एनसीटी दिल्ली में सभी बीएस VI डीजल अनुपालित वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल के आदेश में स्पष्ट किया है कि सभी बीएस VI अनुपालन वाले डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन एनसीटी दिल्ली में करने की अनुमति है, भले ही जी -20 शिखर सम्मेलन के लिए उनकी आवश्यकता कुछ भी हो।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा, “आदेश को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश उपरोक्त शर्तों में पारित किया गया है, लेकिन एमिकस क्यूरी का मानना ​​है कि पहले पारित निर्देशों के अनुसार रजिस्ट्रेशन का इससे कोई संबंध नहीं है। बीएस VI वाहन और इस प्रकार ऐसे सभी वाहन रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं।

इसमें कहा गया है, "उपरोक्त के मद्देनजर हम ऐसे सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति देने के लिए दिनांक 15.05.2023 के आदेश को संशोधित करते हैं।"

15 मई को न्यायालय ने कहा था कि 7 प्लस 1 से अधिक व्यक्तियों की बैठने की क्षमता वाले बीएस VI अनुपालन वाले डीजल वाहनों, कोचों और बसों को रजिस्टर्ड करने के लिए रजिस्ट्रेशन अधिकारियों को निर्देश देने के लिए प्रार्थना की गई है, जिन्हें जी -20 शिखर सम्मेलन के लिए आवश्यक बताया गया है। .

यह देखते हुए कि एमिकस क्यूरी ने प्रस्तुत किया कि रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता में कोई बाधा नहीं है क्योंकि एनजीटी द्वारा पहले पारित निर्देश बीएस VI वाहनों से संबंधित नहीं थे," अदालत ने कहा, "जैसा कि प्रार्थना की गई है, अनुमति दी गई है।"

हालांकि, बाद में एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें आवेदकों ने कहा था कि "प्रार्थना केवल G20 कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं थी।" यह केवल लिस्टिंग के प्रति तात्कालिकता के उद्देश्य से था कि उल्लेख के दौरान आगामी G20 कार्यक्रम का उल्लेख किया गया था, यह प्रस्तुत किया गया

पृष्ठभूमि

अप्रैल में इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने एक आवेदन दायर किया था जिसमें कहा गया था कि नई दिल्ली में आरटीओ 7 प्लस 1 व्यक्तियों से अधिक की बैठने की क्षमता वाले बीएस VI अनुपालन वाले डीजल वाहनों, कोचों और बसों आदि के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दे रहा है।

आवेदक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बीएस VI डीजल अनुपालन डीजल के पंजीकरण को अस्वीकार करने में एनसीटी दिल्ली में आरटीओ का निर्णय उनकी कार्रवाई का समर्थन करने के लिए किसी भी कार्यकारी या न्यायिक आदेश और वैधानिक प्रावधान पर भरोसा करने में विफल रहा है।

यह भी बताया गया कि ऐसे सभी समान वाहन पूरे एनसीआर में पंजीकृत किए जा रहे थे और वही दिल्ली में चल रहे हैं।

आवेदक ने कहा, इसलिए, दिल्ली में स्थित एसोसिएशन के सदस्यों को अपने वाहनों के पंजीकरण की अनुमति नहीं दिए जाने और एनसीटी दिल्ली में आरटीओ द्वारा भारी पूर्वाग्रह और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है।

केस टाइटल: एमसी मेहता बनाम भारत संघ