'13 साल तक इंतजार नहीं करना चाहिए था': सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के सेल्स एग्रीमेंट के लिए 1999 में दायर विशिष्ट प्रदर्शन मुकदमा खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 1986 में निष्पादित सेल्स एग्रीमेंट को लागू करने के लिए 1999 में दायर विशिष्ट प्रदर्शन के लिए सिविल मुकदमे (Specific Performance Suit) में पारित डिक्री रद्द कर दी।।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विक्रमनाथ की खंडपीठ ने कहा कि पीड़ित पक्ष को समय पर उपचारात्मक कदम उठाने चाहिए थे, न कि विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर करने के लिए 13 साल तक इंतजार करना चाहिए था।मामले के तथ्यों के अनुसार, अपीलकर्ता के हित में पूर्ववर्ती द्वारा प्रतिवादियों के हित में पूर्ववर्ती के पक्ष में...

कामाख्या मंदिर: असम सरकार ने कहा- डोलोई समाज मंदिर मामलों को संतोषजनक ढंग से चला रहा है; सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा व्यवस्था जारी रखने की इजाजत दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा 2017 में पारित आदेश निष्क्रिय करार दिया, जिसमें उपायुक्त को गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में विकासात्मक गतिविधियों के लिए भक्तों द्वारा दिए गए दान को प्राप्त करने और उसी के संबंध में अलग अकाउंट बनाए रखने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने आदेश दिया कि डोलोई (मुख्य पुजारी) समाज द्वारा मंदिर के मामलों के प्रबंधन की मौजूदा व्यवस्था के मद्देनजर हाईकोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा।न्यायालय ने असम सरकार के इस कथन...

व्यापक प्रचार के बिना आवेदन की अंतिम तिथि के बाद पद के लिए पात्रता शर्तों में ढील नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि नियमों में निर्धारित किसी पद के लिए पात्रता मानदंड में तब तक छूट नहीं दी जा सकती, जब तक कि नियमों या पद के लिए विज्ञापनों में उक्त छूट की कल्पना नहीं की गई हो। इसके अलावा, ऐसी किसी भी छूट के मामले में उसे वैध ठहराने के लिए व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना है।अपीलों का समूह हिमाचल प्रदेश सरकार के तहत जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए) के पद पर भर्ती से संबंधित था।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने इसकी सुनवाई की।अपीलों में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट...

NDPS Act के आरोप साबित करने के लिए कानून को केवल स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि कानून को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के प्रावधानों के तहत आरोप साबित करने के लिए केवल स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता नहीं है।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने एक मामले पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की, जहां अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट और उसके बाद हाईकोर्ट द्वारा पोस्ता की 54 किग्रा भूसी रखने के लिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत अपराध का दोषी पाया गया।अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि केवल पुलिस गवाहों की जांच की गई थी...

मनीष सिसौदिया को जमानत देने से इनकार करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए गए विचित्र तर्क

"किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले हिरासत में लेना या जेल जाना बिना सुनवाई के सजा नहीं बन जाना चाहिए" - किसी को लगेगा कि यह उस फैसले का अवलोकन है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बरकरार रखता है। लेकिन ऐसा नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी मनीष सिसौदिया को जमानत देने से इनकार करने के लिए की गई टिप्पणी है, जो काफी विडंबनापूर्ण है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ द्वारा दिया गया...

बेचने का समझौता स्वामित्व अधिकार हस्तांतरित नहीं करता या स्वामित्व प्रदान नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि बेचने का समझौता स्वामित्व अधिकार हस्तांतरित नहीं करता है या कोई स्वामित्व प्रदान नहीं करता है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने कहा, "बेचने का समझौता एक हस्तांतरण नहीं है; यह स्वामित्व अधिकार हस्तांतरित नहीं करता है या कोई स्वामित्व प्रदान नहीं करता है।"इसलिए, पीठ ने माना कि बेचने का समझौता कर्नाटक प्र‌िवेंशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड कन्सॉ‌लिडेटिंग ऑफ होल्डिंग्स एक्ट, 1966 (विखंडन अधिनियम) के तहत वर्जित नहीं था।सुप्रीम कोर्ट में 2011 में दायर सिविल अपील,...

मजिस्ट्रेट अपने ही संज्ञान लेने वाले आदेश के खिलाफ विरोध याचिका पर विचार नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट अंतिम रिपोर्ट पर संज्ञान लेने वाले आदेश के खिलाफ विरोध याचिका पर विचार नहीं कर सकते। इस मामले में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपराध जांच विभाग द्वारा दायर अंतिम रिपोर्ट के आधार पर एक आरोपी के खिलाफ हत्या के अपराध के लिए सजा ली।पीड़िता के पिता ने मजिस्ट्रेट द्वारा अन्य आरोपियों के खिलाफ संज्ञान नहीं लेने पर आपत्ति जताते हुए विरोध याचिका दायर की। उसके बाद 3 नवंबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ...

अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति उत्तम गुणवत्ता की होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने मृतक के भाई के कन्फेशन पर संदेह जताया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हत्या के मामले में दोषी को बरी करते हुए कहा कि जिन व्यक्तियों के समक्ष अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति (extra judicial confession) की जाती है, उनके साक्ष्य उत्कृष्ट गुणवत्ता के होने चाहिए।न्यायालय ने कहा,"जब अभियोजन पक्ष अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के साक्ष्य पर भरोसा करता है तो आम तौर पर न्यायालय अपेक्षा करेगा कि जिन व्यक्तियों के समक्ष अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति कथित तौर पर की गई है, उनके साक्ष्य उत्तम गुणवत्ता के होने चाहिए।"अदालत ने...

केवल वकीलों के रूप में रखे गए विचारों के आधार पर जजशिप पर आपत्ति नहीं जताई जा सकती: जस्टिस विक्टोरिया गौरी की पदोन्नति पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

हार्वर्ड लॉ स्कूल में हाल ही में बातचीत के दौरान, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति के बारे में एक सवाल का जवाब दिया। जस्टिस गौरी की नियुक्ति विवादास्पद मानी गई थी, क्योंकि उन पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने का आरोप लग रहा था। श्रोता सदस्य ने वकीलों द्वारा उनके सार्वजनिक बयानों के खिलाफ शिकायतें उठाने के बावजूद कॉलेजियम द्वारा सिफारिश वापस नहीं लेने पर चिंता जताई।पिछले महीने हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा...

'मौत की सज़ा देते समय पिछला आचरण हमेशा एक कारक नहीं होता': सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा कम की

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में संदिग्ध राजनीतिक दुश्मनी के कारण गोलीबारी करने और कई लोगों की हत्या करने के आरोपी व्यक्ति और अन्य लोगों की मौत की सजा यह कहते हुए रद्द कर दी कि हालांकि यह अपराध 'दुर्लभतम' श्रेणी में आता है। यह मौत की सज़ा पाने वाला दोषी सुधार से परे नहीं है।उसकी पुनरावृत्ति की पुष्टि करने वाली अदालत में यह तथ्य शामिल है, क्योंकि उसे पहले अन्य हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मौत की सजा देते समय पिछले आचरण को ध्यान में...

अनाज से भूसी अलग करने की जरूरत केवल वहीं है, जहां गवाही आंशिक रूप से विश्वसनीय और आंशिक रूप से अविश्वसनीय हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में (08 नवंबर को) हत्या के एक मुकदमे में दोषसिद्धि को खारिज करते हुए सुस्थापित कानून को दोहराया कि गवाह तीन प्रकार के होते हैं- एक वे जो पूरी तरह से विश्वसनीय हैं, दूसरे वे जो पूरी तरह से अविश्वसनीय हैं और अंततः, वे जो न तो पूरी तरह से विश्वसनीय हैं और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय हैं।इसके साथ ही मामले में वेडिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य, एआईआर 1957 एससी 614 के ऐतिहासिक निर्णय पर भरोसा किया गया।ऐसा मानते हुए न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जहां तक पहले दो परिदृश्यों का...

पिछले वेतनमान में ऐतिहासिक समानता को समान पदों के लिए समान वेतनमान की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले वेतनमानों में ऐतिहासिक समानता को वेतनमान निर्धारण में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायालयों द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है, जिसने विसंगतियां पैदा की हैं।इस प्रकार, न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि आयुध निर्माणी बोर्ड, मुख्यालय के सहायक और व्यक्तिगत सहायक केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के समान वेतनमान और सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा (एएफएचसीएस) कैडर, नई दिल्ली और अन्य समान कैडर में समकक्ष पदों के समान वेतनमान के हकदार हैं।जस्टिस...

बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अनुशासनात्मक कार्यवाही में दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद मांगना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नियमों के तहत बार काउंसिल को उन दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद मंगाने की आवश्यकता है, जो अंग्रेजी में नहीं हैं।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने इस संदर्भ में कहा कि चूंकि अनुशासनात्मक समिति बार के सदस्य के कदाचार के मुद्दे से निपटती है, इसलिए कार्यवाही में पारदर्शिता होना आवश्यक है। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बीसीआई द्वारा बनाए गए अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध...

एयरलाइंस अपने ट्रैवल एजेंट द्वारा किए गए वादे के अनुसार टाइम शेड्यूल से बंधी हुई हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्राधिकरण भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत अपने एजेंट द्वारा किए गए वादे से बंधा हुआ है।सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता विवाद के संदर्भ में ऐसा कहा, जहां कुवैत एयरवेज ने अपने एजेंट डग्गा एयर एजेंट्स के माध्यम से कुछ सामानों की डिलीवरी के लिए 7 दिनों का कार्यक्रम तय किया गया। न्यायालय ने माना कि एयरलाइन खेप पहुंचाने में देरी के लिए शिकायतकर्ता को हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी है।जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने कहा,"एक बार जब एजेंट ने खेप की डिलीवरी के...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (6 नवंबर 2023 से 10 नवंबर 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।यदि सेवा मामलों में जनहित याचिका बिल्कुल भी सुनवाई योग्य नहीं है तो यह बहस योग्य है : सुप्रीम कोर्ट ने कानून के मुद्दे को खुला छोड़ासुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में (03 नवंबर को), दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित फैसले से उत्पन्न एक अपील पर सुनवाई करते हुए संदेह व्यक्त किया कि जनहित याचिका सेवा मामलों में...

सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची में डुप्लिकेट एंट्रीज़ हटाने की जनहित याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (11.11.2023) को मतदाता सूची में डुप्लिकेट एंट्री के मुद्दे पर एक पीआईएल में चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ एक गैर सरकारी संगठन संविधान बचाओ ट्रस्ट द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।मामले में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रही सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि मतदाता सूची को अपडेट करने की वर्तमान प्रक्रिया मुख्य रूप से मृत व्यक्तियों या उन लोगों के नाम हटाने पर केंद्रित है,...

राज्यपाल विधानसभा सत्र की वैधता पर संदेह नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल से लंबित विधेयकों पर निर्णय लेने को कहा

गवर्नर की शक्तियों की सीमाओं को रेखांकित करने वाले महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 नवंबर) को कहा कि राज्यपाल के लिए विधायी सत्र की वैधता पर संदेह करके विधेयकों पर सहमति रोकना संभव नहीं है, जिसमें वे पारित किए गए हैं।यह घोषणा करते हुए न्यायालय ने कहा कि पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को उन चार विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जो उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। पंजाब के राज्यपाल ने पंजाब विधानसभा के जून सत्र की वैधता पर संदेह करते हुए विधेयकों पर सहमति...

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद | सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने के मस्जिद समिति का अनुरोध अस्वीकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 नवंबर) को कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में नवीनतम विकास में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष चल रही कार्यवाही को निलंबित करने से इनकार कर दिया।इलाहाबाद हाईकोर्ट उक्त मामले में घोषणा, निषेधाज्ञा और विभिन्न राहतों की मांग करने वाले कई मुकदमों की सुनवाई कर रहा है। इसमें मस्जिद स्थल पर पूजा करने का अधिकार और साथ ही संरचना को हटाने का अधिकार भी शामिल है।जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ मस्जिद समिति द्वारा दायर विशेष...

ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड की ई-कॉपी आपराधिक अपीलों के तेजी से निपटान में मदद करेंगी: सुप्रीम कोर्ट ने एससी नियमों में संशोधन का सुझाव दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही को रिकॉर्ड पर नहीं रखे जाने पर चिंता जताई है। न्यायालय ने इस बात पर अफसोस जताया कि इस तरह की चूक के कारण बार-बार स्थगन होता है, जिससे लंबित मामलों में वृद्धि होती है और अपीलों के समाधान में देरी होती है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अभय एस ओक की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ हत्या के मामले में केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी। गौरतलब है कि 20 साल पहले हुई इस त्रासदी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपीलकर्ताओं की सजा को...

सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने के लिए दिशानिर्देशों की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज की

शुक्रवार (11.11.2023) को सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार और खनन के लिए दिशानिर्देशों की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। अदालत ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका के प्रारूप में याचिका दायर की, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि प्राथमिक उद्देश्य संबंधित मामले में...