किसी समझौते पर मुहर न लगाना ठीक किए जा सकने वाला दोष, यह दस्तावेज़ को अस्वीकार्य बनाता है, अमान्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिना मुहर लगे या अपर्याप्त मुहर लगे समझौतों में मध्यस्थता धाराएं लागू करने योग्य हैं। ऐसा करते हुए न्यायालय ने मैसर्स एन.एन. ग्लोबल मर्केंटाइल प्रा. लिमिटेड बनाम मैसर्स. इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड और अन्य मामले में इस साल अप्रैल में 5-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए फैसले को खारिज कर दिया और 3:2 के बहुमत से माना कि बिना मुहर लगे मध्यस्थता समझौते लागू करने योग्य नहीं हैं।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि स्टाम्प की अपर्याप्तता समझौते को शून्य या अप्रवर्तनीय नहीं बनाती है, बल्कि इसे लागू करने योग्य नहीं बनाती है। यह साक्ष्य में अस्वीकार्य है।

निर्णय ने साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज़ की स्वीकार्यता और कानून में इसकी वैधता या प्रवर्तनीयता के बीच अंतर किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई समझौता साक्ष्य में स्वीकार्य होते हुए भी शून्य और अप्रवर्तनीय हो सकता है।

इसमें कहा गया,

"दूसरी ओर, किसी विशेष दस्तावेज़ या मौखिक गवाही की स्वीकार्यता, यह संदर्भित करती है कि इसे साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है या नहीं। एक समझौता अपनी प्रकृति के बिना शून्य हो सकता है, क्योंकि एक शून्य समझौते का इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि इसे साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है या नहीं।"

ऐसा करते हुए फैसले में कहा गया कि अनुबंध अधिनियम की धारा 2 (जी) में प्रावधान है कि कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकने वाला समझौता शून्य कहा जाता है। इस प्रकार, समझौता वैध हो सकता है, लेकिन साक्ष्य में अस्वीकार्य हो सकता है। इसने स्पष्ट किया कि जब कोई समझौता अमान्य होता है तो वह अदालत में इसकी प्रवर्तनीयता की बात कर रहा है।

हालांकि, जब यह अस्वीकार्य है तो अदालत इस बात का जिक्र कर रही है कि क्या अदालत मामले का फैसला करते समय इस पर विचार कर सकती है, या इस पर भरोसा कर सकती है। यह शून्यता और ग्राह्यता के बीच अंतर का सार है।

फैसले में पीठ ने स्टाम्प एक्ट की धारा 35 की प्रकृति पर प्रकाश डाला, जिससे उपकरणों पर स्टांप शुल्क के कानूनी निहितार्थों में स्पष्टता आई। कानूनी कार्यवाही में स्वीकार्यता की महत्वपूर्ण अवधारणा पर जोर देते हुए अनुभाग में स्पष्ट रूप से कहा गया, "शुल्क के साथ चार्ज किए जाने वाले किसी भी उपकरण को साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा।" शब्द "साक्ष्य में स्वीकार किया गया" लिखतों पर स्टाम्प शुल्क के प्रभाव को समझने के लिए केंद्रीय है, यह दर्शाता है कि क्या लिखत को अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है और उस पर विचार किया जा सकता है, या नहीं। धारा 42 की उप-धारा (2) यह निर्दिष्ट करके इस सिद्धांत को और पुष्ट करती है कि एक उपकरण, जिसके लिए स्टाम्प शुल्क का विधिवत भुगतान किया गया है। तदनुसार पृष्ठांकित किया गया है, को "साक्ष्य में स्वीकार्य" माना जाएगा।

अदालत ने कहा कि स्टाम्प शुल्क का भुगतान न करना या अपर्याप्त भुगतान साधन को अमान्य नहीं करता है। इसके बजाय, यह उपकरण को अस्वीकार्य मानता है। यह अंतर महत्वपूर्ण था, क्योंकि फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि स्टाम्प एक्ट उचित स्टाम्प के बिना लिखतों को शून्य घोषित नहीं करता है। फैसले के अनुसार, स्टांप शुल्क का भुगतान न करने को एक इलाज योग्य दोष के रूप में वर्णित किया गया, जिसमें कहा गया कि स्टांप एक्ट स्वयं इस दोष को सुधारने के लिए एक संरचित प्रक्रिया प्रदान करता है।

फैसले में आगे कहा गया,

"जब किसी लिखत को स्टाम्प एक्ट की धारा 35 के तहत अस्वीकार्य बना दिया जाता है तो धारा 2(जे) लागू नहीं होती है। उत्तरार्द्ध का प्रभाव बिना मुहर लगे समझौते को अप्रवर्तनीय बनाना नहीं है। यदि यह अप्रवर्तनीय था, तो इसका मतलब यह होगा कि यह अमान्य है।"

केस टाइटल: मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प एक्ट 1899 क्यूरेटिव पेट (सी) नंबर 44/2023 के तहत मध्यस्थता समझौतों के बीच आर.पी. (सी) संख्या 704/2021 में सी.ए. क्रमांक 1599/2020

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