NDPS Act के आरोप साबित करने के लिए कानून को केवल स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि कानून को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के प्रावधानों के तहत आरोप साबित करने के लिए केवल स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता नहीं है।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने एक मामले पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की, जहां अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट और उसके बाद हाईकोर्ट द्वारा पोस्ता की 54 किग्रा भूसी रखने के लिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत अपराध का दोषी पाया गया।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि केवल पुलिस गवाहों की जांच की गई थी और किसी भी स्वतंत्र गवाह की अनुपस्थिति में अपीलकर्ता को निचली अदालतों द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।

अपीलकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि वह केवल कार में यात्रा कर रहा था। उसके पास जानबूझकर प्रतिबंधित सामग्री नहीं थी। दलील दी गई कि बरामदगी स्थल पर सीएफसीएल फॉर्म नहीं भरा गया। यह भी तर्क दिया गया कि जब्ती और वसूली के संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत अपेक्षित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया।

राज्य ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता को दोषी ठहराते समय निचली अदालतों द्वारा सभी प्रस्तुतियों पर विचार किया गया। यह भी बताया गया कि ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को केवल 10 साल के कठोर कारावास की न्यूनतम सजा दी।

न्यायालय अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए किसी भी तर्क से सहमत नहीं था। इसलिए हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार अपील खारिज कर दी गई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

"हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिली। कानून को एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों को आकर्षित करने वाले आरोप को साबित करने के लिए केवल स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि निचली अदालतों द्वारा सही माना गया, गिरफ्तारी, जब्ती और वसूली के संबंध में प्रक्रियात्मक अनुपालन है। पीडब्लू-3 सबूत इकट्ठा करने का कार्य करने में सक्षम है और किसी भी मामले में पीडब्लू-7, जो स्वयं राजपत्रित अधिकारी है, उपस्थित है। कार से बरामदगी भी की गई। निचली अदालतों द्वारा व्यक्त किए गए विचार जिस स्थान पर गिरफ्तारी और बरामदगी की गई थी, वहां सीएफसीएल फॉर्म भरने से मामला खराब नहीं होगा, क्योंकि यह प्रक्रियात्मक कानून का हिस्सा है।''

केस टाइटल: जगविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, आपराधिक अपील नंबर 2027/2012

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