सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल मर्डर मामले में दोषसिद्धि को खारिज करते हुए 'सामान्य इरादे' और 'सामान्य उद्देश्य' के बीच अंतर स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में "सामान्य इरादे" और "सामान्य उद्देश्य" के बीच मौजूद महत्वपूर्ण अंतर पर फिर विचार किया। इनका उल्लेख भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 149 में किया गया है।कोर्ट ने चित्तरमल बनाम राजस्थान राज्य पर भरोसा किया, जिसने पहले आईपीसी की धारा 149 सहपठित धारा 302 से आईपीसी की धारा 34 सहपठित धारा 302 में आरोपों के परिवर्तन पर विचार किया था।कोर्ट ने कहा, "सामान्य इरादे और सामान्य उद्देश्य के बीच एक स्पष्ट अंतर किया गया है। सामान्य इरादा एक साथ कार्रवाई को दिखाता है और आवश्यक...

भारतीय समाज में विवाह को 'पवित्र' माना जाता है, 'अपूरणीय विघटन' के आधार पर तलाक हमेशा वांछनीय नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत निहित शक्तियों के तहत 'विवाह के अपूरणीय विघटन' के आधार पर विवाह को समाप्त करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, भले ही पति-पत्नी में से कोई एक विवाह के विघटन का विरोध करता हो।हालांकि, न्यायालय ने कहा कि इस तरह के विवेक का प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए।न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि विवाह की संस्था को भारतीय समाज में एक 'पवित्र' और 'आध्यात्मिक' मिलन माना जाता है, इसलिए 'विवाह के अपूरणीय विघटन' के आधार पर...

सुप्रीम कोर्ट ने जालसाजी मामले में ट्रायल कोर्ट को दोषसिद्धि आदेश पारित करने से रोकने के अब्दुल्ला आजम खान का अनुरोध खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जालसाजी के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ सजा का आदेश पारित करने से ट्रायल कोर्ट को रोकने से इनकार कर दिया।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ खान की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के अप्रैल 2023 के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें 15 साल पुराने मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया, जिसके कारण उन्हें उत्तर प्रदेश विधान सभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया।खान को 2008 में...

जस्टिस नागरत्ना ने क्यों कहा- 'सुप्रीम कोर्ट की हर बेंच SC है', केंद्र सरकार को इसलिए लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बुधवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) समक्ष जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन का मौखिक रूप से उल्लेख करने के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई।जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि वह बिना आवेदन दायर किए किसी अन्य पीठ द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप के लिए सीजेआई से संपर्क करने वाले संघ की कार्रवाई से 'परेशान और चिंतित' हैं। जस्टिस नागरत्ना ने चिंता व्यक्त की कि यदि ऐसी मिसाल कायम की गई तो अदालत की...

बार काउंसिल के पदाधिकारी नहीं होने पर भी हड़ताल के दिन पेश नहीं होने वाले वकीलों को जारी अवमानना नोटिस पर पुनर्विचार करें: सुप्रीम कोर्ट ने मप्र हाईकोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई की। इस अपील में लंबित मामलों के निपटान की योजना के खिलाफ राज्य में वकीलों की हड़ताल के मद्देनजर अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए एक मामला उठाया गया है।आक्षेपित आदेश में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया,"यदि कोई वकील जानबूझकर अदालत में पेश होने से बचता है तो यह माना जाएगा कि इस आदेश की अवज्ञा हुई है और उसे अवमानना ​​के तहत अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने सहित गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा।"उक्त निर्देश के...

सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता रजनीकांत की पत्नी लता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला बहाल किया, ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपमुक्ति की मांग करने की स्वतंत्रता दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (10 अक्टूबर) को तमिल सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता के खिलाफ 2014 की फिल्म "कोचादाइयां" के प्रचार कार्यों के लिए बकाया भुगतान न करने के संबंध में चेन्नई स्थित एक विज्ञापन कंपनी द्वारा दायर शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला बहाल कर दिया। हालांकि न्यायालय ने लता रजनीकांत को मामले से मुक्ति के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवेदन दायर करने की अनुमति दी। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ अगस्त 2022 में कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ दायर दो विशेष अनुमति...

इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत वकील कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार का दावा नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट ने संदर्भ का जवाब दिया

सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि वकील इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, 1947 के तहत कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप बनाम उनके कामगार (1977) 2 एससीसी 339 में व्यक्त विचार से सहमत होकर तीन-न्यायाधीशों जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने फैसले के खिलाफ संदर्भ का जवाब दिया।खंडपीठ के समक्ष मुद्दा यह उठा कि क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के प्रावधानों, विशिष्ट वकील के माध्यम से किसी भी पक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व के...

जब PM-CARES Fund को सीएसआर लाभ दिया जाता है तो क्या CM Relief Fund को बाहर रखा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट राजस्थान मामले पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में राजस्थान राज्य द्वारा संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर मामले पर सुनवाई करने का फैसला किया है। प्रस्तुत मामले में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के संदर्भ में प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि (पीएम केयर्स फंड) में राहत की तुलना में COVID​​-19 के लिए CM Relief Fund के उपचार में भेदभाव का आरोप लगाया गया।राज्य ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 7 के तहत सीएसआर गतिविधि के रूप में CM-CARES FUND को बाहर करने पर...

क्या सीआरपीसी कस्टम एक्ट पर लागू होती है? अडानी एंटरप्राइजेज के खिलाफ डीआरआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (10 अक्टूबर) को निर्देश दिया कि राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) बनाम अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के मामले की सुनवाई सीनियर खुफिया अधिकारी बनाम संजय अग्रवाल के मामले के साथ की जाएगी, जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले तय किए गए 2 प्रश्न थे, जो वर्तमान मामले में प्रासंगिकता है।वे 2 प्रश्न इस प्रकार हैं-1. क्या कस्टम/डीआरआई अधिकारी पुलिस अधिकारी हैं और इसलिए उन्हें कस्टम एक्ट, 1962 की धारा 133 से 135 के तहत अपराध के संबंध में क्रमशः एफआईआर दर्ज करना आवश्यक है?2. क्या दंड...

शहरी भूमि सीमा अधिनियम की धारा 2 के तहत 'रिक्त भूमि' का क्या अर्थ है? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को रेफर किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 (क्यू) में निहित 'खाली भूमि' शब्द के निर्माण, अर्थ और महत्व के सवाल को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया।शहरी संपत्ति के अधिग्रहण पर सीमा लगाने के लिए सीलिंग अधिनियम लागू किया गया था। इसने शहरी समूह में 'खाली भूमि' पर एक स‌‌ीलिंग लगा दी। अधिकतम सीमा से अधिक शहरी भूमि का अधिग्रहण और ऐसी भूमि पर भवनों का निर्माण अधिनियम के तहत विनियमित है। अधिनियम का उद्देश्य शहरी भूमि को कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होने से रोकना...

चेक डिसऑनर मामलेः सुप्रीम कोर्ट ने समझाया, धारा 139 एनआई एक्ट के तहत अनुमान लागू होने पर अदालतों को आरोपी से क्या पूछना चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रयूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 139 के तहत अनुमान से संबंधित सिद्धांतों को दोहराते हुए चेक डिसऑनर के एक मामले में एक आरोपी को बरी करने के फैसले को पलट दिया।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में "बुनियादी दोष" था।धारा 139 एनआई अधिनियम के तहत अनुमान से संबंधित कानून और इसके खंडन के तरीके की समरी देते हुए, न्यायालय ने कहा, "एक बार जब धारा 139 के तहत अनुमान प्रभावी हो गया, तो अदालतों को इस...

26 सप्ताह के गर्भ के गर्भपात की अनुमति देने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने एम्स से प्रक्रिया स्थगित करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से 26 सप्ताह की गर्भवती विवाहित महिला के गर्भावस्था के मेडिकल समापन को स्थगित करने को कहा, जिसे कल ही अपनी गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी। एम्स के डॉक्टरों द्वारा यह आशंका जताए जाने पर कि भ्रूण के जन्म लेने की संभावना होगी, भारत संघ ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को वापस लेने की मांग की, जिसने गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन की अनुमति दी थी।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने यह देखते...

दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता का स्वतः समाप्त होना असंवैधानिक: एलएसई प्रोफेसर की सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संवैधानिक विद्वान और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पब्लिक लॉ चेयर प्रोफेसर तरूणभ खेतान की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।प्रोफेसर खेतान ने नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी है, जिसके तहत दूसरी नागरिकता प्राप्त करने पर, भारतीय नागरिकता को स्वचालित रूप से समाप्त कर दिया जाता है।जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने खेतान की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए इसे अन्य जुड़े मामलों के साथ टैग कर दिया।खेतान ने...

सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों की कथित अवैध हिरासत के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित तौर पर अवैध रूप से और मनमाने ढंग से जेलों और देश भर में हिरासत केंद्र में बंद रोहिंग्या शरणार्थियों को रिहा करने के लिए भारत संघ को निर्देश जारी करने की मांग की गई।वर्तमान याचिका में यह दावा किया गया कि रोहिंग्या शरणार्थियों की निरंतर हिरासत अवैध और असंवैधानिक है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 14 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जो भारत में रहने वाले सभी...

राज्य द्वारा दायर अपीलों में देरी के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देरी की माफ़ी के लिए प्रार्थना स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के विवेकाधीन आदेश पर निर्णय लेते हुए कहा कि विवेक के इस तरह के प्रयोग के लिए कभी-कभी उदार और न्याय-उन्मुख दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। न्यायालय, जहां राज्य को कुछ छूट प्रदान की जा सकती है।जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने इस सुस्पष्ट निर्णय को दोहराया कि "अपील की अदालत को आम तौर पर निचली अदालतों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विवेक में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।"जस्टिस दत्ता द्वारा...

मनी बिल, स्पीकर की शक्ति, एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा: 7 जजों के सामने मामले जिस पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट 12 अक्टूबर को 7-न्यायाधीशों की पीठ के 6 मामलों में सुनवाई से पहले के चरण पूरे कर लेगा। इन मामलों में डीलरों पर अतिरिक्त कर लगाने के लिए राज्य के अधिकार की खोज, संसदीय और विधायी शक्तियों की सीमाएं, धार्मिक अल्पसंख्यक अपने द्वारा स्थापित नहीं किए गए शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन कर सकते हैं या नहीं, अनुसूचित जाति वर्ग के भीतर 'प्राथमिक प्राथमिकता' की वैधता इत्यादि की जांच शामिल है।1. अर्जुन फ्लोर मिल्स बनाम उड़ीसा राज्य (सीए 8763/1994)1998 का यह मामला, उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम, 1947...

सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक और वित्तीय कारणों का हवाला देते हुए विवाहित महिला को 26 सप्ताह में टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 26 सप्ताह की प्रेग्नेंट विवाहित महिला के मेडिकल टर्मिनेशन की अनुमति दे दी। याचिकाकर्ता दो बच्चों की मां है। उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह प्रसवोत्तर अवसाद से पीड़ित है और भावनात्मक, आर्थिक और मानसिक रूप से तीसरे बच्चे को पालने की स्थिति में नहीं है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि उसका एक साल से मनोरोग का इलाज चल रहा है।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने कहा,"आखिरकार, यह अदालत याचिकाकर्ता की निर्णयात्मक स्वायत्तता को मान्यता देती है, जिसने अपनी...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम, वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जुलाई में दिल्ली के ग्यारह जिला कार्यालयों में भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और मतदाता वैरिफाइड पेपर ट्रेल्स (वीवीपीएटी) की "प्रथम स्तरीय जांच" को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनावों में उपयोग करें। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस...

जजमेंट का रिव्यू "छिपी हुई अपील" नहीं हो सकता, आदेश 47 नियम एक सीपीसी के दायरे में होनी चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता ‌हाईकोर्ट ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में हाईकोर्ट को उपलब्ध पुनर्विचार की शक्तियों की रूप रेखा की चर्चा की, साथ ही सीपीसी के आदेश 47 नियम एक के मद्देनजर उसकी सीमा की चर्चा की। उक्त चर्चाओं के साथ कोर्ट ने एक रिव्यू पीटिशन को रद्द कर दिया।जस्टिस शेखर बी सराफ की एकल पीठ ने कहा:किसी अपील र‌िव्यू के रूप में छुप नहीं सकती... अदालतें अपने रिव्यू क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय तीसरे अंपायर के रूप में कार्य करती हैं और उन्हें केवल रिकॉर्ड में स्पष्ट...

जस्टिस हिमा कोहली ने विशेष मध्यस्थता संस्थानों के निर्माण और मध्यस्थों के बीच लिंग विविधता को बढ़ावा देने का आह्वान किया

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस हिमा कोहली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता दिवस के अवसर पर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर, हैदराबाद की ओर से सात अक्‍टूबर को आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुईं। कार्यक्रम का आयोजन शार्दूल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के सहयोग से किया गया था।जस्टिस कोहली ने अपने भाषण में मध्यस्थता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और महत्व के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि संरचित मध्यस्थता को हाल ही में प्रमुखता मिली है। उन्होंने कहा कि विवाद समाधान प्रक्रिया के रूप में...