माता-पिता के लिए रोमांचकारी अनुभव होता है, जब वे अपने बच्चे को अपनी उदार अपेक्षाओं से अध‌िक उपलब्धि हासिल करते हुए देखते हैं। जब हम LiveLaw के पिछले दस वर्षों की वृद्धि को देखते हैं तो ऐसी ही भावना हमारे मन में भी व्याप्त हो जाती है।ठीक दस साल पहले 13 जून 2013 को Livelaw की स्‍थापना की गई थी। यह अदालतों के जटिल फैसलों को सरल बनाकर पाठकों के समक्ष परोसने का बहुत ही साधारण प्रयास था।धीरे-धीरे, हमने सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाहियों की रिपोर्टिंग...

मद्रास हाईकोर्ट ने नीलगिरी अदालत परिसर में महिला वकीलों के लिए शौचालयों की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विस्तृत रिपोर्ट दायर की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नीलगिरी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में महिला वकीलों के लिए शौचालय की कमी से संबंधित याचिका को जुलाई, 2023 के पहले सप्ताह में उपयुक्त बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई, 2023 को मद्रास हाईकोर्ट प्रशासन को निलगिरी कोर्ट परिसर में महिला वकीलों के लिए शौचालय परिसरों की कमी के मुद्दे पर रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से रविवार, 11 जून, 2023 तक एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उक्त आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबकि रजिस्ट्रार जनरल ने...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में रैपिडो, उबर के बाइक-टैक्सी संचालन की अनुमति देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो और उबर को एग्रीगेटर लाइसेंस के बिना बाइक-टैक्सी संचालित करने की अनुमति दी गई थी, जब तक कि दिल्ली सरकार इसके लिए अपनी पॉलिसी अधिसूचित नहीं करती। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की एक अवकाश पीठ ने कहा, "इन परिस्थितियों में हमारी राय में पॉलिसी को अंतिम रूप देने तक एक वैधानिक व्यवस्था के पूर्ण पैमाने पर संचालन पर अंतरिम आदेश अनुचित है और हम दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित दोनों आदेशों पर...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (05 जून, 2023 से 09 जून, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।बीसीआई यह निर्धारित कर सकती है कि केवल मान्यता प्राप्त लॉ कॉलेजों से ग्रेजुएट ही वकील के रूप में इनरोलमेंट कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उड़ीसा हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) यह शर्त नहीं लगा सकती है कि किसी व्यक्ति को...