हाईकोर्ट CrPC की धारा 482 का हवाला देकर चेक अनादर की शिकायत खारिज नहीं कर सकता, जब शिकायतकर्ता ने समझौता करने के लिए सहमति नहीं दी हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने (23 जुलाई को) दोहराया कि चेक अनादर के मामलों को परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 147 के तहत केवल शिकायतकर्ता की सहमति से समझौता किया जा सकता है।वर्तमान मामले में हाईकोर्ट ने धारा 482 CrPC के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का हवाला देकर अपराध को समझौता कर लिया था, भले ही अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता ने सहमति नहीं दी थी।जस्टिस सी.टी. रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इन दो धाराओं में अंतर करते हुए कहा:“इस प्रकार, धारा 482 CrPC और धारा 147 NI Act का एकमात्र अवलोकन यह प्रकट करेगा...

'पत्नी की जलने से मौत हो गई तो उसी कमरे में सो रहा पति कैसे बच गया?': सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के लिए दोषसिद्धि की पुष्टि की

सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल पुराने दहेज हत्या के मामले में पति की दोषसिद्धि बरकरार रखी, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113बी के तहत दहेज हत्या की धारणा पति द्वारा खारिज नहीं की गई थी।कोर्ट ने कहा कि जब अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने का प्रारंभिक भार समाप्त कर दिया कि मृतक की मृत्यु उत्पीड़न और क्रूरता के कारण हुई और उसकी शादी की तारीख से सात साल के भीतर 100% जलने की चोटों के कारण हुई थी तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 113बी के तहत आरोपी के खिलाफ लगाए गए अनुमान खारिज करने का दायित्व आरोपी पर आ जाता...

युवा नागरिक सुशासन के लिए तरसते हैं: जस्टिस संजीव खन्ना

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना ने रविवार को कहा कि भारत की 65 प्रतिशत से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि युवा नागरिक सुशासन के लिए तरसते हैं।जस्टिस खन्ना ने जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन समारोह में बोलते हुए कहा,"मेरे विचार से युवा नागरिक केवल बुनियादी मानदंडों और अधिकारों से अधिक चाहते हैं। वे सुशासन के लिए तरसते हैं।"सुशासन और शासन के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि शासन उन संस्थानों को संचालित...

Hit-And-Run Cases | सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट और मुआवज़े की राशि के ऑनलाइन ट्रांसफर पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

सड़क सुरक्षा के बारे में चिंता जताने वाली याचिका में सुप्रीम कोर्ट सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट के मुद्दे पर विचार करने के साथ-साथ एक सिस्टम तैयार करने के लिए तैयार है, जिससे भारतीय सामान्य बीमा निगम मुआवजे के हकदार व्यक्तियों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर कर सके।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया,"हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवज़ा योजना, 2022 के साथ संलग्न फॉर्म III के बारे में निर्देश जारी करने होंगे, जिससे...

'CAG रिपोर्ट को निर्णायक नहीं माना जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक EMTA कोल माइंस लिमिटेड के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप खारिज किए

सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को CBI स्पेशल जज द्वारा कर्नाटक EMTA कोल माइंस लिमिटेड सहित अपीलकर्ताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने के दो आदेशों को खारिज किया।इस मामले में अपीलकर्ताओं ने मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रमुख सचिव और अन्य (2014) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों के आलोक में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत आपराधिक अपील दायर की थी।मनोहर लाल मामले में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की गई, जिसमें 1993 से 2011 के बीच की अवधि के लिए निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों के...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (19 जुलाई, 2024 से 23 अगस्त, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।कर्मचारी के अनुबंध का नवीनीकरण अनुशासनात्मक कारणों से न किया जाए तो औपचारिक जांच आवश्यक: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि बर्खास्तगी आदेश में पृष्ठभूमि की स्थिति का उल्लेख न करने मात्र से यह गैर-कलंकित नहीं हो जाता है और अदालत बर्खास्तगी आदेश की वास्तविक प्रकृति का निर्धारण करने...

क्या हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह को अमान्य घोषित किए जाने पर गुजारा भत्ता दिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करेगा कि क्या विवाह को अमान्य घोषित किए जाने पर गुजारा भत्ता दिया जा सकता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act (HMA)) की धारा 24 और 25 की प्रयोज्यता की व्याख्या करने में विभिन्न खंडपीठों के निर्णयों में परस्पर विरोधी विचार सामने आए हैं। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए 3 जजों की पीठ गठित की जानी चाहिए।एक्ट की धारा 24 पति-पत्नी के बीच HMA के तहत लंबित मुकदमे के दौरान अंतरिम भरण-पोषण का प्रावधान करती...

कर्मचारी के अनुबंध का नवीनीकरण अनुशासनात्मक कारणों से न किया जाए तो औपचारिक जांच आवश्यक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि बर्खास्तगी आदेश में पृष्ठभूमि की स्थिति का उल्लेख न करने मात्र से यह गैर-कलंकित नहीं हो जाता है और अदालत बर्खास्तगी आदेश की वास्तविक प्रकृति का निर्धारण करने के लिए संदर्भ पर गौर कर सकती है।कोर्ट ने कहा,"आदेश का स्वरूप उसका अंतिम निर्धारक नहीं है। कोर्ट किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने/हटाने के पीछे वास्तविक कारण और वास्तविक चरित्र का पता लगा सकता है।"जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने सर्व शिक्षा अभियान (SSA) कार्यक्रम के तहत एक...

पुलिस अधिकारियों को 'धोखाधड़ी' और 'आपराधिक विश्वासघात' के बीच अंतर करने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (23 अगस्त) को सुझाव दिया कि देश भर के पुलिस अधिकारियों को धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के अपराधों के बीच बारीक अंतर को समझने के लिए कानून में उचित ट्रेनिंग दी जानी चाहिए।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा,“अब समय आ गया है कि देश भर के पुलिस अधिकारियों को धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के बीच बारीक अंतर को समझने के लिए कानून में उचित ट्रेनिंग दी जाए। दोनों अपराध स्वतंत्र और अलग-अलग हैं। दोनों अपराध एक ही तथ्यों के आधार पर एक साथ नहीं रह सकते। वे...

क्या न्यायालय को CrPC की धारा 156(3) के तहत जांच का निर्देश देने के लिए PC Act के तहत मंजूरी की आवश्यकता है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर विचार किया कि क्या PC Act से संबंधित किसी लोक सेवक द्वारा CrPC की धारा 156(3) के तहत संज्ञेय अपराधों की जांच का निर्देश देने के लिए मजिस्ट्रेट को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (PC Act) के तहत पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के दिनांक 07.09.2022 के आदेश के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा द्वारा दायर चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) के तहत रिश्वतखोरी के...

SC/ST Act | प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध होने तक अग्रिम जमानत पर रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर रोक तब तक लागू नहीं होती, जब तक कि आरोपी के खिलाफ अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध न हो जाए।कोर्ट ने कहा,"यदि शिकायत में संदर्भित सामग्री और शिकायत को प्रथम दृष्टया पढ़ने पर अपराध के लिए आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होते हैं तो धारा 18 का प्रतिबंध लागू नहीं होगा और अदालतों के लिए गिरफ्तारी से पहले जमानत देने की याचिका पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करना खुला...

SC/ST सदस्य का अपमान करना SC/ST Act के तहत अपराध नहीं, जब तक कि उसका इरादा जातिगत पहचान के आधार पर अपमानित करने का न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 अगस्त) को कहा कि अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के सदस्य का अपमान करना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत अपराध नहीं है, जब तक कि आरोपी का इरादा जातिगत पहचान के आधार पर अपमानित करने का न हो।अदालत ने कहा,"अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का अपमान या धमकी देना अधिनियम, 1989 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा, जब तक कि ऐसा अपमान या धमकी इस आधार पर न हो कि पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित...

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस द्वारा डेंटिस्ट की गिरफ्तारी में कथित अवैधताओं की CBI जांच के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने 06 अगस्त के अपने आदेश के माध्यम से CBI को चंडीगढ़ में रहने वाले डेंटिस्ट मोहित धवन की गिरफ्तारी में कथित अवैधताओं के लिए चंडीगढ़ पुलिस के खिलाफ आरोपों की प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा मार्च 2023 में पारित निर्देश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पंजाब पुलिस की एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया, जो अन्य बातों के अलावा यूटी...

सेंथिल बालाजी के खिलाफ नौकरी घोटाले के मामले में SPP की नियुक्ति पर विचार करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ट्रायल की प्रगति देखेगा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह तमिलनाडु में नौकरी के लिए नकदी घोटाले में मुकदमे की प्रगति देखेगा, जिसमें तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी मुख्य आरोपी हैं। उसके बाद ही विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति पर विचार करेगा।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ घोटाले के कुछ पीड़ितों द्वारा मामले की सुनवाई के लिए विशेष लोक अभियोजक (SPP) की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका पर विचार कर रही थी। खंडपीठ ने इस चरण में इस प्रार्थना को स्वीकार करने में अनिच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि वह इस बात की...

नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह दशकों से काम कर रहे 'अस्थायी' कर्मचारियों को समान लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कर्मचारी नियमित सरकारी कर्मचारियों से अलग तरह के कर्तव्य निभा रहे हैं, उन्हें सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा,“इन कारकों पर उचित विचार किए बिना केवल उनकी अस्थायी स्थिति के आधार पर पेंशन लाभ से वंचित करना सरकार के साथ उनके रोजगार संबंधों का अति सरलीकरण प्रतीत होता है। इस दृष्टिकोण से कर्मचारियों का ऐसा वर्ग बनने का जोखिम है, जो नियमित कर्मचारियों से अलग तरीके से दशकों तक सरकार की...

SEBI ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने उद्योगपति अनिल अंबानी को पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के फंड को डायवर्ट करने के लिए 25 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया।SEBI ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और इससे जुड़ी कुछ संस्थाओं और पूर्व अधिकारियों को भी पांच साल के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित किया। कुल मिलाकर 27 संस्थाओं पर जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि आदेश प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।अनिल अंबानी को 5 साल...

नई आबकारी नीति पर सभी महत्वपूर्ण निर्णय केजरीवाल के कहने पर लिए गए: CBI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत मांगने वाली दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर जवाबी हलफनामे में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कहा कि आबकारी नीति के निर्माण में सभी महत्वपूर्ण निर्णय केजरीवाल के कहने पर लिए गए और उनकी संलिप्तता की ओर इशारा करने वाले पर्याप्त सबूत हैं।हलफनामे में कहा गया,"याचिकाकर्ता के पास आबकारी सहित कोई भी मंत्री पद नहीं है। हालांकि, समय के साथ यह सामने आया कि नई आबकारी नीति के निर्माण में सभी...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई, 2024 से पहले दर्ज मामलों में विचाराधीन कैदियों को धारा 479 BNSS का लाभ देने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 - दंड प्रक्रिया संहिता की जगह - देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। इसका मतलब है कि यह प्रावधान 1 जुलाई, 2024 से पहले दर्ज मामलों में सभी विचाराधीन कैदियों पर लागू होगा।धारा 479 BNSS के अनुसार, विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, यदि वे उस कानून के तहत उस अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक की अवधि तक हिरासत में रहे हों।धारा 479 BNSS के प्रावधान में पहली बार अपराध...

यूनिवर्सिटी मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकती, उसे वैध अपेक्षा से इनकार करने का स्पष्टीकरण देना चाहिए: लॉ प्रोफेसर की नियमितीकरण की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

त्रिपुरा यूनिवर्सिटी को "ग्रहणाधिकार रिक्ति" पर नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर (लॉ) के नियमितीकरण की याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि यूनिवर्सिटी जैसा कोई वैधानिक निकाय नियमितीकरण के मामलों में अनुचित और मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकता। नियमितीकरण का निर्णय "निर्णय लेने वाले प्राधिकारी की सनक" पर आधारित नहीं होना चाहिए; बल्कि उसके पास अपनी शक्ति के प्रयोग को उचित ठहराने के लिए अच्छे कारण होने चाहिए।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की...

'NDPS Act की धारा 67 के तहत बयान अस्वीकार्य': सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल शॉप मालिक की दोषसिद्धि खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत आरोपी की दोषसिद्धि खारिज की, क्योंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि अपीलकर्ता/आरोपी ने साइकोट्रोपिक पदार्थ के परिवहन में साजिश रची थी।मामला पेंटाजोसिन नामक साइकोट्रोपिक पदार्थ की जब्ती से संबंधित है, जिसे रेलवे पार्सल के रूप में ले जाया जा रहा था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आरोपी नंबर 1 को गिरफ्तार किया, जिसने माल बुक किया था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता आरोपी नंबर 2 था, जो मेडिकल स्टोर चलाता...