UPSC ने EWS सर्टिफिकेट देर से जमा करने पर उम्मीदवारी खारिज की; सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उस उम्मीदवार को अंतरिम राहत दी, जिसे संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा इंटरव्यू में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई थी। UPSC ने उसके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी प्रमाणपत्र को स्वीकार नहीं किया था और उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी थी।कोर्ट ने यूपीएससी को नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ता को यूपीएससी ईएसई (इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा), 2022 के पर्सनैलिटी टेस्ट में उपस्थित होने की अनुमति देने का निर्देश दिया। इस बीच उनके नतीजे सुनवाई की अगली तारीख 20 नवंबर तक सीलबंद...

सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए मामले में न्यूज़क्लिक के मुख्य संपादक और एचआर हेड की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की हालिया गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ दोनों की विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कथित चीनी फंडिंग से राष्ट्रविरोधी प्रचार को बढ़ावा देने के आरोपों को लेकर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक मामले में...

सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के विधायक दासांगलू पुल के विधानसभा चुनाव को अमान्य करने वाले हाईकोर्ट केफैसले को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (19 अक्टूबर) को गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसने 2019 में अरुणाचल प्रदेश के भाजपा विधायक दासंगलू पुल के राज्य विधानसभा के चुनाव को अमान्य कर दिया था। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने पुल द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और उनके चुनाव के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया।सुप्रीम कोर्ट ने मई में पुल को अंतरिम राहत देते हुए आदेश दिया था कि शीर्ष अदालत में उनकी याचिका लंबित रहने के दौरान उनके प्रतिनिधित्व वाले निर्वाचन...

जब नोटिस 'अनक्लेम्ड' के रूप में लौटाया जाता है तो इसे नोटिस की तामिल माना जाना चाहिए, 'अनक्लेम्ड' नोटिस लेने से इनकार करने के समान: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब नोटिस बिना दावा किये (Unclaimed) के रूप में लौटाया जाता है तो इसे प्राप्तकर्ता को नोटिस की तामील माना जाएगा। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 'इनकार' शब्द की व्याख्या 'अनक्लेम्ड' शब्द के पर्याय के रूप में की जा सकती है। मौजूदा मामले में प्रतिवादी को जारी किया गया नोटिस 'अनक्लेम्ड' टिप्पणियों के साथ वापस आ गया था। रजिस्ट्री ने अपनी कार्यालय रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि जब नोटिस 'अस्वीकार' के रूप में लौटाया जाता है, तो इसे पूर्ण/उचित तामिल माना जाता है,...

"प्रेस को दिखाने के लिए याचिकाएं दायर नहीं की जा सकतीं": सुप्रीम कोर्ट ने धर्मार्थ बंदोबस्ती के लिए समान संहिता की मांग वाली अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती के लिए समान संहिता की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों को मुसलमानों, पारसियों और ईसाइयों की तरह राज्य के हस्तक्षेप के बिना अपने धार्मिक स्थानों का प्रबंधन करने का समान अधिकार है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने टिप्पणी की कि याचिका पर...

सुप्रीम कोर्ट ने भारत, प्रधानमंत्री के खिलाफ फेसबुक पोस्ट करने के आरोपी कांग्रेस नेता को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (18.10.2023) को कांग्रेस नेता अफजल लखानी को जमानत दे दी, जिन पर 'भारत विरोधी' और 'पाकिस्तान समर्थक' फेसबुक पोस्ट करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने का आरोप है। गुजरात हाईकोर्ट ने इस साल जून में उन्हें यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि 'भारत में रहने वाले लोगों को इसके प्रति वफादार रहना चाहिए।'जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने उन्हें इस शर्त पर जमानत दे दी कि वह प्रत्यक्ष या...

Provident Fund | ईपीएफ एक्ट कवरेज के लिए दो प्रतिष्ठानों को एक साथ कब जोड़ा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (ईपीएफ एक्ट) के तहत कवरेज के उद्देश्य से विभिन्न संस्थानों को क्लब करने से संबंधित कानूनी स्थिति निर्धारित की है।विषय वस्तु के संबंध में कई निर्णयों का उल्लेख करने के बाद न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों संस्थानों के बीच वित्तीय अखंडता है। इस प्रकार, उन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है और कवरेज के उद्देश्य से एक साथ जोड़ा जा सकता है।मौजूदा मामले में दोनों संस्थान एक ही सोसायटी यानी आइडियल फाइन आर्ट्स...

'गांधी परिवार और आम आदमी पार्टी के खिलाफ अभी कोई मूल्यांकन आदेश पारित न करें': सेंट्रल सर्कल में स्थानांतरण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, आम आदमी पार्टी और कई धर्मार्थ ट्रस्टों की याचिकाओं पर सुनवाई 7 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें उन्होंने अपने कर निर्धारण को केंद्रीय सर्कल में स्थानांतरित करने के आयकर अधिकारियों के फैसले को चुनौती दी हैविशेष रूप से, याचिकाकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन में जल्दबाजी करने का आरोप लगाने के बाद, अदालत ने मौखिक रूप से प्रतिवादी अधिकारियों को इस बीच कोई भी मूल्यांकन आदेश पारित नहीं करने का निर्देश दिया।जस्टिस...

केंद्र ने 16 हाईकोर्ट न्यायाधीशों के ट्रांसफर की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार 16 हाईकोर्ट न्यायाधीशों के स्थानांतरण को अधिसूचित किया। जिन न्यायाधीशों के ट्रांसफर हुए हैं, वे इस प्रकार हैं।1. जस्टिस एसपी केसरवानी [इलाहाबाद हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट ]2. जस्टिस राज मोहन सिंह [पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ]3. जस्टिस नरेंद्र जी [कर्नाटक हाईकोर्ट से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ]4. जस्टिस सुधीर सिंह [पटना हाईकोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ]5. जस्टिस एमवी मुरलीधरन [मणिपुर हाईकोर्ट से...

'ज्यूडिशियल ट्रिब्यूनल के लिए अशोभनीय': सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए निर्णय पारित करने के लिए एनसीएलएटी सदस्यों को अवमानना नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के दो सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित यथास्थिति आदेश के उल्लंघन में निर्णय देने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू नहीं करने का कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सुप्रीम द्वारा पारित यथास्थिति आदेश की अनदेखी करते हुए 13 अक्टूबर को फैसला देने के लिए एनसीएलएटी के राकेश कुमार (न्यायिक सदस्य) और डॉ आलोक श्रीवास्तव (तकनीकी सदस्य) को कारण बताओ...

सिविल यूनियन, गोद लेने का अधिकार, ट्रांसजेंडर्स के विवाह का अधिकार: विवाह समानता के मामले में सुप्रीम कोर्ट कौन से मुद्दों पर सहमत था, कौन से मुद्दों पर असहमत

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने मंगलवार को विवाह समानता के मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया, हालांकि समलैंगिको के हितों के संरक्षण के मुद्दे पर महत्वपूर्ण टिप्पण‌ियां की। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "हमें कितनी दूर तक जाना है, इस पर कुछ हद तक सहमति और कुछ हद तक असहमति है।"सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने चार अलग-अलग फैसले लिखे, जिनमें कानून के महत्वपूर्ण सवालों पर पीठ ने "सहमतियों...

उपभोक्ता विवाद नॉन-आर्बिट्रेबल योग्य हैं, उपभोक्ताओं को आर्बिट्रेशन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि उपभोक्ता विवाद नॉन-आर्बिट्रेबल योग्य विवाद हैं और किसी पक्षकार को सिर्फ इसलिए आर्बिट्रेशन के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षरकर्ता है।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता के हितों की रक्षा के प्राथमिक उद्देश्य के साथ कल्याणकारी कानून का हिस्सा है।जस्टिस धूलिया द्वारा लिखित फैसले में कहा गया,“उपभोक्ता विवादों को सार्वजनिक नीति के उपाय के रूप में विधायिका...

समलैंगिकता शहरी, अभिजात्यवादी अवधारणा नहीं है: सुप्रीम कोर्ट ने कहा

यह कहते हुए कि अदालत विधायिका के क्षेत्र में कदम नहीं रख सकती, सुप्रीम कोर्ट ने भारत में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। संविधान पीठ ने चार फैसले सुनाए- क्रमशः सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा द्वारा लिखित, जस्टिस हिमा कोहली ने जस्टिस भट के विचार से सहमति व्यक्त की।अपने फैसले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि विचित्रता कोई शहरी या कुलीन अवधारणा नहीं है। उन्होंने कहा कि समलैंगिकता या समलैंगिकता समाज के उच्च वर्गों तक...

समयपूर्व रिहाई के आवेदनों पर बिना देर किए फैसला करें : सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से कहा

अनस अहमदसुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले में समयपूर्व रिहाई से जुड़े एक मामले में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सरकार की नीति का पालन करते हुए ऐसे मामलों पर अनावश्यक देरी के बिना विचार किया जाए। अदालत ने यह नोट किया कि याचिकाकर्ता को रिहा कर दिया गया और सचिव ने इस देरी के लिए माफी मांगी।इसमें कहा गया, "हालांकि देर से समयपूर्व रिहाई की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई और पहले प्रतिवादी के प्रधान सचिव द्वारा दायर हलफनामे में दर्ज है कि याचिकाकर्ता को 26 सितंबर, 2023 को सज़ा...

राजस्थान हाईकोर्ट ने कैविएटर को याचिका की एडवांस कॉपी देने में वकील की विफलता पर वादी पर जुर्माना लगाया

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में एक याचिकाकर्ता पर कैविएटर, यानी प्रतिवादी कर्मचारी को रिट याचिका की एक प्रति नहीं देने के लिए 2,000/- रुपये का जुर्माना लगाया, जो याचिकाकर्ता के वकील की जानकारी में था। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल न्यायाधीश पीठ ने यह भी कहा कि जब याचिकाकर्ता के वकील ने कैविएट की प्राप्ति पर विवाद नहीं किया तो याचिकाकर्ता कैविएटर को एक अग्रिम पेपर बुक देने के लिए बाध्य था।पीठ ने कहा,“प्रतिवादी-कर्मचारी की ओर से वर्तमान मामले में 03.09.2023 को एक कैविएट दायर किया गया था, जो फ़ाइल के...

"स्पीकर इंटरव्यू दे रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे": सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता याचिकाओं पर महाराष्ट्र स्पीकर को "अंतिम अवसर" दिया

सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भीतर दरार के संबंध में दायर अयोग्यता याचिकाओं की शीघ्र सुनवाई के लिए उचित कार्यक्रम निर्धारित करने का "अंतिम अवसर" दिया। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने शिवसेना के मामलों की सुनवाई के लिए लंबा शेड्यूल तय करने के लिए स्पीकर की आलोचना की थी और स्पीकर से याचिकाओं की सुनवाई के लिए उचित समय-अनुमान देने को कहा था।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने उस समय-सारणी पर अपना...

कौशल विकास घोटाला मामले में चंद्रबाबू नायडू को अंतरिम जमानत नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने कौशल विकास घोटाला मामले में एफआईआर रद्द करने की आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया हालांकि, तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष की ओर से जोरदार अपील के बावजूद, अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ नायडू की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पिछले महीने पारित एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री...

विवाह समानता मामला | समलैंगिक जोड़ों को बच्चे गोद लेने का अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 के बहुमत से दिया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने आज भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। संविधान पीठ ने चार फैसले सुनाए हैं- जिन्हें क्रमशः सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने लिखा है, जस्टिस हिमा कोहली ने जस्टिस भट के विचार से सहमति व्यक्त की है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 के बहुमत से समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने के अधिकार से भी इनकार कर दिया।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस कौल ने माना कि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) ने...

फाइबरनेट घोटाला मामले में चंद्रबाबू नायडू की शुक्रवार तक कोई गिरफ्तारी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य में फाइबरनेट घोटाले में अग्रिम जमानत के लिए आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू की याचिका की सुनवाई स्थगित कर दी। कोर्ट ने साथ ही चंद्रबाबू नायडू को आश्वासन दिया कि उन्हें इस मामले के संबंध में विभाग द्वारा प्रोडक्शन वारंट जारी किए जाने के बावजूद राज्य अपराध जांच विभाग द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ नायडू की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही...

सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से किया इनकार, कहा- केंद्र सरकार क्वीर यूनियन के अधिकारों का निर्धारण करने के लिए समिति बनाएगी

सुप्रीम कोर्ट ने 17.10.2023 को भारत में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। हालांकि, पीठ के सभी न्यायाधीश भारत सरकार को "विवाह" के रूप में समलैंगिक जोड़ों के रिश्ते की कानूनी मान्यता को बिना क्वीर यूनियन में व्यक्तियों के अधिकारों की जांच करने के लिए समिति गठित करने का निर्देश देने पर सहमत हुए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने 11 मई, 2023 को मामले में आरक्षित...