यूएपीए - 'वटाली' मिसाल लागू नहीं होगी अगर सतही स्तर पर विश्लेषण के साक्ष्य कमजोर हैं : सुप्रीम कोर्ट

ऐसा लगता है कि भीमा कोरेगांव के आरोपियों और एक्टिविस्ट वरनन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत अदालत की जमानत देने की शक्तियों की अन्यथा अडिग व्याख्या में एक महत्वपूर्ण अपवाद बना दिया है, जो जहूर अहमद वटाली फैसले से प्रवाहित होता है

वटाली सिद्धांत क्या है?

वटाली (2019) में, पूर्व न्यायाधीश एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने एक कश्मीरी व्यवसायी को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट को यह मानने का कोई 'उचित आधार' नहीं मिला था कि यूएपीए आरोपियों के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही थे। इसने सबूतों के कुछ टुकड़ों को यह ध्यान में रखते हुए इस विचार से खारिज कर दिया था कि वे अस्वीकार्य थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने वस्तुतः एक 'मिनी-ट्रायल' किया था। दिल्ली हाईकोर्ट के 'दृष्टिकोण' की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्री-ट्रायल चरण में मामले के गुण और दोषों पर विचार करने का कोई प्रयास नहीं किया जा सकता है, और कहा: "सामग्री की स्वीकार्यता और विश्वसनीयता का मुद्दा और जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ट्रायल का विषय होगा।''

पीठ ने आगे कहा, जमानत देने के संबंध में निर्णय के लिए अदालत को केवल कथित अपराध में आरोपी की संलिप्तता के संबंध में 'व्यापक संभावनाओं' के आधार पर निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता होगी।

यह कहा गया:

“हाईकोर्ट को रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और सबूतों की समग्रता को ध्यान में रखना चाहिए था और इसे अस्वीकार्य होने के कारण खारिज नहीं करना चाहिए था। हाईकोर्ट ने स्थापित कानूनी स्थिति को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया कि जमानत के लिए प्रार्थना पर विचार करने के चरण में, सामग्री को तौलना आवश्यक नहीं है, बल्कि केवल व्यापक संभावनाओं पर उसके सामने मौजूद सामग्री के आधार पर राय बनाना आवश्यक है। उम्मीद है कि अदालत यह पता लगाने के लिए अपना विवेक लगाएगी कि क्या आरोपी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्ट्या सच हैं।'

संक्षेप में, वटाली पीठ ने न केवल प्री- ट्रायल चरण में अदालत की जांच के दायरे को अभियोजन पक्ष के घटनाओं के संस्करण तक सीमित कर दिया - धारा 43डी की उपधारा (5) के तहत जमानत के प्रश्न से निपटते समय जिरह में चुनौती नहीं दी गई , बल्कि अभियोजन पक्ष के मामले के विस्तृत विश्लेषण पर भी रोक लगा दी । इस फैसले के परिणामस्वरूप, अदालतें जमानत से इनकार करने के लिए, उनकी स्वीकार्यता या संभावित मूल्य की परवाह किए बिना, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों का हवाला दे सकती हैं। इस व्याख्या ने पहले से ही सख्त धारा के दायरे को काफी कम कर दिया है और यूएपीए के विचाराधीन कैदियों के लिए जमानत प्राप्त करना और भी कठिन बना दिया है।

इस बारे में सुप्रीम कोर्ट पहले क्या कह चुका है?

केए नजीब से लेकर थ्वाहा फसल तक, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत जमानत न्यायशास्त्र को उदार बनाने में कुछ प्रगति हुई है। नजीब (2020) मामले में, शीर्ष अदालत ने यह पाते हुए यूएपीए के तहत अपराधों के आरोपी लोगों को धारा 43डी(5) के बावजूद जमानत देने की संवैधानिक अदालत की शक्ति को बरकरार रखा कि अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई का उनके अधिकार का उल्लंघन हुआ है । निर्णयों की एक पंक्ति में इस अनुपात का पालन किया गया, जिसमें लंबे समय तक कारावास की सजा के कारण शीर्ष अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया।

थ्वाहा फसल (2021) में, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ द्वारा वटाली सिद्धांत की गंभीरता को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया था, जिसमें कहा गया था कि धारा 43डी(5) के तहत जमानत देने पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा यदि आरोप पत्र से प्रथम दृष्ट्या मामला सामने नहीं आया। दूसरे शब्दों में, यूएपीए विचाराधीन कैदी पर जिस अपराध (अपराधों) को करने का आरोप है, उसकी सामग्री को प्रथम दृष्ट्या केवल आरोप पत्र के आधार पर ही बनाया जाना चाहिए ताकि अदालत उनकी जमानत याचिका को अस्वीकार कर सके।

पीठ ने कहा:

“परंतु उस आरोपी को जमानत देने पर प्रतिबंध लगाता है जिसके खिलाफ अध्याय IV और VI के तहत किसी भी अपराध का आरोप लगाया गया है। प्रतिबंध तब लागू होगा जब आरोप पत्र पर गौर करने के बाद अदालत की राय हो कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्ट्या सच है। इस प्रकार, यदि आरोप पत्र का अध्ययन करने के बाद, यदि अदालत ऐसा प्रथम दृष्ट्या निष्कर्ष निकालने में असमर्थ है, तो प्रोविज़ो द्वारा बनाया गया प्रतिबंध लागू नहीं होगा... यदि आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है, तो अदालत को इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए आरोप पत्र के एक हिस्से की सामग्री की जांच करनी होगी कि क्या यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्ट्या सच है। ऐसा करते समय, अदालत को आरोप पत्र में मौजूद सामग्री को वैसे ही लेना होगा जैसा वह है।''

अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा है?

वरनन में, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 43डी(5) के तहत जमानत की याचिका "कम से कम सतही साक्ष्य के संभावित मूल्य के विश्लेषण" के बिना वटाली में कल्पना की गई प्रथम दृष्ट्या ट्रायल में सफल नहीं होगी और यदि अदालत ऐसे साक्ष्यों के संभावित मूल्य से संतुष्ट नहीं है। जबकि वटाली एक अदालत को जमानत आवेदन पर फैसला करने के चरण में सबूतों को 'तौलने' से रोकता है, वरनन (2023) ने विश्लेषण की एक नई प्रजाति को जन्म दिया है - इतना उथला कि क्षेत्र में प्रचलित मिसाल के विपरीत न चले, लेकिन इतना गहरा कि अपने जाल में कम मूल्य के साक्ष्य को पकड़ने के लिए पर्याप्त है, जिसे अंततः नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

अदालत ने कहा:

"जहूर अहमद शाह वटाली के मामले में, यह माना गया है कि अभिव्यक्ति "प्रथम दृष्ट्या सच " का अर्थ यह होगा कि आरोप पत्र में संबंधित अभियुक्तों के खिलाफ आरोप के संदर्भ में जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री/सबूत मान्य होने चाहिए। जब तक कि इसे अन्य सबूतों से दूर या अस्वीकृत नहीं किया जाता है, और प्रथम दृष्ट्या, सामग्री को कथित अपराधों के कमीशन में ऐसे अभियुक्तों की मिलीभगत दर्शानी चाहिए। यह अनुपात इस बात पर विचार करता है कि प्रथम दृष्ट्या, अभियुक्त के विरुद्ध आरोप प्रबल होना चाहिए। हालांकि, हमारी राय में, यह प्रथम दृष्ट्या 'ट्रायल' को संतुष्ट नहीं करेगा जब तक कि जमानत देने के सवाल की जांच के चरण में साक्ष्य के संभावित मूल्य का कम से कम सतही विश्लेषण न हो और इसके लायक गुणवत्ता या संभावित मूल्य न्यायालय को संतुष्ट करता हो।"

विशेष रूप से, गोंजाल्विस पीठ ने अब निरस्त किए गए आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 के संदर्भ में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित एक प्रमुख सिद्धांत को भी शामिल किया है।

यह अपने स्वयं के ऊंचे न्यायालयों के लिए यूएपीए आरोपी की स्वतंत्रता और अधिकारों को संरक्षित करने के कर्तव्य के एक अनुस्मारक के रूप में भी काम करेगा :

“जब क़ानून में कड़े प्रावधान होंगे, तो अदालत का कर्तव्य अधिक कठिन होगा। अपराध जितना गंभीर हो, उतना ही अधिक इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपराध अधिनियम के चारों कोनों के अंतर्गत आए। हालांकि ये (कहा गया था) आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां ( रोकथाम) अधिनियम के तहत समान कठोर प्रावधानों का परीक्षण करते समय, यही सिद्धांत 1967 अधिनियम के संबंध में भी लागू होगा।

हालांकि, सम्मानजनक शब्दों में, वरनन एक समन्वय पीठ द्वारा दिए गए वटाली फैसले से एक क्रांतिकारी प्रस्थान या बहुत कम से कम, वटाली सिद्धांत को कमजोर करने का प्रतीक है। इस महत्वपूर्ण अपवाद को बेहद कम सजा दर वाले अपराधों के आरोपी लोगों की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने वाले एक संकीर्ण और प्रतिबंधात्मक सिद्धांत पर लागू करके, सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए विचाराधीन कैदियों के लिए अधिक मार्ग प्रशस्त किया है - जो वर्षों और महीनों तक जेल में बंद होकर ट्रायल के अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे हैं - आवेदन करने और जमानत पाने के लिए।

मामले का विवरण

वरनन बनाम महाराष्ट्र राज्य | आपराधिक अपील संख्या 639/ 2023

अरुण बनाम महाराष्ट्र राज्य | आपराधिक अपील संख्या 640/ 2023

साइटेशन : 2023 लाइव लॉ (SC ) 575

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